वार्डेन–गणपति टकरावले चितवन निकुञ्जमा समस्या- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वार्डेन–गणपति टकरावले चितवन निकुञ्जमा समस्या

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — असार दोस्रो साता भर्चुअल भएको वार्डेन सम्मेलनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) अणनाथ बरालले निकुञ्जको ब्रिफिङ गर्ने क्रममा सेनाले समन्वय नगरेको आरोप लगाएका थिए ।

उनको भनाइलाई तत्कालै सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी (जर्नेल) हिमांशु खड्काले खण्डन गरेका थिए । सम्मेलन सकियो, तर त्यसमा सहभागीलाई प्रस्ट भयो निकुञ्ज प्रमुख र सेनाबीच समस्या छ ।

विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले छानबिन गर्न सहसचिव धनञ्जय पौडेलको संयोजकत्वमा टोली बनाएका थिए । निकुञ्ज प्रमुख बराल र सुरक्षार्थ तैनाथ सेनाको खड्ग दल गणका गणपति सुधीर केसीको आपसी टकरावले निकुञ्ज व्यवस्थापनमा समस्या आएको टोलीको निष्कर्ष छ । दुई बीच ‘जुँगाको लडाइँ’ ले गस्तीदेखि निकुञ्जसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा सहकार्य नदेखिएको ठहर गरेको स्रोतले जनाएको हो । १५ दिनको समयावधि पाएको टोली निकुञ्जको अध्ययनपछि दुई दिनअघि फर्किएर अहिले प्रतिवेदन तयार पार्दै छ । संयोजक पौडेलले अर्को साता प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने जानकारी दिए ।

स्रोतले भन्यो, ‘सेनालाई निकुञ्जको सुरक्षा गर्ने हिसाबले मात्र खटाइएको हुन्छ । तर, सेक्युरिटीबाहेकका प्राविधिक विषयहरूका साथै निकुञ्जको दायरामा पर्ने काममा पनि सेनाले चासो राखेपछि टकराव बढेको रहेछ ।’ सेनाको खड्ग दल गण ६ महिनाअघि चितवन निकुञ्ज गएको हो । बराल भने गत वर्षको साउनमा बर्दिया निकुञ्जबाट चितवनको चिफ वार्डेनमा सरुवा भएका हुन् । सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु निर्देशनालयले हरेक दुई वर्षमा गण सरुवा गर्छ । गणपति केसी साउन १० मा गणबाट सरुवा हुँदै छन् ।

आफूमातहतको काममा समेत सेनाले चासो राखेपछि वार्डेन बराल सुरुदेखि नै सेनासँग रुष्ट थिए । सेनाले निकुञ्जभित्रको मध्यवर्ती क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा भएको ठेक्कामा समेत वार्डेनले ‘चलखेल’ गरेको आरोप लगाएको थियो तर त्यो विषयमा टोलीले ‘फिल्डमा त्यस्तो समस्या नदेखिएको’ बुझेको छ । ‘निकुञ्ज र सेनाबीच सम्वन्ध टुटेको छ । त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ टोली स्रोतले भन्यो, ‘त्यो हुन सक्यो भने मात्र निकुञ्जका समस्या समाधान हुन्छन् ।’ निकुञ्ज–सेनाको टकरावको फाइदा गलत समूहले उठाउन सक्ने टोलीको ठहर छ । निकुञ्जका वन्यजन्तु जोगाउन निकुञ्ज–सेना दुवैको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । निकुञ्जमा सुरक्षाथ्रेट जहिल्यै छ । सौराहामा बाघको आक्रमणमा परी एक महिलाको ज्यान गएपछि सौराहा सेक्टर कार्यालयमा भएको तोडफोडको विषय पनि टोलीको कार्यादेशमा थियो । असार पहिलो साता रत्ननगर–५ मगर टोलकी ३२ वर्षीया गीता अधिकारीलाई घर आडको जनकौली मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा निउरो टिप्न गएका बेला बाघले आक्रमण गरेको थियो ।

