व्यवसायीलाई मन्त्री, पुरानालाई घात- समाचार - कान्तिपुर समाचार

व्यवसायीलाई मन्त्री, पुरानालाई घात

डोबाटे भन्छन्– ‘कांग्रेस सत्तामा पुग्दा दलित सधैं प्रतिपक्ष ?’
दीपक परियार

पोखरा — ‘गोवर्द्धन पोखरेलका छोरा मुख्यमन्त्री भइरहँदा चंखवीर विश्वकर्माका छोरा नहुने हो भने सरकार अपुरो हुन्छ,’ जेठ २९ मा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्मालाई यसै भन्थे । तर निष्ठा र आदर्शको पर्याय बनेका तनहुँका सांसद डोबाटे मन्त्रिपरिषद्मा अटेनन् । गोवर्द्धनकै हातबाट २०३६ सालमा पार्टी सदस्यता लिएका उनी कृष्णचन्द्रबाटै पाखा लगाइए । 

तनहुँको पुरानो सदरमुकाम तनहुँसुरको अर्चलचौरमा एउटा कान्लो तलमाथि थियो, गोवर्द्धन र चंखवीरको घर । गाउँका उत्पीडित, दलित समुदायलाई कांग्रेसमा लाग्न उत्प्रेरित गरिरहन्थे, गोवर्द्धन । उनकै प्रेरणाले चंखवीर २००७ सालदेखि राणाविरोधी आन्दोलनमा सामेल भए । २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई राजा महेन्द्रले सत्ताच्युत गरेपछि कांग्रेस नेता, कार्यकर्ताको भागाभाग भयो । केही गिरफ्तारीमा परे । गोवर्द्धन भूमिगत भए । उनको परिवार २०१८ मा अर्चलचौरबाट बेंसीको पोखरेलफाँट झर्‍यो । चंखवीर निर्भु पुगे । वनको बीचमा स्याउलाले छाएको घर थियो चंखवीरको । साँझपख नेताको हूल आइपुग्थ्यो । बिहान कोही हुन्नथे । भूमिगत भएर जंगलको बीचमा बसेका गोवर्द्धनसहितका कांग्रेस नेतालाई खाना पुर्‍याउन डोबाटेकी आमा, भाउजूलगायत डोको बोकेर जान्थे । एक दिन गोवर्द्धनलाई खोज्दै चंखवीरको घरमा प्रहरी पुगे । सोधपुछ गरे । चंखवीरले केही थाहा नभएको बताए । निकै अप्ठेरो स्थितिबाट गुज्रिएका गोवर्द्धन २०२२ सालमा बनारस पसे ।

गोवर्द्धन २०२८ मा तनहुँ फर्किए । उनलाई फूलमाला लगाएर पोखरेलफाँट परिक्रमा गराइयो । ‘दलितले छोएको खाएको भएर उनका आफन्तले चोख्याउनुपर्छ भनेका रहेछन्,’ डोबाटेले सम्झिए, ‘दलितले दिएको खाएर बाँचेकाले बरु आफन्त छाड्छु, दलितलाई छाड्दिनँ भन्नुभएछ । त्यो बेलामै क्रान्तिकारी थियो पोखरेल परिवार ।’

चंखवीर २०३० सालमा बिते । बित्ने बेला उनले छोरा डोबाटेलाई भनेका थिए, ‘प्रजातन्त्रका लागि म पनि त्यही बाटो हिँडे, तिमी पनि त्यही बाटो हिँड्नु ।’ आजपर्यन्त डोबाटे कांग्रेसमै छन् । बुबा बितेपछि तीन भाइ, दुई दिदी र चार बहिनीको जिम्मेवारी उनको काँधमा आयो । जेठो दाइ छुट्टिएर बसिसकेका थिए । २०३६ मा राजा वीरेन्द्रले बहुदल कि सुधारिएको पञ्चायत भन्नेमा जनमत संग्रहको घोषणा गरे । गोवर्द्धनलाई कार्यकर्ता आवश्यक पर्‍यो । उनले डोबाटेलाई मान्छे बटुल्न लगाए । दुम्सीचौरमा ठूलो सभा राखेर भाषण गरे । बहुदलको पक्षमा मत हाले मात्रै गरिब, दलित, मजदुरले अधिकार प्राप्त गर्ने गोवर्द्धनको भाषणले डोबाटेलाई छोयो । उनले कांग्रेसको सदस्यता लिए ।

