प्रधानमन्त्रीको सचिवालय कहिले ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय कहिले ?

सचिवालयभन्दा अगाडि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनामा देउवा
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जिम्मेवारी सम्हालेको दस दिन बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बेला स्वास्थ्यमन्त्री नै छैनन् । अर्कातर्फ पाइलैपिच्छे सहयोग लिनुपर्ने निजी सचिवालयसमेत रित्तै छ । 

देउवालाई गठबन्धन दलहरूबीच समझदारी जुटाएर मन्त्रालय भागबन्डा गर्न सकस परिरहेको छ तर निजी सचिवालय बनाउन उनलाई केले छेकिरहेको छ त ? प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताका अनुसार देउवाले यसपटक अघिल्लो कार्यकालभन्दा फरक ढंगबाट चल्न खोजेका छन् । बालुवाटारबाहिर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संवाद कमै गर्न रुचाउने देउवा यसपटक गठबन्धन दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँट र सरकारका कामकारबाहीबारे छलफल गर्न बाहिर पनि निस्किरहेका छन् ।

‘माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटार र एमाले नेता माधवकुमार नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा गइराख्नु संयोग मात्रै होइन, फरक शैलीको संकेत पनि हो,’ देउवानिकट ती नेताले भने, ‘सचिवालय निर्माणमा विगतजस्तो गल्ती नहोस् भन्नेमा उहाँ सचेत रहेको पाउँछु ।’

प्रधानमन्त्री देउवासँग मिडियाको पहुँच टाढा छ । देउवा आफैंले त्यसलाई महसुस गरेको निकटवर्तीहरूसँग बताउने गरेका छन् । निजी सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै आँखा पर्दैन । विभिन्न स्वार्थ समूह र बिचौलियाले समेत आफ्नो अनुकूलको प्रतिनिधि राखेर प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । ‘यसमा फलानोलाई राखिदिनुपर्‍यो, यसमा यसलाई ल्याउनुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्री निवास धाउनेहरू निकै छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘सचिवालयमा मानिस राख्दा धेरै होस पुर्‍याउन पार्टीका नेताहरूले पनि निरन्तर सुझाव दिइराख्नुभएको छ ।’

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा प्रशासकीय सल्लाहकार रहेका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य मन्त्रिपरिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको दाहिने र सचिवालयलाई देब्रे हातका रूपमा चित्रण गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको असली अनुहार नै सचिवालयका गतिविधि र व्यवहारबाट देखिने भएकाले यसमा विज्ञहरू राख्दा निकै होस पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र सचिवहरूले सबै कुरा बताइराख्दैनन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई के भइरहेको छ, सरकारले के गरिरहेको छ भनेर राम्रोसँग आम जनतालाई बताउनुपर्ने दायित्व हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा एघार बुँदामा उल्लेख गरिएको निजी सचिवालयका काममा ‘प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्राप्त हुने गुनासो, सुझाव तथा अन्य जनसम्पर्कसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने’ भनिएको छ । त्यस्तै मन्त्री, पदाधिकारी, कूटनीतिक तथा विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पर्क तथा भेटघाटको प्रबन्ध मिलाउने, सल्लाहकारसँगको समन्वयमा प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यतालिका तयार गर्ने, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रम, कार्यसूची तथा समय व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी समन्वय गर्नर्लेगायतका काम पनि सचिवालयले गर्नुपर्छ । बाहिरी सूचना र भेटघाटका कार्यक्रम मिलाउने काम देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले गर्दै आएका छन् । गठबन्धन दलसँग विविध विषयमा छलफल गर्नुपर्दा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सघाइरहेका छन् ।

पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला प्रधानमन्त्रीको सचिवालय गठनमा ढिला हुँदा सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर जनमानसमा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने बताउँछन् । ‘सचिवालय प्रधानमन्त्रीको ऐना हो । यसको गठन चाँडै हुनुपर्छ । सुझबुझ, नम्र, समन्वयकारी र विषयवस्तुसँग पर्याप्त ज्ञान भएको व्यक्ति त्यस ठाउँमा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वार्थ समूहको आग्रहमा राख्ने र व्यक्तिविशेषको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ सचिवालय बन्नु हुँदैन, सचिवालयको काम र व्यवहार हेरेरै प्रधानमन्त्रीप्रतिको धारणा बन्ने भएकाले निकै होसियारी अपनाउनुपर्छ ।’

