तेस्रो लहरको जोखिममा बालबालिका तर छैन तयारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तेस्रो लहरको जोखिममा बालबालिका तर छैन तयारी

अधिकांश अस्पतालमा पीआईसीयू र एनआईसीयू छैन
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै सतर्क रहन सार्वजनिक अपिल गरिसकेको छ । विज्ञहरूले तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी जोखिममा रहने चेतावनी दिइरहेका छन् । तर अस्पतालहरूले बालबालिकाका लागि आईसीयूलगायतको पूर्वाधार व्यवस्थापनमा तदारुकता देखाएका छैनन् ।

राजधानीकै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, ट्रमा सेन्टर र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा कोरोना संक्रमित बालबालिका उपचार गर्न छुट्टै भेन्टिलेटर र आईसीयूको व्यवस्था छैन । कान्ति बाल अस्पतालले पनि आईसीयूलगायत उपकरण थप गर्न सकेको छैन । त्रिवि शिक्षण र पाटन अस्पतालमा संक्रमित बालबालिकालाई छुट्याइएका सबै बेड भरिएका छन् ।

कान्ति बाल अस्पतालमा पीआईसीयू २०, एनआईसीयू २२ र सर्जिकल आईसीयू १० वटा छन् । जन्मेको २८ दिनसम्मका शिशुलाई एनआईसीयूमा र २९ दिनदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई पीआईसीयूमा राखिन्छ । कान्तिमा कोभिड–१९ का लागि ४ भेन्टिलेटर र २५ एचडीयू बेड छुट्याइएको छ । अहिले भेन्टिलेटर र एचडीयूमा १६ जना संक्रमित बालबालिका उपचाररत छन् । संक्रमण दर एक्कासि बढे अस्पतालले थेग्न नसक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । अस्पतालले गएको आर्थिक वर्षमै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आईसीयू र भेन्टिलेटर व्यवस्थाका लागि ६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेको छ । ‘बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ । उपचारले मात्र ज्यान जोगिने सम्भावना कम हुन्छ,’ अस्पतालका डा. आरपी बिच्छाले भने । उनले जोखिम हटाउन बालबालिकाका लागि खोप तयार हुनासाथ ल्याउने गरी पहल गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार अमेरिकामा १२ देखि १८ वर्षसम्मका लागि खोप उत्पादन हुन थालेको छ भने भारतमा बालबालिकाका लागि परीक्षण हुँदै छ ।

डा. बिच्छाले भयावह स्थिति आउन नदिन प्रत्येक प्रदेशमा २५ बेड एचडीयू र १५ बेड भेन्टिलेटरसहित २ सय ५० शय्याको बाल अस्पताल स्थापना गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘यस विषयमा मैले सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छु,’ उनले भने, ‘जिल्लामा पनि ५ बेडको आईसीयूसहित २५ शय्याको अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ ।’ उनले कान्तिमा कोभिड संक्रमितका लागि १० पीआईसीयू र २५ एचडीयू थप्ने तयारीमा रहेको बताए ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बालबालिकाका लागि ६० बेडको जनरल वार्ड छ । एनआईसीयू १४ र पीआईसीयू ८ बेडमध्ये कोभिडका लागि ४ वटा छुट्याइएको छ । अहिले सबै आईसीयू भरिएका छन् । मन्त्रालयबाट अस्पतालले आईसीयू र भेन्टिलेटर खरिद गर्न १२ करोड प्राप्त गरिसकेको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले आवश्यकताअनुसार उपकरण थप गर्दै लैजाने बताए ।

सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा १० बेडको पीआईसीयू छ । कोभिडका लागि भने छुट्याइएको छैन । केन्द्रका निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीले महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा कोभिडका लागि छुट्याइएका २५ बेडलाई आवश्यक परे संक्रमित बालबालिकाको उपचारका लागि रूपान्तरण गर्न सकिने बताए । पाटन अस्पतालमा कोभिडका लागि छुट्याइएका ५ पीआईसीयू र २ एनआईसीयू बेड भरिइसकेका छन् । नन–कोभिडका लागि ५/५ वटा पीआईसीयू र एनआईसीयू छन् । नयाँ संक्रमित बालबालिका आए फर्काउनुपर्ने अवस्था रहेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले बालबालिकासहित युवा र ज्येष्ठ नागरिक लक्षित आईसीयू व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गएको आर्थिक वर्षमा १८ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । अस्पतालका रजिस्ट्रार डा. पारसकुमार आचार्यले संक्रमण उच्च हुँदै गए आवश्यकताअनुसार उपकरण थप गरिने बताए । ‘तत्काल १५ वटा पीआईसीयू थप्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने । अहिले पाटनमा बालबालिकाबाहेक १ सय ७० जना कोभिड बिरामी उपचाररत छन् ।

