निर्वाचन आयोगमा आज जसपा नेताको ‘हेड काउन्ट’

यादवपक्षीय नेता डम्बर खतिवडाका अनुसार रिसोर्टमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ३२ जना उपस्थित छन् । तीमध्ये १८ जना प्रतिनिधिसभा र २ जना राष्ट्रिय सभाका सांसद छन् । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा नरहेका दुई सांसद भने उपस्थित छैनन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएको जसपाको यादव पक्ष निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता विवाद टुंगो लागेपछि सरकारमा जाने तयारीमा छ । जसपाको सत्तारोहणले प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकार सञ्चालनमा राहत हुनेछ । यादव पक्षलाई पर्खंदा देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । त्यसैले जसपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादलाई सत्ता गठबन्धनका दलहरूले समेत चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले जसपाका अध्यक्ष ठाकुर पक्षको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै अर्का अध्यक्ष यादव पक्षलाई निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता दिने सम्भावना बढेको छ । जसपा अध्यक्ष ठाकुरले भने कार्यकारिणी समितिकै विवाद निरूपण नगरी आयोगले बहुमत र अल्पमत परीक्षणमा जाने निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा ठाकुरले आयोगबाट सनाखत कार्य नरोकिए आफूलगायत जसपाका नेतालाई अपूरणीय क्षति हुने उल्लेख गरेका थिए । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई साउन १५ गते बोलाएको छ । ‘प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेसीका दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लाने गरी झिकाउनू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले ठाकुरको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि आयोगलाई अघि बढ्न बाटो खुलेको हो । आयोगले दल दर्ताका बखत सनाखत गरेका ५१ सदस्यलाई सोमबार बोलाएको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच २०७७ वैशाख ११ गते एकीकरण भएर जसपा बनेको हो । निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता भने २०७४ असार २४ भएको थियो । त्यसपछि पार्टीभित्र नेता व्यवस्थापनको खचपच बढिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने मुद्दामा जसपा वैचारिक रूपमै विभाजित भएको थियो । गत पुस ५ गतेको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध जसपाका दुवै पक्ष एकैठाउँमा थिए । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरिदिएपछि भने ओलीलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा ठाकुर र यादव पक्षबीच फाटो बढेको थियो । ठाकुर पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमै सहभागी भएपछि पार्टी प्राविधिक रूपमा एक रहे पनि व्यावहारिक रूपमा फुटेको थियो । एकअर्कामाथि कारबाहीको शृंखला चल्दै गर्दा यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट २५ र ठाकुरसहितको नेतृत्वमा रहेको राजपाबाट २६ सदस्य राखिएको थियो । नेता महेन्द्र राय यादवसहित पूर्वराजपा पक्षका ७ जना सदस्य यादव पक्षमा गएका थिए । ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा अहिले ३२ जना यादव पक्षमा देखिएका छन् ।

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार जसपाको विवादमा आयोगले सोमबार निर्णय दियो भने मंगलबार वा बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्छ । जसपा अध्यक्ष यादवले विवाद छिनोफानो नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गर्दै आएका थिए । ‘आयोगको फैसला सोमबार आयो भने तत्काल मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्छ,’ यादवले भने । अहिले यादव पक्षमा २० र ठाकुर पक्षमा १२ सांसद छन् । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनापश्चात् ठाकुर पक्षमा रहेका ८ सांसद यादवतिर लागेका हुन् । पार्टीको आधिकारिकता यादव पक्षले पाए अझै केही सांसद थपिन सक्ने र एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष नभए पनि सरकारका पक्षमा बहुमत पुग्ने अनुमान सत्ता घटकमा छ ।

यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाए ठाकुर पक्षले पार्टीमै रहने वा नयाँ दल दर्ता गरेर जाने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ । ठाकुर पक्षमा रहेका अधिकांश नेताले नयाँ दल दर्ता नगरी पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पार्टीको आधिकारिकता पाएलगत्तै यादवले केही नेतामाथि कारबाही गर्न सक्ने संकेत दिएकाले त्यस्तो अवस्थामा एकै ठाउँ रहनुभन्दा नयाँ दल दर्ता गर्न उपयुक्त हुने भनाइ अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको छ । यादव पक्ष ठाकुर र महतोको भूमिकालाई लिएर आक्रोशित छ । केही दिनअघि अध्यक्ष यादवले प्रतिगमनलाई साथ दिने प्रमुख नेताबाहेक अरूलाई पार्टीमा स्वागत गरिने बताएका थिए ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ठाकुरपक्षीय सदस्य केशव झाले आफूहरूको मागअनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए पनि आयोगमा उपस्थित हुने बताए । आयोगले ठाकुर पक्षलाई मान्यता नदिए पनि अर्को दल खोल्नका लागि अवसर दिने अनुमान गरिएको छ । नयाँ दलमा जाने सांसदहरूको कानुनी मान्यता आयोगको निर्णयमा निर्भर हुने नेताहरू बताउँछन् । ‘आयोगले हामीलाई मान्यता दिएन भने नयाँ पार्टी खोलेर अघि बढ्छौं,’ झाले भने ।

रिसोर्टमा को–को छन् ?

उपेन्द्र यादव

अशोककुमार राई

बाबुराम भट्टराई

राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ

महेन्द्र राय यादव

नवराज सुवेदी

परशुराम खापुङ

युवराज कार्की

रकम चेम्जोङ

रेणुकुमारी यादव

लालबाबु राउत

हिसिला यमि

हेमराज राई

गंगानारायण श्रेष्ठ

रणध्वज लिम्बू

रामसहायप्रसाद यादव

डम्बरबल्लभ खतिवडा

दानबहादुर विश्वकर्मा

प्रकाश अधिकारी

मो. इस्तियाक राई

दुर्गा सोंव

परशुराम बस्नेत

प्रशान्त सिंह

भक्तबहादुर शाह

सुशीला श्रेष्ठ

विजयकुमार यादव

रामनरेश राय यादव

मृगेन्द्रकुमार सिंह

नवलकिशोर साह

गजाधर यादव

रमेश यादव

अमृता अग्रहरि