राजनीतिक परिस्थितिसँगै फेरियो चीनको दलीय प्राथमिकता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिक परिस्थितिसँगै फेरियो चीनको दलीय प्राथमिकता

आफूले भरोसा गरेका दुई ‘को–पाइलट’ले उडाएको नेकपा बीचमै ‘दुर्घटना’मा परेपछि चीनले संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँगको सहकार्यमा जोड दिन थालेको छ
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी गत शुक्रबार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिन बालुवाटार पुगिन् । त्यस भेटमा उनले कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवालाई चीनले थप १६ लाख मात्रा खोप अनुदानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सन्देशसमेत दिइन् ।

त्यसपछि उनले एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरिन् । सबै भेटमा होउ र नेताहरूले दुई मुलुकबीच सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताए ।

२०७७ पुस ५ अघि फर्किने हो भने होउको भेटवार्ता तत्कालीन नेकपाका नेताहरूसँग बढी हुन्थ्यो । उनी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँग भेटिरहन्थिन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि होउको पटक–पटक भेटवार्ता हुन्थ्यो । नेकपाको सरकार भएकै बेला चिनियाँ राष्ट्रपतिले सी चिनफिङले २०७५ असोजमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।

नेपालबाट राजतन्त्र हटेपछि चीनको ध्यान नेकपातर्फ केन्द्रित थियो । नेकपासँग सहकार्यका नाममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ले धेरै कार्यक्रम गर्‍यो । नेकपालाई पार्टी र सरकार कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने प्रशिक्षण पनि दियो । नेकपाका नेताहरूले गर्वका साथ उक्त प्रशिक्षण लिएका थिए । आफूले विश्वास र भरोसा गरेका दुई ‘को–पाइलट’ ले उडाएको नेकपा बीचमै दुर्घटना भएपछि चीनले नेपाली पक्षसँग सहकार्यको प्राथमिकतामा निकै फेरबदल गरेको छ ।

सुरुआतमा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मिलाएर बलियो नेकपा बनाउन र पार्टीभित्र विवाद आएपछि त्यसलाई समाधान गर्न पनि चीनले भूमिका खेलेको थियो । आफ्नो पहलमा नेकपाको विवाद नमिलेपछि चीनले नेपालसम्बन्धी रणनीतिमा परिवर्तन गर्‍यो । नेपालका सानादेखि ठूला दल जो सत्तामा आउन सक्छन् वा सामेल हुन्छन्, सबैसँग सहकार्य गर्न थाल्यो ।

नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सहजीकरण गर्न अघि सरेकी राजदूत होउ र नेपाल भ्रमणमा आएका सीपीसीका पदाधिकारीप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली रुष्ट भए । पार्टी विभाजन भयो । त्यसयता चिनियाँ राजदूत र ओलीबीच भेटवार्ता हुने वातावरण बन्न सकेको छैन ।

नेपाल तथा दक्षिण एसियाली केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की नेपालको परिस्थिति परिवर्तन भएसँगै चीनले नेपाल रणनीतिमा पनि फेरबदल गरेको मान्छन् । ‘चीनको चाहना नेकपाको नेतृत्वमा रहेको स्थिर सरकार थियो, उसले सोचेजस्तो भएन । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम नयाँ दिशामा मोडियो । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर चीनले पनि आफ्नो रणनीति बदल्यो,’ उनले भने, ‘अहिले नेपालका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण साना–ठूला दलसँग चीनले सहकार्य गरिरहेको छ ।’

चिनियाँ पक्षले ६ महिनायताका कार्यक्रममा नेपालका सबै पार्टीहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ । चिनियाँ पक्षले आफूले त्यसैलाई जोड दिएको प्रस्ट पारेको छ । राजदूत होउले असार २८ मा नेपाली सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा चीन अन्य मुलुकका जस्तै नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको बताइन् ।

सीपीसी एक शताब्दी वर्ष पुगेको अवसर पारेर चिनियाँ राष्ट्रपति सीले असार २२ मा नेपालसहित विश्वका १ सय ६० भन्दा बढी मुलुकका ५ सयभन्दा बढी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई भर्चुअल सम्बोधन गरेका थिए । उक्त सम्बोधनमा सीपीसीका महासचिवसमेत रहेका सीले राजनीतिक दलहरू जनउत्तरदायी हुनुपर्ने र मानव जातिको हितमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । उनले राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने विचार राखेका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलका नेता सहभागी थिए । सीपीसीले यसअघि जेठ १२ मा पनि नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर भर्चुअल रूपमा सहकार्य अघि बढाउनका लागि छलफल गरेको थियो । सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले गरेको दुई मुलुकका पार्टीहरूबीचको उक्त कार्यक्रममा एमाले, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलहरूलाई समेटिएको थियो ।

