कांग्रेसमा पुरानाभन्दा नयाँ बढी, थपिए साढे ४ लाख सदस्य- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कांग्रेसमा पुरानाभन्दा नयाँ बढी, थपिए साढे ४ लाख सदस्य

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — महाधिवेशन आउन ३५ दिन बाँकी छँदा कांग्रेसले देशभर ८ लाख ५२ हजार क्रियाशील सदस्यको सूची सार्वजनिक गरेको छ । १४ औं महाधिवेशनको मुखमा मात्रै ४ लाख ४३ हजार सदस्य कांग्रेसमा थपिएका छन् । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट समेत आउँदा कांग्रेसमा ९ लाखभन्दा बढी सदस्य हुने देखिएको छ ।

थपिएका सबै सदस्य पार्टीप्रति प्रतिबद्ध हुन् कि मतदाता भन्नेमा कांग्रेसभित्रै बहस चलिरहेको छ । सदस्यता छानबिन समितिका सदस्यसमेत रहेका नेता श्याम घिमिरे थपिएका धेरै सदस्य प्रतिबद्ध कार्यकर्ताभन्दा पनि आसन्न महाधिवेशनलाई लक्ष्य गरेर बनाइएका मतदाता रहेको बताउँछन् । ‘पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले सदस्य बनाइएकाहरू धेरै छन् । यस्तो काम केन्द्रमा मात्रै होइन, वडा तहदेखि नै चलेको छ,’ उनले भने, ‘यसले पार्टीभित्र द्वेष, झगडा र एकअर्काप्रति अश्विास बढाएको छ । कांग्रेसमा यो ठूलो चिन्ताको विषय हो ।’

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा एक सातादेखि सदस्यताका लागि आमरण अनशन र धर्ना जारी छ । अनशन र धर्नामा बस्नेहरूले सदस्यता निष्पक्ष वितरण र छानबिन नभएको दाबी गरिरहेका छन् । नयाँ सदस्यता वितरणमा र अन्य राजनीतिक दलबाट प्रवेश गरेका कार्यकर्ताको समायोजनमा पारदर्शिता र निष्पक्षता नभएको प्रश्न संस्थापनइतर पक्षले उठाउँदै आएको छ । यस्तो प्रश्न हरेक महाधिवेशनको मुखमा उठ्ने गर्छ । नेता घिमिरे डेढ दशकयता आफ्नो पक्षमा बढी सदस्य बनाउने, आफू निर्वाचित हुने, त्यसैका आधारमा अन्य पद पनि प्रभावित पार्ने राजनीति विकास भएको बताउँछन् । ‘अहिले सदस्यताको विवाद र संख्या यसैको नतिजा हो,’ उनले भने ।

कांग्रेसमा कुनै गुटको पक्षमा नलागिकनै स्वतन्त्र ढंगबाट सदस्यता लिन निकै कठिन छ । सदस्यता वितरण वडाको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति हुँदै जिल्लाले गर्छ । सुरुमा वडाको नेतृत्वले सदस्यता दिने क्रममा सिन्डिकेट खडा गर्छ । वडाबाट सिफारिस नभएसम्म क्षेत्र र जिल्लाले दिन सक्दैनन् । यो प्रक्रिया पूरा नगरेका झन्डै ९० वडाका नयाँ सदस्यतालाई छानबिन समितिले विवादित मानेर स्थगन गरेको छ ।

छानबिन समितिका अर्का सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार कांग्रेसमा मूल समस्या नै महाधिवेशनको मुखमा सदस्यता वितरण गर्ने र अरू बेला खुला नगर्ने रोग बनेको छ । पार्टीले यस पटक १३ औं महाधिवेशनको तुलनामा शतप्रतिशत सदस्यता बढाउने नीति लिएको थियो । आफ्नो विरोधीलाई वडाको नेतृत्व तहबाटै बाटो छेक्ने प्रवृत्ति रहेकाले केन्द्रले शतप्रतिशत सदस्य बढाउनुपर्ने नीति बनाएको थियो । कतिपय जिल्लामा एक दिन भोट हाल्ने त हो भन्दै अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई समेत सदस्यता दिएको गुनासो केन्द्रमा आएको थियो । खासगरी प्रदेश २ मा यस्ता खालका समस्या रहेको छानबिन समितिले जनाएको छ ।

