एउटै जिल्लामा १ लाख सुकुम्बासीको निवेदन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एउटै जिल्लामा १ लाख सुकुम्बासीको निवेदन

लुम्बिनी प्रदेशमा तीन लाखभन्दा बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी, पुस्तौंदेखि बसे पनि लालपुर्जा नहुने थुप्रै, सुकुम्बासी पहिचानको साटो भूमि आयोगको ध्यान निवेदन संकलनमा 
लुम्बिनी प्रदेश ब्युरो

बुटवल — घर उनका बाबुकै पालामा बनेको हो । तर घडेरीको स्वामित्व दाबी गर्न उनीसँग लालपुर्जा छैन । रूपन्देहीको मायादेवी–६ का ५५ वर्षीय होमबहादुर थापाको १७ धुर जग्गामा घर छ । २०३६ सालमा मालपोतबाट कागज गरेर किनेको जमिनको उनले पुर्जा पाएका छैनन् । ‘धेरै पटक दर्ताका लागि फारम भर्ने, बुझाउने, नापजाँच भयो,’ उनले भने, ‘तर पुर्जा दिएनन् ।’

दाङको लमहीस्थित टिकुलीगढमा शिक्षण संस्थाको जग्गा कब्जा गरी सुकुम्बासीले बनाएका टहरा । तस्बिर : दुर्गालाल केसी/कान्तिपुर

धनीपुर्जा समाउन नपाई मरिने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको उनले बताए । ‘चुनावमा भोट माग्न आउँदा धनीपुर्जा दिलाउँछौं नभन्ने नेतै हुँदैनन् । चुनाव सकिन्छ, बोलेको बिर्सन्छन्,’ उनले भने । देवदह–१० का २५ वर्षीय सुरेश रानाले विदेश जान घरघडेरी धितो राख्न खोजेका थिए, धनीपुर्जा नहुँदा निराश हुनुपर्‍यो । उक्त वडाका ३ हजारभन्दा बढी परिवार जोतभोग गरेको जग्गामा बस्दै आएका छन् । वडा कार्यालयले बोलाएर जग्गा दर्ता गराए पनि पुर्जा नपाएको रानाले बताए ।

देवदहमा ६५ प्रतिशत भूमिहीन रहेको नगरपालिकाकी उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङले बताइन् । भूमिहीन समस्या समाधानको विषय स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा नरहेकाले आफूहरू केन्द्र सरकारकै निर्णयअनुसार काम गर्न बाध्य भएको उनले बताइन् । ‘आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार तथ्यांक संकलन गरेर पठाएका हौं,’ उनले भनिन् ।

बाँकेको डुडुवाका सुरवीर बुढाले झुप्रोमा टिनको छानो हालेका छन् । तीन दशकअघि बाबुको हात समाएर सुर्खेतबाट नेपालगन्ज आएको उनलाई सम्झना छ । त्यहीबेला डुडुवा खोलाको छेउ झाडी फाँडेर खरको झुप्रो बनाएका थिए । त्यहीं तीन पुस्ता हुर्कियो तर नातिनातिना खेलाउँदासम्म सुरवीरले जग्गाधनी पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । धेरै पटक लालपुर्जा दिलाउँछौं भन्दै आएर नेताले भोट मागे, पाइन्छ कि भन्ने आशामा भोट हालेको उनले बताए । ‘तर अहिलेसम्म न सुकुम्बासीको प्रमाणपत्र छ न त लालपुर्जा,’ उनले भने, ‘पुर्जा देखेर मर्न पाए हुन्थ्यो ।’

बैजनाथ–६ का डेढ सयभन्दा बढी बस्ती सुकुम्बासी छन् । ५० वर्षदेखि जग्गा जोतभोग गरेका सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाएका छैनन् । स्थानीय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष जसवीर वडले सुकुम्बासी आयोगले नाममात्र संकलन गरेको बताए । ‘नापी आए, किला गाडे, लालपुर्जा २० वर्षदेखि पाइएन,’ पाल्पाको तानसेन–६ का जितबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘जुन नेता आए पनि उस्तै रहेछन् ।’ आफ्नो टोलमा ५२ घर सुकुम्बासी रहेको उनले बताए ।

रैनादेवीछहरा गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीका अनुसार बल्ढेङगढी, सत्यवती र जुठापौवामा ६ सय परिवार अव्यस्थित बसोबासी छन् । उनीहरूले जंगल क्षेत्र, खोला, वर्षौंदेखि भोगचलन गरे पनि लालपुर्जा नभएको उनले बताए । त्यस्तै इन्दिरा पौडेलले कपिलवस्तुको बुद्धभूमि–२, गोरुसिंगेस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा दुई दशक बिताइसकिन् । ‘जन्म यहीं भयो,’ उनले भनिन्, ‘चार/पाँच पटक सुकुम्बासी आयोगमा गएर फारम पनि भरें तर अझै पुर्जा पाएको छैन ।’ कपिलवस्तुको बुद्धभूमि–१, झगरहवाका दलबहादुर जीसीलाई पनि पुर्जा नपाई मरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ । ‘१५ वर्षभन्दा अघिदेखि १२/१५ घर सुकम्बासी छौं,’ उनले भने । हुनेखानेले भूमिहीनका नाउँमा चलखेल गर्दा सुकुम्बासीलाई हेयले हेरिन थालेको उनले गुनासो गरे ।

