एमाले नेता नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न- ‘संविधानमा धारा ७६ (५) किन लेखेको ?’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमाले नेता नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न- ‘संविधानमा धारा ७६ (५) किन लेखेको ?’

 पूर्वसभामुख नेम्वाङ अदालतप्रति आक्रामक, ओलीको अहंकारले दुई तिहाइको सरकार ढल्यो : सत्तापक्ष
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति दिलाएको भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिवाद गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका संसदीय दल उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई लक्ष्य गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्थाअनुसार नै आफू प्रधानमन्त्री बनेको बताए ।

तस्बिर : अंगद ढकाल

प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिने क्रममा नेम्वाङले जनताबाट निर्वाचित नभई देउवालाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएको भनाइ राखेका थिए । देउवाले जवाफ दिने क्रममा ‘संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ किन लेखेको ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

सदनमा धारणा राखेपछि नेम्वाङ बाहिरिएका थिए । दलहरूले शुभकामना दिएपछि अन्तिममा धन्यवाद दिन उभिएका देउवाले संसद्मा प्रधानमन्त्री बोल्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति हुनुपर्ने बताए । बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थिति थिएन ।

तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले संविधान जारी भएपछि सार्वजनिक रूपमा ‘अब कहिल्यै यो संविधान भत्कने छैन, संसद् विघटन हुँदैन’ भनेको देउवाले स्मरण गरेका थिए । उपनेता नेम्वाङले दलहरूबीच राजनीतिक संस्कृति विकास हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसमाथि पनि टिप्पणी गर्दै देउवाले भने, ‘नेम्वाङ आफूले बोलेर अरूको कुरा नसुनी हिँडेर कस्तो नयाँ संस्कृतिको विकास गर्न खोजिएको हो ?’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउन आह्वान गरेकाले आफूले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर गरेर बुझाएको देउवाले बताए । राष्ट्रपतिले त्यतिबेलै आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर बहुमत सांसदको विश्वासको मत लिन पठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोनाविरुद्धको खोपलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता दिने बताए । ‘जति महँगो भए पनि ऋण वा सापटीमा ल्याएर पनि सबै नागरिकलाई खोप लगाएर छाडिनेछ,’ उनले भने । सरकारले देखिने गरी काम गर्ने बचन देउवाको थियो ।

सत्ता–प्रतिपक्ष घोचपेच

प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिने क्रममा शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेभन्दा सत्तापक्ष कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद आक्रामक देखिए । उनीहरूले सरकारबाट हालै हटेका एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले अदालतबाट बनेको सरकार मर्ने/बाँच्ने ठेगान नभएको ७ महिने बच्चा जस्तो रहेको उदाहरण दिए । उनले सर्वोच्चको फैसलाले पटकपटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको, सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने आदेश दिएको तथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन बिगारेको टिप्पणी गरे । कांग्रेसले विगतमा सत्तामा हुँदा गरेको गल्ती नदोहोरिने विश्वास व्यक्त गर्दै नेम्वाङले २०४८ सालमा देउवा गृहमन्त्री भएका बेला गोली हानेर मान्छे मारिएको र आफूहरू सांसद भएर पनि प्रहरीको कुटाइ खाएको प्रसंग निकाले । ‘कसको पालामा हो नाम सम्झना भएन’ भन्दै उनले अप्रत्यक्ष रूपमा देउवालाई विगतमा जस्तै गल्ती नगर्न सुझाव दिएका थिए ।

आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको मन जितेर प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थामा देउवा अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनेको प्रसंग नेम्वाङले पटक–पटक दोहोर्‍याएका थिए । केही समयअघि संसद्मा प्रस्तुत देउवाको भनाइ कोट्याउँदै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री हुने जनादेश कहिले प्राप्त भएछ थाहा छैन । यो पहिलो पटक हो, संसद्बाट होइन, जनादेशबाट होइन, सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री पाएका छौं ।’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा धेरै प्रश्न उठेको उनले बताए ।

‘ह्वीप नलाग्ने हो भने जुन दलका नाममा भोट प्राप्त गरेर आयो, त्यसको अवस्था के हुन्छ ?’ उनले भने, ‘एउटा दलबाट निर्वाचित भएर आएका सांसद सभामुखको दायाँ र बायाँ बस्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन ?’ उनले अदालतको फैसलाले बहुदलीयतामाथि प्रहार गरेको र संविधानको प्रस्तावनालाई कमजोर बनाएको धारणा राखे । कांग्रेस र माओवादीलाई आफ्नो पार्टीमा विभाजन ल्याउन खोजेको आरोप पनि नेम्वाङले लगाए । ‘आफ्नो पार्टीमा अनुशासन चाहिने, अरू पार्टीलाई अनुशासन नचाहिने हो ?’ उनले भने ।

