जसपाको आधिकारिकता यादवले पाउँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जसपाको आधिकारिकता यादवले पाउँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाउने करिब निश्चित भएको छ । निर्वाचन आयोगले पार्टी एकीकरणका बेला गत वर्ष आयोगमा पेस भएको कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिँदै त्यसैमा रहेका सदस्यहरूको ‘हेड काउन्ट’ गर्न आदेश दिएपछि आधिकारिकता यादव पक्षले पाउने देखिएको छ । 

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । तस्बिरः दिपेन्द्र राेक्का/कान्तिपुर

५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा यादवको सहज बहुमत रहेको मानिएको छ । यादवले ३० जनाको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएका छन् । कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई साउन ११ गते बिहान ११ बजे नागरिकताको सक्कल प्रतिसहित सनाखतका लागि आयोगमा बोलाइएको छ । आयोगको इजलासले दुई पक्षको बहस सुनेर बिहीबार त्यस्तो आदेश गरेको हो । आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको सनाखत लिइसकेपछि त्यही दिन फैसलासमेत दिनेछ ।

आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले दुवै पक्षले उपलब्ध गराएको कागजात तथा प्रमाणका आधारमा मात्रै निर्णयमा पुग्न कठिनाइ भएपछि आयोगले समितिका सदस्यहरूको सनाखत नै गर्ने आदेश दिएको बताए । तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरण भएर गत वर्ष असार १२ मा आयोगमा बुझाइएको केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सनाखत गर्ने आदेश भएको उनले जानकारी दिए ।

जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले पार्टी दर्ताका बखत कायम रहेको कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरिएको दाबी आयोगमा गरेका थिए । आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएको देखिएन । पुरानै कार्यकारिणी समितिको सनाखत गर्नुको आशय नै त्यसयता गरिएको कुनै पनि हेरफेरले मान्यता नपाएको ठहरिनु रहेको आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समितिमा बहुमत हुने पक्षले दलको आधिकारिकता पाउने र अल्पमत हुने पक्षलाई आयोगले नयाँ दल दर्ताको अवसर दिने व्यवस्था छ । कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत पुग्ने निश्चित रहेकाले ठाकुर पक्षलाई आयोगले नयाँ दल दर्ताको अवसर दिन सक्छ । गत वर्ष वैशाखमा दुई दल एकीकरण भएर जसपा गठन भएको थियो । एकताको डेढ वर्ष नपुग्दै जसपा औपचारिक रूपमै विभाजन हुन लागेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोपको प्राथमिकता कसलाई ?

व्यापार व्यवसायमा सक्रिय जनशक्तिलाई खोप लगाएर रोजगारी बढाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विज्ञहरुको सुझाव
स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको पश्चिम गेटअगाडि तरकारी बेच्दै आएकी रामेछापकी ३५ वर्षीया महिला बेलुका घर पुगेपछि हरेक साँझ नुहाउँछिन् । साबुनपानीले राम्रोसँग हातखुट्टा पखालेपछि कोरोना संक्रमण हुँदैन भन्ने उनलाई विश्वास छ ।

दुई छोरीसँग मध्यबानेश्वरमा डेरा गरी बस्ने उनले खोप लगाउने प्रयत्न नगरेको होइन । तर, उनको आवाज खोपको प्राथमिकता तय गर्ने निकायसम्म पुग्दै पुगेन ।

महाबौद्धको भित्री गल्लीमा भारी कुरेर ओसिलो पेटीमा बसिरहेका ओखलढुंगाका ४५ वर्षीय सन्तबहादुर तामाङले पनि खोप लगाउन चासो राखेको धेरै भयो । तर कहाँ गएर कसरी लगाउने भन्ने उनलाई थाहा छैन । ‘पसलमा भारी सोध्न गए ‘मास्क लगा’ भन्छन् । हरेक दिन मास्क किनेर हैरान भइयो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि घरभेटी पनि खोप लगाऊ भनेर किचकिच गरिरहन्छन् । खोप पाए त शान्ति मिल्थ्यो ।’

भारतबाट १० लाख मात्रा खोप प्राप्त भएसँगै प्राथमिकता तय गरेर सरकारले फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र बैंकरलाई खोप लगाउन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न चरणमा ६० वर्षमाथिका र हाल ५० वर्षभन्दा माथिकालाई खोप दिइरहेको छ । १८ वर्षभन्दा माथिकाले पनि खोपको अवसर पाए । सार्वजनिक यातायातका चालक, सहचालक, शिक्षक लगायतलाई पनि समेट्न प्रयत्न गरिएको थियो । तर, खोप निरन्तर आउने सुनिश्चित नभएपछि जोखिम समूहमा पर्नेहरू प्राथमिकताबाहिर छन् । खोपको प्राथमिकता यसै पनि देशको संघीय राजधानी र केही ठूला सहरभन्दा बाहिर खासै पुग्न सकेको छैन ।

