सेती थुन्ने आयोजना रोक्न ध्यानाकर्षण

पोखरा उपत्यकाको जैविक विविधतामै प्रतिकूल असर पर्ने काम महानगरपालिकालाई गर्न नदिन पाँच दलले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मंगलबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एमाले (माधव समूह) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्रीसहित आर्थिक मामिलामन्त्री रामजी बराललाई समेत ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए । प्राकृतिक सम्पदा कौडीको मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई भाडामा लगाउन गरिएको तयारी तत्काल रोक्न उनीहरूले मुख्यमन्त्रीसँग माग गरे । विज्ञ समूहको सुझावलाई समेत बेवास्ता गरी विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने दुष्प्रयास भएकाले यी योजना खारेज गर्नुपर्ने पाँच दलको माग छ । विज्ञद्वारा अध्ययन अनुसन्धान गरी बृहत् प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी योजना ल्याउन आवश्यक पहल गरिदिन उनीहरूले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग माग गरे ।

कांग्रेसका महानगर सभापति बजिरमान श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका सचिव विश्वप्रकाश लामिछाने, जसपाका अध्यक्ष टीकाराम पौडेल, एमाले (माधव समूह) का अध्यक्ष मुक्ति पौडेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष विष्णु पुरीले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । पोखरा महानगरपालिकाले रामघाट र मोरेखरे घाटमा कृत्रिम बाँध बनाएर सेती थुन्ने र ३५ वर्षसम्म ढुंगा–गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने गरी बतास अर्गनाइजेसनको बी रिभर माइनिङ प्रालि र विजय भट्टराईको मोरेखरे रिभर माइनिङ प्रालिलाई दिने तयारी गरेको छ । सेती खोंच र डेभिज फल्समा साहसिक पर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरी ४० वर्षका लागि भाडामा लिन कर्केनकुमार गुरुङको सेती क्यान्योन प्रालिले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौताको तयारी गरेको छ । फेवातालमा वाटर स्पोटर््सका गतिविधि सञ्चालन गर्न मनसायपत्र आह्वान गरेकोमा दुई कम्पनीले प्रस्ताव बुझाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका महानगर सचिव लामिछानले कौडीको भाउमा ठेक्कापट्टामा लगाइएको सन्दर्भमा ती कार्यलाई रोकी व्यवस्थापन र नियमन गर्न माग गरेको बताए । फेवातालमा वाटर स्पोटर््स सञ्चालन गर्ने गरी भाडामा लगाउन लागिएकोमा समेत पाँच दलको असहमति रहेको उनले सुनाए । ‘सेती संरक्षण, फेवाताल संरक्षणमा बजेट छुट्याउन ध्यानाकर्षण गरायौं,’ पोखरा नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘पोखराको भविष्य नै संकटमा पार्ने गरी आएका आयोजना खारेजी गर्न जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पछि हट्दैनौं ।’ पाँच दलसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षणमा आवश्यक पहलकदमी लिने प्रतिक्रिया दिए ।

संरक्षणसँग सम्बन्धित संघसंस्था एवं नागरिक समाजले समेत महानगरको योजनाविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकारी संरक्षण समितिका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीले आयोजना खारेजीको माग गर्दै बुधबार महानगरमा ज्ञापनपत्र बुझाउने बताए । सेती नदी र खोंच भू–धरातलीय हिसाबले अत्यन्त कमजोर रहेकाले नदी थुनेर अत्याधुनिक मेसिनले उत्खनन गर्दा झन् जोखिम बढ्ने उनी बताउँछन् । ‘आफ्नै लयमा बगेको सेती नदीलाई रोक्न खोज्दा दीर्घकालीन वातावरणीय समस्या देखापर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सेती डिल खस्ने र जमिन भासिने क्रम बढ्न सक्छ ।’ सेती नदी धार्मिक आस्थासँग जोडिएको र लामो समयसम्म भाडामा दिन लागिएकाले महानगरलाई घाटा पर्ने गरी ठूलो आर्थिक हिनामिना हुने देखिएको उनको भनाइ छन् । उनी थप्छन्, ‘आर्थिक रूपमा समेत अपारदर्शी, वातावरणीय र धार्मिक हिसाबले समेत उपयुक्त नभएकाले आयोजना रोक्नुपर्छ ।’ उनले ज्ञापनपत्र बुझाउँदासमेत आफ्ना माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताए ।

सिटिजन्स जुरीका अध्यक्ष तिलक पराजुलीले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि नागरिक अगुवाको संलग्नतामा धर्नासहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताए । यी आयोजना धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणलगायत क्षेत्रमा बहुआयामिक क्षति पुग्ने भएकाले आन्दोलनको विकल्प नरहेको उनी बताउँछन् । ‘कुनै अध्ययनबिनै अँध्यारो कोठामा योजना बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘अपारदर्शी छ नै, भ्रष्ट मनोवृत्तिले पनि काम गरेको छ ।’ वातावरण सन्तुलन र जैविक विविधता संरक्षणको योजना ल्याउनुपर्नेमा झन् जोखिम बढाउने गरी निजी क्षेत्रलाई सम्पदा सुम्पनु गलत रहेको उनले बताए । नागरिक अगुवा एवं संरक्षणकर्मी रामबहादुर पौडेल यी आयोजना पोखरा र यहाँको नागरिकको हितमा नरहेको बताउँछन् । कुनै अध्ययनबिना, विज्ञसँग परामर्शसमेत नलिई आफूखुसी ठेक्कापट्टा लगाउने महानगरको कदमको विरोधमा नागरिक समाज उत्रने उनले बताए । ‘अहिले हामी कानुनी परामर्शमा छौं,’ उनले भने, ‘ज्ञापनपत्र बुझाउँछौं । कानुनी उपचारको बाटो रोजेर अदालत पनि जान्छौं ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यी आयोजनाको छानबिन गरिरहेको छ । आयोगको पोखरा कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ रिजालले रामघाट, सेती खोंच र डेभिज फल्सका सम्बन्धमा महानगरले बढाएको प्रक्रियाको छानबिन भइरहेको बताए । अख्तियारले यससम्बन्धमा महानगरसँग माग गरेको आवश्यक विवरण बुझाइसकेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी समितिका फोकल व्यक्ति इन्जिनियर महेन्द्र गोदारले बताए ।

यसअघि सानिसा (पीपीपी) मोडलमै महानगरले फेवा तालमा मिसिने खोलामा निर्मित ४ वटा सिल्टेसन डयामबाट उत्खनन गर्न फेवा सिल्टेसन प्रालिलाई वार्षिक २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरी २४ वर्षका लागि अनुमति दिएर जेठबाट काम सुरु भइसकेको छ । डयाममा जम्मा हुने गेग्रान उत्खनन गर्न मात्रै अनुमति दिइए पनि त्यसभन्दा बाहिरबाट समेत उत्खनन गरेपछि पोखरा–२३ का स्थानीय विरोधमै उत्रिएका थिए ।