कपिलवस्तुको बुद्धभूमि गाउँपालिकामा सुकुम्बासी बस्ती । तस्बिर : मनोज पौडेल/कान्तिपुर

भूमि आयोगका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शोभाराम बस्नेतले तराईका ६ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहबाट संकलित तथ्यांक इन्ट्रीको काम भइरहेको बताए । प्रदेशमा अहिले तीन लाखभन्दा बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको उनले दाबी गरे । ‘भूमिहीनको तुलनामा अव्यवस्थित बसोबासी धेरै छन्,’ उनले भने, ‘हामी तथ्यांक संकलनको काम सकेर जग्गा नापजाँच गरी पुर्जा वितरणको तयारीमा छौं ।’ रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका, कञ्चन गाउँपालिका र दाङको बबई गाउँपालिकामा तीन/चार दिनमै पुर्जा वितरण सुरु गर्ने उनले बताए । आयोगले जग्गाविहीनलाई भूमिहीनको नामबाट र लामो समयदेखि जोतभोग गर्दै आएकालाई अव्यवस्थित बसोबासीका नामबाट पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

भूमिहीन पहिचान गर्न जिल्ला जिल्लामा गठन गरिएको भूमि आयोगले निवेदन संकलनमा जोड दिएको पाइएको छ । एउटा जिल्लामा ५० हजारदेखि १ लाखभन्दा बढी निवेदन परेका छन् । धेरै स्थानमा चुनावी आश्वासन पूरा गर्न र भोट पक्का गर्ने उद्देश्यले निवेदन संकलन गरिएको आरोप लागेको छ । अहिले जिल्लास्थित आयोगका शाखामा पुर्जाका लागि निवेदनको खात लागेको छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग रूपन्देहीका अध्यक्ष बलबहादुर आचार्यले यहाँका १६ स्थानीय तहमा झन्डै ९० हजार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताए । ‘९ स्थानीय तहमा भूमिहीन सुकुम्बासी ५ हजार ९ सय ५३ र भूमिहीन दलित २ हजार ८ सय ८१ सहित ७७ हजार ५ सय ५ जना अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान भएको छ,’ उनले भने । संकलित तथ्यांकमध्ये बुटवलमा मात्र १७ हजार ३ सय ५१ छन् । सैनामैना नगरपालिकामा १६ हजार ३ सय ५९ र देवदह नगरपालिकामा १४ हजार ४ सय ५३ जना रहेको उनले बताए । बाँकेमा ५५ हजार ८ सय ३४ ले पुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये ८ सय ३० निवेदन पुरानो आयोगले अधुरा छोडेका काम हुन् । आयोगकी जिल्ला अध्यक्ष शान्ती ढकालले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी कतिपय ठाउँमा जग्गा नापी प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताइन् ।

बर्दियामा १८ महिनामा भूमिहीन समस्या समाधान आयोगमा ४४ हजार ६ सय ९५ निवेदन दर्ता भएका छन् । आयोगका जिल्ला अध्यक्ष भीमबहादुर केसीका अनुसार दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीका ११ हजार ६ सय २७, अव्यस्थित बसोबासी २९ हजार २ र अपुरा ४ हजार ६६ जनाले पुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् । दाबी विरोध न्यून भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार राजापुर–८, बासगढी–६, गुलरिया–५ र ठाकुरबाबा–५ मा नापजाँच सुरु गरिएको छ ।

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकास्थित खरखरेमा बसेको सुकुम्बासी बस्ती । तस्बिर : कमल पन्थी/कान्तिपुर

पाल्पामा सुकुम्बासी थोरै भए पनि जग्गाका लागि आवेदन दिने धेरै छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा १५ हजारजति आवेदन परेको अध्यक्ष एकप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीन १५ सय होलान्,’ उनले भने, ‘तर यसपालि १५ हजारको आवेदन पर्ने देखिएको छ ।’ कतिपय ३० वर्षदेखि छाप्रा बनाएर बसेका पनि छन् ।

दाङका १० स्थानीय तहबाट प्रतिपालिका ४ हजारदेखि २२ हजारका दरले पुर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन परिरहेको जिल्ला सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका संयोजक शिवकुमार आचार्यले बताए । धेरै पालिकामा लालपुर्जा वितरणको तयारीसमेत भइसकेको उनले बताए ।

‘कतिपय पालिकामा त जग्गा नापी गरी कित्ताकाटसमेत भइसकेको छ । जिल्लाभरबाट प्राप्त फाइल अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण भए आयोगले छिट्टै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सक्छ । वास्तविक सुकुम्बासीको अध्ययन गरी जग्गा प्रदान गरिनेछ ।’

