एमालेमा दुई अध्यक्ष बनाएर सहमति जुटाउने कसरत- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमालेमा दुई अध्यक्ष बनाएर सहमति जुटाउने कसरत

अध्यक्षको अधिकार विधानतः सुनिश्चित गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल, ओली र नेपालबीच वार्ता गराउने प्रयास
सिद्धान्तमा एकमत, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मात्रै मतभेद
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — दसबुँदे सहमतिको प्रस्तावले एकताको आधार बनाउन नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा फेरि बराबरी अधिकारसहितको दुई अध्यक्ष बनाएर विवाद टुंग्याउने कोसिस भएको छ । नेताहरूका अनुसार दुई अध्यक्ष बनाउने र उनीहरूको अधिकार विधानतः सुनिश्चित गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भए पनि सोमबार साँझसम्म ठोस प्रगति भइसकेको छैन ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले लगातार सम्मानजनक एकता हुनुपर्ने सर्त राखिरहेका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र निकट नेताहरूले दुई अध्यक्षको प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । नेपालनिकट एक नेताका अनुसार पछिल्लोपटक गत बिहीबार विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेर दुई अध्यक्षको व्यवस्थाका लागि ओली तयार रहेको र दुई शीर्ष नेता बसेर छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म ओली र नेपालबीच ‘वान अन वान’ संवाद हुन सकेको छैन ।

साउन ६ मा नेपालनिकट नेता सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्ट बालकोट पुगेर ओलीसँग छलफल गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट भीम रावलले पनि ओलीलाई भेटेका थिए । उक्त भेटमा ओली आफैंले दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरेर जान सकिने प्रस्ताव राखेको ती नेताले बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलाअगाडि नै उताबाट (ओलीपक्ष) दुई अध्यक्षको प्रस्ताव आएको थियो, केही दिनअघि फेरि दुई अध्यक्षको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव उताबाट आएको छ,’ ती नेताले भने, ‘हाम्रो टिमका नेताहरूलाई बालकोट बोलाएर अध्यक्षले पनि त्यसबारे कुराकानी गर्नुभएको छ । त्यसपछि विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङहरूमार्फत यो प्रस्ताव माधव कमरेडकोमा आएको छ तर उहाँले स्पष्ट जवाफ दिनुभएको छैन ।’

विगतमा दुई अध्यक्षको विषय चर्चामा आए पनि ठोस सहमति हुन सकेको थिएन । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले दुई अध्यक्षको व्यवस्थाका विषयमा अनौपचारिक तहमा कुराकानी भए पनि अहिलेसम्म सहमति जुट्न नसकेको बताए । उनका अनुसार दुई अध्यक्षको प्रस्ताव एकताका लागि निर्णायक हुने–नहुने भन्ने अनिश्चत छ ।

विधानमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था नरहेकाले यसमा पहिला अध्यक्ष ओली सहमत हुनुपर्ने उनले बताए । ‘नयाँ व्यवस्थामा जान विधान संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि पार्टी पंक्ति सबै सहमत हुनुपर्छ, पहिलो त ओली नै सहमत हुनुपर्‍यो,’ ज्ञवालीले भने, ‘ओलीजीले भनेको दोस्रो अध्यक्ष हो, जुन माधव कमरेडले स्विकार्ने प्रश्न हुँदैन । बरु वरिष्ठ नेता नै ठीक छ । दोस्रो अध्यक्ष हैन, अर्को अध्यक्ष हुनुपर्छ, नेकपामा जस्तो । छलफल चलिरहेको छ, सहमति भएको छैन ।’