कांग्रेसमा दुई थरी सदस्यता छ । एउटा ‘नेपाली कांग्रेसको सदस्यता’ जसलाई साधारण सदस्यता भनिन्छ । यस्तो सदस्यता लिनेहरू पार्टीका मतदाता बन्न पाउँदैनन् । त्यसै कारण साधारण सदस्यताप्रति कांग्रेसमा कुनै मोह छैन । यो सदस्यता माग्न कोही पनि जाँदैन । मुख्य आकर्षण भनेकै क्रियाशील सदस्यता हो । क्रियाशील सदस्य महाधिवेशनका सुरु मतदाता हुन् । क्रियाशील सदस्यबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि छानिन्छन् र तिनै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन । त्यसैले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका बेला केन्द्रीय नेतृत्वदेखि नै विवाद हुने गर्छ ।

नेता रमेश लेखक संयोजक रहेको सदस्यता छानबिन समितिले मंगलबार पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी सदस्य ४१–६० वर्ष उमेर समूहका छन् । पार्टीमा यो समूहका सदस्य ३ लाख २८ हजार २ सय ३४ छन् अर्थात् ३७.३० प्रतिशत छन् । यो समूहको प्रतिनिधित्व पार्टीमा तेस्रो र चौथो पुस्ताले गर्छ । पहिलो पुस्तामा रहेका कांग्रेस सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल ७५ वर्ष कटिसकेका छन् । दोस्रो पुस्तामा रहेका नेताहरू पनि ६५–७० वर्ष उमेर समूहका छन् ।

छानबिन समितिका सदस्य पौडेलका अनुसार स्व:फूर्तभन्दा पनि केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मकै नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थलाई हेरेर सदस्यता बनाएकाले उमेर समूहको प्रतिनिधित्वका आधारमा केन्द्रीय नेतृत्व चयन हुने सम्भावना कम छ । आगामी नेतृत्वका लागि दाबी गरिरहेका देउवा र पौडेलका उमेरका मतदाता १.३३ प्रतिशत अर्थात् ११ हजार ७ सय ८२ जना मात्रै छ । ६१–७५ वर्ष उमेर समूहका सदस्य ९ प्रतिशत छन् । केन्द्रदेखि तलसम्मको सदस्यता वितरण देउवा र पौडेल समूहकै कित्ताबाट बढी भएका छन् । ‘पार्टीको सदस्यता खुला भएको भए पार्टीमा यतिबेला युवाले नेतृत्व लिइरहेका हुन्थे । पार्टीका परम्परागत गुटका नेताहरूले नै आफू हुने र अरू कसैलाई बनाउन सदस्यता दिने गरेकाले अहिले सार्वजनिक गरिएको सदस्यताको उमेर समूहका आधारमा मात्रै नेतृत्व परिवर्तन गर्न सजिलो हुँदैन,’ पौडेलले भने, ‘अहिले नयाँ बनेका २५ प्रतिशत सदस्यले मात्रै तटस्थ भएर विवेक प्रयोग गरे भने हामीले चाहेको पुस्तान्तरणको मुद्दामा बल पुग्छ ।’

