इजरायल जान इच्छुक कामदारसँग आवेदन माग, तत्काल १ हजार लगिने- समाचार - कान्तिपुर समाचार

इजरायल जान इच्छुक कामदारसँग आवेदन माग, तत्काल १ हजार लगिने

१ लाख ६५ हजार लागत खर्च, न्यूनतम तलब १६ सय डलर
नेपालले सूची तयार गर्ने, कामदार इजरायलले छनोट गर्ने
होम कार्की

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार सेवा केन्द्रमा सहयोगीको रुपमा काम गर्न इच्छुक नेपाली कामदारलाई आवेदन दिन मंगलबार सूचना जारी गरेको छ ।  २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेका महिला र पुरुषले आवेदन दिन पाउने विभागले जनाएको छ । 

इजरायलको तेल अभिभ सहर । फाइल तस्बिर : रोयटर्स

कमाइ र कार्यस्थलको हिसाबले इजरायल दक्षिण कोरियाभन्दा पनि आकर्षक गन्तव्य हो । इजरायल जाने कामदारको न्यूनतम तलब १६ सय डलर (झन्डै एक लाख ९० हजार रुपैयाँ) छ । लागत शुल्क भने एक लाख ६५ हजार रुपैयाँ लाग्ने छ । छानिएको कामदारले ५ वर्षसम्म काम गर्न पाइनेछ ।

इच्छुक उम्मेदवारले विभागको वेबसाइटमार्फत आवेदन दिन पाउनेछ । सरकारी संयन्त्रमार्फत इजरायलले पहिलो चरणमा एक हजार जना नेपाली लैजाने भएको छ । जसमा ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष जान पाउने छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिकालाई पारित गरेपछि विभागले कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । निजी क्षेत्रमा संलग्नतामा कामदार भर्ना गर्दा कामदारमाथि ठूलो आर्थिक शोषण भएको भन्दै नेपाल र इजरायलबीच गत ३० सेप्टेम्बरमा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता भएको थियो । इजरायलको भर्ना प्रक्रियामा निजी क्षेत्र (म्यानपावर कम्पनी)को संलग्नता छैन ।

कामदार छनोट र भर्ना प्रक्रियामा नेपालको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभाग र इजरायलको तर्फबाट पपुलेसन एण्ड इमिग्रेसन अथोरीटी (पीआईबीए)को संलग्नता रहनेछ । विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीका अनुसार विभागभित्रै इजरायल हेर्ने छुट्टै संयन्त्रमार्फत काम भइरहेको छ । उनले अब जाने कामदारले रोजगारदाताको घरभित्रै रहने गरी नभई स्याहार केन्द्रमा काम गर्नुपर्ने बताए । यसअघि रोजगारदाताकै घरमै बसी काम गर्ने गरी कामदारलाई लैजाने गरिएको थियो ।

इजरायल जान कसले पाँउछ, कसले पाँउदैन ?

सरकारले इजरायल जानका लागि कामदारको मापदण्ड तोकेको छ । २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको, १.५ मिटर उचाइ र कम्तीमा ४५ केजी तौल भएको हुनुपर्नेछ । इजरायलको स्थानीय भाषालाई बाध्यकारी बनाइएको छैन । अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भए पुग्नेछ । कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सीएमएसम्बन्धी विषयको कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा कक्षा १२ वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयरगिभिङसम्बन्धी तीन महिनाको तामिलप्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने विभागले जनाएको छ ।

तर, इजरायलमा काम गरी फर्केका र बुबाआमा, पतिपत्नी, छोरा वा छोरी इजरायलमा बसोबास वा काम गरेकाका परिवारका सदस्य भने जान पाउने छैनन् । लागूपदार्थ वा मादक पदार्थ दुव्र्यवसनमा लागेको व्यक्ति पनि छनोट मापदण्डभित्र पर्ने छैनन् ।

नेपालले सूची दिने इजरायलले छान्ने

विभागले आफूद्वारा तोकिएको अनलाइनबाट आवेदन लिनेछ । आवेदकबाट प्राप्त कागजातलाई छानबिन गरी विभागले योग्य देखिएका उम्मेदवारको दरखास्त स्वीकृति गर्नेछ । महानिर्देशकको संयोजकत्वमा छनोट समिति बनाइएको छ ।

