भाडा समायोजनको माग गर्दै प्रदर्शन

महासंघले कोभिड खोप, यातायातको भाडा एवं ट्याक्सीको सुरुवाती कल (फ्ल्याट डाउन) समायोजन, २० वर्ष पुगेका सवारीको अवधि थप, यातायातको बिमा छुट, सडक कानुन लागू र यातायातको कागजपत्र नवीकरण र जरिवाना छुट हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले निषेधाज्ञा खुलेदेखि यस्तै माग राखी सरकारका विभिन्न निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए । ‘ज्ञापनपत्रलाई बेवास्ता गरेका कारण नै आन्दोलनको तयारीका लागि आज र्‍याली गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सरकारले समयमा नै बुझेन भने अब देशव्यापी कार्यक्रम गरी विरोध गर्छौं ।’ आइतबार सीडीओ कार्यालयमा सवारीसाधनको चाबी बुझाउने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागले गत असार ३० गते दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा चल्ने यात्रुवाहक सवारीसाधनमा २८ प्रतिशत, तराईमा चल्ने सवारीसाधनमा २० प्रतिशत र पहाडमा चल्ने मालवाहक सवारीसाधनमा २६ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको थियो । २०६५ मा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन र त्यसको पार्टपुर्जाका आधारमा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा निर्धारणसहित मापदण्ड तय गरिएको थियो । मापदण्डअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई ३५ प्रतिशत र पार्टपुर्जालाई ६५ प्रतिशत आधार बनाइएको थियो । उक्त आधारमा वार्षिक भाडा समायोजन गरिनुपर्नेमा नौ वर्षदेखि हुन नसकेको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ ।

महासंघका महासचिव भरत नेपालले २०६९ सालदेखि वैज्ञानिक भाडा दर समायोजन नभएको तर पेट्रोलको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले प्रदर्शन गर्नुपरेको बताए । संघीय सरकारले लामो दूरीको भाडा बढाए पनि प्रदेशस्तरको भाडा दर नबढाएका कारण प्रदर्शन गर्नुपरेको नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका अध्यक्ष पूर्णलाल मोक्तानले बताए । यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भुसालले व्यवसायीको प्रदर्शन विभागसँग सम्बन्धित नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘संघीय सरकारले लामो दूरीको यातायातको भाडा वृद्धि गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब प्रदेशस्तरको भाडादर प्रदेश सरकारले नै गर्ने हो ।’ वाग्मती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजन पोखरेलले भाडा बढाउने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘प्रदेशको यातायात ऐन बने पनि नियामावली बनेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले भाडादर बढाउने विषयमा छलफल जारी छ ।’

यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख नेत्रप्रसाद भट्टराईले संघ तथा प्रदेशले निर्णय गरेपछि मात्र आफूहरू कार्यान्वयनमा जाने बताए । ‘हाम्रो कार्यालय अगाडि कोणसभा गरे, हामीलाई व्यवसायीको मागबारे कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने ।

धादिङमा भने यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेका छन् । जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न ६ यातायात कम्पनीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालेर हालै समायोजन गरिएको भाडादर प्रदेशस्तरमा पनि कार्यान्वयन नभएसम्म धादिङबाट चल्ने सबै यातायात सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

^{भाडा समायोजनलगायतका मागसहित बिहीबार ललितपुरको एकान्तकुनामा प्रदर्शन गर्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायी । तस्बिर : बिजु महर्जन/कान्तिपुर}

बिहीबार बिहानैदेखि पनि उनीहरूले मलेखु–धादिङबेंसी सडक (कालु पाण्डे मार्ग) अन्तर्गत फिसटारमा सवारीसाधन रोकेर यातायात ठप्प पारेका छन् । केपी शर्मा ओली सरकारले बहिर्गमन हुनुअघि एउटै प्रदेशभित्र चल्ने र स्थानीय तहमा चल्ने सवारीको भाडा समायोजन नगरी अन्तरप्रदेश चल्ने लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातले भाडादर वृद्धि गराउन पाइने निर्णय गरेको थियो । तर धादिङका व्यवसायीहरूले साउन १ देखि धादिङबेंसीबाट छुट्ने र काठमाडौंबाट छुट्ने सबै रुटको भाडा आफूखुसी २८ प्रतिशतले बढाएका थिए ।

स्थानीय रुटमा समेत भाडा वृद्धि गरिएपछि जिल्लाका विभिन्न विद्यार्थी संगठनले विरोधसमेत गरेका छन् । व्यवसायीहरू समायोजन गरिएको भाडादर कार्यान्वयन नभएसम्म धादिङबाट सञ्चालन हुने सम्पूर्ण यातायात सेवा बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । यसअघि १ सय ८७ रुपैयाँमा धादिङ–काठमाडौं यात्रा गरिरहेकामा अहिले लोकल बसमा २ सय ३७ र ननस्टप तथा डिलक्स बसमा २ सय ९० रुपैयाँ भाडादर तोकिएको छ । साबिकभन्दा बढी भाडा उठाएकोबारे यात्रुहरूले नै गुनासो गरेपछि नागढुंगा प्रहरीले त्यस्ता सवारीलाई जरिवाना तिराएको हो ।

सवारीसाधन ठप्प पार्नेमा ग्रामीण यातायात सहकारी संस्था, धादिङ मण्डली यातायात, ग्रामीण यातायात, संयुक्त यातायात बस तथा जिप सेवा, सुनौलो भैरवी यातायात र नगर यातायात प्रालि छन् । स्थानीय प्रशासनले भने केन्द्रको निर्णय भएकाले जिल्लाबाट केही गर्न नसकिने बताएको छ ।