एक दशकअघिसम्म कांग्रेसमा सदस्यताका लागि यस्तो होड थिएन । घिमिरेका अनुसार त्यतिबेला पार्टी कब्जा गरेर अन्य पद हत्याउने प्रतिस्पर्धा केन्द्र र स्थानीय निकायसम्म पनि थिएन । सदस्यता वितरणमा युवा कम प्राथमिकतामा पर्थे । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेसमा युवा सदस्यको संख्या बढेको हो । एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोहका क्रममा देशभर कांग्रेसका कार्यकर्ता निसानामा परेका थिए । जसको भय र त्रासले सदस्यता लिने संख्या निकै कम थियो । कांग्रेसमा लागेका हजारौं युवा विदेश पलायन भएका थिए । अहिले विदेशमा जनसम्पर्क समितिका माध्यमबाट उनीहरू पार्टीमा जोडिएका छन् । जनसम्पर्क समितिबाट मात्रै ५५ हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य थपिने अनुमान पार्टीको छ । माओवादी राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गरेपछि युवा बाहुल्य भएको पार्टी बनेको थियो । एमालेमा पनि युवाकै वर्चस्व थियो । त्यसको प्रभाव कांग्रेसमा पनि विस्तारै पर्दै गयो । यस पटक कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिने १६–२५ वर्ष उमेर समूहका ४० हजार ४ सय २७ जना अर्थात् ४.५९ प्रतिशत छन् ।

घिमिरे नियमित रूपमा सदस्यता वितरण गर्न सके मात्रै पार्टीमा प्रतिबद्ध कति सदस्य छन् भन्ने थाहा हुने बताउँछन् । कांग्रेसको विधानमा नियमित रूपमा पार्टीको सदस्यता वितरण गर्ने व्यवस्था छ । महाधिवेशनको ६ महिनाअघि सदस्यता वितरण गर्न नपाइने भनिएको छ । तर, विधानको उक्त दफा निलम्बन गरेर महाधिवेशन आउन ६ महिना बाँकी छँदा मात्रै सदस्यता दिने प्रचलन छ । ‘कि त विधानको व्यवस्थालाई पूर्ण पालना गर्नुपर्छ, नत्र मतदाता र सदस्यता छुट्याउनुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘सदस्यता प्रणालीमा हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने वडाको सिन्डिकेट पार गरेर प्रतिबद्ध र स्वतन्त्र मान्छेलाई सदस्यता बनेर आउन कठिन छ । अर्कोतर्फ खोजीखोजी सदस्यता बनाउने गरिन्छ ।’

महाधिवेशन गर्न ढोका खुल्यो

लेखक संयोजक रहेको छानबिन समितिले पार्टी नेतृत्वलाई मंगलबार सदस्यताको सूची बुझाएपछि पार्टीको महाधिवेशन गर्न ढोका खुलेको छ । समितिले ७७ जिल्लाकै सदस्यता छानबिन गर्ने जिम्मा फागुनमा पाएको थियो । लकडाउनका कारण करिब डेढ महिना काम हुन सकेन । तीन महिनाभित्र समितिले केही जिल्लाबाहेकको विवाद टुंग्याएको छ । धनुषा, बारा, सप्तरी, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र कैलालीमा सबै विवाद टुंगिन सकेको छैन । ती जिल्लामा खासगरी अन्य पार्टीबाट आएकाहरूको समायोजनसँग सम्बन्धित विवाद छ । यसलाई किनारा लगाउने जिम्मा समितिले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिएको छ ।

समितिका सदस्य घिमिरेले १३ औं महाधिवेशनमा विवादित जिल्लामा नयाँ सदस्यता स्थगित गरिएकाले यस पटक पनि त्यस्तै गरी महाधिवेशन गर्न सकिने बताए । ‘शतप्रतिशत त कहिल्यै भएको छैन । अहिले हामीले धेरै ठाउँमा टुंग्याएका छौं । टुंग्याउन नसकिएको ठाउँमा पुरानै सदस्यताबाट अधिवेशन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सदस्यताका कारण महाधिवेशन रोकिनुपर्ने अवस्था छैन ।’ समितिले गौशलास्थित आनन्द होटल (धर्मशाला) मा ४० दिन बसेर काम गरेको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार पार्टीका क्रियाशील सदस्य सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम कर्णालीमा प्रदेशमा छन् ।

०००

कांग्रेस क्रियाशील सदस्य कहाँ कति ?