बुबासँगै प्रवासमा बसेर फर्किएका कृष्णचन्द्र पनि पार्टीमा सक्रिय थिए । कृष्णचन्द्र र डोबाटेको दोस्ती त्यतिबेलै देखिको हो । कांग्रेसको हरेक आन्दोलनमा उनीहरू सँगसँगै भए । २०४६ को जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि डोबाटे दुई कार्यकालसम्म व्यास–२ को वडासदस्य भए । २०५४ मा कांग्रेसनिकट दलित संघ स्थापना भएपछि उनी दुई कार्यकाल नै जिल्ला सभापति भए । तीन कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भए । ट्रेड युनियन कांग्रेसको जिल्ला सदस्य, दलित विकास समितिको बोर्ड सदस्य र २०६८ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य पनि भए । कांग्रेसको बाह्रौं र तेह्रौं महाधिवेशनमा उनी प्रतिनिधि थिए । डोबाटे २०४१ पछि दमौली सरे । कृष्णचन्द्र नवलपरासी पुगे । संयोगले उनीहरू प्रदेशसभामा भेटिए । कृष्णचन्द्र पूर्वी नवलपुरबाट चुनाव जितेर आएका हुन् भने डोबाटे समानुपातिक सांसद हुन् ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि जेठ २९ मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा कृष्णचन्द्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा डोबाटे अट्ने निश्चितप्रायः थियो । उनी पनि मन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिए । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको बलियो साथ थियो । ‘तनहुँबाट दिँदा भेग पनि मिल्ने, समावेशी पनि हुने भएकाले एक नम्बरमा मेरो नाम फाइनल भएको थियो,’ उनले भने, ‘अरूको विषयमा छलफल गर्नुपर्ला, डोबाटेका नाममा छलफल गर्नु पर्दैन भन्ने मत पार्टीभित्रै थियो ।’

कांग्रेस सांसदले बिहीबार नै डोबाटेलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भन्दै दौरा सुरुवाल ठिक्क पार्न भनेका थिए । माओवादी केन्द्रसँग लामो छलफलपछि मन्त्रालय बाँडफाँट अबेर गरी टुंगियो । उनी दमौली पुगे । शुक्रबार बिहान ७ बजे मुख्यमन्त्रीको सचिवालयबाट उनलाई शपथ लिन मानसिक रूपमा तयार रहन फोन आयो । १ बजेतिर शपथ हुन सक्ने भएकाले अर्को फोनको प्रतीक्षा गर्न भनियो । १० बजेतिर आएको फोनमा उनले केही गडबड हुन सक्ने सूचना पाए । मनमा चिसो पस्यो । त्यसपछि उनी पोखरा हान्निए । गगनगौंडा आइपुग्ने बेला मन्त्री हुने सूचीबाट आफ्नो नाम काटिएको खबर पाए । उनलाई भाउन्न भयो । सोझै मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगे । के कारणले नाम काटियो भनेर मुख्यमन्त्रीलाई सोधे । मुख्यमन्त्रीले भने, ‘अहिले बनाउन सकिनँ, सरी ।’

डोबोटेले फेरि सोधे, ‘के कारणले सक्नुभएन ?’ मुख्यमन्त्री मौन बसे । डोबाटेले भने, ‘तपाईं र मेरो पारिवारिक सम्बन्ध अझै निरन्तर छ । तपाईंलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन खोज्दा मैले नै जोगाएँ । पार्टीमा इमानदार भएर निष्ठापूर्वक लागें । मलाई यसैको सजाय दिनुभएको हो ?’ कोठाको माहोल एकाएक भावुक बन्यो । मुख्यमन्त्रीले डोबाटेका ठाउँमा अर्का सांसद बिन्दुकुमार थापालाई कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री बनाएका थिए । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशांक कोइरालाको दबाबमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका थापा मन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठको पक्षबाट मन्त्रीको सूचीमा स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठ र देउवा पक्षबाट सूचीमा परेका बागलुङका मणिभद्र शर्मा कँडेललाई नहटाई डोबाटेलाई हटाइएपछि मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि दलित छैनन् ।

डोबाटेले दलित भएर पार्टीभित्र अपमान भोग्नुपरेको यो पहिलो घटना भने होइन । २०५४ मा दमौलीमा कांग्रेसनिकट दलित महिला संघले भवन बनाउन महायज्ञ गर्‍यो । पण्डित नारायण पोखरेल मुख्य वाचक थिए । डोबाटेले पिताको स्मृतिमा २ हजार १ सय रुपैयाँ दान गरे । सम्मान गर्ने बेला उनको नाम बोलाइएन । उनलाई अपमानबोध भयो । हिँडे । आन्दोलन गरे । दमौलीमा दलित समुदायको ठूलै आन्दोलन उठ्यो । आयोजक झुक्न बाध्य भयो । नारायण पोखरेलले माफी मागे । त्यसपछि अन्यत्रका महायज्ञमा दलितलाई मञ्चमै सम्मान गर्न थालियो ।

यसपटक मुख्यमन्त्रीले अडान नलिँदा आफू मन्त्री नबनेको बुझाइ डोबाटेको छ । ‘अरूलाई बनाउँदा गलत भयो भन्नुभन्दा पनि निष्ठाको राजनीति र समावेशी लोकतन्त्र, संविधानमा भएको व्यवस्थामाथि कुठाराघात भयो,’ उनले भने, ‘संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत भयो, मप्रति अन्याय भयो कि भन्ने लागेको छ ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसपालि कमजोरी भएको र अन्त कतै सम्बोधन गर्ने भनेको गाइँगुइँ उनले सुनेका छन् । तर उनी अर्को पद खाइहाल्ने, पद पाउनेबित्तिकै हामफाल्ने सोचमा छैनन् । ‘बीपी कोइरालाले कांग्रेस स्थापना गर्दा सबैलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यसअनुसार अहिलेको कांग्रेस जान सकेन,’ डोबाटेले भने, ‘२००९ मा बीपीले धनमानसिंह परियारलाई कांग्रेसको महामन्त्री बनाए । २०७८ सालमा त्यसैलाई भजाएर अरू दलितलाई समावेश नगर्दा पनि हुन्छ भन्नु न्यायसंगत हुँदैन ।’

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ढुंगा-गिट्टी निकाल्न ३५ वर्षसम्म सेती थुन्‍ने योजना

रामघाट र मोरेखरेमा स्थायी बाँध बनाउने र सेतीको बहाव थुनेर ढुंगा–गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न बतास अर्गनाइजेसनको रिभर माइनिङ कम्पनीसँग सम्झौता हुँदै, डेभिज फल्स र सेती खोंच पनि ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई दिने महानगरको तयारी
दीपक परियार

पोखरा — पोखराका अमूल्य सम्पदा फेवाताल, सेती खोंच, डेभिज फल्स र रामघाटको दोहन अब निजी कम्पनीले गर्ने भएका छन् । सेतीको रामघाट र मोरेखरेमा बाँध बनाएर ३५ वर्षसम्म ढुंगा, गिट्टी निकाल्न महानगरले निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्दै छ । त्यस्तै सेती खोंच र डेभिज फल्स पनि ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई दिने तयारी छ ।  

पोखरास्थित सेती नदीको रामघाट क्षेत्र, जहाँ निजी कम्पनीको व्यापारका लागि स्थायी बाँध बनाउने तयारी छ । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्न निजी कम्पनीले तयार गरेको प्रस्तावअनुसार महानगरले सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन र नियमावली, २०७५ बनाएको थियो । यही ऐन र नियमावली दुरुपयोग गर्दै पोखराका प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने तयारी भएको हो ।

सेती खोंचमा साहसिक पर्यटन पूर्वाधार र डेभिज फल्स (पातले छाँगो) मा सिसाको पुल निर्माणको योजना स्थानीय पस्मिना व्यापारी कर्केनकुमार गुरुङले बनाएका हुन् । यसका लागि उनले पोखरा महानगरका प्रमुख र तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतलाई ३ वर्षअघि नै सहमत गराएका थिए । त्यति नै बेला पोखराको व्यापारिक घराना बतास अर्गनाइजेसनले रामघाटमा स्थायी बाँध बनाउने र सेतीको बहाव थुनेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने योजना पेस गरेको थियो । बताससँगै मिसिएका अर्का व्यवसायी विजय भट्टराईले सेती र विजयपुर खोलाको दोभानदेखि केही तल मोरेखरेमा बाँध बाँधेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने योजना बनाए । उनैले फेवातालमाथि त्रुज भेसल चलाउने प्रस्ताव पनि राखे ।

प्राकृतिक स्रोत यसरी निजी कम्पनीलाई दिन कानुन नै बाधक भएकाले योजनाबद्ध रूपमा महानगरले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) ऐन बनाएको हो । कर्केन, बतास र भट्टराईको योजना सफल बनाउन महानगरले सानिसाअन्तर्गत पहिलोपल्ट २०७५ फागुन २० मा नै विभिन्न ५ योजनामा मनसायपत्र आह्वान गर्दै स्थानीय पत्रिकामा सूचना निकाल्यो ।

पोखराको सेती खोंच क्षेत्र । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

सराङकोटमा पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाको पनि तयारी थियो तर स्थानीयको विरोध भएको भन्दै महानगरले रद्द गर्‍यो । बेगनास तालमा वाटर स्पोर्ट्स सञ्चालन गर्न प्रस्तुत मनसायपत्र मापदण्ड नपुगेको भन्दै अस्वीकृत भयो, त्यस्तै महानगर क्षेत्रभित्र डिजिटल होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थापन कार्यमा पनि प्रगति भएन । तर, डेभिज फल्स र सेती खोंचमा पर्यटन पूर्वाधार बनाउने तथा रामघाट र मोरेखरेमा बाँध बनाएर ढुंगा, गिट्टी निकाल्ने योजना भने अघि बढेका छन् ।

निर्माण सामग्रीका लागि पोखरामा चल्तीको घाट हो, रामघाट । सेतीले बगाएर ल्याउने बालुवा बर्सेनि रामघाटमा थुप्रिन्छ । ‘सेतो सुन’ को खानी हात पार्न व्यवसायी आनन्दराज बतासको बी रिभर माइनिङ प्रालिले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

गत कात्तिक ७ मा स्थानीय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी महानगरले सेती नदीको रामघाट क्षेत्रमा स्थायी बाँध निर्माण गरी नदीजन्य सामग्री संकलन तथा निकासी गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । पूर्वयोजनाअनुसार बतासकै कम्पनी छनोटमा पर्‍यो । कम्पनीले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाएको छ । महानगरले बी रिभर माइनिङलाई वार्तामा बोलाएको छ ।

कम्पनीले बुझाएको प्रस्तावअनुसार रामघाटको पुछारमा ५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर सेती थुनिनेछ । यसो गर्दा नदीसँगै आउने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा पनि थुनिनेछ । उक्त निर्माण सामग्री मेसिनको प्रयोगबाट उत्खनन गरी बिक्री गरिनेछ, यो क्रम आगामी ३५ वर्षसम्म जारी रहनेछ ।

यसरी ढुंगा, गिट्टी दोहनका लागि सेतीको प्राकृतिक बहाव नै रोक्ने कम्पनीको प्रस्तावलाई महानगरले सजिलै स्वीकार गरेको छ । नदीको बहाव रोकिएपछि तल्लो तटका जलजीवसहित प्राकृतिक जीवन के हुने भनेर महानगरले सोचेको छैन । महानगरले त रोयल्टीबापत २ वर्षसम्म वार्षिक ७ करोड रुपैयाँ आउने विषयलाई महत्त्व दिएको छ । त्यसपछि प्रत्येक २/२ वर्षमा जम्मा २ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ । वार्षिक कुल आम्दानीको ५ प्रतिशत छुट्टै रोयल्टी बुझाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पोखरास्थित सेती नदीको रामघाट क्षेत्र, जहाँ निजी कम्पनीको व्यापारका लागि स्थायी बाँध बनाउने तयारी छ । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

गत आर्थिक वर्षमा महानगरले रामघाटबाट ६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । रामघाटमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका १ हजार मजदुर आश्रित छन् । बी रिभर माइनिङले मोरेखरे घाटमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको बाँध बनाउने योजना छ, महानगरले सम्झौताको तयारी गरिसकेको छ । यसका लागि मोरेखरे रिभर माइनिङ प्रालि भन्ने कम्पनी खडा गरिएको छ । मोरेखरेमा वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस विषयमा कान्तिपुरले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा बतास अर्गनाइजेसनका प्रमुख आनन्दराज बतास सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उनले एसएमएसको समेत जवाफ दिएनन् ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने भने महानगर र निजी क्षेत्रको यो योजना भौगोलिक जोखिम एवं प्राकृतिक दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको बताउँछन् । संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा हचुवाको भरमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नु आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ । ‘फेवाको जलाधार क्षेत्र र सेतीका खोंच भौगर्भिक रूपमा पनि कमजोर छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालकै सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने ठाउँमा संरक्षणका आयोजना सुरु गर्नॅपर्नेमा खोंचमा निर्माण कार्य गर्नु, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न ठेक्का दिनु जोखिमपूर्ण हुन्छ ।’

डीपीआर, ईआईए केही नगरी ४० वर्षसम्मका लागि सम्झौता गर्नु वातावरणीय र समयावधिका दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । संघीयतामा स्थानीय सरोकारवालालाई सबैभन्दा महत्त्व दिइएकामा सम्झौताअघि कुनै सल्लाह, सुझाव नलिइएको र आर्थिक रूपमा पारदर्शी नभएको उनले बताए ।

त्यस्तै, सेती खोंच र डेभिज फल्समा पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि भने दुई कम्पनीले मात्रै मनसायपत्र बुझाए, त्यसमा पनि पूर्वयोजनाअनुसार कर्केनको सेती क्यान्योन प्रालि छनोट भयो ।

महानगरले सेती क्यान्योनबाट प्रस्ताव मागेर मूल्यांकन स्वीकृत गरी वार्तासमेत गरिसकेको छ । अब सम्झौताका लागि सेती क्यान्योनले आइतबार कागजात बुझाएको छ । हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल काठमाडौंमा रहेकाले उनी फर्किएलगत्तै सम्झौताको मिति तोकिने महानगर स्रोतले जनाएको छ ।

डेभिज फल्स । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

डेभिज फल्समा सिसाको पुल राख्ने भनिएको छ । यसका लागि प्राविधिक, आर्थिक क्षमता र अनुभवलाई मूल्यांकनको आधार बनाउने भनिएको थियो । तर, सेती क्यान्योनसँग आयोजनासँग सम्बन्धित कुनै अनुभव क्षमता छैन । यही परियोजनाका लागि नै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यो कम्पनी दर्ता भएको हो ।

खासमा कर्केन एभरेस्ट पस्मिना निट एन्ड विभिङ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । सरकारले उनलाई पस्मिना उत्पादनतर्फ २०७० मा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्तिका रूपमा सम्मान गरेको थियो । तेस्रो मुलुकतर्फ पस्मिना निकासी रकमका आधारमा उनी अग्रस्थानमा थिए । तर क्यान्योनिङ क्षेत्रमा अनुभव नभए पनि उनको कम्पनीलाई डेभिज फल्स जिम्मा लगाउने तयारी भएको छ ।

फेवातालको पुछारबाट पार्दी खोलाको १.५ किलोमिटर र डेभिज फल्स वरपरको जग्गा सो कम्पनीले ४० वर्षका लागि लिजमा लिनेछ । मस्यौदाअनुसार सम्झौता भएको १८ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनसहित वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको मितिले २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

डेभिज फल्समा कम्पनीले सिसाको पुल, पानीसहितको म्युजिकल फाउन्टेन, बगैंचा, कृत्रिम झरना, सेल्फी प्वाइन्ट, सुरुङ मार्ग, रेस्टुरेन्ट र क्याफे, चिल्ड्रेन पार्क, स्टिम बोट, धार्मिक संरचनाका मिनियचर (नमुना) लगायत संरचना बनाउनेछ । यसका लागि कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भनिएको छ ।

महानगरले जग्गा भाडामा लगाएबापत व्यवसाय सञ्चालन मितिदेखि ३ वर्षसम्म वार्षिक २ करोड रुपैयाँ र कुल आम्दानीको ८.५ प्रतिशत बुझाउनेछ । त्यस्तै, चौथो वर्षदेखि हरेक २–२ वर्षमा ५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने र कुल आम्दानीको १० प्रतिशत रोयल्टी दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

हाल डेभिज फल्सको रेखदेख र सञ्चालन छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयले गर्दै आएको छ । कोरोना महामारीबाहेक वार्षिक २ करोड ३० लाख रुपैयाँ डेभिज फल्सको टिकट र सटर भाडाबाट विद्यालयले आम्दानी गर्छ । झन्डै २ हजार ३ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालय सञ्चालनमा उक्त रकम खर्च हुन्छ ।

सेती क्यान्योन प्रालिले ४० वर्षकै लागि सेती खोंच पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना हात पारेको छ । यो आयोजनासमेत सबै प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौताको चरणमा छ । मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार गाईघाटदेखि ढुंगेसाँघुसम्म ८.६८ किलोमिटरमा फैलिएको सेती खोंचमा साहसिक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् ।

रेस्टुरेन्ट, सोभिनियर पसल, वातावरणमैत्री तथा टेन्टेड रिसोर्ट, म्युजिकल फाउन्टेन, क्यान्टिलिभर पैदल यात्रा, कृत्रिम झरना, खोंचको प्रवेश र निकासद्वार क्षेत्रमा सेल्फी प्वाइन्ट, खोंचभित्र सिसा, सिसा स्काइवाक, चिल्ड्रेन पार्क, बोटानिकल पार्क, साहसिक फन पार्क, बन्जी जम्पिङ, जिप फ्लाइयर, क्यानोइङ, वाल क्लाइम्बिङ, क्लिफ वाकिङ, टनेल वाकअवे, ट्रेम्पोलिङ, वाटर फन पार्कलगायत मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यसमा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चने कम्पनीको प्रस्ताव छ ।

तर, महानगरले भने रोयल्टीबापत वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ मात्र पाउनेछ । त्यस्तै ६ देखि १० वर्षसम्म ७५ लाख, ११ देखि १५ वर्षसम्म १ करोड, १६ देखि २० वर्षसम्म १ करोड २५ लाख, २६ देखि ३० वर्षसम्म १ करोड ७५ लाख, बाँकी अवधि २ करोड रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउनेछ । हरेक वर्ष कुल आम्दानीको ५ प्रतिशत थप बुझाउने गरी सम्झौताको तयारी छ ।

वाटर स्पोर्ट्सका गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई सुम्पन लागिएको पोखराको फेवाताल क्षेत्र । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने भनेर महानगरले सेती खोंचको भौगर्भिक संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको छ । यो योजनामा महानगरले भीर, डिलसम्बन्धी आफैंले बनाएको मापदण्डसमेत लत्याएको छ । भूगर्भविद्, विज्ञसमेतको संलग्नतामा सेती डिल भौगोलिक हिसाबले संवेदनशील रहेको भन्दै उक्त क्षेत्रमा ५ देखि ५० मिटरसम्म कुनै संरचना बनाउन नहुने मापदण्ड महानगरले आफैंले बनाएको छ । तर, यो कम्पनीले बनाउने संरचनाका लागि भने भवन नक्सा पास गर्दा मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने भनेर मस्यौदामा प्रस्ट उल्लेख छ ।

२२ वर्षअघि जर्मनीको भू–वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन संस्थान (बीजीआर) ले ३ वर्ष लगातार सेती खोंचको अध्ययन गरेको थियो । सेती डिल वरिपरि ७५ मिटर जोखिमयुक्त रहेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो । हाल पोखरा–१५ अमिनतरामा दैनिकजसो सेती डिलमा पहिरो खसिरहेको छ । विभिन्न स्थानमा बेलाबेलामा भासिनेसमेत गरेको छ तर व्यक्तिको मुनाफाका लागि महानगरले यो जोखिमलाई बेवास्ता गरेको छ ।

रिभर माइनिङ कम्पनीका अध्यक्ष विजय भट्टराईले पीपीपीअन्तर्गत अर्को योजनामा पनि प्रस्ताव बुझाएका छन् । फेवातालमा वाटर स्पोर्ट्सका गतिविधि सञ्चालन गर्न उनको एझरेस्ट त्रुज प्रालि र पोखराकै अतिथि रिसोर्ट एन्ड स्पा प्रालिले प्रस्ताव बुझाएका छन् । सानिसा मूल्यांकन समितिको निर्णयअनुसार कार्यपालिका बैठकले प्रस्ताव छनोट गर्नेछ । यसको जिम्मा पनि भट्टराईकै एझरेस्ट त्रुजलाई दिने गरी काम भइरहेको महानगर स्रोतले जनाएको छ ।

सानिसा (पीपीपी) मोडेलमै महानगरले फेवातालमा मिसिने खोलामा निर्मित ४ सिल्टेसन ड्यामबाट ढुंगा, गिट्टी उत्खनन गर्न फेवा सिल्टेसन प्रालिलाई अनुमति दिएर जेठमा काम सुरु भइसकेको छ ।

‘संरक्षण र आम्दानी सँगसँगै’

सार्वजनिक–निजी साझेदारी समितिको अध्यक्ष महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसी आफैं हुन् । कार्यकाल सकिन करिब १ वर्ष बाँकी रहेका उनको जोडबलमै यी आयोजना अघि बढेका हुन् । सानिसाअन्तर्गतका आयोजनाको विरोध हुँदा भने उनले महानगरको आम्दानीको स्रोत बढाउन र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न योजना प्रभावकारी हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

समितिका ‘फोकल पर्सन’ इन्जिनियर महेन्द्र गोदार भने सम्झौता हुनेबित्तिकै निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । ‘डीपीआर, ईआईए स्वीकृत नभई आयोजना लागू हुँदैन, रद्द हुन पनि सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘करोडौं रुपैयाँ खर्चिएर डीपीआर र ईआईए गर्छन् भने लगानी सुरक्षित होस् भनेर मात्रै सम्झौता गर्न लागेका हौं ।’ अर्थविद्लाई नै राखेर रोयल्टी र समयावधि निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ । सेती नदी वर्षैपिच्छे गहिरिँदै र कटान गर्दै जाने भएकाले संरक्षणमा महानगरको करोडौं रुपैयाँ खर्चिंदै आएकामा अब निजी क्षेत्रले जिम्मा लिएपछि चिन्ता गर्नु नपर्ने उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०६:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×