मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले ?

विभागीय मन्त्री नहुँदा कामकारबाही प्रभावित
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको ११ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले संसद्मा विश्वासको मत लिइसके पनि कैयौं जटिलता देखिँदा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको हो । यसले सरकारको कार्यसम्पादन सुरुमै प्रभावित भएको छ । 

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरे पनि केही कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताका कारण विलम्ब भएको हो । उनीहरूले अब ढिला नहुने दाबी गरेका छन् । ‘सरकार बनेपछि सबैथोक चलेकै छ, कुनै काम रोकिएको छैन । किन हतार गर्नु ?’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘अब केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’

असार २९ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई शपथ लिएका देउवाले साउन ३ मा प्रतिनिधिसभाबाट १ सय ६५ सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत लिएका थिए । ‘सकेसम्म सरकारमा सामेल हुने सबै पार्टीलाई समेटेर एकैचोटि विस्तार गरौं भन्ने हो,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘उपेन्द्र यादवजीहरूले पार्टीको आधिकारिकताको विषय निर्वाचन आयोगबाट नटुंगिएकाले केही दिन माग्नुभएको थियो । माधवजीहरूले पनि केही निर्णय गर्नुभएको छैन । त्यसैले ढिला भएको हो ।’

यसअघि जसपा अध्यक्ष यादवले आयोगले साउन ७ (बिहीबार) सम्ममा पार्टीको विवाद टुंग्याउने सम्भावना रहेको भन्दै त्यसअगाडि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गरेका थिए । आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा आयोगले पार्टी एकता हुँदाको बखत जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जनालाई सनाखतका लागि साउन ११ गते उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । तर, जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले बहुमत परीक्षण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइको अर्को कारण एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारमा सहभागिताबारे औपचारिक निर्णय नदिनु हो । नेपालले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई सरकारमा सहभागी हुने आश्वासन दिएका छन् । आफ्नो समूहमा परामर्श थाले पनि उनले सरकारमा सहभागी हुनेबारे औपचारिक निर्णय गराएका छैनन् । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘उहाँहरू सरकारमा आउने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नेपाल पक्षसहितको होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ । उहाँहरू आउन ढिला भयो भने अन्य पक्षलाई समेटेर केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

राजनीतिक रूपमा नेपाल समूहलाई सरकारको समर्थन गर्न सहज छ तर मन्त्रिपरिषद्मै सहभागी हुन कानुनी जटिलता छन् । एमालेकै हैसियतमा नेपाल समूहका सांसद मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी हुन एमाले विभाजनको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ तर पार्टी विभाजनको विषयमा मतभेद छ । दोस्रो तहका नेताहरूले नेपाललाई ओलीसँगै एकता गर्न तथा तेस्रो तहका नेताहरूले विकल्प सोच्न सुझाव दिएका छन् । केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत नरहेकाले नेपाललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनअनुसार नयाँ दल गठन गर्न कठिन छ ।

नेपालनिकट एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली मुख्यतः दुई कारणले सरकारमा जान नसकिने बताउँछन् । ‘हामी आफूलाई एमाले भनिरहेका छौं, अहिले एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष हो, हामीले मात्रै निर्णय गरेर एकथरी मान्छे सत्तामा जाने अर्कोथरी प्रतिपक्षमा

बस्ने भन्ने हुँदैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसबाहेक कानुनी जटिलता पनि छन् । संविधानको धारा ७६ (५) लागू गर्ने बेलामात्रै पार्टीको ह्वीप लागेन । अरूमा त लाग्छ । कारबाही हुन्छ । कारबाही भएपछि सांसद पद जान्छ । त्यसकारण तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना छैन । पार्टी विभाजन भयो भने बेग्लै कुरा, अहिले पार्टी विभाजन भएको छैन । एकताको प्रक्रिया चलिरहेको छ । त्यसकारण अन्योल छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसँग शनिबार साँझ बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको टुंगो लाग्न सकेन । बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल, जसपाका अध्यक्ष यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहभागी थिए ।