प्रदेश १– १,७४,७८२

प्रदेश २– १,१२,९४६

वाग्मती– १,८६,१४३

लुम्बिनी– १,३०,८८५

कर्णाली– ५४,५६६

सुदूरपश्चिम– ७४,७५६

नयाँ सदस्य– ४ लाख ४३ हजार ६ सय ७८

पुराना सदस्य– ४ लाख ९ हजार ३३

(विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको आउन बाँकी)

कुन उमेर समूहका कति ?

१६–२५ वर्ष– ४०,४२७

२६–४० वर्ष– २,४९,७७४

४१–६० वर्ष– ३,२८,२३४

६१–७५ वर्ष– ८३,०१०

७५ वर्षमाथि– ११,७८२

महिला– १,९९,०९७

पुरुष– ६,५३,४३८

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन आयोगमा आज जसपा नेताको ‘हेड काउन्ट’

जसपाको आधिकारिकता टुंग्याउन आज बहुमत–अल्पमत परीक्षण हुँदै
यादवपक्षीय नेता रिसोर्टमा
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता टुंगो लगाउन केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यको सनाखत गर्ने अघिल्लो दिन नै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवपक्षीय नेताहरू गोदावरी रिसोर्टमा जम्मा भएर बसेका छन् । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले प्रलोभन देखाएर सदस्य तान्न सक्ने भन्दै यादव पक्षले आफ्ना सदस्यलाई रिसोर्टमा राखेको हो । आयोगले सोमबार ‘हेड काउन्ट’ गरेर बहुमत रहेको पक्षलाई आधिकारिकता दिने अनुमान गरिएको छ ।

यादवपक्षीय नेता डम्बर खतिवडाका अनुसार रिसोर्टमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ३२ जना उपस्थित छन् । तीमध्ये १८ जना प्रतिनिधिसभा र २ जना राष्ट्रिय सभाका सांसद छन् । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा नरहेका दुई सांसद भने उपस्थित छैनन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएको जसपाको यादव पक्ष निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता विवाद टुंगो लागेपछि सरकारमा जाने तयारीमा छ । जसपाको सत्तारोहणले प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकार सञ्चालनमा राहत हुनेछ । यादव पक्षलाई पर्खंदा देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । त्यसैले जसपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादलाई सत्ता गठबन्धनका दलहरूले समेत चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले जसपाका अध्यक्ष ठाकुर पक्षको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै अर्का अध्यक्ष यादव पक्षलाई निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता दिने सम्भावना बढेको छ । जसपा अध्यक्ष ठाकुरले भने कार्यकारिणी समितिकै विवाद निरूपण नगरी आयोगले बहुमत र अल्पमत परीक्षणमा जाने निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा ठाकुरले आयोगबाट सनाखत कार्य नरोकिए आफूलगायत जसपाका नेतालाई अपूरणीय क्षति हुने उल्लेख गरेका थिए । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई साउन १५ गते बोलाएको छ । ‘प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेसीका दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लाने गरी झिकाउनू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले ठाकुरको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि आयोगलाई अघि बढ्न बाटो खुलेको हो । आयोगले दल दर्ताका बखत सनाखत गरेका ५१ सदस्यलाई सोमबार बोलाएको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच २०७७ वैशाख ११ गते एकीकरण भएर जसपा बनेको हो । निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता भने २०७४ असार २४ भएको थियो । त्यसपछि पार्टीभित्र नेता व्यवस्थापनको खचपच बढिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने मुद्दामा जसपा वैचारिक रूपमै विभाजित भएको थियो । गत पुस ५ गतेको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध जसपाका दुवै पक्ष एकैठाउँमा थिए । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरिदिएपछि भने ओलीलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा ठाकुर र यादव पक्षबीच फाटो बढेको थियो । ठाकुर पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमै सहभागी भएपछि पार्टी प्राविधिक रूपमा एक रहे पनि व्यावहारिक रूपमा फुटेको थियो । एकअर्कामाथि कारबाहीको शृंखला चल्दै गर्दा यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट २५ र ठाकुरसहितको नेतृत्वमा रहेको राजपाबाट २६ सदस्य राखिएको थियो । नेता महेन्द्र राय यादवसहित पूर्वराजपा पक्षका ७ जना सदस्य यादव पक्षमा गएका थिए । ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा अहिले ३२ जना यादव पक्षमा देखिएका छन् ।