मन्त्रालयले गत वर्ष वीर अस्पताललाई आईसीयू र भेन्टिलेटरसहितको बेड राख्न ३० करोड उपलब्ध गराएकामा एक सय बेड मात्र तयार छ । कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख डा. जागेश्वर गौतमले २ सय बेडको भेन्टिलेटरसहित आईसीयू तयार गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए । ‘२० प्रतिशत बेड बालबालिकालाई छुट्याउँछौं,’ उनले भने, ‘हामी निःशुल्क उपचार गर्छौं । जनशक्ति पनि पर्याप्त छ ।’ ट्रमा सेन्टरमा त बालबालिकालाई आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्था नै छैन । निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सन्तोष पौडेलका अनुसार एउटा आईसीयू बेड तयार गर्न कम्तीमा ६/७ लाख रुपैयाँ लाग्छ । ‘सरकारबाट यसका लागि बजेट प्राप्त भइसकेको छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार आईसीयू व्यवस्थापन गर्न मनिटर, बेड, भेन्टिलेटर, पम्पजस्ता सामग्री जर्मनी, बेलायत, अमेरिका, चीनलगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । सामान आइपुग्न १ महिनादेखि ३ महिनासम्म लाग्छ । ‘सरकारले अहिले नै तयारी नथाले पछि आवश्यक पर्ने बेला व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन,’ डा. पौडेलले भने । ट्रमा असार दोस्रो सातादेखि नन–कोभिड अस्पतालका रूपमा परिणत भइसकेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले अस्पतालले आईसीयू र भेन्टिलेटर खरिद गर्न बजेट माग गर्न सक्ने बताए ।

कोसी अस्पतालका प्रवक्ता डा. लक्ष्मीनारायण यादवले बालबालिकाका लागि ५ वटा बेड तयार गर्ने क्रममा रहेको बताए । भेरी अस्पतालका प्रवक्ता डा. संकेतकुमार रिसालले पीआईसीयू र एनआईसीयू थप गर्न बालरोग विशेषज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । डडेलधुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.जगदीशचन्द्र विष्टले उपकरण आउने क्रममा रहेको बताए । चिकित्सकका अनुसार शारीरिक बनावटका कारण बालबालिकामा प्रयोग हुने भेन्टिलेटरलगायतका स्वास्थ्य उपकरण फरक हुन्छन् । त्यसैले उपचारमा सहजताका लागि उनीहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

प्रदेशस्तरीय अस्पतालले बालबालिका लक्षित आईसीयू व्यवस्था गरे/नगरेको भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा कुनै विवरण बुझाएका छैनन् । केन्द्र र प्रदेशस्तरका ३४ वटा अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आईसीयू र भेन्टिलेटर व्यवस्था गर्न मन्त्रालयबाट २ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख लिएका थिए । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले १८ करोड, भेरी अस्पतालले १२ करोड, कोसी, नारायणी, भरतपुर, धुलिखेल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र तनहुँ, राप्ती एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्स डडेलधुरा अस्पतालले ६ करोडका दरले बजेट लिएका हुन् । त्यस्तै मेची, महाकाली, जनकपुर, लुम्बिनी, सेती प्रदेशिक अस्पतालले पनि ६/६ करोड र सुर्खेत प्रदेशिक अस्पतालले १२ करोड पाएका थिए । अन्य अस्पताललाई पनि बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७८ ११:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ललितपुरको कोरोनालक्षित १९ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज

राजनीतिक खिचातानी र योजनाबद्ध काम नहुँदा बजेट खर्च भएन
प्रशान्त माली

ललितपुर — २०७६ चैतमा एन्फाले ललितपुर महानगरपालिकालाई चालकसहित दुइटा सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स उपलब्ध गरायो । लकडाउनमा कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई अस्पताल आउजाउका लागि महानगरले ती एम्बुलेन्स परिचालन गर्‍यो । तर दसैंताका एन्फाले एम्बुलेन्स फिर्ता लग्यो । २०७५ मा भारत सरकारले उपहार दिएको एम्बुलेन्स भए पनि त्यसको ६ महिनासम्म महानगरले एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएन ।

कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि गत वैशाखमा मात्रै चलाउने बन्दोबस्त मिलाइयो । ‘त्यतिबेला दिनमै २२ देखि २५ टिपसम्म गरें । कोभिड बिरामी ह्वात्तै बढेकाले एउटा एम्बुलेन्सले मात्र भ्याउन हम्मेहम्मे पर्‍यो । अर्को एउटा भइदिएको भए सम्पर्कमा आएका बिरामी फर्काउन पर्दैनथ्यो,’ एम्बुलेन्स चालक बाबुरत्न महर्जनले भने, ‘एम्बुलेन्स किन्न चाहेमा महानगरले नसक्ने होइन । सरकारले भन्सार छुटको पनि व्यवस्था गरेको छ ।’

पाटनका सुविन्द्र पोडे, रामशरण कुँवरलगायत १ सय ८२ जना महानगरका सफाइ कर्मचारी लकडाउनयता दैनिक खटिइरहेका छन् । तर उनीहरूले न जोखिम भत्ता पाएका छन्, न राहत । महानगरले स्वास्थ्य बिमा र गत आवमा पीसीआर परीक्षणसमेत नगराएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘आफूलाई मात्र नभई परिवारलाई पनि जोखिममा राखेर काम गरियो तर गत वर्ष डेढ महिनाको बाहेक जोखिम भत्ता दिइएन,’ कुँवरले भने ।

ललितपुर मुलुकभरका स्थानीय तहमध्ये स्वास्थ्य संस्थाका लागि नमुना नगरमा पर्छ । महानगरअन्तर्गत १९ स्वास्थ्य केन्द्र, ५ नगर स्वास्थ्य क्लिनिक, क्षयरोग उपचार केन्द्र र भीसीटीलगायत स्वास्थ्य संस्था छन् । स्वयंसेवक, अनमी र अहेब गरेर ५ सय ६८ स्वास्थ्यकर्मी छन् । जनशक्ति, पूर्वाधार र बजेट पर्याप्त भइकन पनि महानगरले कोभिड लक्षित योजना ल्याउन सकेन । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न गत आवमा १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर राजनीतिक खिचातानीले गर्दा बजेट खर्च हुन सकेन । महानगरका कर्मचारीहरूका अनुसार योजनाबद्ध ढंगबाट बजेट खर्च गर्न सकेको भए महानगरवासीले ठूलो राहतको महसुस गर्न पाउने थिए ।

पहिलो लहरमा महानगरका २ स्वास्थ्य केन्द्रबाहेक अधिकांश बन्द रहे । महानगरले जोखिम मोलेर काम गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्नु त परको कुरा आइसोलेसन सेन्टरसमेत बनाउन सकेन । सुनाकोठीस्थित पोषण पुनःस्थापना गृह र ज्यापू समाजको वृद्धाश्रम भवनमा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा भने सहयोग गरेको थियो । महानगरले अपेक्षित काम गर्न नसक्नुमा वडाध्यक्षहरू मेयर चिरीबाबु महर्जन नै कारक रहेको आरोप लगाउँछन् । ललितपुर–३ अध्यक्ष श्रीगोपल महर्जन भन्छन्, ‘मेयरज्यूबाट वडामा कोभिडका लागि छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न योजना नै माग भएन । बोर्ड बैठकको निर्णयबिना आफूखुसी रकम बाँड्दै हिँड्नुभयो । बैठक पनि कहिलेकाहीं मात्र बोलाइयो ।’

ललितपुरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न महानगरीय विपद् व्यवस्थापन समिति खडा गरिएको छ । तर गत आवमा दुई पटक भर्चुअलसहित चार पटक मात्र बैठक बस्न सक्यो । यद्यपि महत्त्वपूर्ण छलफल र निर्णय भने भएन । महानगरले उपचारका क्रममा निधन भएका संक्रमितका परिवारलाई १ लाख, आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गरेर निको भएकालाई ५० हजार र उपचारपछि कोभिडमुक्त भएकालाई २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने भनेको थियो । तर बोर्ड बैठकबाट पारित नगरीकन महर्जनले आफूखुसी योजना ल्याएको भन्दै जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट हुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

आव २०७६/७७ मा कोरोना राहत कोषमा ५ करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । त्यसमध्ये राहत वितरण, अत्यावश्यक सेवा, क्वारेन्टाइन सञ्चालन, बिमा, प्रसारप्रसारलगायतमा ३ करोड ८६ लाख ३१ हजार मात्र खर्च हुन सकेको थियो । महानगर प्रमुख महर्जनले भने बजेट खर्च नहुनुमा समयमै कार्यविधि, निर्देशिका बनाउन नसक्नुलाई कारक देख्छन् । उनले कार्यविधि तयार भइसकेकाले चाँडै नै जोखिम भत्ता तथा कोरोनाका कारण मृत्यु भएका परिवार र संक्रमणमुक्त हुनेलाई रकम उपलब्ध गराइने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ १२:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×