नेपाल समूहको आइतबार र सोमबार बसेको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकमा ओली पक्षको प्रस्तावको जगमा एकताको पहल गर्नुपर्ने सुझाव नेताहरूले दिएका छन् । ज्ञवालीले आफूहरूले सम्मानजनक एकता खोजेको र ओली तयार भए सम्भव रहेको बताए । ‘हामीले खोजेको सम्मानजक एकता हो । भोलि निर्णय प्रक्रियामा एउटा वातावरण बन्यो र आपसी विश्वास बन्यो भने सहमत नहुनुपर्ने केही छैन,’ उनले भने, ‘दसबुँदे त छँदै छ । त्यसको जगमा कार्यदलका साथीहरूले दुई (ओली र नेपाल) जना लाई भेटेर कुरा पनि गर्नुभएको छ । अन्तिममा त उहाँहरू दुई जना बसेरै सहमति गर्नुपर्‍यो ।’ ओली पक्षीय नेता नेम्वाङले भने दसबुँदेबाहेक अन्य प्रस्तावबारे जानकारी नभएको बताए । ‘अरू विषयबारे जानकारी छैन, बाँकी जे गर्नुपर्ने हो अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल दुई जना भेटेर गर्न सक्नुहोला,’ उनले भने, ‘हाम्रो भनेको त्यही दसबुँदे प्रस्ताव हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागेका छौं ।’

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको फरक दृष्टिकोणका कारण एमालेको एकता प्रयास टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेर अदालतले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको नेपालले दाबी गरिरहँदा ओलीले भने स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमार्फत अदालतले दलीय व्यवस्था भत्काउने कोसिस गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । एउटै विषयमा फरक–फरक दृष्टिकोण बनाएका ओली र नेपाल समूहका सांसदहरूको अभिव्यक्ति आइतबार संसदीय समितिमा समेत देखा परेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मात्र होइन, अरू तमाम मुद्दालाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोणमा ओली र नेपालबीच ठूलो अन्तर छ । एउटै मुद्दामा फरक दृष्टिकोण राख्दै ओली र नेपालबीच शृंखलाबद्ध शीतयुद्ध जारी छ । ओली र नेपालबीच राजनीतिक मुद्दामा फरक दृष्टिकोण रहेकै बेला दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले विभिन्न विकल्पसहित पार्टी एकताको कोसिस जारी राखेका छन् । तर, राजनीतिक मुद्दामा फरक दृष्टिकोण रहेकै कारण दोस्रो र तेस्रो तहका नेताले केही महिनादेखि थालेको ‘प्राविधिक एकता’ को प्रयासले मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।

‘प्राविधिक एकता प्रयासको अर्थ छैन । संसद् विघटनदेखि सर्वोच्चको फैसलासम्मलाई कसैले प्रतिगमनकारी कदम भन्ने, कसैले अग्रगामी कदम गरेर सम्भव छैन । एकता हुँदा दुई व्यक्तिको व्यवस्थापन वा दुई बुँदामा हैन समग्र प्याकेजमा हुनुपर्छ,’ नेपालनिकट नेता विरोध खतिवडाले भने, ‘सर्वोच्चको निर्णयको विरोध हैन समर्थन हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टी जोगाउन नसकेको देखि दुईपटक संसद् विघटन गरेको विषयमा आत्मालोचना गर्ने र आउँदा दिनमा निर्वाचनमा आयोगमा दस्तखत चल्नेदेखि सबै कुराहरूको विषयमा निर्णय नभएसम्म एकता हुँदैन । अहिले यत्तिकै एकता गरे भोलिपल्टबाटै संकट आउँछ ।’

ओलीनिकट नेता कर्ण थापा भने आन्तरिक एकताका नाममा पार्टीलाई शिथिल गर्ने कुरा अब मञ्जुर नहुने बताउँछन् । ‘माधव नेपालसँग एकता सम्भव छैन । त्यो सम्भावना सकियो । आन्तरिक एकताको नाममा शिथिल गर्ने कुरा हामीलाई मञ्जुर छैन, अब पार्टी अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘आउने मान्छेले जिम्मेवारी पाउँछन् । एकता–एकता धेरै भयो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कदम नेपालका लागि प्रतिगमन हो भने ओलीका लागि राजनीतिक बाध्यता र अनिवार्य आवश्यकता । वैशाख २७ मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन संसद्मा नजाने भूमिकालाई नेपाल पक्षले लागि ऐतिहासिक र लोकतन्त्रका लागि अनिवार्य कदम भनेको छ जबकि ओली समूहको विश्लेषण नेपाल पक्षको यही भूमिकाले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन निम्त्याएको हो भन्ने छ ।

विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूले गरेको हस्ताक्षर, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै जेठ १० मा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताको हितमा रहेको नेपालपक्षको विश्लेषण छ । ओली पक्षले नेपाल समूहको यो कदमलाई ‘अपराधपूर्ण’ कार्य भनेको छ ।

