ठाकुर पक्षको पदीय हैसियत खोसियो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ठाकुर पक्षको पदीय हैसियत खोसियो

नयाँ दल दर्ता गर्ने र सर्वोच्चमा जाने विकल्प
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगबाट दलको आधिकारिकता पाएको भोलिपल्टै बसेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित उनीपक्षीय १६ जनाको पदीय हैसियत खोसेको छ । जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाका अनुसार अब जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ३४ सदस्यीयमा सीमित भएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा सोमबार दलकाे आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सनाखतका लागि पुगेका जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा नरहेपछि ठाकुर पक्षले अर्को पार्टी खोल्दा पनि आफ्ना जनप्रतिनिधिको पद जोगाउन प्राविधिक रूपमा कठिनाइ पर्ने भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधानअनुसार दल त्याग गर्नेबित्तिकै सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको पद जान्छ । ‘केही दिन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर भए पनि पद जोगाउन सकिएला तर लामो समय जोगाउन कठिनाइ छ,’ ठाकुरपक्षीय एक नेताले भने, ‘केपी ओलीको टेको बन्दा हामी बिचल्लीमा पर्‍यौँ ।’

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका ठाकुर पक्षको छुट्टै बैठकले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा जाने निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्षलाई सोमबार आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको थियो । आयोगले गरेको ‘हेड काउन्ट’ मा ५१ सदस्यमध्ये यादवको पक्षमा ३४ र अर्का अध्यक्ष ठाकुरको पक्षमा १६ सदस्यले सनाखत गरेका थिए । फौज्दारी अभियोगमा जेल परेका रेशम चौधरी तटस्थ बसेका थिए ।

आयोगले ठाकुर पक्षलाई सोही पार्टीमा रहने वा छुट्टै दल दर्ताका लागि विकल्प दिएको थियो । ‘३४ जनाको हस्ताक्षर भएको पार्टी नै आधिकारिक भएपछि अब केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पनि त्यति नै सदस्य रहनेछन्,’ खतिवडाले भने, ‘अध्यक्ष ठाकुरसहितका नेताहरू दलको सदस्य र दलको सदस्य नभएका साथीहरू पार्टीको सामान्य सदस्य हुनुहुन्छ ।’

पार्टीको विधानमा भने दुई अध्यक्ष र ५३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति हुने व्यवस्था छ । विधान संशोधन गर्ने वा अर्को अध्यक्षसहित रिक्त केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनोनयन गर्ने भन्नेबारेमा आगामी बैठकमा छलफल हुने खतिवडाले बताए । ‘सदस्य थपियो भने त्यहीअनुसार, नथपिए विधान संशोधन गरेर आयोगमा अद्यावधिक गरिन्छ,’ उनले भने । बैठकले संसदीय दलको विधान पारित गरी दलको नेता चयन गर्न नवराज सुवेदी, रमेश यादव र सुशीला श्रेष्ठ रहेका निर्वाचन समिति गठन गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परीक्षणकालमा फाइभजी नि:शुल्क

परीक्षण अनुमति स्वीकृत भएपछि मात्रै सेवा प्रदायकले हार्डवेयर, सफ्टवेयरलगायत उपकरण किन्नुपर्ने
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले फाइभजी परीक्षण गर्दा प्रयोगकर्ताबाट शुल्क लिन नपाइने प्रावधानसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यविधि जारी गरेको छ । फाइभजी परीक्षणका लागि बढीमा एक वर्षसम्मका लागि सेवा प्रदायकलाई नि:शुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि कार्यविधिमा राखिएको छ ।

‘सेवा प्रदायकले नयाँ प्रविधिको परीक्षणका रूपमा सञ्चालित सेवाबाट ग्राहकसँग कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाउने छैनन्,’ फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधिमा भनिएको छ ।

परीक्षणका लागि सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराइएको फ्रिक्वेन्सी परीक्षण अवधि सकिएपछि प्राधिकरणले फिर्ता लिने प्रावधान पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । फाइभजीसहितका नयाँ मोबाइल प्रविधि परीक्षण गर्न चाहने सेवा प्रदायकले परीक्षण गरिने स्थान, उपलब्ध गराइने सेवा, आवश्यक फ्रिक्वेन्सीको विवरण, नेटवर्क जडान र सञ्चालनको समय तालिकासहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

प्राधिकरणबाट परीक्षण अनुमति स्वीकृत भएपछि मात्रै सेवा प्रदायकले हार्डवेयर र सफ्टवेयर जस्ता उपकरण किन्नुपर्नेछ । परीक्षणका लागि प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको तीन महिनासम्म पनि उपकरण आयात र जडानको प्रगति नदेखिए प्राधिकरणले स्वीकृति फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । फाइजी परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण जडान भएपछि मात्रै परीक्षणकालको समय सुरु हुने र यो बढीमा एक वर्षको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । फाइभजी परीक्षणका लागि भित्र्याइएका उपकरण विद्यमान फोरजी प्रविधिमा प्रयोग गर्न सकिने भए प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने पनि भनिएको छ ।

‘विद्यमान सेवामा प्रयोग नहुने र तत्काल नयाँ सेवामा समेत प्रयोग नहुने उपकरण सम्बन्धित बिक्रेतालाई नै फिर्ता गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । दूरसञ्चार सेवा दिइरहेका दुई ठूला सेवा प्रदायक एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैले फाइभजी परीक्षणका लागि चासो देखाएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । एनसेलले फाइभजी परीक्षणका लागि फ्रिक्वेन्सी माग गरी प्राधिकरणमा निवेदन दिइसकेको छ ।

नेपाल टेलिकमले पनि फोरजी विस्तारको काम सकिएलगत्तै फाइभजी परीक्षणको तयारी गरेको छ । फाइभजीका लागि दिइने फ्रिक्वेन्सी परीक्षण अवधिमा नि:शुल्क हुने भनी कार्यविधिमा उल्लेख गरिए पनि कुन फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय नभइसकेको खनालले बताए । ‘हामीले फ्रिक्वेन्सी विनियोजन गर्न रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई सिफारिस गर्छौं,’ उनले भने, ‘फ्रिक्वेन्सीबारे समितिले निर्णय गर्न बाँकी भए पनि फाइभजी परीक्षणका लागि स्वीकृति दिने कानुनी आधार तय भएको छ ।’

प्राधिकरणले फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी सिफारिस गर्न यसअघि नै समितिले गठन गरेको थियो । उक्त समितिले विभिन्न तीन तहमा फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्ने सिफारिससहित प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्राधिकरणले गठन गरेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी फोरमले फाइभजीका लागि ७ सय, ९ सय, २६ सय, ३३ सय मेगाहर्ज र २६ गिगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी दिन सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस प्राधिकरणले यसअघि नै सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×