‘दरखास्त स्वीकृति भएका उम्मेदवारको सूची तयार गरी विभागले छनोट समितिसमक्ष पेस गरिनेछ । उनीहरुलाई अंग्रेजी भाषा परीक्षणमा सहभागी गराइनेछ । लिखितमा उत्तीर्ण भएकालाई मात्रै मौखिक परीक्षामा सहभागी गराइनेछ’, महानिर्देशक दवाडीले भने,‘छनोट समितिले योग्यताक्रम कायम गरी इजरायलबाट प्राप्त माग सख्याभन्दा पच्चीस बढी उम्मेदवारको नामवली तयार गरी विभागले पीआईबीएलाई पठाउनेछ ।’ परीक्षाका लागि विभागले पाठ्यक्रम तयार गरेको छ ।

पीआईबीएले छनोट गरी पठाएको व्यक्ति र रोजगारदाताबीच रोजगार सम्झौता गराउनेछ । रोजगारदाताले तीनप्रति रोजगार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी छनोट भएको व्यक्तिको हस्ताक्षरको लागि विभागमा पठाउनेछ । त्यसमा एकप्रति रोजगारदातालाई, एकप्रति सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई एकप्रति अभिलेखका लागि विभागले आफैले राख्नेछ ।

श्रम सम्झौता तथा कार्यान्वयन सम्झौताबिमोजिम कामदार पठाउनका लागि छनोट प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन श्रम सचिवको संयोजकत्वमा एक निर्देशक समिति बनाएको छ । जसमा परराष्ट्र, कानुन, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक छन् ।

लागत खर्च कामदारकै

सरकारी संयन्त्रमार्फत भर्ना प्रक्रिया गरिने भए पनि लागत खर्च भने कामदारले नै बेहोर्नुपर्ने छ । भिसा शुल्कमात्रै सम्बन्धित रोजगारदाता आफैले बेहोर्नेछ । ‘हवाईभाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषको रकम, श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनी उल्लेख भएकोमा सोहीबमोजिम र नबेहोर्ने अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले बेहोर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ १०:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३० वर्षमा डेढ लाख सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण, थप ११ लाखको निवेदन

धेरै सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडिएको छैन । अहिलेसम्म राज्यले डेढ लाख जतिलाई मात्रै निःशुल्क जग्गा दिएको छ । -जगत देउजा - सदस्य, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग
होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले आयोग नै बनाएर जग्गा वितरण गर्न लागेको ३० वर्ष भएको छ । २०४८ मा शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा आयोग गठन भएयता सात आयोग बनेका छन् । अहिलेसम्म एक लाख ५४ हजार आठ सयलाई जग्गा वितरण भएको छ । तर, अहिले बनेको आयोगमा ११ लाख ८० हजार परिवारको निवेदन परेको छ ।

सरकार परिवर्तनपछि राजनीतिक नियुक्ति नै दिएर आयोग गठन हुँदै आएका छन् । २०४८ सालमा कांग्रेस नेत्री आचार्यको नेतृत्वमा बनेको आयोगले एक हजार दुई सय ७८ परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो । त्यस्तै अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरेका १० हजार दुई सय ७८ परिवारलाई जग्गाको निस्सा दिएको थियो ।

एमाले सरकार बनेलगत्तै २०५१ मा ऋषिराज लुम्सालीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले ५८ हजार तीन सय ४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो । यसमध्ये २२ हजार चार सय सुकुम्बासी थिए भने २४ हजार ५२ परिवारसँग जग्गाको प्रमाणपुर्जा थिएन । समग्रमा ५८ हजार परिवारलाई ९ हजार ४ सय ६० रोपनी जग्गा वितरण भएको थियो ।

२०५२ मा बुद्धिमान तामाङको नेतृत्वमा बनेको अर्को आयोगले ८ सय ८६ परिवारलाई ३ सय ५२ बिघा जग्गा वितरण गरेको थियो । लगत्तै २०५५ मा कांग्रेस सरकारले तारिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा आयोग बनाएर ३१ हजार ९ सय ९५ परिवारलाई ७ हजार ३६ बिघा जग्गा वितरण गरेको थियो । यसमध्ये ८ हजार ६ सय ६६ सुकुम्बासीले जग्गा पाएका थिए भने १९ हजार ६ सय १३ अव्यवस्थितले आफ्नो बसोबासको निस्सा पाएका थिए । यो बेला जग्गा पाउने ३ हजार ७ सय १६ को विवरण अहिले सरकारसँग पनि छैन ।

