५ वर्षमा १३ हजार सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर- समाचार - कान्तिपुर समाचार

५ वर्षमा १३ हजार सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — ठेक्का भएको पाँच वर्षमा १३ हजार ४ सय ४३ सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिएको छ । २०७३ जेठ १७ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार यो अवधिभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने थियो ।

बगंलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरमा यसको ठेक्का लिएको हो । असारमा यसको ठेक्का सम्झौता सकिएको छ । म्याद थपको प्रक्रिया भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ठेक्का रकम ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सय (४ करोड ३७ लाख ८७ हजार अमेरिकी ५ सय डलर) रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये ३ करोड ६२ लाख ५६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले अदालती प्रक्रिया र कोभिडका कारण समयमै जडानको काम सक्न समस्या भएको बताए । २०७४ फागुनमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण रोक लगाउन र देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट लेखिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ मंसिरमा रिट खारेज गरिदिएको थियो । विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ २०७७ असारमा मात्र आयो । ‘२०७७ साउन १ मा नम्बर प्लेट जडानको काम पुनः सुरु गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘कोभिड महामारीका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकिएन ।’

नम्बर प्लेट अंग्रेजी लिपिमा बन्ने विभागको भनाइ छ । ‘अंग्रेजीमै नम्बर प्लेट लेख्न पाउने गरी अदालतबाट पनि निर्णय भयो,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘अब बिस्तारै सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर राखिनेछ ।’ पाँच वर्षअघिको सवारी संख्यालाई आधार मानी इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने गरी ठेक्का गरिएको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०७७ फागुनसम्म सबै किसिमका सवारीको संख्या ३९ लाख ८७ हजार २ सय ६७ पुगिसकेको छ ।

ठेक्का लिएको कम्पनीले म्याद थप भएको मितिभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । ‘केही समय इच्छुकलाई मात्र इम्बोस्ड नम्बर दिइनेछ, जजसले एप्लाई गर्छन्, उनीहरूलाई मात्र दिइनेछ,’ उनले भने, ‘नयाँ दर्ता हुने सवारी र नवीकरण गर्नेलाई नम्बर प्लेटका लागि एप्लाई गर्न लगाइनेछ ।’ पुराना चलिरहेका सवारीलाई नवीकरण गर्न नआउँदासम्म तुरुन्त इम्बोस्ड नम्बर लिन उर्दी जारी नगरिने महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ । ‘म्याद थप गर्न दुवै पक्ष सहमत भइसकेका छौं, यसका लागि बैंक ग्यारेन्टी मागेका छौं,’ उनले भने, ‘बैंक ग्यारेन्टी ल्याउनासाथ साढे दुई वर्ष समय थप गर्ने तयारीमा छौं ।’

अदालती मुद्दा र कोभिडका कारण तीन वर्ष काम गर्न नपाएको भन्दै विभाग समय थप्ने निर्णयमा पुगेको हो । साउनभित्र म्याद थप भई काम अघि बढ्ने विभागको दाबी छ । विभागका अनुसार अहिले सरकारी सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य छ । निजी सवारीले फर्म भरेपछि मात्र पाउँछन् भने भाडाका सवारीलाई अहिले उपलब्ध गराइएको छैन ।

साउन १ बाट उपलब्ध गराउने योजना विभागको थियो । ‘यसका लागि केही प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘सबै यातायात कार्यालयमा जडान गर्नका निम्ति तालिमप्राप्त जनशक्ति चाहिन्छ तर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्ने देखिन्छ ।’ नम्बर प्लेटका लागि सबै कार्यालयमा अनलाइनबाट आवेदन दिन पाइनेछ । ‘फिटिङको काम भने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नासाथ हुनेछ,’ उनले भने । सबै यातायात कार्यालयबाट यो सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरेर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउने मात्र हो,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीले नम्बरका लागि एप्लाई गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नै हो ।’

काठमाडौंका यातायात कार्यालयमा समस्या नरहेको उनले बताए । ‘उपत्यकाबाहिरका कार्यालयमा भने यसको तयारी गर्न केही समय लाग्न सक्छ, हामीले जडान गर्ने जनशक्ति मात्र उपलब्ध गराउने हो,’ उनले भने, ‘नम्बरका लागि एप्लाई गर्नेले यो प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि त्यसको भेरिफिकेसन यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले गर्नुपर्छ ।’ विभागलाई नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । नम्बर प्लेटका लागि एप्लाई गरेको कति समयभित्रमा पाउने भन्ने कुरा यातायात व्यवस्था कार्यालयको क्षमतामा भर पर्ने उनले बताए ।

विभागले नम्बर प्लेट उत्पादन गरी क्यूआर कोर्डबाट डाटा व्यवस्थापन गर्दै यातायात कार्यालयलाई डेलिभर गर्छ । ‘पहिला मागअनुसार दिने नियम थियो, यसो गर्दा धेरै ढिला भएकाले अब उत्पादनका आधारमा माग नगरे पनि पठाउनेछौं,’ उनले भने । अहिले एप्लाई मात्र अनलाइनबाट गर्न पाइन्छ, यसको भेरिफिकेसन गर्न सवारीधनी आफैं यातायात कार्यालय जानुपर्छ । ‘तर डकुमेन्ट पनि अनलाइनबाटै एप्लाई गरेर अपलोड गरी भेरिफाइ भइसकेपछि नम्बर प्लेट लिन मात्र कार्यालय जाने गरी सिस्टमलाई अपग्रेड गर्ने योजनामा छौं,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘यसबारे कम्पनीलाई जानकारी गराइसकिएको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०६:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकीमा मन्त्रालय भागबन्डा मिल्यो, माओवादीले टुंग्यायो तीन मन्त्री

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — सरकार गठन भएको एक महिनापछि गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता पाउने भएको छ । शुक्रबार गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री कुमार खड्काले बताए । बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कार्यक्रम तय भए पनि मन्त्रालयको टुंगो नलागेका कारण यत्तिकै रोकिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

कांग्रेस, माओवादी र जसपा बैठकले साँझ मन्त्रालयको टुंगो लगाएर पठाएको हो । मन्त्रालयको टुंगो लागे पनि मन्त्रीको भने अझै टुंगो लागेको छैन ।

आन्तरिक विवाद र आकांक्षी बढी भएका कारण कांग्रेसले मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेको छैन । तर, माओवादी केन्द्रले भने मन्त्रालय पाउने निश्चित भएपछि मन्त्रीको टुंगो लगाएको छ । माओवादीले अर्थमा रामजी बराल, कृषिमा चन्द्रबहादुर बुढा र वनमा दीपक घर्तीलाई पठाउने भएको छ ।

प्रवक्ता खड्काले शुक्रबार दिउँसो १ बजे शपथ कार्यक्रम तय भएकाले त्यस समयसम्म मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसबाट मन्त्रीको टुंगो लगाउने बताए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित कांग्रेसलाई भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा संस्कृति प्रविधि तथा सामाजिक विकास, पर्यटन र कानुन मन्त्रालय पाउने भएको छ भने, माओवादीलाई अर्थ, कृषि, वन र स्वास्थ्य, जसपालाई उर्जा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिने गरी टुंगो लागेको हो । यसभन्दा अघि कांग्रेसका कुमार खड्काले सामाजिक, माओवादीकी मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, जसपाका हरिशरण आचार्यले उर्जा र स्वतन्त्र सांसद गुरुङले खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालिसकेका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोको समर्थनमा गत २९ जेठमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले गठबन्धनबीच विवाद उत्पन्‍न हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका थिएनन् ।


प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ २२:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×