चीनबाट ४० लाख खोप खरिदको सम्झौता भएर आउन थालेको र अमेरिकाबाट १६ लाख डोज एक मात्रा लगाए पुग्ने जान्सेन खोप आएपछि भने सरकारले उमेरका आधारमा मात्रै प्राथमिकता तय गर्न नहुने आवाज उठ्न थालेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जनस्वास्थ्य विषयकी प्राध्यापक डा. बिन्ज्वला श्रेष्ठ सरकारले अब खोपको प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको बताउँछिन् । ‘हामीले निरन्तर रूपमा खोप पाउँछौं भन्ने अझै निश्चित छैन । अब प्राथमिकतालाई क्रमभंग गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अलिकति पाएको खोप पनि प्रसाद बाँडे जसरी सबैलाई दिने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन ।’ उमेरभन्दा पनि बढी जनघनत्व र आवातजावत भइरहने स्थान विशेषमा बसोबास गर्ने सबैलाई खोप दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सरकारले हरेक वडामा चुनावको बुथजस्तो खोप केन्द्र राख्नुपर्थ्यो । बालबालिकालाई खोप दिएजस्तो सजिलो हुँदैन भनेर कहिल्यै सोचेन,’ उनले भनिन्, ‘न केन्द्र व्यवस्थित छ न खोप लगाउने योजना नै ।’

थाइल्यान्डमा रहेर काम गरिरहेका जनस्वास्थ्यविज्ञ सुशील कोइराला भने सीमावर्ती क्षेत्रमा खोपको प्राथमिकता पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले अब सीमावर्ती क्षेत्रका साथै ठूला सहरमा बसोबास गर्ने सबै उमेर समूहलाई खोप दिनुपर्छ । अलिअलि सबैतिर छर्नुभन्दा सीमावर्ती क्षेत्रबाटै सुरु गरे राम्रो,’ उनले भने, ‘सीमाका २२ जिल्लामा पनि जहाँबाट धेरै आवतजावत हुन्छ त्यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षित गर्नुपर्छ ।’ भारतमा संक्रमण बढेसँगै तराई जोखिममा परेको विगतमा देखिएकाले सीमाका ठूला सहरमा खोप पुर्‍याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

अमेरिकास्थित जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्यविद्का रूपमा कार्यरत डा. दिनेश न्यौपानेले पनि बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाए ।

व्यापार व्यवसायमा सक्रिय जनशक्तिलाई खोप लगाएर रोजगारी बढाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । उमेरभन्दा पनि जोखिम क्षेत्रलाई हेरेरै खोपको प्राथमिकता तोक्नुपर्नेमा धेरैजसो विज्ञको मत छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलका अनुसार सरकारले अब सीमामा बस्ने जो कोहीलाई खोप दिन जरुरी छ । ‘हामीले जोखिममा भएको उमेर समूह भनेर ६० भन्दा माथिका लागि खोप दिइसक्यौं । उनीहरूलाई दुई डोज दिन सकिएन त्यो अर्कै कुरा हो । तर, अब पनि फेरि उमेर समूहमा नै केन्द्रित रह्यौं भने संक्रमण बढेसँगै सबै क्षेत्रमा लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई खोप दिएर त्यो क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाएजस्तो अरू क्षेत्रलाई पनि सुरक्षित बनाउनुपर्छ ।’

चिकित्सा समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेलले अब उमेरका आधारमा मात्रै खोप लगाउन छाड्नैपर्छ तर्क गरे । ‘केही निर्णय अप्रिय लाग्छन् । तर त्यस्ता निर्णयले समाजको बृहत्तर हित हुन्छ भने अंगीकार गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘घरमा टीभी हेरेर बस्नेलाई भन्दा ठेलामा बदाम, तरकारी बेच्ने, दैनिक मजदुरी गर्नेलाई खोप दिनुपर्छ ।’ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी भने सरकारले उमेरकै आधारमा नै खोप दिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छन् । ‘हामीले समयमा खोप किन पाएनौं ? उमेर तोकेर खोप दिए पनि त्यसमा लिकेज कसरी भयो ? खोप आए पनि मानिसले किन लाउन हिच्किचाइरहेका छन् भनेर आवाज उठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले खोपलाई अर्थतन्त्रसँग लगेर जोड्नु हुँदैन । त्यसो गर्‍यौं भने जो गरिब छ, आफ्नो बारेमा बोल्न सक्दैन त्यसले झन् खोप समयमा लगाउन पाउँदैन ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले खोप प्राप्त हुने सुनिश्चित भएसँगै प्राथमिकतालाई केही परिवर्तन गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘आएका खोपलाई लामो समय भण्डारण गरेर राख्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसैले उमेरका साथसाथै अन्य कुनकुन अवस्था र स्थानमा रहेकालाई प्राथमिकता दिने भनेर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अति जोखिम समूहमा रहेकाले एक डोज मात्र भए पनि पाइसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई दोस्रो डोज दिन युद्धस्तरमै लागेका छौं ।’

स्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेलका अनुसार अहिलेको चुनौती भनेको भविष्यमा एकैपटक धेरै खोप आए कसरी व्यवस्थित भण्डारण र ढुवानी गर्ने भन्नेमा पनि छ । ‘अहिले खोप आएन भनेर तनाव भइरहेको छ, भोलि धेरै खोप आयो भने व्यवस्थापनमा चुनौती हुन्छ । त्यसैले आएको खोपलाई प्राथमिकता तय गर्दै रोलआउट गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने १८ वर्ष माथिका सबैलाई खोप दिने विषयमा छिट्टै निर्णय हुने सम्भावना रहेको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×