गण्डकी मन्त्रिपरिषद् : ‘व्यापारीलाई काखा, दलितलाई पाखा’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै बहुमत सांसदले सशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर बुझाएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दाबी नगर्ने आकलन थियो । भोलिपल्ट जेठ २९ मा एकाएक तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरे । गुरुङले दाबी गर्नु पछाडिको आधार थिए, कांग्रेस सांसद बिन्दुकुमार थापा ।

थापाले नेपालीको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारमा आफूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब दिँदै आएका थिए । उनले एमाले सांसद राजीव पहारीसँग सम्पर्क बढाउँदै कांग्रेसबाट मन्त्री बन्ने सुनिश्चित नभए एमालेलाई समर्थन गर्ने वचन दिए । पहारीलाई भेट्न घरबाट निस्किएका उनलाई आफ्नै स्वकीय सचिव सूर्यकुमार पौडेलले रोकेका थिए । त्यही कुरा पहारीले गुरुङसम्म पुर्‍याए । जेठ २९ को विहान सांग्रिला रिसोर्टमा उनले ‘आफूलाई मन्त्री नबनाए पार्टी नै त्याग्ने’ बताए । कांग्रेस सांसदले उनलाई थम्थम्याए । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्यो । थापाले एमालेलाई समर्थन गर्न सक्ने खबर भुसको आगोझैं सल्कियो । पदका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्दै संसद् विघटन गरेर ६ महिने मन्त्री बन्न लालायित उनै थापालाई गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘उपहार’ स्वरूप शुक्रबार मन्त्री बनायो ।

२०७१–०७३ मा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष भएका उनी त्यसपछि मात्रै कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । कानुन पढेका उनी राष्ट्र बैंकका जागिरे थिए । अटो, घरजग्गालगायत व्यवसायमा उनी संलग्न छन् । २०७४ को चुनावमा उनी कास्कीको २ (ख) बाट निर्वाचित भएका हुन् । कांग्रेसमा आफ्नो जीवन बिताएका नेतालाई पाखा लगाएर उनलाई टिकट दिइएकोमा त्यतिबेलै पार्टीभित्र असन्तुष्टि पैदा भएको थियो । कांग्रेस नेता नरेशशंकर पालिखे थापाविरुद्ध बागी उठेका थिए ।

अहिले पनि उनी कांग्रेसका निष्ठावान् कार्यकर्ता डोबाटे विश्वकर्मालाई पाखा लगाएर मन्त्री बनेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागका बाँकी ३ मन्त्रीको नाम टुंगो लगाइसकेको थियो । कांग्रेसभित्र कुरा मिलिसकेको थिएन । मन्त्री हुनेको सूचीमा तनहुँका सांसद डोबाटे विश्वकर्माको पनि थियो । अन्तिम समयमा उनको नाम हटाएर शुक्रबार एक्कासि थापालाई कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री बनाइयो । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशांक कोइरालाको दबाबमा थापालाई मन्त्री बनाइएको हो । मुख्यमन्त्री पोखरेल शशांकपक्षका हुन् भने थापा देउवानिकट मानिन्छन् । विश्वकर्मा रामचन्द्र पौडेल पक्षका हुन् । नेताको खल्तीबाटै मन्त्री बनाउँदा पनि पौडेल पक्षबाट आफूले मन्त्री पाउनेमा उनी ढुक्क थिए । उनलाई मन्त्री बनाउँदा मन्त्रिपरिषद् केही हदसम्म समावेशी हुन्थ्यो । भेग पनि मिल्थ्यो ।