भागबन्डामा अर्को लफडा

सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेपाल समूह र जनमोर्चा छन् । जनमोर्चाले सरकारमा नजाने बताइसकेको छ । नेपाल समूहले औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ तर प्रमुख दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डालाई लिएर विवाद छ । जसपा अध्यक्ष यादव दलहरूबीच भागबन्डा मिल्न बाँकी रहेकाले ढिलाइ भएको स्विकार्छन् । ‘भागबन्डाको विषय टुंग्याउन बाँकी रहेको हुँदा समय लागेको हो,’ उनले भने । यादव पक्षले ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री गरी ८ जनाको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अब २० मन्त्री बनाउन बाँकी छ । कांग्रेसले १० (हाल नियुक्त दुईसहित), माओवादीले ८ (हाल नियुक्त दुईसहित) दाबी गरेका छन् । नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी हुँदा कम्तीमा ६ मन्त्रालयको अपेक्षा गरेको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइमा पार्टीहरूभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुनु अर्को कारण मानिएको छ । सुरुमा प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्र सल्लाह नगरी गृहमा बालकृष्ण खाँण र कानुनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्री बनाए । खाँण र कार्की देउवानिकट हुन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले चारवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष पनि छुट्टै अस्तित्वमा छ । त्यसकारण देउवाले पार्टीभित्रै आफ्नो र इतर समूहलाई चित्त बुझाउने अर्को चुनौती छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पनि पार्टीभित्र औपचारिक निर्णयबिनै अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामा पम्फा भुसाललाई पठाएका छन् । स्थायी कमिटीमा औपचारिक निर्णयबिनै मन्त्री पठाएको भन्दै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा श्रेष्ठ पक्षलाई पनि समेट्नुपर्नेछ ।

माओवादीभित्रको लफडाबारे अध्यक्ष दाहाल आफैंले सार्वजनिक गरेका छन् । ‘म मन्त्री बन्न दबाब दिने मान्छेको हूलभित्रबाट आएको छु । आतंक छ मेरो दिमागमा, कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने ! हाम्रा सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ,’ शनिबार पेरिसडाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले भने, ‘हामीले पाउने बढीमा ७ जना हो । यहाँ मन्त्री नपाए नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने प्रवृत्ति जबर्जस्त छ । ठूलै नियुक्ति पायो भने ठीक छ, पाएन भने नेतृत्व बदमासै हो भन्न बेरै लगाउँदैनन् । चार पाँच दिनदेखि म मानसिक तनावभित्र छु ।’ निश्चित मापदण्डका आधारमा संस्थागत निर्णय गरेर मन्त्रीहरू पठाउनुपर्ने स्थायी कमिटीका अरू सदस्यहरूको पनि मत छ । जसपामा सरकारमा जाँदा यादवकै नेतृत्वमा जाने वा वैकल्पिक पात्रलाई पठाउने भन्ने विवाद छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह छाडेर आएका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि जसपालाई छ ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्न नसकेकाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरू बताउँछन् । मन्त्रीहरूबीचको काममा तालमेल मिलाउन र सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने गरिन्छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार स्वाभाविक देखिने भन्दै गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरू यसको तयारीमा जुटेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा काम गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको कार्यदल बैठकले शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादीबाट देव गुरुङ र वर्षमान पुन तथा जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव सदस्य छन् । कार्यदल सदस्य श्रेष्ठले अहिले नीतिगत कुरामा छलफल भइरहेको बताए ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन ढिला हुँदा सरकारका कामकारबाहीमा असर पर्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक चाँजो मिलाउन लाग्नुभएको होला तर मन्त्रिपरिषद् छिट्टै बन्नुपर्छ । जति ढिला भयो, त्यति कामकारबाहीमा असर पर्छ ।’ पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यले भने मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिला भइनसकेको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७८ ०६:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाहालले तनाव लिने कि विधि बसाउने ? [टिप्पणी]

माओवादी यस्तो पार्टी हो, जसले मापदण्ड तय गरेर कमै मन्त्री बनाउँछ । सोही कारण कसैले पटक–पटक लाभ लिएका छन्, कसैल मौकै पाएका छैनन् । 
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सरकार गठनको दुई साता पुग्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । गठबन्धनको सरकारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानमन्त्री देउवाका अगाडि कैयौ चुनौती होलान् । तर, गठबन्धनको मुख्य घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार दिएको अभिव्यक्तिले चाहिँ केही अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

नेकपाका संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्यको ८ औं स्मृति दिवसका अवसरमा पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा दाहालले भने, ‘मन्त्री बन्न दबाब दिने मान्छेको हुलभित्रबाट आएको छु । आतंक छ मेरो दिमागमा, कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने ?’

दाहालको थप भनाइ थियो, ‘हाम्रा सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिया छ । हामीले पाउने बढीमा ७ जना हो । यहाँ मन्त्री नभए भने नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने, पायो भने मात्रै काम गर्ने प्रवृत्ति छ । ठूलै नियुक्ति पायो भने ठीक छ, पाएन भने नेतृत्व बेइमान भन्ने प्रवृत्ति छ ।’

प्राविधिक हिसाबले मात्रै हेर्‍यो भने दाहालको अभिव्यक्ति सामान्य लाग्छ । किनभने हरकोही सांसदले मन्त्रीको आंकाक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । प्रतिनिधिसभामा माओवादीका सभामुखसहित ४९ सांसद छन्, यसमा दाहाल आफै पनि पर्छन् । राष्ट्रिय सभामा माओवादीका सांसद छन्, उनीहरु पनि धेरैजसो मन्त्री बन्ने दौडमा छन् ।

