खोप लगाएको प्रमाण बनाउन अर्को भीड- समाचार - कान्तिपुर समाचार

खोप लगाएको प्रमाण बनाउन अर्को भीड

देशमा रोजगारी नपाएर विदेश जाने युवा श्रम स्वीकृतिका लागि मात्र होइन, खोपको लाइनमा पनि पिल्सिन बाध्य छन् । दुःख त्यतिमा सकिँदैन, स्वास्थ्य केन्द्रमा खोप लगाएपछि अंग्रेजीमा प्रमाण बनाउन टेकु अस्पताल जानुपर्छ जहाँ अर्को भयानक भीड पर्खिरहेको हुन्छ ।
होम कार्की

काठमाडौँ — साउदी अरब उड्ने प्रतीक्षामा रहेका श्रीधर बुचा खोप लगाउन पाल्पाबाट बुधबार बिहान काठमाडौं आइपुगे । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई काठमाडौंमा जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप दिने खबर आएपछि उनी रातारात काठमाडौं आइपुगेका थिए । ‘सिधै एयरपोर्टनजिकै खोप केन्द्रमा लाइनमा बसें । तीन घण्टामा पालो आयो,’ उनले भने, ‘भिसा र राहदानी देखाएपछि खोप लगाएँ ।’

कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणीकरण गराउन बिहीबार काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल पुगेका युवाको भीड । विदेश जानजान्सेन खोप लगाएका उनीहरू बिहान २ बजेदेखि लाइन लागेका थिए । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

स्वास्थ्य केन्द्रमा खोप लगाएपछि सरकारले खोप कार्ड दिने गरेको छ, त्यो नेपालीमा लेखिएकाले विदेशमा मान्यता पाउने सम्भावना नै भएन । त्यसैले कार्ड अंग्रेजीमा प्रमाणीकरण गर्न सरकारले अर्को व्यवस्था गरेको छ । ‘खोप कार्ड लिएर बिहीबार टेकुस्थित शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालमा पुगें । हिजो खोप लगाउन भीडमा, आज प्रमाणित गर्न लाइनमा, दिनभर ठेलमठेल भीडसँग लड्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

श्रीधरजस्ता युवा विदेश जाने हुन् भन्ने सरकारलाई पहिले नै थाहा थियो, पासपोर्ट र भिसा देखाएर नै उनले खोप लगाउन पाएका हुन् । ‘सके सबैका लागि, होइन भने पनि भिसा देखाउनेहरूका लागि त तत्कालै अंग्रेजीमा प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर, भद्रगोल भएकाले धेरैले दुःख पायौं’ सिरहाका अब्दुल सतरले भने ।

प्रमाणपत्र लिन बुधबारबाट अस्पताल परिसरमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको भीड लाग्न थालेको छ । ‘प्रहरीले भित्रै छिर्न नदिने, भीडले भित्र जान खोज्ने, एकदमै गाह्रो भयो,’ कतार जाने तयारीमा रहेका सतरले भने, ‘जता पनि अस्तव्यस्त मात्रै भयो । यो प्रमाणपत्र त हामीलाई खोप लगाएकै ठाउँमा दिनुपर्ने हो ।’ उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई एकमाथि अर्को सास्ती थपिँदै गएको बताए । ‘श्रम स्वीकृतिका लागि पनि घण्टौं लाइनमै बस्नुपर्ने । खोप लगाउन पनि लाइनमै बस्नुपर्ने, अब त हुँदाहुँदै खोप लगाएको पत्र बुझ्न पनि लाइनमै बस्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘यो त अति भयो ।’

कोभिडको समयमा पनि म्यानपावर कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ९२ हजार जनाको श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमध्ये २८ हजार जना उड्न बाँकी छन् । नेपालीको आकर्षक गन्तव्य मानिएका दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कुवेतले कोभिडका कारण नेपाली कामदार लगेका छैनन् । साउदी अरब, कतार, बहराइन र ओमानले सर्तसहित कामदार लगिरहेका छन् । खुला गरिएका देशमा खोपको आधिकारिक पत्र बोकेर आउने कामदारले क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्दैन ।