११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि दलित छैनन् । कास्कीले ३ मन्त्री पाउँदा तनहुँले एक जना पनि पाएन । विश्वकर्माका अनुसार शुक्रबार बिहान ७ बजेसम्म उनलाई मन्त्री बन्ने तयारी गर्न मुख्यमन्त्रीको सचिवालयबाट फोन आयो । १० बजेसम्म कुनै खबर नआएपछि केही गडबड हुने लागेको शंका गर्दै पोखरा आए । बीच बाटोमा आइपुग्दा उनको नाम मन्त्रीको सूचीबाट काटिएको खबर पाए । पोखरा आएर उनले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर सोधे, ‘मैले के अपराध गरेँ ? पार्टीमा अहिलेसम्म निभाएको भूमिकास्वरूप सजाय दिइएको हो ?’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस विषयमा आफूसँग कुनै जवाफ नभएको र पछि केही गर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘४ जनाको नाममा छलफल हुँदा मन्त्रिपरिषद् समावेशी पनि बनाउनुपर्ने भएकाले मेरो नाममा कुनै दुईमत नहुने भनिएको थियो,’ विश्वकर्माले भने, ‘नियतवश मलाई हटाइयो ।’ आफू मन्त्री नहुनुमा मुख्यमन्त्री नै दोषी रहेको उनी बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो नाममा अडान लिन नसकेको उनको आरोप छ । ‘नेताको दबाब थाम्न गाह्रो भएको भए पनि एक–दुई दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘दलित समुदायले जति लामो त्याग तपस्या गरे पनि अवसर नमिल्दो रहेछ । मुख्यमन्त्रीको यो निर्णयले ठूलो अन्याय भएको छ । त्यो कहिल्यै क्षम्य हुँदैन ।’

त्यसो त, मन्त्री बिन्दुकुमार थापा संसदीय दलको नेता बन्न खोज्दा कृष्णचन्द्र नेपालीलाई बनाउनुपर्नेमा विश्वकर्माले अडान लिएका थिए । बागलुङका सांसद मणिभद्र शर्मा नेपालीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनुपर्ने माग लिएर सभापति देउवालाई भेट्न काठमाडौं नै पुगेका थिए । उनी कँडेल देउवापक्षबाट मन्त्रिपरिषद्मा स्थान पाए । उनले पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । गोपालमान श्रेष्ठका आफन्त स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठ शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री बने । मदिरा व्यापारी हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी कांग्रेसका समानुपातिक सांसद हुन् । कांग्रेसबाट कास्कीका कुमार खड्काले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालेका छन् ।

४२ वर्ष कांग्रेसको राजनीतिमा बिताएका विश्वकर्मा दुई कार्यकाल महाधिवेशन प्रतिनिधि भइसकेका छन् । उनी कांग्रेसनिकट दलित संघको तीन कार्यकाल जिल्ला सभापति र हाल केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनी ०४९ देखि ०५९ सम्म नगरपालिकाको वडा सदस्य भए । दलित विकास समितिको बोर्ड सदस्य र राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य भइसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीका बुबा तनहुँ कांग्रेसका संस्थापक गोबर्द्धन शर्माबाट उनले ०३६ सालमा कांग्रेसको सदस्यता लिएका हुन् । उनका बुबा चंखवीर विश्वकर्मा र चंखवीरले सँगै राजनीति गरेका थिए ।

गोबर्द्धनका जेठा छोरा एवं कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सचिव रामचन्द्र पोखरेलले डोबाटे विश्वकर्मा गण्डकी सरकारमा मन्त्री बन्ने हैसियल, खुबी र छवि हुँदाहुँदै वञ्चित हुनुपरेकोमा आफू स्वयं लज्जित र दु:खित भएको बताउँछन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा सम्पूर्ण परिवारका तर्फबाट क्षमासमेत मागेका छन् । ‘यद्यपि, यसका पछाडि धेरै कारण छन् तर त्यसको नैतिक जिम्मेवारी हामी नै हौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो परीक्षा लिएको महसुस भइरहेको छ ।’

