नदी किनारमा बालुवा-गिट्टीको पहाड

स्थानीय तहले स्टक प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि क्रसर सञ्चालकसँगको मिलेमतोका कारण प्रमाणितको काम गरिएको छैन । महोत्तरी–सर्लाही सीमाबाट बग्ने बाँके नदीको दुवै किनारमा बालुवा–गिट्टीको पहाड नै बनाइएको छ । नदी किनारमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगबाट ती ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्पादन भएको हो ।

सागरनाथ वन विकास परियोजना क्षेत्रमा उत्खनन गरिएको नदीजन्य पदार्थ सर्लाहीको श्रीनगर र महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–१२ मा थुपारिएको छ । तोकिएको परिणामभन्दा बढी उत्खनन गरी क्रसर उद्योगले बालुवा–गिटी नदी किनार र जंगल क्षेत्रमा थुपारेका छन् । स्टकको कुनै मूल्यांकन गरिएको छैन । नदीमा मनलाग्दी उत्खनन गरेको क्रसर उद्योग सञ्चालकले क्रसर उद्योग छेउछाउ र अन्य स्थानमा अवैध स्टक थुपारेको पाइएको छ ।

मरहा नदीको दुवै किनारमा समेत अवैध रूपमा नदीबाट उत्खनन गरिएको पदार्थ स्टक राखिएको छ । नदी उत्खननमा रोक लागेको समयमा समेत मरहाबाट बालुवा–गिट्टी निकाल्ने क्रम जारी छ । गौशाला नगरपालिकाको परशुधार क्षेत्रबाट गत साता अवैध स्टक गर्न उत्खनन गरिरहेका डोजर र टिपर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

बर्दिबास र भंगहा नगरपालिकामा पर्ने रातु नदी दोहन गरी नदीजन्य पदार्थको अवैध स्टक गरिएको छ । भंगहाको बिर्ता, सीतापुर छेउछाउका क्रसर उद्योगले मापदण्डविपरीत नदी उत्खनन गरी बालुवा–गिट्टी थुपारेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका प्रमुख सुरेशप्रसाद सिंहले स्थानीय तह जवाफदेही नबन्दा नदी दोहन मौलाएको बताए । नदी उत्खनन गरी स्टक राखिएका सामग्रीको विवरण प्रमाणित गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरे पनि प्रमुखहरूले अटेर गरेको सिंहले बताए ।

‘स्टक प्रमाणित नहुँदा नदी किनारमा राखिएको बालुवा–गिट्टी बिक्री भए पनि अवैध उत्खननका कारण स्टक घटेको छैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिले पठाएको पत्रको स्थानीय तहका प्रमुखले जवाफ नै दिँदैन । उत्खननको अवस्था, क्रसरको मापदण्ड, स्टकबारे जानकारी मागे पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी टेर्दैनन् ।’

स्टक प्रमाणित नभएर खरिद–बिक्री भएका नदीजन्य पदार्थसहित सवारीसाधन प्रहरीले जफत गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सिंहले बताए । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरी थुपारिएको स्टक स्थानीय तहले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ढुंगा–गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डको दफा ७ (५) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाएको ठेक्काअन्तर्गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नदी किनारमा तथा वन क्षेत्रमा भण्डारण गरी राखिएका ढुंगा–गिट्टी, बालुवा जफत गरी लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । लगातारको उत्खननले बाँके, मरहा, रातु नदीको गहिराइ बढेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा नदीहरू साविकभन्दा ३० फिट गहिरिएका छन् ।