‘जो कामदारसँग पीसीआर रिपोर्ट छ, खोप प्रमाणपत्र छ भने क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्दैन,’ कतार सरकारको सूचनामा भनिएको छ, ‘खोप प्रमाणपत्रमा यात्रुको नाम, राहदानी नम्बर, खोपको नाम, लगाएको मिति र खोपको लट नम्बरसमेत उल्लेख हुनुपर्छ ।’ खोप लगाएको पुष्टि हुने पत्र नभए क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ । त्यसको खर्च कामदारले बेहोर्नुपर्छ । ‘यो पत्र भएपछि एक लाख रुपैयाँ जोगिन्छ,’ उनले भने, ‘यो पैसा मेरा लागि चार महिनाको तलब हो । भाडा पनि ऋण गरेर ल्याएका हामीले क्वारेन्टाइन खर्च कहाँबाट गर्नु ?’

सरकारले खोप लगाएको आधिकारिक पत्र दिने ठाउँ टेकुस्थित शुक्रराज अस्पताललाई मात्र तोकिदिँदा कामदारले हैरानी खेप्नुपरेको हो । टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बाँस्तोला लाखौंले खोप लगाइसकेको हुँदा एक ठाउँबाट मात्रै आधिकारिक पत्र जारी गर्न कठिन हुने बताउँछन् ।

सरकारले १५ लाख जनालाई जोन्सन एन्ड जोन्सन लगाउँदै छ । त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई लगाइएको छ । अस्पतालले भीड बढेपछि शुक्रबारदेखि ४८ घण्टाभित्र उडान भएकालाई प्राथमिकतामा राखेर पत्र जारी गर्ने सूचना जारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ श्रम र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय नभएकाले कामदारले सास्ती पाएको बताउँछन् । उनका अनुसार टेकुले जारी गरेको आधिकारिक पत्रले पनि काम गर्ने वा नगर्ने यकिन छैन । ‘प्रमुख देशहरूले खोप कार्डमा बारकोड हुनुपर्छ भनिएको छ । डिजिटल रिड गर्ने मिल्ने भनिएको छ । यसमा पत्र मात्रै छ,’ उनले भने, ‘सरकारको छाप लगाएर अंग्रेजीमा खोप लगाएको हो भनेर उल्लेख गरिएको छ ।’

टेकु अस्पतालबाट अंग्रेजीमै जारी भएको प्रमाणले पनि विदेशमा मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा वैदेशिक रोजगार विभागसमेत स्पष्ट छैन । ‘कुन निकायले कार्ड जारी गर्ने हो ? कस्तो कार्ड जारी गर्ने भनेर दूतावासमार्फत जानकारी दिनुपर्छ । तर, खोपको प्रमाणपत्रको ढाँचाबारे विभागसँग समन्वय नै भएन,’ विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडी भन्छन्, ‘यो सबै झमेला हटाउन श्रम, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक छ ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले हाल जारी गरिएको कार्डमा क्यूआर कोड नभएको र भविष्यमा त्यस्तो व्यवस्था गर्ने बताउँछन् । ‘अंग्रेजी र नेपालीमा लेखिएको कार्डलाई छाप हानेर दिने गरेका छौं । यो नै हाम्रो आधिकारिक प्रमाणपत्र हो,’ गौतमले भने, ‘क्यूआर कोडसहित खोप प्रमाणपत्र चाहिन्छ भनेर हामीले पनि महसुस गरेका छौं ।’

व्यवसायीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै कामदारले अझै खोप पाइसकेका छैनन् । ‘हामीले कामदारलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिन सरकारलाई भनिरहेका छौं,’ संघका महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘प्रमुख गन्तव्य देशहरूले खोप लगाएका कामदार लैजाने नीति लिएका छन् । उताबाट मागपत्र आइरहेको छ । यता खोप भए कामदार सजिलै पठाउन सकिन्छ ।’

