ओली र नेपालका सर्तैसर्त

सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता बदर गरिदिएसँगै ब्युँतिएको एमालेमा जारी विवाद नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएसँगै ‘निर्णायक’ दिशातिर उन्मुख छ । यही बेला ओली र नेपालले एकअर्काप्रति आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहँदा एकता प्रयास थप जटिल बनेको दोस्रो तहका नेताहरू बताउँछन् । पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा ओलीले नेपालसहितका नेताले गम्भीर गल्ती गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरू एकतामा आए आममाफी दिन सकिने बताए । ‘अहिले को कहाँ छौं भन्ने छाडौं । देश र जनताका कुरा गरौं । बाटो बिराएका, भड्किएका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आउनुस् मिलेर काम गरौं । यो पार्टी र आन्दोलनको एकताका लागि पुष्पलाललाई सम्झिएर भन्न चाहन्छु– सबैलाई एम्नेस्टी इज ग्रान्टेड (आममाफी भयो),’ उनले भने ।

पुष्पलाल स्मृति दिवसकै अवसरमा भएको अर्को कार्यक्रममा नेता नेपालले आफूले गल्ती नगरेको उल्लेख गर्दै अपमान सहेर ओलीसँग बस्नुभन्दा विद्रोहमा जान तयार रहेको बताए । ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गरेका नेपालले आफैंले बनाएको घर (एमाले) भए पनि अपमान सहेर त्यहाँ बस्न नसक्ने बताए । ‘पार्टी रूपान्तरणसहित अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । बढ्छ कि बढ्दैन पर्खेका छौं । रूपान्तरण भए ठीकै छ,’ उनले भने, ‘कोही घरबाट त्यत्तिकै बाहिर निस्किन चाहँदैन । तर अपमान सहेर कोही पनि बस्दैन ।’ उक्त कार्यक्रममा नेपालले अरू दुई मुद्दामा पनि बिहीबार अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘घाउलाई सकेसम्म औषधिले निको पार्नुपर्छ । त्यसले नपुगे अप्रेसनमा जान पनि तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

ओली र नेपालले बिहीबार भिन्दाभिन्दै कार्यक्रममा दिएका अभिव्यक्तिले एमाले एकता जटिल मोडमा पुगेको प्रस्ट संकेत गरेको दोस्रो तहका नेताहरू बताउँछन् । ओलीको अभिव्यक्ति स्वाभाविक भएको उनीनिकट नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । ‘माधव नेपालले गल्ती मात्र होइन, अपराध गर्नुभएको हो । आफ्नो पार्टीको सरकार गिराएर अर्काको बनाउनुभयो । उहाँले प्रतिगमन सच्याएँ भन्नुभयो । तर कम्युनिस्टको सरकार गिराएर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु प्रतिगमनकारी काम हो,’ उनले भने, ‘एमालेलाई भोट हालेका ३९ लाख मतदाता एमाले मिलोस् भन्ने चाहन्छन् । ती मतदाताको भावनाविपरीत काम गरेको कुरा माधव नेपालले स्वीकार गर्नुपर्‍यो । केपी कमरेडलाई एकताका लागि सबै कुरा बिर्सिदिनुस् भनेका छौं ।’

नेपालनिकट नेता रघुजी पन्तले ओलीको अभिव्यक्ति गलत रहेको टिप्पणी गरे । ‘आममाफी भन्ने शब्द गलत हो । उहाँहरूले केन्द्रीय कमिटीमा स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अध्यक्षले आममाफी भनेपछि स्पष्टीकरणको औचित्य सकिएको बुझिन्छ । तर अध्यक्षले जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो, त्यो हाम्रो पार्टी जीवनमा अमिल्दा हुन् । माधव नेपालविरुद्ध जे जस्ता गतिविधि भएका छन्, ती एकताका लागि अनुकूल छैनन् ।’

नेता गुरुङले भने नेपालले एकपछि अर्को सर्त अगाडि सारेको बताए । ‘पहिला अदालतले निर्णय गरेपछि २०७५ जेठ २ मा पुग्यो भने सबै समाधान हुन्छ भन्नुभयो । त्यो पार्टीले गरिसक्यो,’ उनले भने, ‘उहाँलाई दोस्रो अध्यक्ष दिएर भए पनि पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने मै हुँ तर उहाँले एकपछि अर्को निहुँ खोजिराख्नुभएको छ । अब धेरै सर्त नराखी कार्यदलको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ नेता पन्तले भने सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्नु गलत भएको बताए । ‘एकताका लागि त्यो स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने साझा माग हो,’ उनले भने, ‘एमालेमा माधव नेपालजत्तिको हाइट भएको नेताले मात्रै होइन, सामान्य पार्टी सदस्यले पनि अपमान महसुस गर्नुहुँदैन । सबैको मानसम्मान पार्टीमा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’

