भाडा समायोजनको माग गर्दै प्रदर्शन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

भाडा समायोजनको माग गर्दै प्रदर्शन

आइतबार सीडीओ कार्यालयमा सवारी साधनको चाबी बुझाउने
सीमा तामाङ, हरिहरसिंह राठौर

काठमाडौं, धादिङ — सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालको अगुवाइमा बिहीबार प्रदर्शन हुँदा काठमाडौंमा केहीबेर यातायात ठप्प भयो । प्रदर्शनमा नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाज पनि सहभागी भए ।

धादिङ बसपार्कमा सार्वजनिक सवारी साधन । तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर

महासंघले कोभिड खोप, यातायातको भाडा एवं ट्याक्सीको सुरुवाती कल (फ्ल्याट डाउन) समायोजन, २० वर्ष पुगेका सवारीको अवधि थप, यातायातको बिमा छुट, सडक कानुन लागू र यातायातको कागजपत्र नवीकरण र जरिवाना छुट हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले निषेधाज्ञा खुलेदेखि यस्तै माग राखी सरकारका विभिन्न निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए । ‘ज्ञापनपत्रलाई बेवास्ता गरेका कारण नै आन्दोलनको तयारीका लागि आज र्‍याली गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सरकारले समयमा नै बुझेन भने अब देशव्यापी कार्यक्रम गरी विरोध गर्छौं ।’ आइतबार सीडीओ कार्यालयमा सवारीसाधनको चाबी बुझाउने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागले गत असार ३० गते दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा चल्ने यात्रुवाहक सवारीसाधनमा २८ प्रतिशत, तराईमा चल्ने सवारीसाधनमा २० प्रतिशत र पहाडमा चल्ने मालवाहक सवारीसाधनमा २६ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको थियो । २०६५ मा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन र त्यसको पार्टपुर्जाका आधारमा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा निर्धारणसहित मापदण्ड तय गरिएको थियो । मापदण्डअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई ३५ प्रतिशत र पार्टपुर्जालाई ६५ प्रतिशत आधार बनाइएको थियो । उक्त आधारमा वार्षिक भाडा समायोजन गरिनुपर्नेमा नौ वर्षदेखि हुन नसकेको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ ।

महासंघका महासचिव भरत नेपालले २०६९ सालदेखि वैज्ञानिक भाडा दर समायोजन नभएको तर पेट्रोलको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले प्रदर्शन गर्नुपरेको बताए । संघीय सरकारले लामो दूरीको भाडा बढाए पनि प्रदेशस्तरको भाडा दर नबढाएका कारण प्रदर्शन गर्नुपरेको नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका अध्यक्ष पूर्णलाल मोक्तानले बताए । यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भुसालले व्यवसायीको प्रदर्शन विभागसँग सम्बन्धित नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘संघीय सरकारले लामो दूरीको यातायातको भाडा वृद्धि गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब प्रदेशस्तरको भाडादर प्रदेश सरकारले नै गर्ने हो ।’ वाग्मती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजन पोखरेलले भाडा बढाउने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘प्रदेशको यातायात ऐन बने पनि नियामावली बनेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले भाडादर बढाउने विषयमा छलफल जारी छ ।’

यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख नेत्रप्रसाद भट्टराईले संघ तथा प्रदेशले निर्णय गरेपछि मात्र आफूहरू कार्यान्वयनमा जाने बताए । ‘हाम्रो कार्यालय अगाडि कोणसभा गरे, हामीलाई व्यवसायीको मागबारे कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने ।

धादिङमा भने यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेका छन् । जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न ६ यातायात कम्पनीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालेर हालै समायोजन गरिएको भाडादर प्रदेशस्तरमा पनि कार्यान्वयन नभएसम्म धादिङबाट चल्ने सबै यातायात सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

भाडा समायोजनलगायतका मागसहित बिहीबार ललितपुरको एकान्तकुनामा प्रदर्शन गर्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायी । तस्बिर : बिजु महर्जन/कान्तिपुर

बिहीबार बिहानैदेखि पनि उनीहरूले मलेखु–धादिङबेंसी सडक (कालु पाण्डे मार्ग) अन्तर्गत फिसटारमा सवारीसाधन रोकेर यातायात ठप्प पारेका छन् । केपी शर्मा ओली सरकारले बहिर्गमन हुनुअघि एउटै प्रदेशभित्र चल्ने र स्थानीय तहमा चल्ने सवारीको भाडा समायोजन नगरी अन्तरप्रदेश चल्ने लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातले भाडादर वृद्धि गराउन पाइने निर्णय गरेको थियो । तर धादिङका व्यवसायीहरूले साउन १ देखि धादिङबेंसीबाट छुट्ने र काठमाडौंबाट छुट्ने सबै रुटको भाडा आफूखुसी २८ प्रतिशतले बढाएका थिए ।