गत वर्षको फागुन २१ देखि कोरियामा कामदार पठाउने प्रक्रिया नै स्थगित छ । यूएईले वैशाख २३ देखि कामदारसहित नेपाली यात्रुलाई प्रवेश निषेध छ । उसले कोरोनाको ठूलो मारमा परेको भारतलाई खुला गरे पनि नेपालबाट कामदार लगेको छैन । कात्तिकयता मात्रै यूएईको अर्धसरकारी कम्पनीले २९ हजार कामदारलाई रोजगारी दिने भन्दै नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको छ । तर, कामदार छनोट गरी उडान भर्ने बेला यूएईले नेपालमाथि प्रतिबन्ध लगायो ।

यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले नेपालमा कोरोनाको संक्रमण दर घटिरहेको हुनाले नेपालीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खोल्न यूएई सरकारलाई अनुरोध भइसकेको बताए । ‘कोरोना संक्रमण घटेको र खोप कार्यक्रम पनि अघि बढेकाले सकेसम्म छिटो प्रवेश खोल्न अनुरोध गरेका छौं, सकारात्मक जवाफको प्रतीक्षामा छौं’ उनले भने । असार ९ मा यूएईको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार फाइजर, स्पुतनिक भी, सिनोफार्म, अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनेका खोप लगाएकाहरूलाई मात्रै प्रवेश अनुमति छ ।

कोरोना संक्रमणको पहिलो लहर देखिएलगत्तै कुवेतले नेपालबाट कामदार लगेको छैन । उसले नयाँ भिसासमेत जारी गरेको छैन । साउन १७ देखि भने खोप लगाइसकेको कामदार आउन पाउने सूचना जारी गरेको छ । कुवेतले कोभिडबाट उच्च र कम जोखिममा रहेका देशको सूची हटाउँदै आफूले अनुमोदन गरेको खोप लगाएकालाई प्रवेशको अनुमति दिने नीति लिएको हो ।

कुवेतले अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनेका, फाइजर, मोडर्ना र जोन्सनलाई अनुमोदन दिएको छ । पहिला नै भिसा लिएका र नेपालमै रोकिएका कामदारलाई अनलाइनबाट भिसा नवीकरण गर्न पाउने बाटो पनि उसले खोलिदिएको छ । नवीकरण गरी उनीहरू साउन १७ देखि कुवेत जान पाउनेछन् । सेप्टेम्बरपछि भने खोप नलगाएकाको भिसा नवीकरण नगरिने जनाएको छ ।

पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै नेपाली कामदारको माग भइरहेको साउदी अरबले अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनेका, फाइजर–बायोटेक, मोडर्ना, जोन्सन खोप लगाएका यात्रुलाई मात्रै प्रवेश अनुमति दिएको छ । साउदीको आन्तरिक मन्त्रालयको सूचनाअनुसार साउन १७ देखि खोपको मात्रा पूरा भएका कामदारले मात्रै कार्य क्षेत्रमा जान पाउनेछन् । बिनाखोप काम गरेको भेटिए जरिवाना, निलम्बनदेखि डिपोर्टसम्म गर्ने नीति साउदी सरकारको छ ।

ओमान र बहराइनले पनि नयाँ भिसा जारी गरेका छैनन् । ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुलीले आवासीय भिसा भएका कामदार आउन भने रोक नभएको बताइन् । ‘रोजगार भिसा भएकाहरू सातदिने क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी आउन पाउँछन्,’ उनले भनिन् । गैरआवासीय नेपाली संघ बहराइनकी अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी यूएईले प्रवेश रोक्दा बहराइन जाने नेपाली पनि रोकिएको बताउँछिन् । ‘बहराइनसँग सिधा उडान छैन । अन्य देशबाट पनि आउन कठिन छ । मुख्यतः यूएई ट्रान्जिट भएर जाने–आउने हो । त्यहाँ रोकिएकाले बहराइन पनि रोकिएजस्तै छ’ उनी भन्छिन् ।

तस्बिरहरू : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०६:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दक्षिण कोरियाका सर्त पूरा