त्यो बेला घटनास्थलनजिकै रहेको रहेको सेनाले उद्धार गर्न तत्परता नदेखाएकाले प्रहरी बोलाउनुपरेको भन्दै स्थानीयहरूले सौराहास्थित निकुञ्जको पूर्वी सेक्टर कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । स्थानीयहरूले उद्धार गर्ने कार्यमा बरालले निर्देशन नदिँदा महिलाको ज्यानै गएको आरोप लगाएका थिए । त्यो विषयमा टोलीले चासो राखेको थियो । ‘घटनाको ४ घण्टापछि प्राविधिकले बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको देखियो,’ टोली स्रोतले भन्यो, ‘निकुञ्जसँग चिढिएका र विभिन्न समयमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूले निकुञ्ज कार्यालय तोडफोड गर्नुका साथै अनर्गल आरोपसमेत लगाएको देखियो ।’ वार्डेन बरालले पनि घटना भएको ४५ मिनेटभित्रै हात्तीसहितको टोली घटनास्थल पुगेको दाबी गरेका थिए । छानबिन टोलीमा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव रामजी दनाई, निकुञ्ज विभागका उपसचिव वेदकुमार ढकाल, महासेनानी (कर्णेल) अच्युतम भण्डारी सदस्य छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७८ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डुबेर हुने मृत्युको रोकथाम

भगवती सेढाई

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले यस वर्षदेखि हरेक जुलाई २५ लाई ‘वर्ल्ड ड्राउनिङ प्रिभेन्सन डे’ घोषणा गरेको छ । पानीमा डुबेर हुने मृत्यु रोकथाम गर्ने उद्देश्यका साथ यसको थालनी गरिएको हो । विश्वभरि बर्सेनि २ लाख ३५ हजार मानिसको पानीमा डुबेर मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक भेटिन्छ ।

हामीमध्ये पनि धेरैको पानीमा डुबेर उम्केको कहालीलाग्दो अनुभव हुने गर्छ । यो समस्या निकै भयावह भए पनि, यसको रोकथामका लागि ठोस योजना हामीले बनाउन सकेका छैनौं । सन् २०१३ देखि २०१५ सम्म नेपाल प्रहरीको ‘डुबी मृत्यु’ शीर्षकमा दर्ता भएका मृत्युहरूलाई आधार मानेर गरिएको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा खोला, पोखरी, कुलो, पानीले भरिएका खाल्डाखुल्डी तथा इनारमा डुबेर प्रत्येक वर्ष ५०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाउँछन् । तर, डुबेर हुने मृत्युका सबै घटना हाम्रो जस्तो कम विकसित देशमा प्रहरीसम्म आइपुग्दैनन् । त्यसैले पनि यसको संख्या धेरै भएको सहजै भन्न सकिन्छ । विदेशमा पनि नेपालीहरूको डुबेर मृत्यु हुने गर्छ । अस्ट्रेलियामा मात्रै पछिल्लो सात वर्षमा १४ नेपालीको समुद्रमा डुबेर मृत्यु भयो । जापानलगायत अन्य राष्ट्रबाट पनि नेपालीहरूको डुबेर मृत्यु भएका समाचार बेलाबेला आइरहन्छन् । स्वदेश तथा विदेशमा पानीमा डुबेर भएका मृत्युको संख्याले नेपाल उच्च जोखिममा छ भन्ने देखाउँछ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत साउन ७ मा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा डुबेर हुने मृत्युबारे प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ, जसमा चोटपटकसम्बन्धी मृत्युमध्ये पानीमा डुबेर हुने मृत्यु तेस्रो स्थानमा परेको छ । यो प्रतिवेदनअनुसार दक्षिणपूर्वी एसियामा सन् २०१९ मा मात्र ७०,००० भन्दा बढी मानिसको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको थियो । नेपालमा १,६०० वा प्रति १ लाख जनसंख्यामा ५.४ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ । मृतकहरूमध्ये पुरुषको संख्या अत्यधिक छ । त्यस्तै, मृत्यु भएमध्ये १५ देखि ४९ वर्षका ऊर्जाशील व्यक्तिहरूको संख्या उच्च छ अनि डुबेर हुने मृत्युमध्ये एकतिहाइभन्दा बढी पाँच वर्षमुनिका बालबालिका भएको पाइएको छ । यस प्रतिवेदनले मृत्युका तथ्यांकहरूलाई मात्र प्रकाश पारेको छैन, पानीबाट हुने मृत्यु पूर्णतः नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि गर्नुपर्ने कामहरू पनि उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले दक्षिणपूर्वी एसियाका ११ राष्ट्रलाई पानीमा डुबेर हुने मृत्युको रोकथामका लागि उत्तरदायी हुन निर्देश पनि गरेको छ ।

