कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवाद : छानबिन समितिले देउवालाई बुझायो प्रतिवेदन

थपिए ४ लाख ४३ हजार ६ सय ७८ सदस्य, ४ लाख ९ हजार ३३ जनाको सदस्यता नवीकरण
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनका लागि देशभर ८ लाख ५२ हजार ७ सय ११ जनालाई क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको छ । उक्त संख्यामा नेपाली जनसम्पर्क समिति भने गणना गरिएको छैन ।

कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवाद : छानबिन समितिले देउवालाई बुझायो प्रतिवेदन

कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवादबारे छानबिनका लागि गठन गरिएको समितिले क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवादबारेको प्रतिवेदन मंगलबार सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको हो । रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार ४ लाख ९ हजार ३३ जनाको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरिएको छ । त्यस्तै ४ लाख ४३ हजार ६ सय ७८ जनालाई नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको छ । त्यस्तै लिंगका आधारमा हेर्दा ६ लाख ५३ हजार ४ सय ३८ जना पुरुष(७४.२६ प्रतिशत) र १ लाख ९९ हजार ९७ जना(२२.६२ प्रतिशत) महिलालाई क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको छ ।

समितिका सदस्य कल्याण गुरुङले भने प्रतिवेदनका केही बुँदामा फरक मत राखेको बताइएको छ । नवीकरणतर्फ ७७ वटै जिल्लाका क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै नयाँ क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा केही स्थानहरुमा समितिले निर्णय गरी स्थगन गरेको र केही स्थानका बारेमा समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन । समितिले निर्णय गर्न नसकेको स्थानमा आवश्यक निर्णयका लागि नेताहरुको तहमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

धनुषा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ४, सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर २, बारा र सप्तरीको नयाँ क्रियाशील सदस्यताबारे नेताहरुबाट नै आवश्यक निर्णयका लागि अनुरोध गरिएको छ । त्यस्तै १३औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिबाट सोलुखुम्बु जिल्लाको ५१५ जना र बारा जिल्लाको १६६ फारमका बारेमा समितिमा सहमति कायम हुन नसकेका कारण निर्णयका लागि नेतृत्वसमक्ष पठाइएको छ ।

कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवादबारे छानबिन गर्न केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा आनन्द्रप्रसाद ढुंगाना, प्रदीप पौडेल, जीवन परियार, कल्याणकुमार गुरुङ, श्यामकुमार घिमिरे, योगेन्द्र चौधरी सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ १३:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?