२०५६ को निर्वाचनबाट सत्तामा आएको कांग्रेसले मोहम्मद अफताब आलमको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आलम आयोगले ६ हजार २ सय २ सुकुम्बासीलाई जग्गा र १६ हजार ९ सय २० अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा दिएको थियो । एक दशकपछि २०६६ मा गोपालमणि गौतमको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो । यो पालि ३९ हजार २ सय ३६ सुकुम्बासी परिवारले ४ हजार ८ सय ५३ बिघा जग्गा पाएका थिए । यसरी ६ आयोगले कुल १ लाख ५४ हजार परिवारलाई जग्गा दिएका थिए । ११ वर्षपछि २०७७ मा देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले अहिले सुकुम्बासीको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।

एउटै जिल्लामा १ लाख सुकुम्बासीको निवेदन

आयोगमा असार मसान्तसम्म पालिकाहरूमार्फत ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ जना परिवारले निवेदन दिएका छन् । जसमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० र अव्यवस्थित बसोबासी ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ जना छन् । त्यसमध्ये एक लाख ४८ हजार ८ सय ४४ जनाको निवेदन भूमि समस्या समाधान सूचना प्रणालीमा दर्ता भइसकेको छ । सूचना प्रणालीमा दर्ता भएअनुरूप जग्गाको नापी पनि भइरहेको आयोगका सदस्यसमेत रहेका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

यसरी आयोगले जग्गा वितरण गर्दै जाँदा सुकुम्बासीको संख्या किन थपिँदो छ ? आयोगका सदस्य जगत देउजा भन्छन्, ‘खासमा राज्यले करिब डेढ लाखलाई मात्रै निःशुल्क जग्गा दिएको छ । समस्या के भयो भने जग्गा पाउने व्यक्ति को भनेर कतै खुल्दैन । योभन्दा अगाडि जग्गा पाइसकेकालाई जग्गा नदिनू भनेर अहिलेको आयोगलाई कार्यादेश छ, तर स्पष्ट विवरण नै नभएपछि हामीले कसरी थाहा पाउने ?’

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष वैशाखमा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै ज्ञवालीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार आयोगलाई यथास्थितिमा नराख्ने पक्षमा छ । ‘प्रक्रिया पूरा गरेर आयोग खारेजी गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ एक मन्त्रीले कान्तिपुरलाई भने । कानुनी रूपमा झमेला भए पदाधिकारी परिवर्तन पनि हुन सक्ने उनले बताए ।

आयोगका सदस्य देउजाले भने खारेज गरिए कानुनी उपचार खोज्ने बताउँछन् । ‘यो भूमिसम्बन्धी ऐनमा टेकेर बनाइएको आयोग हो । यसअघिका आयोगहरू कानुनमा टेकिएका थिएनन् । १२ लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भविष्यसँग खेलबाड गर्न पाइँदैन । खारेजीलाई स्थानीय तहले थेग्न सक्दैन,’ भूमि अधिकारसम्बन्धी विज्ञसमेत रहेका देउजाको भनाइ छ ।

आयोगले ७ सय ४३ पालिकामार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण र नापी गरिरहेको छ । जग्गा नापका लागि केन्द्र, जिल्ला र पालिकामार्फत एक हजार कर्मचारी खटिएका छन् । ती कर्मचारीको असार मसान्तबाट करार नवीकरण भने भएका छैनन् । जग्गा नापका लागि आयोगले मात्रै २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसबाहेक पालिकाहरूका तर्फबाट मात्रै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पहिचान गरी लालपुर्जा वितरणको चरणमा प्रवेश गरेको आयोगलाई विघटन गरिए राज्यको करोडौं रुपैयाँ पानीमा बग्ने कार्कीले बताए ।