आफ्नो राजनीतिक जीवनमा ०७८ साउन ८ सबैभन्दा दु:खदायी र पीडादायी दिन भएको उनले बताएका छन् । उनी थप्छन्, ‘जुन धरातलमा टेकेर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक यात्रा यहाँसम्म आइपुग्यो, त्यसको नैतिक धरातल नै कम्पन भएको महसुस भयो ।’ मन्त्रिपरिषद्मा हाल पूर्वी नवलपरासीका मुख्यमन्त्रीसहित कास्कीका ३, स्याङ्जाका २, बागलुङका २, लमजुङ, गोरखा र मनाङका १–१ जना मन्त्री छन् ।

महिला प्रतिनिधित्व नपुगेको गुनासो

मन्त्रिपरिषद्मा एक मात्रै महिला सहभागिता भएको भन्दै विरोध भएको छ । उता, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले समेत सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । असार ४ मा विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री र जसपाबीच अर्थसहित दुई मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । जसपाका दुई सांसदमध्ये हरिशरण आचार्य यसअघि नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री भएका थिए । अर्की सांसद धनमाया लामालाई मन्त्री बनाउने सहमति कार्यान्वयन हुने नदेखेपछि आचार्य शुक्रबारको शपथग्रहणमा उपस्थित भएनन् ।

मन्त्रालय र मन्त्री बन्ने विवाद कांग्रेस, माओवादी र जसपा केन्द्रीय कार्यालयले बिहीबार टुंग्याएको थियो । जसपा केन्द्रले नै गण्डकीमा एउटा मात्रै मन्त्रालय लिने निर्णय गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री नेपालीले धनमायालाई मन्त्री बनाएनन् । ११ जनाको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व एउटा मात्र छ । माओवादीका तर्फबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री छन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता नपुगेको भन्दै महिला सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा नजाने निर्णय गरेको राजमोकी सांसद पियारी थापाले राजनैतिक लडाइँको अग्रभागमा उभिएर समाज र राज्यसत्ता परिवर्तनका निमित्त योग्य महिला त्यही परिवर्तन सत्ताको हकदार बन्न नसकेको बताएकी छन् । ‘पितृसत्तात्मक राज्यसत्ताको जय होस्,’ थापा भन्छिन्, ‘महिला नेतृत्वदायी भूमिकामा आउनका लागि अझै कति अग्निपरीक्षा दिनुपर्ने हो ? महिलाप्रतिको हेय दृष्टिकोण प्रत्येक राजनैतिक पार्टीले बदल्नुपर्छ ।’ संविधानले दिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कार्यान्वयन ठूला राजनीतिक पार्टीले नै नगरेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, माओवादीकी सांसद दिलमाया रोकामगर गौतमले महिलालाई नेतृत्वमा लैजानुपर्छ भन्ने विकास कुनै पनि पार्टीमा नभइसकेको बताइन् । ‘हाम्रो पाटीले महिला सहभागिता थोरै भए पनि अनिवार्य गराएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारमा जसको नेतृत्व छ उसलै महिलालाई मन्त्री बन्नयोग्य देखेनन् ।’ कांग्रेसले पनि एक महिलालाई मन्त्री बनाउन सक्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

कमजोरी महसुस गरेको छु : मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गठबन्धन सरकार भएकाले मन्त्रिपरिषद् हरेक हिसाबले समावेशी बनाउन नसकेको बताएका छन् । उनले सांसद डोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउन नसक्नुमा कमजोरी महसुस भएको बताए । ‘उहाँलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन पाएको भए समावेशी हुन्थ्यो, राम्रो सन्देश जान्थ्यो,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘यसपल्ट सम्बोधन गर्न सकिएन । मन्त्रिपरिषद् गठन मैले गर्ने भएकाले कमजोरीप्रति म नै उत्तरदायी छु ।’

जातीय समानता कायम गर्न र दलित समुदायलाई अगाडि बढाउन आफ्नो र कांग्रेसको अहंभूमिका हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्न नसकिएको उनले स्विकारे । मन्त्रिपरिषद् गठनमा कांग्रेसका केन्द्रीय नेताको हस्तक्षेपबारे उनले बोल्न चाहेनन् ।