२०७७ पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि तत्कालीन नेकपा र सीपीसीबीच लगातार कार्यक्रम भएका थिए । २०७६ असोज ६ र ७ मा काठमाडौंमा सी चिनफिङ विचारधाराबारे सीपीसीको धारणा तथा नेकपा र सीपीसीबीच ‘विचारधारात्मक छलफल कार्यक्रम’ भएको थियो । जसमा सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओसमेतको सहभागिता थियो । त्यही बेला तत्कालीन नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल र सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख ताओबीच दुई पार्टीको भ्रातृ सम्बन्ध स्थापित गर्ने सम्बन्धमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको थियो । सीपीसीले त्यति बेला नेपालका अन्य दलसँग सहकार्य गर्न जोड दिएको थिएन ।

यस्तै २०७७ असारमा सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग र तत्कालीन नेकपाको स्कुल विभागको संयुक्त आयोजनामा पार्टी र देशलाई परिचालन गर्ने अनुभव आदानप्रदान भएको थियो । त्यस बेला सीपीसी र नेकपाका उच्च पदाधिकारीबीच भर्चुअल रूपमा गोष्ठी भएको थियो । तर ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गरेलगत्तै नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बुझ्न सीपीसी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौको नेतृत्वमा चार सदस्यीय विशेष टोली नेपाल आएको थियो । नेकपामा विवाद आएका कारण त्यस बेला नेकपाका नेताहरूबाहेक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि उक्त टोलीले भेटेको थियो । चीनले देउवासँगको सोही भेटबाट अब आफ्नो सहकार्य नेकपा वा यसबाट फुटेका पार्टीहरूसँग मात्र नहुने प्रस्ट पारिसकेको थियो ।

भूराजनीतिक विज्ञ श्रीधर खत्री नेपालको राजनीतिक अवस्थामा परिवर्तन आएपछि चीनले अब सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने हिसाबमा दलहरूसँग सहकार्य गर्न खोजेको ठान्छन् । ‘राजतन्त्रको कालमा राजासँग सहकार्य गरेको चीनले नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि संवैधानिक राजतन्त्रलाई नै आफ्नो नजिकको मित्र मानेको थियो,’ उनले भने, ‘नेकपा सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेर आएपछि भने चीनले उसैसँग सहकार्य गर्न खोजेको थियो तर पार्टी एक नरहेपछि फेरि नेपालका सबै स्टेक होल्डरसँग सहकार्य गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ १२:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवा-मोदी सम्बन्ध सुधारिएला ?

नेपाललाई खोप चाँडै उपलब्ध गराउने मोदीको प्रतिबद्धता
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच झन्डै साढे ३ वर्षपछि सोमबार टेलिफोन संवाद भएको छ । २०७४ को पुस ६ गते जस्तै यसपटक पनि भारतीय समकक्षी मोदीले देउवालाई नयाँदिल्लीबाट बधाई दिन टेलिफोन गरेका थिए ।

त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री नै रहेका देउवालाई मोदीले नेपालको नयाँ संविधानअनुसार प्रदेश र संघको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराएकामा बधाई दिएका थिए । यसपटक भने देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदासम्म मौन रहेका मोदीले संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र बधाई दिएका हुन् ।

अघिल्लो पटक दुई नेताबीचको संवाद भएको अवधिमा भारतमा मोदीले नै शासन गरे पनि नेपालमा भने राजनीतिक उतारचढाव भयो । २०७४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै देउवा सत्ताबाट बाहिरिए । नेपालमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । नेकपाका अध्यक्षका रूपमा ओलीले नेतृत्व गरेको बलियो सरकार एमालेको सरकारका रूपमा बदलियो र बहिर्गमित भयो ।

यो अवधिमा मोदी र ओलीको सम्बन्ध तिक्तताबाट सहजतातर्फ बढिरहेकै थियो । देउवा एकाएक सरकारमा आइपुगे । सुरुमा मोदीले देउवाप्रति सदाशयता देखाएका थिए । तर चुनावपछि शक्तिशाली बनेर ओली सरकारमा आए । सुरुमा ओलीसँग तिक्ततापूर्ण देखिएको सम्बन्ध सुधार भइरहेको थियो । तर त्यतिबेला नै ओली सत्ताबाट बाहिरिए र देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । देउवाले असार २९ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका भए पनि मोदीले आइतबार मात्रै देउवालाई ट्वीटमार्फत बधाई दिए ।

मोदीले सोमबार दिउँसो भने आफैंले टेलिफोन गरेर देउवालाई बधाई मात्र दिएनन्, दुई मुलुकबीचको आपसी हित र समझदारीबारे कुरा गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार टेलिफोन संवादमा नेपाल र भारतबीच कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सहकार्य गर्नेबारे दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच कुराकानी भएको हो । कुराकानीका क्रममा मोदीले चाँडै नेपाललाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने विश्वाससमेत दिलाएका छन् ।