यसबाहेक असार २८ मा सर्वोच्चले दिएको फैसला र साउन ३ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाल समूहका २३ सांसदले दिएको विश्वासको मतको विषयमा पनि ठूलो मतभेद छ । आफ्नै पहलमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको र देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव भएको बुझाइमा रहेका नेपालले देउवालाई विश्वासको मत दिएर लोकतन्त्र बचाएको विश्लेषण गरेका छन् । ओलीपक्षीय नेताहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिने काम राजनीतिक रूपमा गम्भीर अपराध भएको भन्दै स्पष्टीकरण नै सोधेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले ?

विभागीय मन्त्री नहुँदा कामकारबाही प्रभावित
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको ११ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले संसद्मा विश्वासको मत लिइसके पनि कैयौं जटिलता देखिँदा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको हो । यसले सरकारको कार्यसम्पादन सुरुमै प्रभावित भएको छ । 

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरे पनि केही कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताका कारण विलम्ब भएको हो । उनीहरूले अब ढिला नहुने दाबी गरेका छन् । ‘सरकार बनेपछि सबैथोक चलेकै छ, कुनै काम रोकिएको छैन । किन हतार गर्नु ?’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘अब केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’

असार २९ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई शपथ लिएका देउवाले साउन ३ मा प्रतिनिधिसभाबाट १ सय ६५ सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत लिएका थिए । ‘सकेसम्म सरकारमा सामेल हुने सबै पार्टीलाई समेटेर एकैचोटि विस्तार गरौं भन्ने हो,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘उपेन्द्र यादवजीहरूले पार्टीको आधिकारिकताको विषय निर्वाचन आयोगबाट नटुंगिएकाले केही दिन माग्नुभएको थियो । माधवजीहरूले पनि केही निर्णय गर्नुभएको छैन । त्यसैले ढिला भएको हो ।’

यसअघि जसपा अध्यक्ष यादवले आयोगले साउन ७ (बिहीबार) सम्ममा पार्टीको विवाद टुंग्याउने सम्भावना रहेको भन्दै त्यसअगाडि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गरेका थिए । आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा आयोगले पार्टी एकता हुँदाको बखत जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जनालाई सनाखतका लागि साउन ११ गते उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । तर, जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले बहुमत परीक्षण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइको अर्को कारण एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारमा सहभागिताबारे औपचारिक निर्णय नदिनु हो । नेपालले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई सरकारमा सहभागी हुने आश्वासन दिएका छन् । आफ्नो समूहमा परामर्श थाले पनि उनले सरकारमा सहभागी हुनेबारे औपचारिक निर्णय गराएका छैनन् । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘उहाँहरू सरकारमा आउने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नेपाल पक्षसहितको होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ । उहाँहरू आउन ढिला भयो भने अन्य पक्षलाई समेटेर केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

राजनीतिक रूपमा नेपाल समूहलाई सरकारको समर्थन गर्न सहज छ तर मन्त्रिपरिषद्मै सहभागी हुन कानुनी जटिलता छन् । एमालेकै हैसियतमा नेपाल समूहका सांसद मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी हुन एमाले विभाजनको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ तर पार्टी विभाजनको विषयमा मतभेद छ । दोस्रो तहका नेताहरूले नेपाललाई ओलीसँगै एकता गर्न तथा तेस्रो तहका नेताहरूले विकल्प सोच्न सुझाव दिएका छन् । केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत नरहेकाले नेपाललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनअनुसार नयाँ दल गठन गर्न कठिन छ ।

नेपालनिकट एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली मुख्यतः दुई कारणले सरकारमा जान नसकिने बताउँछन् । ‘हामी आफूलाई एमाले भनिरहेका छौं, अहिले एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष हो, हामीले मात्रै निर्णय गरेर एकथरी मान्छे सत्तामा जाने अर्कोथरी प्रतिपक्षमा