प्रवक्ता कार्कीले स्थानीय पालिकाको बोर्ड निर्णयबमोजिम सिफारिस भएर आयोगलाई प्राप्त भएको निवेदनमध्ये साउनभित्र १५ हजार जनाले जग्गाको लालपुर्जा पाउने तयारीमा रहेको बताए । ‘विगतमा जस्तो जिल्ला समितिबाट नै सोझै जग्गा बाँड्ने काम अहिलेको आयोगले गर्दैन । अहिले भूमिहीनको प्रमाणीकरण, पहिचान, दाबी विरोध स्थानीय पालिकाले नै गरेको हुन्छ । पालिकालाई जग्गा दिने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘पालिकाको बोर्ड बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा आयोगले जग्गा दिन्छ ।’

दाङको लमहीस्थित टिकुलीगढमा शिक्षण संस्थाको जग्गा कब्जा गरी सुकुम्बासीले बनाएका टहरा । तस्बिर : दुर्गालाल केसी/कान्तिपुर

भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कम्लरी, हरूवा/चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर/घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दशकौंदेखि बसोबास एवं खेतीपाती भइरहेको करिब २५ प्रतिशत जमिन नापजाँच हुन सकिरहेको छैन । भूमि ऐनअनुसार सबैलाई निःशुल्क जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छैन । ‘काठमाडौं उपत्यका र नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले पाउने भनेको आवासका लागि १ सय ३० वर्गमिटर हो । आवासका लागि बाहेक सहरी क्षेत्रमा जग्गा दिन मिल्छ, कृषिका लागि दिन मिल्दैन । त्यसबाहेक ठाउँमा आवासका लागि ३ सय ४० वर्गमिटर (एक कट्ठा) दिइने हो । ‘कृषिका लागि काम गरिरहेको अवस्थामा ६ कट्ठासम्म र पहाड र हिमालमा ६ रोपनीसम्म जग्गा दिन मिल्छ । यो निःशुल्क हो,’ भूमिविज्ञ जगत देउजाले भने, ‘अव्यवस्थित बसोबासीका लागि भने खेती गर्न डेढ बिघासम्म जग्गा दर्ता गर्न मिल्छ । तर त्यसमा पैसा तिर्नुपर्छ । दर भने मालपोतको मूल्यांकनका आधारमा ८ प्रतिशतदेखि २ सय प्रतिशतसम्म छ । त्यसका आधारहरू छन् ।’

ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग तीन वर्षभित्र भूमिहीन एवं सुकुम्बासीको व्यवस्थित र वास्तविक लगत संकलन गरी जग्गा धनीपुर्जा वितरण, नक्सा स्रेस्ता हस्तान्तरण गर्न र एकीकृत आवासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न भन्दै गठन गरिएको थियो । आयोगमा ४ जना विज्ञ, ७ जना प्रदेश सरकारबाट सिफारिस सदस्य र एक जना सहसचिव छन् । आयोगको कामलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न ७ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको छ । जसमा २ जना विज्ञ, डिभिजन वन प्रमुख, नापी कार्यालय प्रमुख, मालपोत प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारी छन् ।

आयोगलाई स्थानीय तहबाट पहिचान र प्रमाणीकरणसम्बन्धी तथ्यांक प्राप्त भएपछि सोहीबमोजिमका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने अख्तियारी दिइएको छ । १५ महिना बितिसक्दा पनि आयोगले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

‘धेरै भूमिहीनले जग्गा पाएका छैनन्’

जगत देउजा - सदस्य, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग

२०४९ यता सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भन्दै विभिन्न आयोग गठन भए तर तिनले किन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासका समस्या निरूपण गर्न सकेनन् ?

सुकुम्बासी आयोगलाई आफ्ना मान्छे र पार्टीका कार्यकर्तालाई जग्गा वितरण गर्ने भन्ने हिसाबले बुझिएछ । विगतमा आयोगको गठन नै समस्या समाधान गर्ने गरी भएन । पहिला जे कार्यादेश थियो, त्यसलाई एकपछि अर्कोले अनुशरण गर्ने काम मात्रै भयो । एउटा टिम बनाएर, सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर के–कस्तो कानुन र विधि बन्यो भने समाधान हुन्छ भन्ने हिसाबले काम भएन ।

पहिला र अहिलेको आयोगको गठन आदेशमा भिन्नता के छ ?