‘अब भ्रष्टाचारको भाइरस नियन्त्रण’

कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले ओलीको अहंकार र विधि उल्लंघनले मुलुकलाई संकटमा धकेलेको बताए । विधि नमान्नुको परिणाम दुई तिहाइ बहुमतको सरकार ढलेको उनको टिप्पणी थियो ।

तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

‘संविधान बनाउँदा धारा ७६ उपधारा ५ राख्ने अनि अहिले राजनीतिक भ्यालु र कल्चरको कुरा गर्ने ?,’ सिंहले भने । उनले अब कोरोना मात्र नभएर भ्रष्टाचारको भाइरस पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । सिंहले मुलुक अप्ठेरो परेका बेला कांग्रेसले नेतृत्व सम्हालेको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्री देउवालाई राम्रो काम गरेर देखाउन सुझाए । उनले व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘सडक, एयरपोर्ट, चुच्चे पानी जहाज र रेलवेलगायत विकास ओलीले पूरा गरेकाले प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो हुन्छ ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले ओली संविधान मिचेर जनआन्दोलनको भावना कुल्चेर अघि बढेको बताए । ओलीले संसद् बचाउन नसकेको उनको भनाइ थियो । उनले संसदीय व्यवस्था पुरानै ढर्रामा चल्ने हो भने मुलुकको विकास नहुने बताए । जसपा सांसद अनिलकुमार झाले विगतको सरकारले गरेको गल्ती नदोहोर्‍याउन देउवालाई आग्रह गरे । उनले मधेसका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।

सोही पार्टीका सांसद महेन्द्र राय यादवले ओलीमाथि जसपा फुटाउन खोजेको आरोप लगाए । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाललगायतले देउवालाई बधाई दिए ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवालाई अत्यधिक मत

६१ सांसद भएको दलका सभापति देउवाले पाए १६५ सांसदको समर्थन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — ६१ जनामात्र सांसद रहेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका छन् । केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै ब्युँतिएपछि आइतबार बसेको पहिलो बैठकमै देउवाले विश्वासको मत लिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त गरपछि सभाहलबाट बाहिरिँदै। तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

त्यसक्रममा देउवाले माओवादी केन्द्र, जसपा, एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन पाएका छन् । देउवाको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको एमालेको केपी शर्मा ओली समूहकै केही सांसदले पनि देउवालाई मत दिए । एमालेबाट माधव नेपाल समूहका १५ जना र ओली समूहका ७ गरी देउवाको पक्षमा २२ जनाले मतदान गरे । प्रतिनिधिसभामा एमालेको सांसद संख्या १ सय २१ छ तर देउवाको विपक्षमा मतदान गर्ने पंक्तिमा एमालेका ८३ जनामात्र उभिए । एमालेमा एकता पहल गरिरहेका नेपाल समूहका घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरू मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा २ सय ४९ सांसद उपस्थित थिए । त्यसमध्ये देउवाका पक्षमा १ सय ६५, विपक्षमा ८३ र तटस्थ १ मत पर्‍यो । प्रतिनिधिसभामा हाल कायम संख्या २ सय ७१ छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न १ सय ३६ मत आवश्यक हुन्छ । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने क्रममा १ सय ४६ जना सांसद थिए तर परमादेशबाट ब्युँतेको प्रतिनिधिसभामा आइतबार देउवाले अत्यधिक मत प्राप्त गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नुमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएको तर्क गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशमात्र होइन, अहिले प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानले समेत खण्डित गरेको छ ।

