एमसीसी ढिलाइले अमेरिका असन्तुष्ट

नेपालले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता गरेको थियो । चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको हो । २०७७ असार १६ गतेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने नेपालको प्रतिबद्धता थियो । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन भने पछिल्लो समय यो विषय प्राथमिकताको केन्द्रभन्दा बाहिर छ ।

अमेरिकाले प्रतिवेदनमा नेपालको पर्याप्त सम्भावनाका बाबजुद राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, जटिल कर्मचारीतन्त्र तथा कानुन र नियमको असंगत कार्यान्वयनले लगानीलाई अवरोध पुर्‍याएको उल्लेख गरेको छ ।

यसले विशेषगरी ऊर्जा, पर्यटन, सूचना र सञ्चार प्रविधि, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रमा असर परेको अमेरिकी बुझाइ छ । अमेरिकाको यस्तो सन्देशले अब नेपालमा अमेरिकी सहयोग घट्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अमेरिकाको यस्तो रिपोर्टका सम्बन्धमा एमसीसी विरोधीलाई सोध्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्छु भनेर सम्झौता गरेपछि त्यसको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । नत्र भोलि नेपालप्रति विश्वास घट्दै जान्छ,’ उनले भने ।

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा असार २९ गते गठबन्धन सरकार बनेलगत्तै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने चासो उठिरहेकै छ । यो सरकारमा संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौतालाई हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस र यही अवस्थामा सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गर्नै हुँदैन भन्ने अडान राख्दै आएको माओवादी केन्द्र छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको सम्झौताबारे संसद्मा सांसदहरूलाई जवाफ दिने जिम्मेवारीमा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा छन् । माओवादी केन्द्रका नेताले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । शर्माले अर्थमन्त्री भएदेखि एमसीसीका सम्बन्धमा केही बोलेका छैनन् ।

एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त छ । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाभित्र यो विषयमा विवाद चर्किएपछि २०७६ माघ १९ मा केन्द्रीय कमिटी बैठकले सम्झौता अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए । रावल आफैंमा एमसीसी सम्झौताका विरोधी थिए भने ज्ञवाली सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । कार्यदलले सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७६ फागुन ९ मा पार्टीलाई बुझाएको थियो । कार्यदलकै सदस्य ज्ञवालीले भने १५ बुँदे फरक मत राख्दै सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले २०७७ असार १५ गते एमसीसीको मुख्यालयमा पत्र लेख्दै कोभिड–१९ संक्रमणका कारण तोकिएको समयमै सम्झौता कार्यान्वयनमा जान नसकेको जानकारी गराएको थियो । त्यस सम्बन्धमा अमेरिकाबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यस बीचमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा उक्त सम्झौतालाई लिएर अन्योल बढेको थियो । दोस्रो पटक पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएसँगै अब अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने चासो उत्पन्न भएको छ । सरकारले अरू बेला पनि विभिन्न मुलुक र दातृ निकायसँग अनुदान, ऋणलगायतका सम्झौता गरिरहेको हुन्छ । अधिकांश सम्झौता कहाँ, कसरी, कहिले हुन्छन्, जनस्तरमा कुनै चासो र चर्चा हुने गरेको छैन । एमसीसी सम्झौता भने संसद्बाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक दल, संसद्, सडकदेखि जनस्तरसम्मै चर्चा भइरहेको छ । त्यही चर्चाका बीच विभिन्न कोणबाट बहस चल्दा पनि यो सम्झौता कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भइरहेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले २०७५ पुस १३ मा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्बन्धमा कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । त्यसअनुरूप कानुनले अर्थलाई पुस २६ गते एमसीसी सम्झौतालाई संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भनी सचिवस्तरीय निर्णय पठाएको थियो । उक्त जवाफमा ‘नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौताको धारा ७ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने प्रावधान भएकाले यस कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । त्यसैलाई आधार बनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्मा संसदीय अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ मा सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको पाँच महिनापछि २०७६ असार ३० मा अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा सम्झौतालाई अघि बढाउन दर्ता गराएको थियो । त्यसयता यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । नयाँ सरकारले उक्त सम्झौतालाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयमा प्रस्ट भइसकेको छैन । तर अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि उक्त सम्झौतालाई लिएर सकारात्मक देखिएका छन् । स्रोतका अनुसार दाहाल र अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी तथा वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी कार्यालयका उच्च अधिकारीबीच सम्झौताका विषयमा छलफल भइसकेको छ ।