०४६ सालयता जग्गा वितरण कुनै कानुनमा टेकेर गरिएको होइन रहेछ । अहिलेको आयोग भूमि ऐनमा टेकेर बनेको छ । भूमि ऐनमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । यसपटक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनले नै परिभाषित गरिदिएको छ । कसलाई कति जग्गा दिने भनेर कानुनले नै व्यवस्था गरिदिएको छ । कानुन र नियमावलीको हिसाबले यो आयोग बलियो छ । अहिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिने, तिनीहरूको सत्यपन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, जग्गा खोज्ने, नाप्नेलगायत सम्पूर्ण काम स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगहरूले टाठाबाठालाई जग्गा प्राप्त गर्न सजिलो हतियार बनाइदिएको आरोप किन लाग्छ ?

गरिबको विषयमा मान्छेहरू त्यति सकारात्मक छैन । त्यसमा पनि सहरी सुकुम्बासीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझ नकारात्मक छ । यो देशमा भूमिहीन छन्, सुकुम्बासी छन् । कञ्चनपुर, कैलालीतिर सय वर्षदेखि उपभोग गरिरहेका मान्छेले नापी नभइदिएका कारणले लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित छन् । त्यहाँबाट छुटिरहेको छ । खासमा पहिचान राम्रोसँग नभएर हो ।

जग्गा पाएकाको विवरण कसरी पारदर्शी हुन्छ ?

हामीले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आईडी दिएर भूमि समस्या समाधान सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएका छौं । यसमा पालिकाबाट आउने सबै सूचना राखिन्छ । फाइलहरू स्क्यानिङ गरेर अपलोड हुन्छ । एउटै नागरिकता नम्बर भयो भने फाइल नै लिँदैन । एकभन्दा बढी ठाउँबाट आवेदन दियो भने थाहा भइहाल्छ । त्यसले रिजेक्ट गर्छ । त्यही प्रणालीबाट जग्गा नापेर पुर्जासमेत प्रिन्ट गरिन्छ । हामीले प्रत्येक पालिकाले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिइसकेपछि पालिकाको परिषद्बाट पारित विवरण उनीहरूकै वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न व्यवस्था मिलाएका छौं ।

कस्ता मान्छे भूमिहीन सुकुम्बासी हुन् ?

आफ्नो जमिन नभएका र आफ्नो सामर्थ्यले घर बनाउन जग्गा लिन नसक्नेलाई भूमिहीन सुकुम्बासी भनिन्छ । कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका र अन्यन्त्र नम्बरी जग्गा भएका वा नभएकालाई अव्यवस्थित बसोबासी मानिएको छ । अर्को दैवीप्रकोपको कारणले जग्गाविहीन भएका छन् । गृहको ०५२ सालको प्रतिवेदनले कुल जग्गाविहीनको ४५ प्रतिशत दैवीप्रकोपका कारणले भएको देखाउँछ । उपचार गर्नका लागि जग्गा बेचेर भूमिहीन बनेकाहरू पनि छन् ।

सरकारले जग्गा दिइरहे पनि सुकुम्बासीको संख्याचाहिँ किन बढिरहेको छ ?

धेरै सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडिएको छैन । अहिलेसम्म राज्यले डेढ लाख जतिलाई मात्रै निःशुल्क जग्गा दिएको छ । समस्या के भयो भने, जग्गा पाउने व्यक्ति को भनेर कतै खुल्दैन । खासमा खुल्नुपर्ने थियो । अहिले हाम्रो आयोगलाई योभन्दा अगाडि जग्गा पाइसकेकालाई जग्गा नदिनू भनिएको छ तर त्यो कसरी थाहा पाउने ?

आयोग विघटन गरे के हुन्छ ?

यस्तो आयोगलाई ३ वर्ष, ५ वर्ष कसैले केही गर्न नसक्ने गरी काम गर्न दिनुपर्छ । हामीले तीन वर्षको कार्ययोजना बनाएर काम गर्‍यौं । भोलि आउने आयोगले पनि योभन्दा नयाँ बाटोबाट जान सक्ने अवस्था छैन । हामीले १२ लाख परिवारको गुणस्तरीय फाराम भरेका छौं । यो कानुनबाट बनेको आयोग हो । ठूलो चिन्ता भनेको यत्रो काम शून्यमा नआओस् ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×