हाम्रोमा डुबेर हुने मृत्युका कारण कलिला बालबालिकाले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । उनीहरूलाई पूर्णतः रोकथाम गर्न सकिने यस्तो मृत्युबाट जोगाउनु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । यसका लागि हामीले घरभित्र र घरनजिक पानीमा नडुब्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विद्यालय अलि अग्लो, वरिपरि पानी नजम्ने स्थानमा बनाउनुपर्छ । विद्यालय पानीका स्रोतनजिक छन् भने, बालबालिकालाई डुब्नबाट जोगाउन त्यस्ता स्रोतवरिपरि छेकबार लगाउनुपर्छ । बालबालिकाको अकाल मृत्यु रोक्ने दायित्व विद्यालयको पनि हो । विद्यालयले बालबालिकालाई पौडिने सीप सिकाउनु अत्यन्तै जरुरी छ । डुबेर हुने मृत्युका लागि पनि भूकम्प, बाढीपहिरोलगायत विपत्को जस्तै गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू समुदायमा लैजानुपर्छ । अनि भवितव्य भइहाले यसबाट सुरक्षित रूपमा निकालेर उचित प्राथमिक उपचार गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नु अर्को प्रमुख आवश्यकता हो ।

नेपालमा डुबेर हुने मृत्युलाई सम्बोधन गर्ने गरी हालसम्म कुनै कानुन, नीति वा रणनीति बनेको छैन । डुबेर हुने मृत्यु रोकथामका लागि बुँदागत रूपमा १२ कानुनी प्रावधानलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको छ । उक्त कानुनी प्रावधानमध्ये कुनैलाई पनि नेपाल सरकारले पारित गरेको छैन । यस्तो मृत्युलाई रोकथाम गर्न १३ कार्यलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाइएको छ, तीमध्ये नेपालले विपत् सूचना प्रणालीअन्तर्गत डुबेर हुने मृत्युबारे सूचना दिने प्रणाली मात्र बनाएको छ । यी तथ्यहरूका आधारमा नेपालमा डुबेर हुने मृत्युलाई समस्याका रूपमा पहिचान नै नगरिएको देखिन्छ, समाधान त धेरै परको कुरा भयो । अब विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरू सम्बोधन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

नेपालमा पानीमा डुबेर हुने मृत्यु रोकथामका लागि एकातिर राष्ट्रिय जल सुरक्षा नीति निर्माण गर्न सरोकारवाला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग हातेमालो गर्नुपर्नेछ, अर्कातिर यससम्बन्धी यथार्थपरक तथ्यांकहरू पनि निकाल्नुपर्नेछ । पानीमा डुबेर हुने मृत्युका कारकहरू अन्य देशको भन्दा हाम्रोमा फरक हुन सक्छन् । त्यसैले हाम्रै समुदायमा केन्द्रित रहेर अध्ययन हुनु आवश्यक छ । यसबाटै सयौंलाई अकाल मृत्युबाट बचाउन सकिन्छ अनि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहयोग मिल्नेछ ।

(सेढाई पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसकी उप–प्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७८ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×