बीपी प्रतिष्ठानमा बेथिति : प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किए प्रतिवेदन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बीपी प्रतिष्ठानमा बेथिति : प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किए प्रतिवेदन

सुनसरी — धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अनियमितताका अनेक घटनाबारे विभिन्न कार्यदलले बुझाएका प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएका छन् । भ्रष्टाचार र कमिसनलाई बढावा दिने गरी भौतिक संरचना निर्माण र खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत मेडिकल उपकरण खरिद भएको आधा दर्जन उच्चस्तरीय कार्यदलले नै औंल्याएका छन् ।

कार्यदलले छानबिन गरी प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाएका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन सचिव केदारबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको सात सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदलले २०७५ भदौ १७ मा बुझाएको प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न सुझाव दिएको थियो । दुई महिनापछि कात्तिक २० मा तत्कालीन उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र्र यादवको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तै प्रतिवेदन बुझायो ।

पूर्णचन्द्र कर्माचार्य प्रतिष्ठानका उपकुलपति रहेका बेला डा. भगवान कोइराला र डा. चोपलाल भुसालको संयोजकत्वमा भएको छानबिनको प्रतिवेदनले ‘बीपी प्रतिष्ठान हुर्कंदै गरेको अस्वस्थ बच्चा जस्तै भएको’ उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक महाशाखामा फजुल खर्च बढी देखिएकाले ‘ओभर स्टाफिङ’ घटाउन र पारदर्शी हिसाब देखाउन उनीहरूले राय दिएका थिए । यसैगरी, भीआरएस न्यौपाने एन्ड कम्पनी, गौरीबहादुर कार्की, उपेन्द्र देवकोटा सम्मिलित कार्यदलले पनि प्रतिवेदन तयार गरेर प्रतिष्ठानभित्र मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राय दिएको थिए । तर ती सबै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएका छन् ।

प्रतिष्ठान भ्रष्टाचार र कमिसनकै कारण अधोगतिमा लागेको भन्दै ३ सय जुनियर रेजिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटीका चिकित्सक, ३ सय फ्याकल्टी चिकित्सक, १५ सय विद्यार्थी, ६ सय नर्स २३ सय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलित भएको ५ साता भएको छ । यसअघि भएका छानबिन तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नतिर नलाग्दा प्रतिष्ठानको अवस्था सुधार हुन नसकेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।

केदारबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले प्रतिष्ठानको ४ सय बेडको मातृशिशु भवनको निर्माण ठेक्कामा भएको अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सुरुमा करिब ७६ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्ने अनुमान गरिएकामा सञ्चालक परिषद् सिनेटबाट पूर्वउपकुलपति प्राडा बलभद्रप्रसाद दासले त्यसलाई अनुमोदन नगरी २ अर्ब ३३ करोड २३ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएर शर्मा रसुवा जेभी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अस्पतालजस्तो ठूलो लागतको संरचना निर्माण गर्दा खरिद गुरुयोजना तर्जुमा गरी सोही योजनाको अनुसरण गर्दै सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन, नक्साङ्कन लागत अनुमान गरी उपयुक्त खरिद प्रक्रिया चयन गरी प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी तवरले खरिद प्रक्रिया गरेको देखिन्न ।’

प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७४/७५ सम्ममा ६६ प्रकारका मुख्य मेडिकल उपकरण खरिद गरेको थियो । ती उपकरणको मूल्य नेपालका अन्य विभिन्न सरकारी अस्पतालले खरिद गरेको मुल्यसँग तुलना गर्दा अधिकांशमा अस्वाभाविक रूपमा बढाएको पाइएको पनि प्रतिवेदनले ठहर गरेको थियो । अन्य सरकारी अस्पतालले सोही आर्थिक वर्षमा ५ करोड ४४ लाख ४० हजार २ सय ८ रुपैयाँमा खरिद गरेको मुटु रोग उपचार गर्ने क्याथ लाब मेसिन प्रतिष्ठानले ८ करोड ७६ दाख ७८ हजार २ सय १५ रुपैयाँमा खरिद गरेको पाइनु संस्थागत भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ अस्पतालका लागि खरिद गरिएका १० वटा भेन्टिलेटर स्पेसिफिकेसनअनुरूप नभए पनि उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले चेतन अग्रवालको कम्पनीसँग नियमविपरीत खरिद गरेका थिए । उपकुलपतिका नातेदार अजय गिरीको फर्मबाट एयर कन्डिसन सिस्टम, फ्रिज, टेलिभिजन सेट, युपिएस मेसिन लगायत करिव ६५ लाख रुपैयाँका सामग्री सिधै खरिद गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बीपी प्रतिष्ठानकै अनियमिततामा मुद्दा दर्ता गरेका चेतन अग्रवालको फर्मबाट प्रक्रियाविपरीत सामग्री खरिद गरिएको पाइएको छ । बायोकेमेस्ट्री एनालाइजर र अटो एनालाइजरका लागि केमिकल अग्रवालसँग मात्र खरिद गर्न पाउने प्रावधान राखेर पदाधिकारीले वर्षौंदेखि करोडौं अनियमितता गरेको संघर्ष समितिका सदस्य डा. अमृत जैसीले बताए ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई चुनावमा सहयोग गरेबापत उपकुपति भएका डा गिरीले १२ करोड रुपैयाँ लागतको कोभिड–१९ अस्पतालमा खरिद गरिएका आईसीयू, भेन्टिलेटर, एचडीयूलगायत मेडिकल उपकरणमा व्यापक अनियमितता गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित छन् ।