कपिलवस्तुमा आयोगले काम गरेको छैन । त्यहाँका बुद्धभूमि, वाणगंगा, शिवराज र कपिलवस्तु नगरपालिका तथा विजयनगर गाउँपालिकाले सुकुम्बासीको लगत संकलन गरेको छैन । ‘मन्त्रालयले असार अन्त्यमा प्रगति विवरण मागको थियो,’ आयोगका सदस्यसचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी भूमि पोखरेलले भने, ‘सरकार परिवर्तनसँगै ताकेता आएन ।’ आफूहरूले स्थानीय तहबाट कामको प्रगति लिन अब पत्राचार गर्ने बताए । ‘आयोग विघटनको हल्ला छ,’ उनले भने, ‘पत्र आएको छैन । अन्योल हुँदा काम अघि बढेन ।’

-सन्जु पौडेल (लुम्बिनी), घनश्याम गौतम (रूपन्देही), मधु शाही (बाँके), माधव अर्याल (पाल्पा), मनोज पौडेल (कपिलवस्तु), दुर्गालाल केसी (दाङ) र कमल पन्थी (बर्दिया)

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीमा ७६ हजारलाई खोप लगाइँदै

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशमा सोमबारदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सुरु हुन लागेको छ । सरकारले कर्णालीका लागि ५९ हजार डोज भेरोसेल र १७ हजार ३ सय २० डोज जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप पठाएपछि अभियान फेरि सुरु गर्न लागिएको हो ।

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म १ लाख ७ हजार ३ सय ३० जनाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छन् । जसमध्ये २८ हजार ८ सय ४८ जनाले कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोजसमेत लगाइसकेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी नोदनारायण चौधरीले बताए ।

उनका अनुसार २२ हजार ५ सय ७० ले भेरोसेल खोपको पहिलो डोज लगाएका छन् । ‘केहीले भेरोसेलको पनि दोस्रो डोज लगाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘सबै जिल्लाबाट तथ्यांक नआएकाले कतिले लगाए भन्ने यकिन छैन ।’

निर्देशनालयका अनुसार सोमबारदेखि १० वटै जिल्लाले आफूलाई पायक पर्ने स्थान र समयमा तीन/चार दिनसम्म खोप अभियान चलाउनेछन् । चौधरीका अनुसार सुर्खेत र दैलेखमा खोप पुगिसकेको छ भने अन्य जिल्लामा पनि पठाउने तयारी भइरहेको छ । खोप भण्डारणको अवस्था र क्षमता हेरेर खोप पठाइने उनले जानकारी दिए । ‘भण्डारण लामो समयसम्म हुन नसक्ने ठाउँमा पहिलो डोज मात्रै पठाइनेछ,’ उनले भने, ‘भण्डारण सुविधा भएका ठाउँमा भने दोस्रो डोज पनि पठाउने हाम्रो तयारी छ ।’

भेरोसेल खोप लगाउन उमेर खुल्ने कागजात (नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र वा वडाको सिफारिस) अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख चेतननिधि वाग्लेले बताए । उनका अनुसार विश्वविधालयका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी र सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालकहरूलाई पनि यो चरणमा खोप लगाइनेछ । ‘आधिकारिक परिचयपत्र नभएकालाई खोप लगाइनेछैन,’ उनले भने, ‘जसका लागि सार्वजनिक सूचना प्रवाह गरिरहेका छौं ।’ उनले कोरोनाको लक्षण भएका, सिकिस्त बिरामी र कोरोना भएको ३० दिन ननाघेका नागरिकलाई खोप नलगाउन सुझाव दिइएको बताए ।

भेरोसेल खोप अभियान सकिएपछि थप २३ हजार नागरिकलाई अमेरिकी जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाइने छ । जोन्सन खोप ५० देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका र खोप अनिवार्य गरिएका देशमा जाने नागरिकलाई लगाइने वाग्लेले बताए । उनका अनुसार ‘क’ र ‘ख’ वर्गको अपांगता भएका, स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाइकर्मीलाई उक्त खोप लगाइनेछ । जोन्सन खोपको एउटा मात्रा लगाए पुग्ने भएका कारण विदेश जाने नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने उनले बताए ।

सुर्खेतमा यो चरणको खोप अभियानमा २८ हजार ७ सय १२ जना नागरिकलाई खोप लगाइने जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ५५ वर्ष उमेर पुगेका र खोपको पहिलो मात्रासमेत नलगाएका नागरिकलाई खोप लगाउने योजना छ । सुर्खेतमा हालसम्म ३३ हजार ४ सय ४९ जनाले कोरोनाको खोपको पहिलो मात्रा र १४ हजार २ सय ७९ जनाले खोपको दोस्रो मात्रा लगाएका छन् । सुर्खेतमा १८ हजार ७ सय ७ जना कोभिडसिल्डको दोस्रो मात्रा लगाउने पर्खाइमा छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×