संसदीय समितिमै एमालेको चर्काचर्की- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसदीय समितिमै एमालेको चर्काचर्की

‘सर्वोच्चको आदेशबाट आएको संसद्’ भनेपछि आफ्नै पार्टीका सांसदलाई एमाले नेता नेपालले भने– ‘प्रतिगमनका मतियार’ 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विवाद संसदीय समितिमा समेत छताछुल्ल हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबार बसेको बैठकमा एमालेका दुई खेमाका सांसदबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबार बसेको बैठक । तस्बिर : रासस

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो पटकको विघटन पनि सर्वोच्चले बदर गरेपछि क्रियाशील भएको समितिको बैठक आइतबार ११ बजे बसेको थियो । समितिको सभापतिमा एमालेकी सांसद पवित्रा निरौला खरेल छिन् । सदस्यमा एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावल, कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालगायत छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल सधैंझैं तोकिएकै समयमा उपस्थित भए । बैठकको सुरुमै कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले नेपालको प्रशंसा गरे । असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि नेपाललगायत एमालेका २२ सांसदले खेलेको भूमिकाको उनले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । नेपालले पनि ‘हामी सबैलाई मर्नबाट जोगाइएको छ, संसद् फेरि पुनर्जीवित भएको छ, हामी सबैलाई बधाई छ, एउटा संघर्ष सफल भएर भेट भएको छ’ भन्दै धारणा राखे ।

आगामी दिनमा संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संसदीय समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनको सुझाव थियो । ओली नेतृत्वको सरकारका गलत क्रियाकलापबाट सिकेर शेरबहादुर देउवाको सरकारले राम्रा काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संसदीय समितिले सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । त्यसपछि बोल्ने सांसदहरूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति विरोध जनाउँदै संसदीय समितिलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता र सुझाव व्यक्त गरे ।

एमाले अध्यक्ष ओली पक्षका सांसदहरूले विघटनमा मौन रहेर एमसीसीलगायतका विषयमा समितिले कसरी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने धारणा राखिरहेका थिए । त्यसपछि बोल्ने पालो आयो पूर्ववन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनि रानाको । उनले सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विगतमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र सरकारलाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा कडाइपूर्वक लाग्नुपर्ने धारणा राखे । विगतको सरकारले सार्वजनिक लेखाबाहेकका संसदीय समितिका निर्देशनलाई गम्भीर रूपमा नलिएको पनि उल्लेख गरे ।

बैठक सुरु भएको झन्डै एक घण्टापछि आएका रानाले त्यसपछि भने आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षलाई चिढ्याउने अभिव्यक्ति दिन थाले । समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुरा राख्ने भन्दै उनले यो संसद् जनादेशबाट नभई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट आएको बताए । उनको अभिव्यक्तिसँगै एमालेभित्रको विवाद संसदीय समितिमा प्रवेश गर्‍यो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओली नेतृत्वको सरकारमा जेठ २७ मा वन तथा वातावरणमन्त्रीको शपथ लिई सर्वोच्चको असार ८ को फैसलाबाट १३ दिनमै पदमुक्त भएका रानाले भने, ‘हामी दुई–दुई पटक विघटन भइसकेपछि अहिले सांसदकै रूपमा यो समितिमा उपस्थित भएका छौं । धेरै माननीयका कुरा सुन्न पाइएन । यो संसद् अदालतले स्थापना गरेको हो, जनताले स्थापना गरेको होइन ।’

जनताले निर्वाचित गरेको संसद् जेठ ८ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट विघटन भएको उनको भनाइ थियो । उनले संसद् विघटन गर्नमा ओली जिम्मेवार नभई विघटन गर्नका लागि भूमिका खेल्नेहरू दोषी भएको बताए । ‘विघटन गर्ने कति जिम्मेवार छ त्यो छुट्टै पाटो होला । विघटनको स्थितिसम्म धकेल्ने नेताहरू, पार्टीहरू जिम्मेवार छन् कि छैनन् ? के उहाँहरूले विघटन गरेको होइन ?’ उनले भने ।

कांग्रेस, माओवादी र एमालेका सांसदले विघटनको दोष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको भन्ने अभिव्यक्तिको जवाफमा रानाले भने, ‘संसद् चाहिन्छ भन्नेहरू वैशाख २७ मा कहाँ गएका थिए ? दल (एमाले) ले त्यतिबेला ह्वीप जारी गरेको थियो । त्यस कारणले संसद् चाहिन्छ भन्ने तर वैशाख २७ मा देशको प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा सुतेर बस्ने ? एब्सेन्ट हुने ? संसद् चाहिन्थ्यो भने २७ गते उपस्थित भएको भए भइहाल्थ्यो नि !’

