प्रधानमन्त्रीको सचिवालय कहिले ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय कहिले ?

सचिवालयभन्दा अगाडि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनामा देउवा
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जिम्मेवारी सम्हालेको दस दिन बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बेला स्वास्थ्यमन्त्री नै छैनन् । अर्कातर्फ पाइलैपिच्छे सहयोग लिनुपर्ने निजी सचिवालयसमेत रित्तै छ । 

देउवालाई गठबन्धन दलहरूबीच समझदारी जुटाएर मन्त्रालय भागबन्डा गर्न सकस परिरहेको छ तर निजी सचिवालय बनाउन उनलाई केले छेकिरहेको छ त ? प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताका अनुसार देउवाले यसपटक अघिल्लो कार्यकालभन्दा फरक ढंगबाट चल्न खोजेका छन् । बालुवाटारबाहिर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संवाद कमै गर्न रुचाउने देउवा यसपटक गठबन्धन दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँट र सरकारका कामकारबाहीबारे छलफल गर्न बाहिर पनि निस्किरहेका छन् ।

‘माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटार र एमाले नेता माधवकुमार नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा गइराख्नु संयोग मात्रै होइन, फरक शैलीको संकेत पनि हो,’ देउवानिकट ती नेताले भने, ‘सचिवालय निर्माणमा विगतजस्तो गल्ती नहोस् भन्नेमा उहाँ सचेत रहेको पाउँछु ।’

प्रधानमन्त्री देउवासँग मिडियाको पहुँच टाढा छ । देउवा आफैंले त्यसलाई महसुस गरेको निकटवर्तीहरूसँग बताउने गरेका छन् । निजी सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै आँखा पर्दैन । विभिन्न स्वार्थ समूह र बिचौलियाले समेत आफ्नो अनुकूलको प्रतिनिधि राखेर प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । ‘यसमा फलानोलाई राखिदिनुपर्‍यो, यसमा यसलाई ल्याउनुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्री निवास धाउनेहरू निकै छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘सचिवालयमा मानिस राख्दा धेरै होस पुर्‍याउन पार्टीका नेताहरूले पनि निरन्तर सुझाव दिइराख्नुभएको छ ।’

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा प्रशासकीय सल्लाहकार रहेका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य मन्त्रिपरिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको दाहिने र सचिवालयलाई देब्रे हातका रूपमा चित्रण गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको असली अनुहार नै सचिवालयका गतिविधि र व्यवहारबाट देखिने भएकाले यसमा विज्ञहरू राख्दा निकै होस पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र सचिवहरूले सबै कुरा बताइराख्दैनन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई के भइरहेको छ, सरकारले के गरिरहेको छ भनेर राम्रोसँग आम जनतालाई बताउनुपर्ने दायित्व हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा एघार बुँदामा उल्लेख गरिएको निजी सचिवालयका काममा ‘प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्राप्त हुने गुनासो, सुझाव तथा अन्य जनसम्पर्कसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने’ भनिएको छ । त्यस्तै मन्त्री, पदाधिकारी, कूटनीतिक तथा विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पर्क तथा भेटघाटको प्रबन्ध मिलाउने, सल्लाहकारसँगको समन्वयमा प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यतालिका तयार गर्ने, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रम, कार्यसूची तथा समय व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी समन्वय गर्नर्लेगायतका काम पनि सचिवालयले गर्नुपर्छ । बाहिरी सूचना र भेटघाटका कार्यक्रम मिलाउने काम देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले गर्दै आएका छन् । गठबन्धन दलसँग विविध विषयमा छलफल गर्नुपर्दा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सघाइरहेका छन् ।

पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला प्रधानमन्त्रीको सचिवालय गठनमा ढिला हुँदा सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर जनमानसमा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने बताउँछन् । ‘सचिवालय प्रधानमन्त्रीको ऐना हो । यसको गठन चाँडै हुनुपर्छ । सुझबुझ, नम्र, समन्वयकारी र विषयवस्तुसँग पर्याप्त ज्ञान भएको व्यक्ति त्यस ठाउँमा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वार्थ समूहको आग्रहमा राख्ने र व्यक्तिविशेषको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ सचिवालय बन्नु हुँदैन, सचिवालयको काम र व्यवहार हेरेरै प्रधानमन्त्रीप्रतिको धारणा बन्ने भएकाले निकै होसियारी अपनाउनुपर्छ ।’

