मधेसमा सुकुम्बासीको बेहाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मधेसमा सुकुम्बासीको बेहाल

वास्तविक भूमिहीनका लागि आयोगहरुले काम गर्न नसक्दा एकातिर विपन्नको बिजोग छ, अर्कातिर उनीहरुका नाममा अतिक्रमण गर्नेको मनोबल बढेको छ
प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — प्रदेश २ मा कति छन् सुकुम्बासी र भूमिहीन भनेर सोधे यकिन संख्या कुनै निकायमा छैन । सुकुम्बासी आयोग र जनता आवास कार्यक्रमलाई नेताहरूले भोट तान्ने अस्त्रमात्र बनाएको यो समुदायलाई भेटेपछि बुझिन्छ ।

सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी–८ तोपाका खटर सदा गाउँको एक छेउ कोसी पश्चिमी नहरको डिलमा कच्ची घरमा जन्मिए । त्यही हुर्के, बढे । बुबा देवलाल सदा पनि त्यही घरमा जन्मिएर बनिबुतो गरी परिवार पाल्दै बिते । सदा परिवारको चौथो पुस्ता पनि त्यही ऐलानीमा छ । ‘दिनभरि कमाएर छाक टार्ने हो, जग्गा किन्ने पैसा हामीसित कहाँबाट आउनु ?,’ खटरले भने, ‘हाम्रो चार पुस्ता सुकुम्बासी नै रह्यो, अझै कति पुस्ताले यस्तै हो, थाहा छैन ।’

खटर सदामात्र होइन्, नहरको डिलमा २५ भन्दा बढी मुसहर परिवारको कहानी उस्तै छ । तोपा मात्र होइन सप्तरीका अधिकांश नहरका डिल, ऐलानी जग्गाहरूमा भूमिहीनको बसोबास छ । पटकपटक आयोग र समितिहरू बने पनि उनीहरूलाई भूमिको मालिक बनाउन सकेको छैन । सप्तरीमा सुकुम्बासी संख्या ३० हजार हाराहारी भएको अनुमान छ । ‘१८ वटै पालिकासित समन्वय गरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं,’ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष देवनारायण चौधरीले भने ।

विगतका आयोग र समितिले सप्तरीमा ३ हजार परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरे पनि काम अधुरै रहेको उनले बताए । ‘लालपुर्जा त दिए तर मालपोतमा स्रेस्ता छैन,’ उनले भने, ‘त्यस्ताको पनि तथ्यांक संकलन गरी मालपोतमा स्रेस्ता कायम गराई किताकाट गरेर भूमिको मालिक बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं ।’

भूमिको मालिक बनाउने कुरा चुनाव आसपास मात्रै चर्को रूपमा हुने गरेको मुसहर समुदायका अगुवा देवन सदाको गुनासो छ । सिरहाको नरहा–३ नयाँ चोहर्वाकी ६० वर्षीया हरिहर मरिक (डोम) को परिवार बाँसका सामान बनाएर बेच्छन् । बंगुर पाल्छन् । न कोही सरकारी जागिरमा छ न त दरिलो आम्दानी हुने नोकरी । त्यही डिहीमा छोराहरू सञ्जय, मनोज र बिल्टु मरिकसहितको तीन घरको बसोबास छ । अहिले परिवारको बिचल्ली भएको छ । ‘बाँसको सामान बिक्री भएन भने हाम्रो चुलो बल्दैन । कोरोना आएपछि हातमुख जोर्नै गाह्रो भयो,’ हरिहरले दुःखेसो पोखिन्, ‘यहीबेला जनता आवासबाट घर बनाइदिने भनेर हाम्रा फुसका झुप्रा भत्काउन लगाए, बनाइदिएनन् । बर्खामा बासको पनि समस्या भएको छ ।’ प्रदेश सरकारबाट इँटा र टिन (जस्तापाता) भएको घर बनाइदिने भन्दै हरिहरसहित तीन परिवारको पुरानो घर भत्काइएको थियो । तर, उनीहरूका घर बनेनन् ।