कोइराला सल्लाहकार नम्र हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीप्रतिको धारणा नकारात्मक बन्ने बताउँछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको बाहिर छवि बिग्रनुमा सचिवालयका व्यक्तिहरूको व्यवहार, उनीहरूको अभिव्यक्ति र रुखो स्वभाव पनि जिम्मेवार थियो । ‘कर्मचारीले कानुनको अधीनमा रहेर राय, सुझाव र सल्लाह दिने हो । सल्लाहकार टिममा प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक वस्तुस्थिति बुझाउने, सल्लाह दिन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, साथै समन्वय पनि गर्न सक्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘तर कतिपय अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रको स्थायी निकायसँग सचिवालय प्रतिस्पर्धी जस्तो पनि देखिने गरेको छ । प्र्रतिस्पर्धी नभएर परिपूरक सोच्ने खालको टिम प्रधानमन्त्रीलाई चाहिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाका लागि तत्काल राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रेस हेर्ने सल्लाहकार आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । तर देउवा सचिवालय बनाइहाल्नेतिर भन्दा पनि पहिला गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनामा छन् । २०७४ मा देउवा प्रधानमन्त्री छँदा परराष्ट्र विज्ञ रहेका दिनेश भट्टराई बिहान घटेको घटना बेलुकासम्म असान्दर्भिक हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । सचिवालय नहुँदा प्रधानमन्त्री चुक्न सक्ने र कतिपय अवस्थामा गलत सन्देश प्रवाह हुने जोखिम रहन्छ । ‘अहिलेको अवस्था धेरै चुनौतीपूर्ण छ । जनताको अपेक्षा धेरै माथि छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि पर्याप्त खोप ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । गठबन्धन दलहरूलाई समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले कामको गति समात्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।

निजी सचिवालयले के गर्छ ?

  • प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री, पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ तथा विभिन्न व्यक्तिको सम्पर्क तथा भेटघाटको प्रबन्ध मिलाउने र सोको अभिलेख व्यवस्थापन
  • सल्लाहकारसँगको समन्वयमा प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यतालिका तयार
  • प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रम, कार्यसूची तथा समय व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी समन्वय
  • प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएका राष्ट्रिय महफ्वको विषयमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणसम्बन्धी कार्यमा समन्वय
  • प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्राप्त हुने गुनासो, सुझाव तथा अन्य जनसम्पर्कसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य
  • प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने निवेदन, प्रतिवेदन, ज्ञापनपत्र, फाइललगायतका कागजात पेस र सोको अभिलेखीकरण
  • प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित महाशाखामार्फत मन्त्रालयहरुमा पठाउने
  • प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट हुने निर्देशन, सन्देश, शुभकामना तथा वक्तव्यको मस्यौदासम्बन्धी कार्य
  • प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता वा संयोजकत्वमा हुने विभिन्न बैठकको समन्वय र सहजीकरण
  • नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुको आन्तरिक भ्रमणसम्बन्धी कार्यको सहजीकरण

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विभाजनतिरै जसपा

अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले ओलीलाई साथ दिनु गल्ती थियो भनेर सार्वजनिक रुपमा स्विकार्नुपर्ने यादव पक्षको अडान
कम्तीमा ठाकुर र महतोसँग एकता हुन सक्दैन । पार्टीमा आउन चाहने अरु साथीलाई रोक्ने कुरा हुन्न । – डम्बर खतिवडा, यादवपक्षीय नेता
उपेन्द्रजीहरुले सर्त राख्नुभयो, मिल्न चाहनुभएन भने निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयका आधारमा अघि बढ्छौं । – शरतसिंह भण्डारी, ठाकुरपक्षीय नेता
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — एउटै राजनीतिक एजेन्डामा आइपुगे पनि जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक विवाद विभाजनतिरै मोडिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको समूह अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै लाइनमा आइपुगेपछि पार्टी एकताको सम्भावना देखिएको थियो । तर यादव पक्षको मंगलबार बसेको संसदीय दलको निष्कर्षले पार्टी विभाजनतिरै धकेलिने संकेत गरेको छ । 

यादवले मंगलबार बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिनु गल्ती थियो भनेर सार्वजनिक रूपमा स्वीकारे मात्रै पार्टी एकता हुन सक्ने ‘सर्त’ अघि सारेका छन् । निलम्बित दुईबाहेक ३२ सांसद कायम रहेको जसपामा यादव पक्षमा २० सांसद पुगेका छन् भने ठाकुर पक्षमा १२ सांसद मात्रै छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाअघि यो अंकगणित ठीक उल्टो थियो । २० सांसदको बलबाट ठाकुर पक्षले वरिष्ठ नेता महतोलाई एकपक्षीय रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो । महतोकै नेतृत्वमा जसपा सरकारमा सहभागी भएको थियो । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि भने ठाकुर पक्ष पार्टी र दलमै अल्पमतमा परेको छ । यादव पक्ष दुवैतिर सुविधाजनक बहुमतमा छ ।

दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लैजाने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिई ठाकुर पक्षले ठूलो अपराध गरेको निष्कर्ष यादव पक्षले गरेको छ । पहिलो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनादेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लाग्ने कि देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा जाने भन्ने राजनीतिक विवादमा जसपा फसेको थियो । दुवै समूहले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने शृंखलाबद्ध घटनापछि यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । ठाकुर पक्षले पनि आधिकारिकताको प्रतिदाबी गरेको छ । एकताको प्रयास अघि नबढे आयोगले यादव र ठाकुरमध्ये एउटालाई आधिकारिकताको मान्यता दिने र अर्कोलाई नयाँ पार्टी दर्ताका लागि अवसर दिने गरी फैसला आउन सक्ने अड्कल गरिएको छ ।

ठाकुरपक्षीय नेता शरतसिंह भण्डारीले ओली व्यक्तिलाई नभई आफूहरूका माग र मुद्दा सम्बोधन भएका आधारमा सहयोग गरिएकाले त्यसलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन् । ओलीको बहिर्गमनपछि बनेका प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि विश्वासको मत दिएको उनको भनाइ छ । पहिलो पटक फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि हातहाती माग सम्बोधन गरे मात्रै साथ दिने ठाकुर पक्षले अडान लिएको थियो । यसपटक भने मौखिक उधारोमै सरकारमा सहभागी हुने गरी जसपाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिँदा जसपा एकढिक्का भएकाले एकताको सम्भावनासमेत रहेको भण्डारीले बताए । ‘अझै केही साथीहरू एकता गर्ने पक्षमा लागिरहनुभएको छ । उपेन्द्रजीलाई हेरेर हामीले पार्टी बनाएका होइनौं । उपेन्द्रजीका सांसद, कार्यकर्ता सबै बाहिरिन लागेका बेला हामीले काँध थापेर जोगाइदिएका थियौं । मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दा ध्वस्त हुने, मधेसको एजेन्डा समाप्त हुने चिन्ताले त्यतिबेला बिनासर्त तत्कालीन समाजवादी र राजपाबीच एकीकरण भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले उहाँहरू अलिकति माथि हुनसाथ सर्त राख्न थाल्नुभएको छ । सर्त राखेर एकता हुन्न । न त माफी माग्ने कुरा हुन्छ ।’

यादव पक्षले भने आफ्नो समूहमा व्यक्तिगत रूपमा नेता तथा कार्यकर्तालाई भित्र्याउने तर नेतृत्वमा तहमा रहेका अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता महतो, तत्कालीन ओली सरकारसँग वार्ता गर्न गठित कार्यदलका दुई सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लसँग भने सम्झौता नगर्ने रणनीति बनाएको छ । यी चार नेतामध्ये पनि महतोको कार्यशैलीप्रति यादवपक्षीय नेता बढी असन्तुष्ट छन् । आफू उपप्रधानमन्त्री हुने लोभमा ठाकुरलाई समेत गुमराहमा पारेर महतोले पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्‍याएको विश्लेषण यादवपक्षीय नेताहरूको छ । ‘कम्तीमा ठाकुर र महतोसँग एकता हुन सक्दैन, पार्टीमा आउन चाहने अरू साथीलाई रोक्ने कुरा हुन्न,’ यादवपक्षीय नेता डम्बर खतिवडाले भने ।

यादवनिकट अर्का नेता रामसायप्रसाद यादवले पनि सार्वजनिक रूपमा गल्ती स्वीकारेर आत्मालोचना नगरेसम्म पार्टी एकता टाढा रहेको बताए । ‘प्रतिगमनलाई साथ दिएर हिँडेकाले सार्वजनिक रूपमा माफी नमागेसम्म एकताको सम्भावना छैन,’ उनले भने । दुवै पक्षका नेताहरू अब निर्वाचन आयोगले दिने निर्णयको प्रतीक्षामा छन् । संसदीय दल र पार्टीमा समेत बहुमत रहेकाले आफूहरू आधिकारिक बन्ने यादवपक्षीय नेताहरूको भनाइ छ । ठाकुर पक्ष आधिकारिकता नपाए नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियाबाट पुरानै राजपालाई ब्युँताउने मानसिक तयारीमा छ । ‘पार्टी विभाजन गरेर जाने हाम्रो योजना र रहर छैन,’ भण्डारीले भने, ‘उपेन्द्रजीहरूले सर्त राख्नुभयो, मिल्न चाहनुभएन भने निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयका आधारमा हामी अघि बढ्छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×