कामदार जाने बाटो खुल्यो
‘सबै तयारी सकिइसकेको छ । हामी टिकट काट्न आदेश पर्खिबसेका छौं’
होम कार्की

काठमाडौँ — दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत नेपाली कामदार लैजान राखेका तीन सर्तलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्विकारेपछि कामदार जाने बाटो खुलेको छ । नेपालमा कोभिडको पहिलो लहर सुरु भएपछि २१ फागुन २०७६ देखि कोरियाले नेपाली कामदार भर्ना गरेको छैन । 

कोरियाले कामदारको सिधा हवाई उडान हुनुपर्ने, कोभिड बिमा हुनुपर्ने र आफ्नै खर्चमा १४ दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सर्त राखेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘रोजगारीको अवसरलाई ध्यान दिई कोरियाको सर्तलाई मन्त्रालयले स्विकारेको छ,’ श्रम सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले कान्तिपुरसँग भने, ‘१६ महिनादेखि रोकिएको कामदार लैजाने प्रक्रिया अब छिट्टै सुरु हुन्छ ।’

श्रम मन्त्रालयले कोरिया जान नपाएपछि संगठित कामदारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि कोरियाका सर्त स्विकारिएको हो । नेपालले आफ्ना सर्त स्विकारेपछि कोरियाले पहिलो चरणमा प्रतिबद्ध कामदारलाई लैजाने तयारी गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले बताए । प्रतिबद्ध कामदार ३ हजार छन् । चार वर्ष कोरिया बसेर फर्केका कामदारलाई सोही रोजगारदाताले चाहेमा प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा लैजान पाउँछन् ।

‘पहिला नै रोजगारदातासँग प्रतिबद्ध कामदारको करार सम्झौता भइसकेको छ । उनीहरूका साथमा भिसा पनि छ । भिसाको म्याद सकिएको रहेछ भने स्वतः नवीकरण हुन्छ,’ महानिर्देशक दवाडीले भने, ‘अब उताबाट पठाइदिनुस् भन्नासाथ हामी कामदार उडाइदिन्छौं । त्यसको सबै तयारी सकिइसकेको छ ।’ कोरियाले नेपाललाई कोभिडको जोखिमको ‘पहेंलो सूची’ राखेको छ । ‘अन्य देशले पनि कोरियाको सर्तलाई मानेको देखियो । सर्त मान्ने देशबाट कामदार मात्रै कामदार लैजाने नीति कोरियाको छ,’ दवाडीले भने, ‘लागत खर्च बढ्ने भए पनि कामदारको आपत्ति छैन । खुसी नै देखिएका छन् ।’ सामान्य अवस्थामा कोरिया जाने कामदारको लागत खर्च ८ सय १६ डलर (करिब ९० हजार रुपैयाँ) लाग्ने गरेको छ । १४ दिनको क्वारेन्टाइन र सिधा हवाई उडान भएपछि लागत खर्च झन्डै तेब्बरसम्म पर्न आउँछ । सामान्यतः कोरियाको थ्रीस्टार होटलको प्रतिदिन खर्च ६५ डलर छ ।

‘कोरियाको रोजगारीमा नाम निकाल्न हाम्रो लामो समय नाश भएको छ । त्यत्तिकै खर्च भएको छ । कडा मिहिनेत परेको छ । नाम निस्केर पनि समयमै जान नपाउँदा चिन्तित छौं,’ कोरिया जान नपाएका कामदारहरूको संघर्ष समितिका अध्यक्ष अजय सोडारीले भने, ‘क्वारेन्टाइन खर्च बेहोर्न हामीलाई आपत्ति छैन । दुःख मनाउ पनि छैन । समयमा उड्न पाए हुन्छ ।’

विभागका अनुसार पहिलोपटक जान खोजेका (नियमिततर्फ) ८ हजार र प्रतिबद्धतर्फ ३ हजार गरी झन्डै ११ हजार नेपाली कामदार कोरिया जानबाट वञ्चित छन् । ‘पहिलो चरणमा प्रतिबद्ध कामदार गएपछि नियमिततर्फ हाम्रो पालो आउँछ,’ सोडारीले भने ।

