जसपाका ३ सांसद फेरि निष्कासित, लुम्बिनी सरकार संकटमा

उक्त पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले प्रदेश सांसद विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे लम्साल र सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई निष्कासित गरेको जनाएको छ । तीनै जना शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन् । यी सांसदले वैशाख ६ गते विपक्षी मोर्चामा सहभागी भएर पोखरेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । आकस्मिक रूपमा राजीनामा गरेर पोखरेल गत वैशाख १९ गते पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संसद् छलेपछि अविश्वासको प्रस्तावमा छलफलै भएन । त्यसपछि जसपाका ४ सांसद मोर्चा फेरेर सरकारमा सहभागी भएका थिए । तीमध्ये राज्यमन्त्री रहेकी सुमन शर्मा रायमाझीले दुई साताअघि राजीनामा दिएकी थिइन् । उनी अहिले विपक्षी मोर्चासँग रहेको दाबी गरिएको छ ।

रायमाझीले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभामा सत्ता र विपक्षी मोर्चामा ४१/४१ सांसद पुगेका थिए । सत्तापक्षमा एमालेका ३८ र ३ जना जसपाका हुन् । निष्कासित तीनै जनाले आफूहरू महन्थ ठाकुर पक्षधर रहेको बताउँदै आएका थिए । तीन जनालाई निष्कासित गरेपछि उनीहरूको सांसद पद रिक्त रहेको उल्लेख गरेर प्रदेश सभामुखलाई पत्र लेख्ने निर्णय पार्टीले गरेको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसपछि यहाँ कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धन उत्साहित बनेको थियो ।

गत वैशाखबाटै विपक्षी मोर्चाले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेकाले राजीनामा दिन दबाब दिँदै आएको छ । मंगलबार बिहानसम्म प्रदेशमा जसपाको समर्थन एमालेतिर कि विपक्षी गठबन्धनतर्फ भन्ने बहस भइरहेको थियो । अपराह्न जसपाबाट सरकारमा सहभागी तीनै जना निष्कासित भएको खबर आएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल दबाबमा परेका छन् । मंगलबारै सरकारले उनका सबै निर्णयमा सघाउँदै आएका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हटाएको छ । यादवको स्थानमा माओवादीनिकट अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको छ । यहाँ विपक्षी गठबन्धनले पोखरेल नेतृत्वको सरकार हटाएर माओवादी सांसद कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले केन्द्रमा देखाएको समर्थनलाई प्रदेशमा पनि देखाउन र राजनीतिक इमानदारी कायम गर्न जसपासँग आग्रह गरेको बताए । ‘केन्द्रको प्रभाव प्रदेशमा पर्छ । उहाँहरूले छिट्टै केन्द्रअनुसारको सहमति र सहकार्य प्रदेशमा देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आफ्ना सांसदहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन हामीले जसपालाई भनिसकेका छौं ।’

वैशाखमा पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपछि तत्कालीन जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले आफ्ना चार प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गरेको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्ध चारै जना सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नहुँदासम्म उनीहरूलाई सांसद पदमा बहाल हुने आदेश गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले सोमबार यादव समूहलाई आधिकारिकता पुष्टि गरेपछि जसपा सांसद दबाबमा परेका थिए । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयलगायतले काठमाडौंमा गठबन्धनका केन्द्रीय नेताहरूसँग भेटघाट गरेर फर्केका थिए ।