जनता आवास कार्यक्रमले घर बनाउन प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ दिएको थियो । घरको शिलान्यास पनि गरियो । तर वन कार्यालयले सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा भन्दै त्यसमा घर बनाउन दिएन । त्यसैले मरिक परिवारको बिचल्ली भएको हो । ‘दलित भनेर हामीहरू हेपिएका छौं । न जग्गा छ, न ऐलानीमा बस्न दिन्छन्,’ मनोज मरिकले भने ।

खुट्टी खोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका लहान–१० का रामनाथ पासवान गिट्टी चालेर गुजारा चलाउँछन् । उनीजस्तै १ सय ५० घरधुरी दलित सुकुम्बासी परिवार गिट्टी, बालुवा चाल्दा हुने आम्दानीका भरमा छन् । ‘खोलामा गिट्टी नफुटाएका दिन घरमा भात पाक्दैन,’ पासवानले भने, ‘कसरी जग्गा आफ्नो होला भनेर कल्पना गर्नु ?’ सरकारले २०६० भदौ २२ मा राजपत्रमा निकालेको सूचनाका आधारमा सुकुम्बासी, भूमिहीनहरूका लागि जग्गा दर्ता गर्न मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएका थिए । सिरहामा मात्र गाउँ ब्लक तथा सुकुम्बासी मोहीहरूले १३ हजार ७ सय ८० परिवारले निवेदन दर्ता गराएका थिए । तर त्यसलाई सरकारले प्रक्रियामै ल्याएन ।

भूमि अधिकार मञ्च सिरहाका अनुसार तराईमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको संख्या कुल जनसंख्याको ३३.५५ प्रतिशत छ । सिरहामा ९८ हजार ७५३ घरधुरीमध्ये २८ हजार ७५१ भूमिहीन छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत मधेसी दलित छन् । भूमि अधिकारकर्मी राजकुमार पासवान भन्छन्, ‘प्रतिपरिवार १ बिघा जग्गा व्यवस्था गरियो भने परिवार पाल्न कठिनाइ हुँदैन । जुन सम्भव छ ।’

१८ वटा पालिका भएको धनुषामा पनि सुकुम्बासी पहिचान गर्न निवेदन लिने काम भइरहेको भूमि आयोग धनुषाका अध्यक्ष रामचरित्र साहले बताए । ‘समितिले वडागत रूपमा सुकुम्बासीको पहिचान गरी प्रमाणीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

सर्लाहीको ब्रह्मपुरी–६ खोरिया टोलमा गाउँब्लकको ऐलानीमा टहरा बनाएर बस्दै आएका ३४ परिवार छन् । पालिकाले सडक फराकिलो बनाएसँगै छाप्राहरू भत्कायो । विकल्प नहुँदा उनीहरू भत्केकै टहरा टालटुल गरेर बसिरहेका छन् । आम्दानीका लागि ज्यालादारीमा निर्भर उनीहरूको अवस्था पहिलाभन्दा झन् दयनीय भएको भूमि अधिकार मञ्चका प्रदेश संयोजक मदन विश्वकर्माले बताए । खोरिया टोलमै सुरेन्द्र माझी छोरा, बुहारी, नातिनातिनासहित १८ जनाको परिवारमा छन् । उनले कपडाको पाल टाँगेर ओत बनाएका छन् । त्यही पाल उनीहरूका लागि पर्खाल छ । कतिपय अवस्थामा उनीहरू पालो कुरेर पनि राति सुत्ने गरेका छन् । यो टोलमा पुरुषहरू बाहिर धर्मशाला अथवा पीपल चौतारोमा सुत्ने र महिलाहरू मात्रै टहरामा सुत्ने चलन नै बनाएका छन् । माझीले अभावका कारण यो चलन टोलवासीहरूले ल्याएको बताए । ‘सानो छाप्रोले परिवारका सबैको मुन्टो लुक्दैन,’ सुरेन्द्रले भने, ‘जसोतसो जीवन गुजार्दै आएका छौं ।’

सर्लाहीमा झन्डै ३५ हजार हाराहारी परिवार सुकुम्बासी रहेको भूमि आयोग मलंगवाले जनाएको छ । राजमार्ग छेउछाउका ६ पालिकामा मात्रै ८ हजार सुकुम्बासी र २४ हजार हाराहारीमा अव्यवस्थित बसोबासी छन् । जिल्लामा एक हजार जनता आवासको घर बनाउने ठेक्का लागेको छ । तर ठेकेदारको लापरबाही, सरकार तथा मन्त्री परिवर्तनले यसको काममा ‘ब्रेक’ लाग्दै आएको छ ।

सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण

बाराको सार्वजनिक तथा निजी जग्गा भने भूमिहीनका नाउँमा अतिक्रमण भएको पाइएको छ । वनमा घरटहरा बनाएर बसोबास गर्ने क्रम बढेको हो । जितपुर–सिमराको डुमरबानामा चारकोसे जंगलभित्र रहेको टाँगिया बस्ती चार दशकदेखि नै अतिक्रमण हुँदै आएको छ । घरटहरा बनाउने र बसोबास गर्ने क्रम रोकिएको छैन । राजनीतिक खिचातानीले पटकपटक सरकार परिवर्तनसँगै एकातिर अतिक्रमणकारीको मनोबल बढेको छ, अर्कातिर भूमिहीनहरू धपाइएका छन् ।

१६ सय परिवार सयौं हेक्टर जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका छन् । ठूलो क्षेत्रमा आवादीसमेत गरेका छन् । सरकारले अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उल्टै पानी, बिजुली, विद्यालयलगायत सुविधाको नाममा मलजल दिँदा थालेपछि अतिक्रमण गर्नेहरूको झन् मनोबल बढ्दै गएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ १०:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमण बढ्दो, व्यवस्थापन फितलो

सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, रौतहट र बारास्थित जिल्ला अस्पतालमा डेडिकेटेड कोरोना वार्डसमेत छैनन्, भएकामा पनि अक्सिजन र भेन्टिलेटर छैन
प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — बुधबार ९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश २ मा बिहीबार यो संख्या १ सय ३३ पुग्यो । प्रदेशभर ७ सय ५९ जना सक्रिय संक्रमित छन् ।

पर्सा, वीरगन्जको नेपाल–भारत सीमास्थित हेल्थ डेस्कमा स्वास्थ्य जाँच गराउनेको लाइन । तस्बिर : शंकर आचार्य/कान्तिपुर

दिनहुँ झन्डै सय जनाको हाराहारीमा संक्रमित थपिँदै गए पनि अस्पतालको तयारी र व्यवस्थापन फितलो छ । उपचार र रेखदेख नै नपाएको आइसेलेसनमा बसिरहेका संक्रमितहरूले गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेशभर प्रादेशिक अस्पतालसहित ८ वटा जिल्ला अस्पताल छन् तर न बढ्दो संक्रमणका बीच सेवामा सतर्कता अपनाइएको छ, न जनशक्ति र पूर्वाधार तयार गरिएको छ । करिब ५४ लाख जनसंख्या रहेको यो प्रदेशको मुख्य सहर वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा ३० शय्याको मात्र कोरोना युनिट सञ्चालनमा छ । धनुषा र महोत्तरीलाई लक्षित गरेर जलेश्वर अस्पतालमा ५० शय्याको आइसोलेसन कक्ष तयार पारिए पनि अक्सिजन र भेन्टिलेटरको सुविधा छैन । सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, रौतहट र बारास्थित जिल्ला अस्पतालमा त डेडिकेटेड कोरोना वार्डसमेत छैनन् ।

पछिल्लोपटक थपिएका संक्रमितमध्ये अधिकांश घरमै छन् । गम्भीर खाले संक्रमितलाई मात्रै अस्पतालमा भर्ना लिइएको छ । पहिलो लहरको कोरोना संक्रमणको बेला धनुषाका सबै स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन बनाएका थिए । धनुषामा प्रादेशिक अस्पतालको नर्सिङ क्याम्पस, सपहीमा भेन्टिलेटरसहितको अस्थायी कोरोना अस्पताल र गंगुलीमा प्रदेशस्तरीय आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । तर हालसम्म यहाँ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन कक्ष स्थापना गर्न कसैको चासो छैन ।

प्रदेश २ स्वास्थ्य निर्देशनालय निर्देशक विजयकुमार झा आफैं संक्रमित भएर घरमा छन् । उनले हालसम्म क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको बताए । जनकपुरको बाह्रबिघा रंगभूमि मैदानमा सय बेडको अस्थायी कोरोना अस्पताल तुरुन्तै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्रदेशस्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले यसपटक पनि जनकपुर–१४ मुजेलियास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा अस्थायी कोरोना अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । गत वर्ष पनि मणिपालमा यही निर्णय गरिएको थियो तर काम नै थालिएन ।