सन् २०२० का लागि कोरियाले १२ हजार ९ जनाबाट ६ हजार ७ सय जनासम्म लैजाने कोटा निर्धारण गरेको थियो । यसमा उत्पादन (उद्योग) तर्फ ४ हजार ७ सय र कृषि तथा पशुपालनतर्फ २ हजार छनोट गर्ने योजना थियो । भाषा परीक्षा पास भई २०१७, १८ र १९ मा रोस्टरमा परेकासमेत जान रोकिएका छन् । रोस्टरको म्याद नथपे छानिएकाहरू जान नपाउने सम्भावना छ । कोरियाको मानव संसाधन केन्द्रका अनुसार भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएर नाम निस्किँदैमा कोरिया जाने सुनिश्चित हुँदैन ।

हालसम्म भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका तर रोजगारदाताको छनोटमा नपरेका झन्डै १६ हजार नेपाली कोरिया जान पाएका छैनन् । भाषा परीक्षामा सहभागी भएबापत मात्रै ५ लाख ८९ हजार ६ सय ३८ जना परीक्षार्थीले बुझाएको १ करोड १४ लाख ६९ डलर कोरिया पुगेको छ । यो भाषा परीक्षामा सहभागी भएबापत कोरिया पठाइएको रकम हो । सरकारी प्रक्रियाबाट कोरिया पठाउने सम्झौता भए पनि भर्ना खर्चसँग सम्बन्धित सबै खर्च कामदारकै दायित्वमा पर्छ ।

२०१७ को भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण बाँकेका सुदीप शाही ६ वर्षदेखि कोरिया उड्ने दिन पर्खेर बसेका छन् । ‘२०१७ मा भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएँ । एक वर्षपछि रोस्टरमा मेरो नाम चढ्यो । त्यसको म्याद २०२० मा सकियो । अब के हुन्छ, मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘अब फेरि म परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने भए मेरो समय बर्बाद हुन्छ । पैसा डुब्छ । मेरो करिअर नै पछाडि पर्छ ।’ सामान्यतः रोस्टरमा नाम चढेको दुई वर्षसम्म म्याद हुन्छ । म्याद थपको विषय प्रस्ट छैन ।

यता महानिर्देशक दवाडीले भने भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भई रोस्टरमा नाम चढिसकेकालाई लैजानुपर्नेतर्फ आफूहरूले पहल गरिरहेको बताए । ‘कोरियाको श्रम सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्नेछ । ५ महिनाअघि नै सम्झौताको समय गुज्रिसकेको छ । अब सम्झौता गर्ने बेला समीक्षा पनि आवश्यक छ,’ उनले भने । कोरियाले सन् २०२२ जनवरी १ देखि लागू हुने गरी कामदारको न्यूनतम तलब १९ लाख १४ हजार ४ सय ४० (करिब १ लाख ९० हजार रुपैयाँ) वन निर्धारण गरेको छ । यसबाहेक ओभर टाइम र सार्वजनिक बिदाको समयमा काम गर्दा अतिरिक्त भत्ता पाउँछन् ।

हाल कोरियामा ३० हजार नेपाली कार्यरत छन् । नयाँ कामदार जान नपाउँदा नेपालीको संख्या घट्दै गएको छ । ९० को दशकमा नेपालीहरू भिजिट भिसामा काम गर्न गएका थिए । १९९४ देखि २००४ सम्म प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जान थाले । नेपाल र कोरियाबीच समझदारी भएपछि इपीएसमार्फत २००८ देखि कोरियाले अदक्ष कामदारका रूपमा नेपालीलाई लैजान थालेको हो । कोरियामा रहेका झन्डै ३१ हजार कामदारले प्रत्येक वर्ष झन्डै ६३ अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने गरेको छ । त्यसको करिब ३१ प्रतिशत मात्रै सरकारको आधिकारिक प्रणालीमार्फत नेपाल रेमिट्यान्स आउँछ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ ०७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×