स्थानीय रुटमा समेत भाडा वृद्धि गरिएपछि जिल्लाका विभिन्न विद्यार्थी संगठनले विरोधसमेत गरेका छन् । व्यवसायीहरू समायोजन गरिएको भाडादर कार्यान्वयन नभएसम्म धादिङबाट सञ्चालन हुने सम्पूर्ण यातायात सेवा बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । यसअघि १ सय ८७ रुपैयाँमा धादिङ–काठमाडौं यात्रा गरिरहेकामा अहिले लोकल बसमा २ सय ३७ र ननस्टप तथा डिलक्स बसमा २ सय ९० रुपैयाँ भाडादर तोकिएको छ । साबिकभन्दा बढी भाडा उठाएकोबारे यात्रुहरूले नै गुनासो गरेपछि नागढुंगा प्रहरीले त्यस्ता सवारीलाई जरिवाना तिराएको हो ।

सवारीसाधन ठप्प पार्नेमा ग्रामीण यातायात सहकारी संस्था, धादिङ मण्डली यातायात, ग्रामीण यातायात, संयुक्त यातायात बस तथा जिप सेवा, सुनौलो भैरवी यातायात र नगर यातायात प्रालि छन् । स्थानीय प्रशासनले भने केन्द्रको निर्णय भएकाले जिल्लाबाट केही गर्न नसकिने बताएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मती प्रदेशको बजेट खर्च ७० प्रतिशत

असारे विकासको प्रवृत्ति हटेन, एक महिनामै कुल बजेटको २४ प्रतिशत रकम खर्च
सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६९.७८ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको हो । प्रदेश सरकारले गत आवमा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रदेशले चालु खर्चतर्फ ६६ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ४१ करोड १३ लाख र पुँजीगततर्फ ७३ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ७ करोड ३१ लाख र वित्तीयतर्फ ७० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले सुरु गरेका योजनाहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका र केही नयाँ योजनाको काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेकाले पछिल्लो ४ वर्षको तुलनामा बजेट खर्च उच्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए । ‘प्रदेश सरकार स्थापनाको समयमा खर्च गर्न कानुनको अभाव थियो । अहिले काम गर्न धेरै कानुन निर्माण भएका छन् । जसले गर्दा खर्च बढ्यो,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारको बजेट खर्चमा यस वर्ष पनि असारे विकासको प्रवृत्ति दोहोरियो । गत आवको ११ महिनासम्म ४६.०५ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब २८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो । तर असारमा मात्रै कुल बजेटको करिब २४ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ६० करोड १२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । पहिलो चौमासिकमा ८.११ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा २५.३५ प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा करिब ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत वर्षको ११ महिनामा १७.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । कार्यालयले ११ महिनामा गरेको खर्च र असारमा मात्रै गरेको खर्च (१७.५ प्रतिशत) उस्तै छ । समग्रमा कार्यालयले २७ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने कार्यालयमध्ये दोस्रोमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय छ । यो मन्त्रालयले गत वर्ष ४१ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ६६ लाख २८ हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ११ महिनामा ३० प्रतिशत र अन्तिम महिना असारमा मात्रै ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको तथ्यांक छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्षमा २ अर्ब ४९ करोड ९५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट (६६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले असारमा गरेको खर्च (३४.८५ प्रतिशत) त्यसअघिका ११ महिनामा गरेको खर्च (३१.१५ प्रतिशत) भन्दा बढी छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आवको जेठ मसान्तसम्म ३२.२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । असारमा मात्रै यो आँकडा झन्डै २९ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । समग्रमा मन्त्रालयले एक वर्षमा २ अर्ब ४० करोड १५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको देखिन्छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि गत असारमा उल्लेख्य बजेट खर्च गरेको छ । ११ महिनामा ३६.४१ प्रतिशत बजेट खर्चेको मन्त्रालयले असारमा मात्रै ४१.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयले गत वर्ष ७८ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ५४ लाख २६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशको बजेटको ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत वर्षमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ ।

मन्त्रालयले ८० प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ५९ करोड ५ लाख ७७ हजार बजेट खर्च गर्न सकेको हो । गत वर्षको ११ महिनामा ४९.०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले असार मसान्तमा मात्रै ३० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×