प्रतिष्ठानले निश्चित कम्पनीबाट मात्रै मेडिकल उपकरण खरिद गर्ने गरेको छ । प्रतिष्ठानमा आपूर्ति सिन्डिकेट खडा गरेर मेडिकल उपकरण आपूर्तिकर्ता चेतन अग्रवालले सबै ठेक्का सेटिङ गरेर लिने गरेको, खरिद र स्टोर शाखाका कर्मचारीलाई नियमित तलब दिएर राखेको तथा टेन्डर हाल्दा एउटा समान देखाउने, आपूर्ति कमसल सामान गर्ने गरेको डा जैसीले बताए । ‘वर्षौंदेखिको यो प्रथा अन्त्य नभएसम्म प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार मौलाइरहन्छ,’ उनले भने । पदाधिकारीसँगको सेटिङमा मेडिकल आपूर्तिकर्ताले ल्याएका उपकरण काम नलागेर कतिपय थन्किएका भए पनि त्यस्ता आपूर्तिकर्ता कम्पनी र व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुको साटो प्रोत्साहन गर्ने गरेको दन्त चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजका निवर्तमान अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेल बताउँछन् ।

पदाधिकारीहरूले सुरक्षा तथा सरसफाइ मजदुरको फर्जी हाजिरी बनाएर मासिक लाखौं रुपैयाँ अनियमिततासमेत गर्दै आएको पनि खुलासा भएको छ । अक्सिजन प्लान्ट खरिदमा आपूर्तिकर्तासँग सेटिङ गरेर ठूलो रकम घोटाला भएको दाबी गर्दै त्यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।

छानबिन समितिको ठहर

  • जथाभावी बजेट बनाएर ठेकेदार कम्पनीलाई खरिद ऐन नियमावलीविपरीत भुक्तानी
  • ६६ प्रकारका मुख्य मेडिकल उपकरण खरिदको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढी
  • ४ सय बेडको मातृशिशु भवनको निर्माण ठेक्कामा आर्थिक अनियमितता

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उच्चस्तरीय कार्यदल बीपी प्रतिष्ठानमा

सुनसरी — धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या सामधान गर्न गठित कार्यदलले छलफल सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले सोमबार संयुक्त संघर्ष समितिसँग पहिलो चरणको छलफल सुरु गरेको हो ।

बीपी प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएका कार्यदलका टोली । तस्बिर: प्रदीप मेन्याङ्बो/कान्तिपुर

धरान आइपुगे लगत्तै समितिका प्रतिनिधिहरुसँग कार्यदलले आफ्नो काम सुरु गरेको हो । विभिन्न निकायबाट समावेश ८ सदस्यीय कार्यदलले प्रतिष्ठानमामा भइरहेको बेथितिको छानबिन गर्नेछ । प्रतिष्ठानमा आर्थिक अपचलन, सञ्चित घाटा, बेरुजु कर्मचारी प्रशासनको कमजोरी, पदाधिकारीहरुको कमिसन मोहलगायतका बेथितटी छन् ।

प्रतिष्ठानलाई पदाधिकारी, व्यापारी र निश्चित शाखा, महाशाखामा बसेका कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको जरा गाडेर बसेकाले उनीहरुलाई तह लगाउने गरी कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा दबाब दिइएको जुनियर रेजिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटीका उपाध्यक्ष पदम नेपालीले बताए । उनले भने, ‘कार्यदलमा समग्र क्षेत्र हेर्ने गरी सदस्यहरु समावेश गरिएकाले समग्ररुपमै छानबिन गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा राखेका छौं ।’

कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय र आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास हेर्ने सचिव डा. वैकण्ठ अर्याल संयोजक रहेका छन् । उनको नेतृत्वमा कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सामाजिक विकास तथा रुपान्तरण महाशाखाका सहसचिव शंकर नेपाल, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सहसचिव विष्णु कोइराला, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. वैकुण्ठ लम्साल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला सदस्य छन् । यसैगरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेल, प्रतिष्ठानका मेडिसिन विभागका पूर्व प्रमुख तथा सिनेटर प्रा.डा. सञ्जिव शर्मा पनि कार्यदल सदस्य छन् ।

कार्यदलले प्रतिष्ठानभित्रको समस्या र बेथितीबारे १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाउने बताइएको छ ।आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र छानबिन तथा जाँचबुझ गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ २०:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×