नेपालले भारतबाट हालसम्म २१ लाख डोज खोप ल्याएको छ । जसमध्ये १० लाख खोप भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुदानमा दिएको थियो । त्यसपछि भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई एक लाख खोप सहयोग गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया प्रालिसँग २० लाख खोप खरिद गरेकामा १० लाख डोज मात्र आएको छ । नेपालले उक्त खोप २०७७ सालमा कोरोना भाइरसको पहिलो लहर केही कम हुँदा खरिद गरेको थियो । तर भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर बढेपछि विदेशी मुलुकमा निर्यात गर्न रोक लगाइयो । जसको असर नेपालमा पनि पर्‍यो ।

देउवासँगको संवादमा नेपाललाई चाँडै खोप उपलब्ध गराउने मोदीको वाचाले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुधारका पक्षमा केही टेवा पुग्ने देखिन्छ । भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय नेपालीले भारतलाई पैसा बुझाएर पनि दोस्रो डोज खोप लगाउन नपाउनु भारतको गल्ती मान्छन् । ‘नेपालले खरिद गरेको खोप भारतले दिनुपर्थ्यो,’ उपाध्यायले भने, ‘यसमा हाम्रो पनि कूटनीतिक कमजोरी हुन सक्ला, तर भारतले खोप नदिएर ठूलो गल्ती गरेको छ ।’

भारतमा ७ वर्षयता नरेन्द्र मोदी सत्तामा छन् । तर यो अवधिमा नेपालमा तीन पार्टी (कांग्रेस, एमाले र माओवादीका) ५ नेता प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । मोदी सरकारमा आउँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने त्यसपछि ओली, पुष्पकमल दाहाल, देउवा, ओली र पुनः देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन् । लामो समयदेखि नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्ने विषयमा कुरा उठाइएको भए पनि समाधान हुन सकेको छैन । ओली सरकारको पहिलो कार्यकालमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह गठनसमेत भयो । दुई देशका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता तथा विभिन्न पक्ष समेटेर तयार पारिएको भनिएको समूहको प्रतिवेदनलाई भारतीय पक्षले स्वीकार नगरेपछि दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र छ ।

पूर्वराजदूत उपाध्याय परराष्ट्र नीतिलाई नेपालका सरकारले प्राथमिकतामा नराखेका कारण कतिपय समस्या नसुल्झेको ठान्छन् । ‘नेपाल र भारतबीच इतिहास, संस्कृति र पुरातनको सम्बन्ध हो । हामीले अन्य कुरा बदल्न सके पनि भूगोल बदल्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुलुकको उत्तरी क्षेत्रको तुलनामा भूगोल र हावापानीले दक्षिणसँग काम गर्न सहज छ । दुई मुलुकको सरकार र पार्टीको नेतृत्व बदलिन सक्छ तर जनस्तरको सम्बन्ध बिगार्न हुन्न ।’ नेपालले परराष्ट्र नीतिबारे प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेर भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव उपाध्यायको छ ।

भारतले २०७६ कात्तिक २५ गते जम्मु र कश्मीरलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । जसमा नेपालको भूभागसमेत समेटेपछि नेपालले २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । नयाँ नक्सा जारी गरे पनि ओली सरकारले जमिन फिर्ता ल्याउन कुनै पहल गरेन । सीमा क्षेत्रमा भारतले नेपाललाई खबरै नगरी बाटो निर्माण गर्दासमेत ओली सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएकोबारे केही जानकारी आएन ।

‘हाम्रो समस्या के हुन्– सीमा समस्या या भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रोकेको पानीको बहाव, बजार व्यवस्थित गर्ने वा पारवहन समस्याको समाधान गर्ने । यस्ता विषयमा नेपालले प्राथमिकताका आधारमा भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न आवश्यक छ,’ उपाध्यायले भने ।

साउन ३ गते विश्वासको मत लिने क्रममा संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भारत र चीन दुवै मुलुकलाई इंगित गर्दै नेपालका लागि छिमेक पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे । उनले दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन् । ‘नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको नै छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो,’ उनले भनेका छन् ।

परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीको संवादलाई नयाँ सुरुवात मान्छन् । ‘उहाँहरू दुवै पुरानो मित्र हुनुहुन्छ । अहिले नेपाल र भारतबीच विश्वासको कमी छ । ओली सरकारले त्यो विरासत छाडेर गएको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल त्यस्तो विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले छिमेक नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर छिमेकीहरूसँग विश्वासको वातावरण र धरातलीय सम्बन्धका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हाम्रो भारतसँगको सम्बन्ध चीनले पनि बुझेको छ । दुवै छिमेकको जायज चासोलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×