कोइराला सल्लाहकार नम्र हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीप्रतिको धारणा नकारात्मक बन्ने बताउँछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको बाहिर छवि बिग्रनुमा सचिवालयका व्यक्तिहरूको व्यवहार, उनीहरूको अभिव्यक्ति र रुखो स्वभाव पनि जिम्मेवार थियो । ‘कर्मचारीले कानुनको अधीनमा रहेर राय, सुझाव र सल्लाह दिने हो । सल्लाहकार टिममा प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक वस्तुस्थिति बुझाउने, सल्लाह दिन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, साथै समन्वय पनि गर्न सक्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘तर कतिपय अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रको स्थायी निकायसँग सचिवालय प्रतिस्पर्धी जस्तो पनि देखिने गरेको छ । प्र्रतिस्पर्धी नभएर परिपूरक सोच्ने खालको टिम प्रधानमन्त्रीलाई चाहिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाका लागि तत्काल राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रेस हेर्ने सल्लाहकार आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । तर देउवा सचिवालय बनाइहाल्नेतिर भन्दा पनि पहिला गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनामा छन् । २०७४ मा देउवा प्रधानमन्त्री छँदा परराष्ट्र विज्ञ रहेका दिनेश भट्टराई बिहान घटेको घटना बेलुकासम्म असान्दर्भिक हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । सचिवालय नहुँदा प्रधानमन्त्री चुक्न सक्ने र कतिपय अवस्थामा गलत सन्देश प्रवाह हुने जोखिम रहन्छ । ‘अहिलेको अवस्था धेरै चुनौतीपूर्ण छ । जनताको अपेक्षा धेरै माथि छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि पर्याप्त खोप ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । गठबन्धन दलहरूलाई समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले कामको गति समात्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।

निजी सचिवालयले के गर्छ ?

  • प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री, पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ तथा विभिन्न व्यक्तिको सम्पर्क तथा भेटघाटको प्रबन्ध मिलाउने र सोको अभिलेख व्यवस्थापन
  • सल्लाहकारसँगको समन्वयमा प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यतालिका तयार
  • प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रम, कार्यसूची तथा समय व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी समन्वय
  • प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएका राष्ट्रिय महफ्वको विषयमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणसम्बन्धी कार्यमा समन्वय
  • प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्राप्त हुने गुनासो, सुझाव तथा अन्य जनसम्पर्कसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य
  • प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने निवेदन, प्रतिवेदन, ज्ञापनपत्र, फाइललगायतका कागजात पेस र सोको अभिलेखीकरण
  • प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित महाशाखामार्फत मन्त्रालयहरुमा पठाउने
  • प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट हुने निर्देशन, सन्देश, शुभकामना तथा वक्तव्यको मस्यौदासम्बन्धी कार्य
  • प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता वा संयोजकत्वमा हुने विभिन्न बैठकको समन्वय र सहजीकरण
  • नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुको आन्तरिक भ्रमणसम्बन्धी कार्यको सहजीकरण

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जर्साबले छातीमा सिउरिएको गुलाफ

सेनाजस्तो संवेदनशील निकायको उच्चतम जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको क्षमता मूल्यांकनलाई कसरी वस्तुगत बनाउने भन्नेबारे सार्वजनिक बहस जरुरी छ ।
सफल घिमिरे

जाज्वल्यमान सैनिक नेतृत्व भन्नेबित्तिकै चौधौं शताब्दीका चेक जर्नेल यान जिज्काको सम्झना आउँछ । युद्धकला र हौसला दिनमा पारङ्गत जिज्काले एउटा लडाइँमा एउटा आँखा र अर्कोमा दोस्रो पनि गुमाएका थिए । भन्थे, मृत्युपछि मेरो छालाबाट युद्धमा बजाउने डम्फु बनाउनू, ताकि मरेपछि पनि यिनै सैनिकलाई झकझकाउँदै अघि हिँड्न सकूँ ।