निर्देशक झाका अनुसार प्रदेशमा फागुनमा संक्रमितको संख्या ११ मा झरेको थियो । चैतमा बढेर २ सय ४५ पुग्यो । अहिले संक्रमितको संख्या दैनिक सयको हाराहारीमा छ । ‘ढिला नगरी क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र अस्पताल सञ्चालन गरिहाल्नुपर्छ । नत्र जेठ–असारसम्म थामिनसक्नु हुन्छ,’ स्वास्थ्य निर्देशक झाले कान्तिपुरसँग फोनमा भने ।

प्रादेशिक अस्पतालअन्तर्गत कोरोना युनिट प्रमुख डा. जामुनप्रसाद सिंहले यसअघि संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये अधिकांशलाई घर फिर्ता पठाइसकिएको र नयाँ भर्नाको प्रक्रियासमेत सुरु नभएकाले उपचारमा जनशक्ति अभाव रहेको गुनासो गरे । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ताबापतको रकम निकासा भएको र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छिट्टै अन्त्य हुने दाबी गरे ।

दुई सातामा ९ जनाको मृत्यु

कोरोनाकै कारण वीरगन्जमा बिहीबार थप २ जनाको मृत्यु भएको छ । नारायणी अस्पतालमा उपचाररत वीरगन्ज–१९ विन्दवासिनी निवासी ६३ वर्षीय पुरुष र वीरगन्ज–१६ की ६१ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको हो । दुवैजनालाई वैशाख ५ मा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।

योसँगै वीरगन्जमा दुई सातायता कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुगेको छ । नारायणीमा ७ र बयोधा अस्पतालमा २ गरी ९ जनाको मृत्यु भएको हो । संक्रमित थपिएसँग वीरगन्जस्थित सीमामा बिहीबारदेखि कडाइ गरिएको छ । सीमामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीले दुवै मुलुकबाट अत्यावश्यकबाहेकका यात्रुवाहक सवारीसाधन आवागमनमा रोक लगाएको छ । सवारी ठप्प पारिएपछि यात्रुहरू वीरगन्ज भन्सारदेखि सीमापारिसम्म पैदलै आवागमन गरिरहेका छन् ।

शव व्यवस्थापन गर्ने सैनिकको बिजोग

सर्लाहीमा शव व्यवस्थापनमा खटिएको सेनाको टोलीलाई समेत ‘आइसोलेट’ हुन समस्या परेको छ । उपचारको क्रममा नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भएका मलंगवा नगरपालिका–३ का ४२ वर्षीय पुरुषको शवलाई सेनाको टोलीले स्थानीय झिमखोलामा अन्त्येष्टि गरेको थियो । तर छुट्टै आइसोलेसन केन्द्र स्थापना नभएको र स्थानीय होटलले समेत राख्न नमानेपछि सेना आफैंले आइसोलेसनको प्रबन्ध मिलाएको हो । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएयता जिल्लामा संक्रमितको मृत्यु भएको यो पहिलो घटना हो । मुलुकका अन्य स्थानमा दिनहुँ संक्रमितको संख्या तीव्ररूपमा बढे पनि सर्लाहीमा परीक्षण नै गरिएको छैन । यहाँ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको समेत व्यवस्थापन हुन नसक्दा सक्रिय संक्रमित घरमै असावधानीवश बस्न बाध्य छन् ।

रौतहटमा संक्रमितको संख्या बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाइ गर्न थालेको छ । मापदण्ड पालनामा हेलचेक्र्याइँ गर्नेलाई जरिवानासमेत तोकिएको छ । जिल्लास्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले मास्क नलगाउनेलाई सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको हो । संक्रमितको संख्या बढे पनि स्थानीयले मास्क लगाउन तथा आवश्यक सावधानी अपनाउन बेवास्ता गरिरहेका प्रजिअ इन्द्रदेव यादवले बताए ।

श्यामसुन्दर शशि (जनकपुर), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), शिव पुरी (रौतहट) र शंकर आचार्य (पर्सा)

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७८ १०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×