सभापति निरौलाको छेउमा बसेका वरिष्ठ नेता नेपालतिर हेर्दै रानाले थपे, ‘त्यसकारण यस्ता गलत काम गर्नु हुँदैन ।’ वैशाख २७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने बेला नेपाल पक्षका सांसद अनुपस्थित भएका थिए । प्रतिनिधिसभामा ओलीले त्यतिबेला ९३ सांसदको मात्रै समर्थन पाएका थिए । नेपाल पक्षका २८ सांसद अनुपस्थित हुँदा ओलीले पहिलो पटक संसद्मा विश्वास गुमाएका थिए । त्यतिबेला अनुपस्थित हुनेमा नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायत थिए । ओलीले त्यतिबेला नै आफूलाई विश्वासको मत नदिए संसद् विघटनमा जाने बताएका थिए ।

ओली पक्षका सांसद रानाले नेता नेपालतिर हेर्दै, बोल्दै गरेपछि सभापति निरौलाले विगतमा समितिले गरेका कामको समीक्षा र भविष्यमा के गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर बोल्न निर्देशन दिइन् तर राना रोकिएनन् । अरू सांसदले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरेकाले आफूले पनि बोल्न पाउनुपर्ने अडान लिए ।

समिति सभापतिले रोक्दा पनि संसद् विघटन सही थियो भनिरहन थालेपछि नेपाल पक्षका एमाले सांसद दीपकप्रकाश भट्टले रोक्दै भने, ‘प्रतिगमनका मतियारहरू ।’ भट्टले बोलिनसक्दै पहिल्यैदेखि आक्रोशित मुद्रामा देखिएका नेपाल आफैं बोल्न थाले । रानातिर चोर औंला तेस्याउँदै उनले भने, ‘प्रतिगमनको मतियार बन्ने ? राजीनामा दिनुस्, निस्किनुस् ।’ राना आफूले सही भनेको भनेर बोल्न खोज्दै थिए, नेपालले रोक्दै भने, ‘प्रतिगमनको मतियार बन्न पाइँदैन । तपाईं हट्नुस् । राजीनामा दिनुस्, निस्किनुस् । विघटन गराउने अनि...।’

सांसद भट्टले निवेदन हालेर मात्रै समितिमा आउनुपर्ने, नत्र सिधै समितिमा बस्ने हैसियत रानामा नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । मन्त्री भएको व्यक्तिले पार्टीको सिफारिसमा सभामुखले समिति नतोकेसम्म संसदीय समितिका बैठकमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था उल्लेख गर्दै भट्टले उक्त कुरा उठाएका थिए । रानाले भने आफूलाई सभापतिले बोलाएर आएको स्पष्टीकरण दिए । भट्टको भनाइमा कांग्रेस सांसद राजभण्डारीले थपे, ‘सभापतिज्यू, मैले तपाईंलाई सुरुमै निवेदन गरेको थिएँ, पूर्वमन्त्रीहरू नियम–कानुन मिचेर यो समितिमा बसेका छन् ।’

संसद् र सरकार सर्वोच्चको आदेशबाट आएको भन्ने रानाको अभिव्यक्तिप्रति राजभण्डारीले पनि आक्रोश पोखे । टेबुल ठोक्दै उनले भने, ‘संविधानको विरुद्ध कुरा गर्ने ? यो सरकार अदालतले बनाएको होइन । जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको हो ।’