एउटा सिपाहीको करिअर संवेदनशील हुन्छ । नैष्ठिक, समर्पित र कर्तव्यपरायण भए ऊ जीवनभर छातीमा गुलाफ सिउरिएर शिर ठाडो पारी बाँच्न सक्छ । नियतमा खोट र निष्ठामा दाग देखिए युद्धमैदानमा आफ्नै सेनालाई धोका दिएको सैनिकझैं अनुहारमा कलंकको दाग लगाएर बाँच्नुपर्छ ।

४३ औं प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा बिदाइको संघारमा छन् । कार्यकालको एक हजारौं दिन पारी उनले आफ्नो नेतृत्वको समीक्षा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्ना खुबी र आइपरेका व्यवधानलाई हेर्ने यो उनको आँखा हो । तर कार्यसम्पादन र सार्वजनिक नीति सम्पादनका दृष्टिले एउटा जंगी–मूलीको मूल्यांकन कसरी गर्ने ?

चलेका मिडिया वा विश्लेषकले पगरी गुथाइदिएकै भरमा सफल वा असफल दरिने चलन हामीकहाँ छ । त्यसैले यो लेख मात्रै पनि त्यस्तो मूल्यांकन गर्न अपर्याप्त छ । तर सेनाजस्तो संवेदनशील निकायको उच्चतम जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको क्षमता मूल्यांकनलाई कसरी वस्तुगत बनाउने भन्नेबारे सार्वजनिक बहस जरुरी छ ।

नेतृत्वका आफ्नै खाले कर्तव्य र सीमाहरू हुन्छन् । हाम्रो संविधानको धारा २६७ ले नेपाली सेनाले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्छ । यसमा सेनाका केही चरित्र तोकिएका छन्— सबै जाति, लिंग, वर्ग र क्षेत्रको समान प्रवेशको आधार । विकास–निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यादेशबमोजिम खटन ।

सैनिक ऐन–२०६३ ले प्रधानसेनापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । सेनापतिले सेनाका मूल्य र मान्यतालाई प्रतिविम्बित गरे/गरेनन् अथवा सेना लोकतान्त्रिक परिकल्पनाअनुसार अघि बढ्यो/बढेन भन्ने हेर्ने यहीँ हो । सेनाको लोकतन्त्रीकरण भनेको सैनिक कार्यसञ्चालनलाई सहभागितात्मक, योग्यता–आधारित (मेरिटोक्रेटिक) र मितव्ययी बनाउनु हो । तर लोकतन्त्रीकरणबारे कतिपय सैनिक अधिकारीको बुझाइ साँघुरो छ । तिनी भन्छन्, लोकतन्त्रीकरण बहुमतको निर्णयले चल्नु हो र सेनामा त्यो लागू हुन सक्दैन ।

संस्थालाई भविष्यको परिकल्पना (भिजन) दिनु र सम्भाव्य चुनौतीसँग जुझ्न सक्ने (फ्युचर–प्रुफ) बनाउनु नेतृत्वको अर्को चरित्र हो । यी सबै दिन सक्ने आदर्श सेनापति सैनिक चरित्र, युद्ध संहिता, आचार र अनुशासनमा पोख्त होस् भन्ने हुन्छ ।

सेनापति थापाले जंगी–जीवनमा पाएका उपलब्धि लोभ्याउने खालका छन् । कतिपय आकांक्षी सैनिक अधिकारीका निम्ति उनी रोल मोडल हुन् । द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय सेना सम्मिलित राष्ट्रसंघीय फौजको कमान्डर भई काम गर्नु एउटा नेपाली सिपाहीका निम्ति लरतरो उपलब्धि होइन । तर सेनापति थापाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई नेपाली सेनाको श्रीवृद्धि गर्न कति लगाउन सके भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । आफूसँग उपलब्ध सीपलाई राष्ट्रसंघजस्तो स्थापित प्रणालीभित्र कार्यान्वयन गराउनु र नेपाली सेनामा उपयोग गर्नुमा आकाश–पातालजस्तै भिन्नता हुन्छ ।