बस्ने भन्ने हुँदैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसबाहेक कानुनी जटिलता पनि छन् । संविधानको धारा ७६ (५) लागू गर्ने बेलामात्रै पार्टीको ह्वीप लागेन । अरूमा त लाग्छ । कारबाही हुन्छ । कारबाही भएपछि सांसद पद जान्छ । त्यसकारण तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना छैन । पार्टी विभाजन भयो भने बेग्लै कुरा, अहिले पार्टी विभाजन भएको छैन । एकताको प्रक्रिया चलिरहेको छ । त्यसकारण अन्योल छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसँग शनिबार साँझ बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको टुंगो लाग्न सकेन । बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल, जसपाका अध्यक्ष यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहभागी थिए ।

भागबन्डामा अर्को लफडा

सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेपाल समूह र जनमोर्चा छन् । जनमोर्चाले सरकारमा नजाने बताइसकेको छ । नेपाल समूहले औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ तर प्रमुख दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डालाई लिएर विवाद छ । जसपा अध्यक्ष यादव दलहरूबीच भागबन्डा मिल्न बाँकी रहेकाले ढिलाइ भएको स्विकार्छन् । ‘भागबन्डाको विषय टुंग्याउन बाँकी रहेको हुँदा समय लागेको हो,’ उनले भने । यादव पक्षले ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री गरी ८ जनाको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अब २० मन्त्री बनाउन बाँकी छ । कांग्रेसले १० (हाल नियुक्त दुईसहित), माओवादीले ८ (हाल नियुक्त दुईसहित) दाबी गरेका छन् । नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी हुँदा कम्तीमा ६ मन्त्रालयको अपेक्षा गरेको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइमा पार्टीहरूभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुनु अर्को कारण मानिएको छ । सुरुमा प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्र सल्लाह नगरी गृहमा बालकृष्ण खाँण र कानुनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्री बनाए । खाँण र कार्की देउवानिकट हुन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले चारवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष पनि छुट्टै अस्तित्वमा छ । त्यसकारण देउवाले पार्टीभित्रै आफ्नो र इतर समूहलाई चित्त बुझाउने अर्को चुनौती छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पनि पार्टीभित्र औपचारिक निर्णयबिनै अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामा पम्फा भुसाललाई पठाएका छन् । स्थायी कमिटीमा औपचारिक निर्णयबिनै मन्त्री पठाएको भन्दै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा श्रेष्ठ पक्षलाई पनि समेट्नुपर्नेछ ।

माओवादीभित्रको लफडाबारे अध्यक्ष दाहाल आफैंले सार्वजनिक गरेका छन् । ‘म मन्त्री बन्न दबाब दिने मान्छेको हूलभित्रबाट आएको छु । आतंक छ मेरो दिमागमा, कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने ! हाम्रा सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ,’ शनिबार पेरिसडाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले भने, ‘हामीले पाउने बढीमा ७ जना हो । यहाँ मन्त्री नपाए नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने प्रवृत्ति जबर्जस्त छ । ठूलै नियुक्ति पायो भने ठीक छ, पाएन भने नेतृत्व बदमासै हो भन्न बेरै लगाउँदैनन् । चार पाँच दिनदेखि म मानसिक तनावभित्र छु ।’ निश्चित मापदण्डका आधारमा संस्थागत निर्णय गरेर मन्त्रीहरू पठाउनुपर्ने स्थायी कमिटीका अरू सदस्यहरूको पनि मत छ । जसपामा सरकारमा जाँदा यादवकै नेतृत्वमा जाने वा वैकल्पिक पात्रलाई पठाउने भन्ने विवाद छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह छाडेर आएका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि जसपालाई छ ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्न नसकेकाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरू बताउँछन् । मन्त्रीहरूबीचको काममा तालमेल मिलाउन र सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने गरिन्छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार स्वाभाविक देखिने भन्दै गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरू यसको तयारीमा जुटेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा काम गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको कार्यदल बैठकले शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादीबाट देव गुरुङ र वर्षमान पुन तथा जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव सदस्य छन् । कार्यदल सदस्य श्रेष्ठले अहिले नीतिगत कुरामा छलफल भइरहेको बताए ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन ढिला हुँदा सरकारका कामकारबाहीमा असर पर्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक चाँजो मिलाउन लाग्नुभएको होला तर मन्त्रिपरिषद् छिट्टै बन्नुपर्छ । जति ढिला भयो, त्यति कामकारबाहीमा असर पर्छ ।’ पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यले भने मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिला भइनसकेको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७८ ०६:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×