यता नेपाल समूहकै केही सांसद र केन्द्रीय सदस्यले अहिलेसम्म पार्टीभित्र भएका गतिविधिलाई शून्यमा राखेर पार्टी एकताका लागि जोड दिनुपर्ने भन्दै आन्तरिक दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । एकअर्काप्रति टिप्पणी गर्ने क्रम रोकेर मिल्ने दिशामा लाग्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । ‘पार्टी विभाजनमा जाँदा फाइदा हुँदैन, अहिलेसम्म भएका गतिविधिलाई बिर्सेर नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ,’ केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र अधिकारीले भने ।

अन्तिमसम्म एकताको प्रयास गर्ने निर्णय

एमालेको बिहीबार सकिएको दसौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले अन्तिमसम्म एकताको प्रयास जारी राख्ने र जतिसक्दो धेरै नेतालाई समेट्ने निर्णय गरेको छ । ‘अध्यक्षले पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने गरी र पार्टीमा योगदान गर्ने गरी आउन चाहनेलाई विगतका गल्ती बिर्सेर पनि स्वागत गर्न सकिने बताउनुभएको छ, छलफल चलिरहेकाले त्यस सम्बन्धमा अरू निर्णय गरेका छैनौं,’ बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘एकता प्रयास जारी राख्ने निर्णय भएको छ । आन्दोलनको अहित हुने गरी गतिविधिमा संलग्न हुने साथीहरूलाई कमीकमजोरी सच्याएर आउन अपिल गरिएको छ ।’

बैठकले परमादेशबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति दृष्टिकोणसहित विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने आशंका एमालेले गरेको छ । अदालतको फैसलाले निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको अपव्याख्याले संविधान अप्रत्यक्ष रूपमा संशोधन भएको देखिएको एमालेको निष्कर्ष छ । बैठकले आन्तरिक एकतासम्बन्धी कार्यदलले सहमति गरेको दसबुँदे प्रस्तावलाई पारित गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपालले बुझाएनन् स्पष्टीकरण

प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका खनाल–नेपाल पक्षका १८ सांसदले स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । नेता नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, कलिला खातुन र गोपाल बम गरी ४ सांसदले भने स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छैनन् । ‘हामी १८ जनाले बिहीबार संसदीय दलको कार्यालयमा गएर पत्र बुझाएका छौं, हामीले स्पष्टीकरण दिएका छैनौं, मागेका छौं,’ सांसद मेटमणि चौधरीले भने ।

एमालेले बुधबार २२ सांसदलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेश आकर्षित नहुने भाषा राखेर स्पष्टीकरण पत्र पठाएको थियो । पत्रमा देउवालाई विश्वासको मत दिएको विषय उल्लेख नगरिए पनि वैशाख २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने दिन पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ । जवाफमा सांसदले भनेका छन्, ‘२०७८ वैशाख २७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्थ्यो । राजीनामा नदिई पार्टी निर्णयबिना संविधानका विभिन्न प्रावधानअन्तर्गत आफैं प्रधानमन्त्री बन्नु पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकताविपरीत कुरा हो । त्यस्तो कार्यको विरोधस्वरूप भएका क्रियाकलापलाई विधानविपरीत भन्न मिल्दैन ।’

सांसद चौधरीका अनुसार काठमाडौं बाहिर रहेका केही सांसदले स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन् । वरिष्ठ नेता नेपालले स्पष्टीकरण नबुझाउने बताएका छन् । स्वकीय सचिव मोहन गौतमले पनि नेता नेपालले स्पष्टीकरण नबुझाएको जानकारी दिए ।

पिपुल्स भोलेन्टियर घोषणा

खनाल–नेपाल पक्षीय युवा संघले आठौं महाधिवेशनबाट विघटित ‘पिपुल्स भोलेन्टियर’ ब्युँत्याएको छ । पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा बिहीबार युवा संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता नेपालले शिव श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक हजार एक सदस्यीय ‘पिपुल्स भोलेन्टियर’ घोषणा गरेका छन् । यसको इन्चार्ज सञ्जीव राई र सचिव मनोज खत्री छन् ।