अर्थविद् तथा प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेल एमसीसी सम्झौताका विषयमा अमेरिकाको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाललाई प्रभाव पार्ने बताउँछन् । ‘एउटा कुनै मुलुकको मात्र प्रभावले नेपाललाई केही असर नपर्न सक्छ तर अमेरिका जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र क्षेत्रमा प्रभाव भएको मुलुकको सहयोग फर्केर जाँदा नेपाललाई ठूलो असर पर्ने देखिन्छ,’ पूर्वराजदूतसमेत रहेका उनले भने, ‘एमसीसी सम्झौता नेपालकै पहलमा भएको हो । यसअघि नेपालका सबै सरकारले यसलाई अगाडि बढाउने भनेका थिए । तर एउटा पार्टीभित्रको विवादले रोकिन पुग्यो ।’

अब के हुन्छ ?

एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारमा रहेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अहिले फेरि सत्तामा साझेदार बनेका छन् । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अहिले कानुनमन्त्री छन् । निवर्तमान तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुआतमा एमसीसी सम्झौता संसद्मा अघि नबढाइनुमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई आरोप लगाएका थिए । ओलीले सरकार जसको भए पनि नेपालका तर्फबाट सम्झौता भएकाले कार्यान्वयनमा लानुपर्ने अडान राखेका थिए ।

कतिपयले यसलाई अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर बहस गरिरहेका बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सन् २००२ मा जर्ज बुसले एमसीसी घोषणा गरेको र सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेको बताएका थिए । नेपालले एसीसीको सहयोगका लागि सन् २००८ बाट पहल गर्दै आएको थियो । सन् २०११ मा नेपाल यो सहयोग लिन योग्य ठहरिएको थियो । तत्कालीन नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भीम रावलले लगातार विरोध गरेपछि सम्झौता अघि बढ्न सकेन ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानुनमन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता नेपालको बृहत् हितमा रहेकाले अनुमोदन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वदेखिकै सरकारले यो परियोजनाका लागि काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको लगानीलाई विश्वसनीय बनाउन र आकर्षित गर्न एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने बताए । ‘यो विकास परियोजना हो । राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको अनुदानको ठूलो परियोजना हो । यसको प्रयोगबाट ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले ठूलो फड्को मार्न सक्छ,’ कार्कीले भने, ‘अरुण तेस्रो गुमाउँदा मुलुक जसरी पछि पर्‍यो, त्यही गल्ती अब हामीले गर्नु हुन्न ।’ कार्कीले यो परियोजना संसद्को विषय बन्ने बताए । ‘कहिले अघि अनुमोदन गर्ने भन्नेबारेमा अहिल्यै छलफल भइसकेको छैन,’ कार्कीले भने, ‘तर यसलाई संसद्को विषय बनाएर अनुमोदन गर्नुको विकल्प छैन । हिजोको दिनमा जसरी प्रचार भए, त्यस्ता सर्त यसमा छैन ।’

एमसीसी सम्झौतामा काठमाडौं उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौं पश्चिम रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यही परियोजनाअन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छन् । यसका साथै सडकको स्तरोन्‍नति गर्ने कार्यक्रम पनि यसमै छ ।

कहिले के भयो ?

२०७४

भदौ २९ : एमसीसी सम्झौता

२०७५

पुस १३ : अर्थ मन्त्रालयद्वारा कानुन मन्त्रालयसँग राय माग

पुस २६ : संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सचिवस्तरीय निर्णय

माघ २५ : अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

२०७६

असार ३० : अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता

माघ १९ : तत्कालीन नेकपाद्वारा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सम्झौता अध्ययन कार्यदल गठन

फागुन ९ : परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन पेस

२०७७

असार १५ : कोभिडका कारण निर्धारित मितिमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने एमसीसीलाई जानकारी