मन्त्री पाण्डेले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पार्टीले पुनः कारबाही गर्नुको कुनै अर्थ नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘उहाँहरूले हामीलाई पहिल्यै कारबाही गर्नु भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएर पुनर्बहाली भएका हौं ।’ उनका अनुसार अदालतले भदौ १७ गतेका लागि पेसी तोकेको छ । अदालतको फैसला नआउन्जेल पार्टीले जे निर्णय गरे पनि प्रदेशसभाले निलम्बन गर्न नसक्ने उनले जिकिर गरे । प्रदेशसभामा जसपाका ६ सांसद छन् । जसपा संसदीय दलका नेता सहजराम यादवले पार्टीको आधिकारिक लाइन वर्तमान सरकारबाट हटेर गठबन्धन सरकार बनाउने भएकाले त्यसैअनुसार गर्न सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको बताए । ‘जसले पार्टीको निर्णय मान्नुहुन्न, उहाँहरूको सदस्यता रहन्न,’ उनले भने ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकार यसअघि नै अल्पमतमा परिसकेको थियो । गत वैशाख १९ मा सरकार गठनका बेला प्रदेशसभामा रहेका ८१ सदस्यमध्ये एमालेका ४१ सांसद देखाएर मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार शपथ लिएका थिए । सरकार गठनपछि एमालेका दुई सदस्यले राजीनामा र एक सदस्यले पार्टी परिवर्तन गरे । यसपछि सरकार चलाउन जसपाका ४ सदस्यको साथ लिएका थिए । अहिले पोखरेल सरकारलाई समर्थन गर्ने जसपाका सांसदको संख्या ३ मात्र छ । प्रदेशसभाका ८३ सदस्यमध्ये एमालेका जम्मा ३८ छन् । जसपाका ३ सहित सरकार पक्षमा ४१ र विपक्षी गठबन्धनमा पनि ४१ सदस्य नै छन् । निर्णायक मत हाल्न पाउने सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती माओवादी केन्द्रका हुन् । यही कारण बजेट पारित नहुने भएपछि एकाएक प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको थियो ।

एमाले प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले अदालतमा मुद्दा चलेका सांसदलाई कारबाही गरेर सरकारलाई कुनै फरक नपर्ने बताए । ‘एमाले नेतृत्वकै सरकार रहन्छ,’ उनले भने, ‘जसपा सांसदमाथि न कारबाही हुन्छ, न त उहाँहरू सरकारबाट बाहिरिनु हुन्छ ।’

सत्ता र विपक्षीको तयारी

लुम्बिनीमा नयाँ प्रदेश प्रमुख आउने भएपछि त्यसको आडमा एमाले सरकार पाखा सार्ने विपक्षी गठबन्धनको तयारी छ । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठबन्धन आफ्नो पक्षमा बहुमत प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रमाणसहित नयाँ प्रदेश प्रमुखकहाँ मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लिएर जाने र सरकार परिवर्तन गराउने योजना छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य सुदर्शन बरालले नयाँ प्रदेश प्रमुखको व्यवस्थापनपछि सरकारले बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्ने वा छोड्नुपर्ने बताए ।

यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छ । कानुनतः एकल बहुमतको सरकार भए पनि व्यवहारमा २ दल सहभागी भएकाले विपक्षीको मागअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिएको सरकारको भनाइ छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले सरकारले छिट्टै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने र आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्ने दाबी गरे । ‘जसपा केन्द्रीय संरचना वा प्रदेश प्रमुख फेरबदलले सरकारलाई असर गर्दैन,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘हामी छिट्टै विश्वासको मत लिन्छौं । मत पाए सरकार चलाउँछौं, नत्र छोडिदिन्छौं ।’

सांसद पुर्मतीबारे बेवास्ता

जसपाले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य पुर्मती ढेंगा मगर हराएकी भन्दै आइतबार प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएको थियो । सत्तारूढ एमालेले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन प्रदेशसभा सदस्यलाई कब्जामा लिएको हुन सक्ने भन्दै जसपाले खोजबिनका लागि प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो । तर सोमबार जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले पार्टी आधिकारिकता पाएपछि भने उनको सोधीखोजी छोडिएको छ । जसपाका लुम्बिनी प्रदेश महासचिव यज्ञ पोखरेलले सांसद ढेंगा मगरबारे थप सोधीखोजी नगरेको बताए ।

‘उहाँ सहज रूपमा पार्टीको सम्पर्कमा आएर सरकारको नेतृत्वअनुसार गठबन्धनलाई सहयोग गरे ठिकै छ । नत्र सांसद पद खोसिन्छ,’ उनले भने, ‘अब थप सोधीखोजी गरिँदैन ।’ तर, सरकारका प्रवक्ता चौधरीले भने ढेंगा हराउनुसँग सरकारको कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरे ।