निर्वाचन आयोगमा आज जसपा नेताको ‘हेड काउन्ट’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

निर्वाचन आयोगमा आज जसपा नेताको ‘हेड काउन्ट’

जसपाको आधिकारिकता टुंग्याउन आज बहुमत–अल्पमत परीक्षण हुँदै
यादवपक्षीय नेता रिसोर्टमा
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता टुंगो लगाउन केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यको सनाखत गर्ने अघिल्लो दिन नै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवपक्षीय नेताहरू गोदावरी रिसोर्टमा जम्मा भएर बसेका छन् । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले प्रलोभन देखाएर सदस्य तान्न सक्ने भन्दै यादव पक्षले आफ्ना सदस्यलाई रिसोर्टमा राखेको हो । आयोगले सोमबार ‘हेड काउन्ट’ गरेर बहुमत रहेको पक्षलाई आधिकारिकता दिने अनुमान गरिएको छ ।

यादवपक्षीय नेता डम्बर खतिवडाका अनुसार रिसोर्टमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ३२ जना उपस्थित छन् । तीमध्ये १८ जना प्रतिनिधिसभा र २ जना राष्ट्रिय सभाका सांसद छन् । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा नरहेका दुई सांसद भने उपस्थित छैनन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएको जसपाको यादव पक्ष निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता विवाद टुंगो लागेपछि सरकारमा जाने तयारीमा छ । जसपाको सत्तारोहणले प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकार सञ्चालनमा राहत हुनेछ । यादव पक्षलाई पर्खंदा देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । त्यसैले जसपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादलाई सत्ता गठबन्धनका दलहरूले समेत चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले जसपाका अध्यक्ष ठाकुर पक्षको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै अर्का अध्यक्ष यादव पक्षलाई निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता दिने सम्भावना बढेको छ । जसपा अध्यक्ष ठाकुरले भने कार्यकारिणी समितिकै विवाद निरूपण नगरी आयोगले बहुमत र अल्पमत परीक्षणमा जाने निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा ठाकुरले आयोगबाट सनाखत कार्य नरोकिए आफूलगायत जसपाका नेतालाई अपूरणीय क्षति हुने उल्लेख गरेका थिए । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई साउन १५ गते बोलाएको छ । ‘प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेसीका दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लाने गरी झिकाउनू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले ठाकुरको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि आयोगलाई अघि बढ्न बाटो खुलेको हो । आयोगले दल दर्ताका बखत सनाखत गरेका ५१ सदस्यलाई सोमबार बोलाएको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच २०७७ वैशाख ११ गते एकीकरण भएर जसपा बनेको हो । निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता भने २०७४ असार २४ भएको थियो । त्यसपछि पार्टीभित्र नेता व्यवस्थापनको खचपच बढिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने मुद्दामा जसपा वैचारिक रूपमै विभाजित भएको थियो । गत पुस ५ गतेको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध जसपाका दुवै पक्ष एकैठाउँमा थिए । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरिदिएपछि भने ओलीलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा ठाकुर र यादव पक्षबीच फाटो बढेको थियो । ठाकुर पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमै सहभागी भएपछि पार्टी प्राविधिक रूपमा एक रहे पनि व्यावहारिक रूपमा फुटेको थियो । एकअर्कामाथि कारबाहीको शृंखला चल्दै गर्दा यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट २५ र ठाकुरसहितको नेतृत्वमा रहेको राजपाबाट २६ सदस्य राखिएको थियो । नेता महेन्द्र राय यादवसहित पूर्वराजपा पक्षका ७ जना सदस्य यादव पक्षमा गएका थिए । ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा अहिले ३२ जना यादव पक्षमा देखिएका छन् ।

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार जसपाको विवादमा आयोगले सोमबार निर्णय दियो भने मंगलबार वा बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्छ । जसपा अध्यक्ष यादवले विवाद छिनोफानो नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गर्दै आएका थिए । ‘आयोगको फैसला सोमबार आयो भने तत्काल मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्छ,’ यादवले भने । अहिले यादव पक्षमा २० र ठाकुर पक्षमा १२ सांसद छन् । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनापश्चात् ठाकुर पक्षमा रहेका ८ सांसद यादवतिर लागेका हुन् । पार्टीको आधिकारिकता यादव पक्षले पाए अझै केही सांसद थपिन सक्ने र एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष नभए पनि सरकारका पक्षमा बहुमत पुग्ने अनुमान सत्ता घटकमा छ ।

यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाए ठाकुर पक्षले पार्टीमै रहने वा नयाँ दल दर्ता गरेर जाने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ । ठाकुर पक्षमा रहेका अधिकांश नेताले नयाँ दल दर्ता नगरी पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पार्टीको आधिकारिकता पाएलगत्तै यादवले केही नेतामाथि कारबाही गर्न सक्ने संकेत दिएकाले त्यस्तो अवस्थामा एकै ठाउँ रहनुभन्दा नयाँ दल दर्ता गर्न उपयुक्त हुने भनाइ अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको छ । यादव पक्ष ठाकुर र महतोको भूमिकालाई लिएर आक्रोशित छ । केही दिनअघि अध्यक्ष यादवले प्रतिगमनलाई साथ दिने प्रमुख नेताबाहेक अरूलाई पार्टीमा स्वागत गरिने बताएका थिए ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ठाकुरपक्षीय सदस्य केशव झाले आफूहरूको मागअनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए पनि आयोगमा उपस्थित हुने बताए । आयोगले ठाकुर पक्षलाई मान्यता नदिए पनि अर्को दल खोल्नका लागि अवसर दिने अनुमान गरिएको छ । नयाँ दलमा जाने सांसदहरूको कानुनी मान्यता आयोगको निर्णयमा निर्भर हुने नेताहरू बताउँछन् । ‘आयोगले हामीलाई मान्यता दिएन भने नयाँ पार्टी खोलेर अघि बढ्छौं,’ झाले भने ।

रिसोर्टमा को–को छन् ?

उपेन्द्र यादव

अशोककुमार राई

बाबुराम भट्टराई

राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ

महेन्द्र राय यादव

नवराज सुवेदी

परशुराम खापुङ

युवराज कार्की

रकम चेम्जोङ

रेणुकुमारी यादव

लालबाबु राउत

हिसिला यमि

हेमराज राई

गंगानारायण श्रेष्ठ

रणध्वज लिम्बू

रामसहायप्रसाद यादव

डम्बरबल्लभ खतिवडा

दानबहादुर विश्वकर्मा

प्रकाश अधिकारी

मो. इस्तियाक राई

दुर्गा सोंव

परशुराम बस्नेत

प्रशान्त सिंह

भक्तबहादुर शाह

सुशीला श्रेष्ठ

विजयकुमार यादव

रामनरेश राय यादव

मृगेन्द्रकुमार सिंह

नवलकिशोर साह

गजाधर यादव

रमेश यादव

अमृता अग्रहरि

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०६:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय कहिले ?

सचिवालयभन्दा अगाडि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनामा देउवा
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जिम्मेवारी सम्हालेको दस दिन बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बेला स्वास्थ्यमन्त्री नै छैनन् । अर्कातर्फ पाइलैपिच्छे सहयोग लिनुपर्ने निजी सचिवालयसमेत रित्तै छ । 

देउवालाई गठबन्धन दलहरूबीच समझदारी जुटाएर मन्त्रालय भागबन्डा गर्न सकस परिरहेको छ तर निजी सचिवालय बनाउन उनलाई केले छेकिरहेको छ त ? प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताका अनुसार देउवाले यसपटक अघिल्लो कार्यकालभन्दा फरक ढंगबाट चल्न खोजेका छन् । बालुवाटारबाहिर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संवाद कमै गर्न रुचाउने देउवा यसपटक गठबन्धन दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँट र सरकारका कामकारबाहीबारे छलफल गर्न बाहिर पनि निस्किरहेका छन् ।

‘माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटार र एमाले नेता माधवकुमार नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा गइराख्नु संयोग मात्रै होइन, फरक शैलीको संकेत पनि हो,’ देउवानिकट ती नेताले भने, ‘सचिवालय निर्माणमा विगतजस्तो गल्ती नहोस् भन्नेमा उहाँ सचेत रहेको पाउँछु ।’

प्रधानमन्त्री देउवासँग मिडियाको पहुँच टाढा छ । देउवा आफैंले त्यसलाई महसुस गरेको निकटवर्तीहरूसँग बताउने गरेका छन् । निजी सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै आँखा पर्दैन । विभिन्न स्वार्थ समूह र बिचौलियाले समेत आफ्नो अनुकूलको प्रतिनिधि राखेर प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । ‘यसमा फलानोलाई राखिदिनुपर्‍यो, यसमा यसलाई ल्याउनुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्री निवास धाउनेहरू निकै छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘सचिवालयमा मानिस राख्दा धेरै होस पुर्‍याउन पार्टीका नेताहरूले पनि निरन्तर सुझाव दिइराख्नुभएको छ ।’