त्यसपछि सांसद रानाले आफ्नै पार्टीका सांसद भट्टतिर हेर्दै ‘बोल्न पाइँदैन भन्ने तपाईं को हो ?’ भनेर प्रश्न गरे । यसपछि माओवादी सांसदको बोली फुट्यो । माओवादीका राम कार्की र सुदन किराँतीलगायत समितिमा छन् तर उनीहरू मौन रहे । रानाको छेउमै रहेकी माओवादी सांसद चाँदतारा कुमारीले सोधिन्, ‘तपाईं को हो जे पायो त्यही बोल्ने ? हामीले आन्दोलन गरेर ल्याएको हो संसद् । तपाईं जे पायो त्यही नबोल्नुस् ।’

राना समितिमा आउनुअघि र पछि पनि अरू सांसदले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै भर्त्सना मात्रै गरेको उनले स्पष्ट पारिन् । त्यसभन्दा बाहिर गएर कोही नबोलेको उनले रानालाई सम्झाइन् । त्यसपछि सांसद भट्टले पार्टीभित्रको विवाद रानाले संसदीय समितिमा ल्याएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनको भनाइमा सभापति निरौलाले थपिन्, ‘यी विषयवस्तुहरू आफ्नो ठाउँमा गएर राख्नुस् । राजनीतिक पार्टीमा गएर गर्नुस् । समितिको समीक्षाको कुरा हो । यहाँ पार्टीको कुरा होइन ।’

रानाले भने अरूले विघटन गलत थियो भन्न हुने, आफूले सही थियो भन्न किन नहुने भनिरहे । एमालेका दुई पक्षबीचको विवादमा अरू सांसद पनि प्रवेश गरेर भनाभन गरेपछि समितिको काम पूर्णतः प्रभावित भइसकेको थियो । समितिले न विगतको समीक्षा गर्न सक्यो न भविष्यको योजना तय गर्न सक्यो ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वायुसेवा निगमलाई निजीकरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी 

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमलाई तत्काल निजीकरणको काम अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आइतबार निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धि सरकारी तयारीको विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो । 

फाइल तस्बिर

नेपालका लागि नेपाली पार्टीकातर्फबाट आतिस कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै छलफलका लागि साउन २५ गते पेसी तोक्दै न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले यसबीचमा निजीकरणसम्बन्धि कुनै निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

'दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय हुनुअघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्न नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ,' न्यायाधीश रेग्मीले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ अन्तरिम आदेशबाट निजीकरण गर्ने काम रोक्न माग गरेका थिए । अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने आदेशमा लेखिएको छ । 'निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी निवेदन माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकोले मिति २०७८।४।२५ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेशी तोकी उपस्थित हुन,' आदेशमा भनिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको संगठन पुर्नसंरचना गरी व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन, खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रक्रिया थाल्न जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमार्फत कार्यक्रम ल्याएका थिए । लगत्तै जेठ २८ गते अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय शिशिरकुमार ढुंगाना र रामशरण पुडाशैनी, पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइराला, निगमका महाप्रबन्धक डीमप्रसाद पौडेल, निगमका निर्देशकहरू जनकराज कालाखेती, अनिशा खड्का, दिपु जुहार्चनसहितको बैठकबाट निगमबारे तीनवटा विषयमा निर्णय भएको थियो ।

अर्थ सचिव ढुंगानाले अध्यक्षता गरेको उक्त बैठकले निगमको डीडीए (ड्यू डेलिजेन्स अडिट) गर्न, निगमलाई ऋण लगानी गर्ने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषसँगको चालु वर्षसम्मको ब्याज दायित्व एकिन गर्ने र असार १५ सम्म निगमको पुनसंरचना गर्न लिमिटेड कम्पनीको प्रवन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा पेश गर्न भनिएको थियो । त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न निगमको संचालक समितिका सदस्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको अध्यक्षताको बैठकले असार १३ गते निगममा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना सदस्यमध्येबाट किशोरकुमार प्रधानलाई संयोजक बनाई इश्वरी पौडेल र फुर गेल्जे शेर्पालाई राखेर कम्पनीको प्रवन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा बनाएको थियो ।

त्यही मस्यौदामा असहमति जनाउँदै निगममा रहेका तीनवटा ट्रेड युनियन असार १८ गते यता आन्दोलनमा छन् । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सोही रिटमाथि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।


प्रकाशित : श्रावण १०, २०७८ १९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×