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार जसपाको विवादमा आयोगले सोमबार निर्णय दियो भने मंगलबार वा बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्छ । जसपा अध्यक्ष यादवले विवाद छिनोफानो नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गर्दै आएका थिए । ‘आयोगको फैसला सोमबार आयो भने तत्काल मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्छ,’ यादवले भने । अहिले यादव पक्षमा २० र ठाकुर पक्षमा १२ सांसद छन् । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनापश्चात् ठाकुर पक्षमा रहेका ८ सांसद यादवतिर लागेका हुन् । पार्टीको आधिकारिकता यादव पक्षले पाए अझै केही सांसद थपिन सक्ने र एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष नभए पनि सरकारका पक्षमा बहुमत पुग्ने अनुमान सत्ता घटकमा छ ।

यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाए ठाकुर पक्षले पार्टीमै रहने वा नयाँ दल दर्ता गरेर जाने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ । ठाकुर पक्षमा रहेका अधिकांश नेताले नयाँ दल दर्ता नगरी पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पार्टीको आधिकारिकता पाएलगत्तै यादवले केही नेतामाथि कारबाही गर्न सक्ने संकेत दिएकाले त्यस्तो अवस्थामा एकै ठाउँ रहनुभन्दा नयाँ दल दर्ता गर्न उपयुक्त हुने भनाइ अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको छ । यादव पक्ष ठाकुर र महतोको भूमिकालाई लिएर आक्रोशित छ । केही दिनअघि अध्यक्ष यादवले प्रतिगमनलाई साथ दिने प्रमुख नेताबाहेक अरूलाई पार्टीमा स्वागत गरिने बताएका थिए ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ठाकुरपक्षीय सदस्य केशव झाले आफूहरूको मागअनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए पनि आयोगमा उपस्थित हुने बताए । आयोगले ठाकुर पक्षलाई मान्यता नदिए पनि अर्को दल खोल्नका लागि अवसर दिने अनुमान गरिएको छ । नयाँ दलमा जाने सांसदहरूको कानुनी मान्यता आयोगको निर्णयमा निर्भर हुने नेताहरू बताउँछन् । ‘आयोगले हामीलाई मान्यता दिएन भने नयाँ पार्टी खोलेर अघि बढ्छौं,’ झाले भने ।

रिसोर्टमा को–को छन् ?

उपेन्द्र यादव

अशोककुमार राई

बाबुराम भट्टराई

राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ

महेन्द्र राय यादव

नवराज सुवेदी

परशुराम खापुङ

युवराज कार्की

रकम चेम्जोङ

रेणुकुमारी यादव

लालबाबु राउत

हिसिला यमि

हेमराज राई

गंगानारायण श्रेष्ठ

रणध्वज लिम्बू

रामसहायप्रसाद यादव

डम्बरबल्लभ खतिवडा

दानबहादुर विश्वकर्मा

प्रकाश अधिकारी

मो. इस्तियाक राई

दुर्गा सोंव

परशुराम बस्नेत

प्रशान्त सिंह

भक्तबहादुर शाह

सुशीला श्रेष्ठ

विजयकुमार यादव

रामनरेश राय यादव

मृगेन्द्रकुमार सिंह

नवलकिशोर साह

गजाधर यादव

रमेश यादव

अमृता अग्रहरि

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०६:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×