प्राविधिक र भावनात्मक पक्षभन्दा बाहिर गएर हेर्‍यो भने दाहालको अभिव्यक्तिमा गंभीर राजनीति सन्देश छ । दाहालको अभिव्यक्तिको पहिलो सन्देश हो–माओवादीमा विधि–प्रक्रिया र निश्चित मापदण्डबाट होइन, गोजीबाट मन्त्री बन्छन् । विधि–प्रक्रिया र निश्चित मापदण्डका आधारमा मन्त्री बन्ने बनाउने परिपाटी भएको भए पक्कै पनि सवै सांसद मन्त्री बन्ने दौडमा लाग्ने थिएनन् ।

दाहालको अभिव्यक्तिले प्रस्ट सन्देश दिएको छ, जोसँग पहुँच छ, उही व्यक्ति मन्त्रीका लागि योग्य हुन्छन् । माओवादी यस्तो पार्टी हो, जसले मापदण्ड तय गरेर कमै मन्त्री बनाउँछ । सोही कारण कसैले पटक–पटक लाभ लिएका छन्, कसैल मौकै पाएका छैनन् ।

अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्तिको दोस्रो सन्देश हो–माओवादीमा मन्त्रीहरु पेरिसडाँडाबाट होइन, खुमलटारबाट छानिन्छन् । पार्टी कमिटीले निर्णय गर्ने र त्यही आधारमा मन्त्री तय हुने परम्परा माओवादीमा छैन । त्यही आधारमा हरकोही सांसद पाटी कमिटीप्रति विश्वास गर्दैन र सिधै दाहाल निवास पुगेर मन्त्रीको लागि याचना गर्छन् । देउवा सरकारमा असार २९ गते पठाएका दुई मन्त्री पनि पार्टीको स्थायी कमिटीमा औपचारिक निर्णय नगरी नियुक्त भएका थिए । मन्त्री पेरिसडाँडाबाट होइन, खुमलटारबाट छानिन्छन् भन्ने सिद्धान्त तय भएकाले सबै सांसदले दाहालसँग मन्त्री मागिरहेका छन् ।

अभिव्यक्तिमार्फत दाहालले माओवादीमा आफू धेरै शक्तिशाली भएको सन्देश दिएका छन् । अर्थात् पार्टीमा मन्त्री र सांसद म आफैले तय गर्ने हो भन्ने दाहालको अभिव्यक्तिमा सन्देश छ । यदि त्यसो हुँदैनथ्यो भने उनले पार्टी कमिटीमा मन्त्री पठाउने उपयुक्त मापदण्ड बनाएर त्यसको जगमा व्यक्तिहरु चयन गर्न सक्थे, कमिटीबाट निर्णय गराउन सक्थे । दाहालको अभिव्यक्तिले खुमलटारका ‘राडार’ मा नआउने व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्दैन भन्ने डरलाग्दो सन्देश दिएको छ ।

दाहालको अभिव्यक्तिमा माओवादीमा माग्ने र दिने दुई वटा वर्ग छ भन्ने कम्युनिष्टविरोधी संस्कार रहेको अर्को सन्देश छ । पार्टी अध्यक्षको हैसियतले दाहालसँग अपेक्षा गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न, तर जननिर्वाचित सांसद मन्त्री बनाइदेउ भन्दै भिख माग्दै जानुपर्ने परम्परा पक्कै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुहाउने विषय होइन । पार्टी कमिटीमा पारदर्शी तरिकाले एउटै निर्णयबाट हल गर्न सकिने विषयलाई दाहालले किन प्रचारको विषय बनाएका छन् ? अनौठो छ ।

र, दाहालको अभिव्यक्तिमा अर्को खतरनाक सन्देश छ–देउवा सरकारमा धेरैजसो मान्छे बाहुवल र धनवलको आधारमा मन्त्री हुन सक्छन् । र, योसँगै गम्भीर प्रश्न छ–यसरी मन्त्री हुनेले सरकारमा गएर कस्तो र कति पारदर्शी काम गर्छन् ?, अनि त्यो सरकार कति जनउत्तरदायी हुन्छ । यसअघि मन्त्री खानकै लागि माओवादीका चार सांसदले अर्को पार्टी रोजेका थिए ।

केही दिन अगाडि माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ न्यौपानेले सामाजिक संजालमा लेखेका थिए, ‘पार्टीका कतिपय मुर्धन्यहरुले यसपटक पनि मन्त्री पाइएन भने आत्महत्या गर्ने निष्कर्षमा पुगे भन्ने पो आयो त !’न्यौपानले सम्भवत: सार्वजनिक पदमा व्यक्ति पठाउने माओवादीको अपारदर्शी संस्कृतिको परिणाम लेखेका हुन् । यसमा अझै महत्वपूर्ण कुरा यो छ कि–‘सबै त्याग्न तयार’ माओवादी नेता अहिले ‘मन्त्री खान सवै गर्न तयार’ छन् । यो माओवादीको 'स्वास्थ्य'का लागि हानिकारक हुन्छ कि !

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ १९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×