दिनहुँ हराउँछन् २२ महिला-बालिका 

चितवनकी २१ वर्षीया बिना सापकोटा गत असार १४ देखि हराइरहेकी छन् । अपराह्न साढे ४ बजे घरबाट बजार निस्केकी उनी फर्किइनन् । ‘कसले कहाँ देख्यौं भन्छन्, कसले कहाँ । सबैतिर चहारिसक्यौं, खोज्दाखोज्दै पुलिस, प्रशासनसँग ठोक्किन्छौं । छोरी कहीं फेला परेकी छैन,’ उनका बुबा जयश्वरले भने ।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय दिनमा औसत २२ महिला, किशोरी र बालिका हराउने गरेका छन् । तीमध्ये करिब १० जना भेटिन्छन् । आधाभन्दा बढीचाहिँ प्रहरीको हराइरहेको सूचीमै छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७७/७८ को जेठ मसान्तसम्म देशभरका २७ हजार ४ सय ३३ जना महिला, किशोरी तथा बालिका हराए । तीमध्ये १० हजार ९ सय ६२ मात्रै फेला परेका छन् । हराएकाको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ हजार ९ सय ८१ जना हराएकामा गएको वर्ष ११ महिनामा ७ हजार ५ सय ६१ हराए ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार बेचबिखन जस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएर, बेचबिखनमा परेर, पारिवारिक बेमेल, प्रेमसम्बन्ध, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग जस्ता कारणले महिला, किशोरी, बालिका हराउने क्रम बढिरहेको छ । हराएका केही भने मृत भेटिन्छन् । धादिङकी २२ वर्षीया युवती यसैको उदाहरण हुन् । गत साउन १ देखि सम्पर्कविहीन भएकी गजुरी–८ की सम्झना रोकाको शव १० दिनपछि घरनजिकैको जंगलमा भेटिएको थियो । असार ११ गते बिहानै घरबाट निस्केकी चितवनकी २३ वर्षीया सुजिता भण्डारी ९ दिनपछि जंगलमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् ।

कोही व्यक्ति बेपत्ता भएपछि परिवारजनले प्रहरीलाई गुहार्छन् । प्रहरीले हराएका व्यक्तिको फोटो, हुलिया र ठेगाना संकलन गरेर सबै जिल्ला र सीमानाकामा जानकारी पठाउँछ । प्रहरीका अनुसार आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका र परिवारसँग सम्पर्कमा आउन नचाहेकाहरू सजिलै भेटिँदैनन् । भेटिइहालेको अवस्थामा परिवारले प्रहरीलाई जानकारी दिँदैनन् । आफैं ‘फलोअप’ गर्ने संयन्त्र प्रहरीमा पनि छैन । ‘स्रोतसाधनलगायतका कारणले हामीमा फलोअप र अपडेटिङको अभ्यास कमै छ, हराएको मान्छे मृत भेटियो भने पनि लगत अध्यावधिक गरिँदैन, यसले गर्दा लगतमा नभेटिनेको संख्या बढी देखिएको हो,’ प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले भने । उनले लगत संकलन र अध्यावधिक कार्यलाई तल्लो तहसम्म प्रभावकारी बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय संवेदनशीलका साथ लागिरहेको दाबी गरे ।

कोही व्यक्ति हराएपछि खोजीका लागि परिवारजन पुग्ने निकाय माइती नेपाल पनि हो । माइती नेपालका कार्यकारी निर्देशक विश्व खड्काले कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरको बन्दाबन्दी (लकडाउन) र निषेधाज्ञामा हराएका ५ सय ११ जनामध्ये १ सय १३ मात्रै भेटिएको जानकारी दिए । माइती नेपालले आफ्ना शाखामार्फत प्रहरी कार्यालय, अन्य संघसंस्था र वैदेशिक निकाय र संयन्त्रसँग मिलेर खोजबिन गर्छ । पूर्वमा झापादेखि सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकीसम्म र रसुवागढीमा गरी १५ वटा शाखा कार्यालय छन् । महिला, किशोरी, बालिका धेरैजसो भारत र चीनसँग खुला सिमाना भएका ठाउँबाट बाहिरिने गरेका छन् ।

किशोरी र बालिकालाई मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा काम दिने लोभमा लुकाइछिपाइ भारत लगिने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । सोमबार मात्रै पर्सा प्रहरी र माइती नेपाल वीरगन्ज आवधिक गृहको संयुक्त टोलीले भारतमा अर्केस्ट्रामा नृत्य गर्ने काममा लगाइएका चार युवतीलाई उद्धार गरी फर्काएको छ । चारमध्ये एक जना पहिलेदेखि नै भारतमा अर्केस्ट्रामा नृत्य गर्दै आएकी थिइन् । उनले नै दुई जनालाई आकर्षक रकम पाइने बताउँदै भारत लगेकी थिइन् ।

माइती नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्काका अनुसार हराउनेमा कमजोर र विपन्न परिवारका महिला तथा बालिका बढी हुन्छन् । पुरुषको तुलनामा महिला र बालिका बढी हराएको देखिन्छ भने भेटिने संख्या महिला र बालबालिकाकै कम छ । पछिल्ला तीन वर्षमा २७ हजार ४ सय ३३ महिला, बालिका हराएकामा ३९.९५ प्रतिशत मात्रै भेटिए । यही अवधिमा ११ हजार ६ सय ४२ पुरुष र बालक हराएकामा ४०.१५ प्रतिशत भेटिए ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएकाहरूको संगठन पौरखी नेपालकी रणनीतिक सल्लाहकार एवम् पूर्वअध्यक्ष मञ्जु गुरुङले महिला र बालिका बढी हराउनु र कम भेटिनुमा धेरै कारण रहेको बताउँछिन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर हराइरहेको भए काम गर्दै गरेको कम्पनी छाडेर, कुलतमा फसेर, अपेक्षा गरे जति कमाइ नहुँदा परिवारको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकेर, गम्भीर दुर्घटनामा परी उपचारका क्रममा परिवारको सम्पर्कमा नरहेका हुन सक्छन्,’ उनले भनिन्, ‘देशभित्र गाउँदेखि सहर र सहरदेखि भारत तथा तेस्रो मुलुकमा पुर्‍याउने, महिला–बालिकालाई मनोरञ्जन क्षेत्र एवं पोनोग्राफीमा प्रयोग गर्ने गरेको पनि पाइएको छ ।’ उनले गरिबीसँगै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रथाजन्य विभेदकारी कुसंस्कृतिले पनि कमजोर वर्ग, जाति, समुदायका महिला, बालिका हराउने र नभेटिने गरेको बताइन् ।

महिला–बालिका हराउने क्रम अन्त्य गर्न बहुपक्षीय हस्तक्षेप जरुरी रहेको गुरुङको भनाइ छ । ‘राज्यले कमजोर वर्ग, जाति, समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था हेरेर सकारात्मक विभेदका आधारमा स्रोत र साधन उपलब्ध गराउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा, आय, जीविकोपार्जनमा पनि सहज बनाइदिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । माइती नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्काले शैक्षिक चेतनाको विकासका साथै राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।