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा प्रशासकीय सल्लाहकार रहेका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य मन्त्रिपरिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको दाहिने र सचिवालयलाई देब्रे हातका रूपमा चित्रण गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको असली अनुहार नै सचिवालयका गतिविधि र व्यवहारबाट देखिने भएकाले यसमा विज्ञहरू राख्दा निकै होस पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र सचिवहरूले सबै कुरा बताइराख्दैनन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई के भइरहेको छ, सरकारले के गरिरहेको छ भनेर राम्रोसँग आम जनतालाई बताउनुपर्ने दायित्व हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा एघार बुँदामा उल्लेख गरिएको निजी सचिवालयका काममा ‘प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्राप्त हुने गुनासो, सुझाव तथा अन्य जनसम्पर्कसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने’ भनिएको छ । त्यस्तै मन्त्री, पदाधिकारी, कूटनीतिक तथा विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पर्क तथा भेटघाटको प्रबन्ध मिलाउने, सल्लाहकारसँगको समन्वयमा प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यतालिका तयार गर्ने, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रम, कार्यसूची तथा समय व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी समन्वय गर्नर्लेगायतका काम पनि सचिवालयले गर्नुपर्छ । बाहिरी सूचना र भेटघाटका कार्यक्रम मिलाउने काम देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले गर्दै आएका छन् । गठबन्धन दलसँग विविध विषयमा छलफल गर्नुपर्दा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सघाइरहेका छन् ।

पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला प्रधानमन्त्रीको सचिवालय गठनमा ढिला हुँदा सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर जनमानसमा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने बताउँछन् । ‘सचिवालय प्रधानमन्त्रीको ऐना हो । यसको गठन चाँडै हुनुपर्छ । सुझबुझ, नम्र, समन्वयकारी र विषयवस्तुसँग पर्याप्त ज्ञान भएको व्यक्ति त्यस ठाउँमा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वार्थ समूहको आग्रहमा राख्ने र व्यक्तिविशेषको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ सचिवालय बन्नु हुँदैन, सचिवालयको काम र व्यवहार हेरेरै प्रधानमन्त्रीप्रतिको धारणा बन्ने भएकाले निकै होसियारी अपनाउनुपर्छ ।’

कोइराला सल्लाहकार नम्र हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीप्रतिको धारणा नकारात्मक बन्ने बताउँछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको बाहिर छवि बिग्रनुमा सचिवालयका व्यक्तिहरूको व्यवहार, उनीहरूको अभिव्यक्ति र रुखो स्वभाव पनि जिम्मेवार थियो । ‘कर्मचारीले कानुनको अधीनमा रहेर राय, सुझाव र सल्लाह दिने हो । सल्लाहकार टिममा प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक वस्तुस्थिति बुझाउने, सल्लाह दिन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, साथै समन्वय पनि गर्न सक्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘तर कतिपय अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रको स्थायी निकायसँग सचिवालय प्रतिस्पर्धी जस्तो पनि देखिने गरेको छ । प्र्रतिस्पर्धी नभएर परिपूरक सोच्ने खालको टिम प्रधानमन्त्रीलाई चाहिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाका लागि तत्काल राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रेस हेर्ने सल्लाहकार आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । तर देउवा सचिवालय बनाइहाल्नेतिर भन्दा पनि पहिला गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनामा छन् । २०७४ मा देउवा प्रधानमन्त्री छँदा परराष्ट्र विज्ञ रहेका दिनेश भट्टराई बिहान घटेको घटना बेलुकासम्म असान्दर्भिक हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । सचिवालय नहुँदा प्रधानमन्त्री चुक्न सक्ने र कतिपय अवस्थामा गलत सन्देश प्रवाह हुने जोखिम रहन्छ । ‘अहिलेको अवस्था धेरै चुनौतीपूर्ण छ । जनताको अपेक्षा धेरै माथि छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि पर्याप्त खोप ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । गठबन्धन दलहरूलाई समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले कामको गति समात्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।

निजी सचिवालयले के गर्छ ?

  • प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री, पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ तथा विभिन्न व्यक्तिको सम्पर्क तथा भेटघाटको प्रबन्ध मिलाउने र सोको अभिलेख व्यवस्थापन
  • सल्लाहकारसँगको समन्वयमा प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यतालिका तयार
  • प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रम, कार्यसूची तथा समय व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी समन्वय
  • प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएका राष्ट्रिय महफ्वको विषयमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणसम्बन्धी कार्यमा समन्वय
  • प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्राप्त हुने गुनासो, सुझाव तथा अन्य जनसम्पर्कसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य
  • प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने निवेदन, प्रतिवेदन, ज्ञापनपत्र, फाइललगायतका कागजात पेस र सोको अभिलेखीकरण
  • प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित महाशाखामार्फत मन्त्रालयहरुमा पठाउने
  • प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट हुने निर्देशन, सन्देश, शुभकामना तथा वक्तव्यको मस्यौदासम्बन्धी कार्य
  • प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता वा संयोजकत्वमा हुने विभिन्न बैठकको समन्वय र सहजीकरण
  • नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुको आन्तरिक भ्रमणसम्बन्धी कार्यको सहजीकरण

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×