यसअघि केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन दिएको भन्दै पत्र पठाउने जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहले समेत आइतबार देउवालाई विश्वासको मत दिएको छ । केही दिन ओली सरकारमा समेत सामेल भएको ठाकुर–महतो पक्षले आइतबार आफ्नो अडान परिवर्तन गर्दै देउवाको पक्षमा उभिने निर्णय गर्‍यो । ओली पक्षका सांसद र जसपाको ठाकुर–महतो समूहले साथ दिँदा देउवाको पक्षमा अत्यधिक समर्थन जुटेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा आइतबार भएको मतदानले एमालेमा ओली पक्षको शक्ति झन् खुम्चिएको पुष्टि भएको छ । यसअघि वैशाख २७ मा प्रतिनिधिसभामा ओलीले विश्वासको मत लिँदा ९३ सांसद ओलीको पक्षमा उभिएका थिए तर आइतबार देउवाको पक्षमा विश्वासको मत लिने क्रममा ओलीको ह्वीपको पक्षमा उभिनेको संख्या घटेर ८३ पुग्यो । यसले सत्ताबाट बाहिरिएपछि ओली झन् कमजोर भएको संसदीय गणितले देखिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अदालतको परमादेशका आधारमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम देउवालाई गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । अदालतले गत असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर सात दिनभित्रमा बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको थियो । विश्वासको मत लिन ढिलाइ गर्दा एमाले र जसपाभित्रको आन्तरिक समीकरणमा फेरबदल हुन सक्ने देखिएपछि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन तत्कालै विश्वासको मत लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यही आधारमा पहिलो बैठकमै विश्वासको मत लिइएको हो ।

जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहले आइतबार दिउँसोसम्म देउवालाई समर्थन गर्ने/नगर्ने टुंगो थिएन तर एमालेको माधव नेपाल समूहले समर्थन गर्ने निर्णय गरेका कारण देउवाले विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो । जसरी पनि देउवाले विश्वासको मत पाउने भएपछि जसपाको ठाकुर समूह देउवालाई मत दिन तयार भएको हो । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट दुई तिहाइ नजिक सिट जितेर सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा आन्तरिक कारणले विभाजित भएपछि प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति बनेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा देउवालाई विश्वासको मत दिने क्रममा हलभित्र धेरैको चासो र आकर्षणको केन्द्र एमाले नेता माधवकुमार नेपाल थिए किनकि उनले ओलीका कदमविरुद्ध आफूलाई उभ्याउँदै प्रतिपक्षी दलका नेतालाई मतदान गर्दै थिए । विश्वासको मत दिएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षमा नेपालले देउवालाई बधाई दिए । देउवाले उनको हात समातेर सत्कार गरे । बैठक कक्षबाट बाहिरिँदै गर्दा नेपालले निरंकुशतालाई परास्त गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । ‘संविधान जोगियो, संविधान निर्माताको भावनाको कदर भयो,’ उनले पत्रकारसँग भने, ‘निरंकुश प्रवृत्तिमाथि अंकुश लाग्यो, जनताको जित भयो ।’

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रायः विपक्षी दलका प्रमुख नेताहरूले बोल्थे तर आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीले बोलेनन् । उनले आफ्ना विश्वासपात्र प्रदीप ज्ञवालीलाई अघि सारे । मतदान प्रक्रियाभन्दा अघि भएको छलफलमा बैठक कक्षमै नगएका ओली मतदान गर्ने बेलामा मात्र हलभित्र प्रवेश गरेका थिए । त्यसबेला उनको देउवासँग भेट भयो र हात मिलाए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मतदानअघि नेपाल समूहका सबै नेता थिए तर देउवाको पक्षमा उभिन नचाहने नेताहरू मतदान गर्नुभन्दा केही अघि बैठक कक्ष छाडेर बाहिरिएका थिए ।

यसरी खुल्यो देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो ?

करिब दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । नेपाली कांग्रेस, साविक नेकपाको (खनाल–नेपाल) समूह, जनता समाजवादी पार्टीसहितका राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत विघटनविरुद्ध सडकमा निस्किए । विघटनविरुद्ध मुलुकभर ठूल्ठूला सभा भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटनको समर्थनमा पनि सभाहरू आयोजना गरिएको थियो । सर्वोच्चले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्‍यो । फागुन २३ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेकै दिन निर्वाचन आयोगले नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रमा छुट्याउने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयपछि ओली सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । एमालेको खनाल–नेपाल समूह नै ओलीविरुद्ध खनियो ।

अल्पमतमा परेपछि ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका थिए । गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि ओली सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा फेरि प्रधानमन्त्री बने तर उनले ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत नलिई पत्रकार सम्मेलनमार्फत गत जेठ ७ गते आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी नगर्ने घोषणा गरे तर सोही दिन बेलुका धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अनुरोध गरे । ओलीले जसपाको ठाकुर समूहको समर्थन रहेको भन्दै आफैंलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गरेका थिए ।

मध्याह्न ओलीले आफूले निकास दिएको बताएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका संसदीय दलका नेता देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित लिखित अनुरोध राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरे । तर, दुवै पक्षको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ राति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, एमाले खनाल–नेपाल समूह, जसपा, जनमोर्चासहितका राजनीतिक दल, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, अधिवक्ताहरू, नागरिक समाजले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत असार २८ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×