थापाले सार्वजनिक गरेका आफ्ना ‘उपलब्धि’ को फेहरिस्त सयौं पृष्ठ लामो छ । तर कुनै कारणले होला, यो पुस्तक सेनाको वेबसाइटबाट केही दिनमै हटाइयो । उनको कार्यकालको समीक्षा गर्ने एउटा आधार यही पुस्तक पनि हो ।

थापाको कार्यकालमा तीनखाले सुधार प्रशंसनीय थिए— भौतिक, नीतिगत र प्रणालीगत । गत तीन वर्षमा सेनाले नयाँ हवाई साधन भित्र्यायो । अप्टिकल फाइबर जोड्यो । कासा विमानले महामारीको उत्कर्षमा अक्सिजन सिलिन्डर ढुवानी गर्न सघायो । स्काई ट्रकका कारण टाढाका जिल्लाबाट स्वाब संकलन गर्न सजिलो भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको ल्याकत भएको भए निजी प्रदायकसँगको समन्वयमा यो काम हुन्थ्यो । तर सबै प्रणाली विक्षत भएको अवस्थामा सेनाका संसाधन उपयोग हुनु राम्रै हो ।

इन्टरनेट नहुँदा अधिकृतहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसँग बेखबर हुन्थे । अहिले अप्टिकल फाइबरले ४०० भन्दा बढी युनिटमा पत्राचार र अन्य काम छरितो भएको छ । यस्तै, वायरलेस नेटवर्क परीक्षण, साइबर सेक्युरिटी सेलको स्थापना (तथा निर्देशनालयको प्रस्ताव) आदि प्राविधिक क्षेत्रमा सम्झनयोग्य काम भएका छन् । प्रथम राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति–२०७७, दसवर्षे दीर्घकालीन परिकल्पना (भिजन २०३०) को मस्यौदा, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन योजना र विभागीय डक्ट्रिनहरूको पुनरवलोकन हुनु नीतिगत हिसाबले स्वागतयोग्य छ ।

रक्षा मन्त्रालयमा विचाराधीन भनिएको एकीकृत सुरक्षासम्बन्धी अवधारणापत्रको तयारी प्रणालीगत दृष्टिले आशाजनक छ । अहिले सेना, सशस्त्र, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्र छरिएका खुफिया विश्लेषण गर्ने एकाइहरूबीच सहकार्यभन्दा संशय बढी छ । चुनावी सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र पारदेशीय आतंकसम्बन्धी इन्टेलिजेन्सको दोहोरो आदानप्रदान नहुँदा चुनौती आइपर्छन् । प्रस्तावअनुरूप राष्ट्रिय एकीकृत इन्टेलिजेन्स समिति (एनआईडीसी) र संयुक्त इन्टेलिजेन्स संयन्त्र (जिम) को स्थापना भए सेनाले अघि सारेको ‘होल अफ सेक्युरिटी अप्रोच’ प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

कमाइ राम्रो हुने शान्ति सेनामा सैनिक पठाउँदा समानताभन्दा धेरै कृपावादले काम गर्थ्यो । यसलाई पारदर्शी बनाउन शान्ति सेना छनोट कार्यविधि–२०७५ ल्याइएको छ । केही वर्षयता छलफल हुँदै आएको ‘तीन–जोड–एक कमान्ड’ को कार्यान्वयनबारे लामै विश्लेषण लेख्न सकिन्छ । तर भूगोल–आधारित र संख्यात्मक हिसाबले थोरै कमान्ड हुने सांगठनिक पुनर्गठनले विद्यमान जंगी संरचनालाई चुस्त बनाउने देखिन्छ ।

यति लेखिरहँदा थापाले दाबी गरेका केही अरू ‘उपलब्धि’ भने पढ्दै उदेकलाग्दा छन् । जस्तै— घाँस काट्ने मेसिन किनेको कुरालाई पनि चिप्लो–चम्किलो पारी उपलब्धि भनी देखाइएको छ । एउटा दस्तावेज सक्न बनाइने कार्यदल, हवाई साधनमा जीपीएस जडान, गोष्ठी र चाँदमारी खेलजस्ता गतिविधि नियमित काम (बिजनेस एज युजुअल) हुन् । चिप्ला पानामा ठूला अक्षरले धेरै पृष्ठ ढाक्ने महँगो प्रकाशन निकाल्नु सेनामा रहेको दीर्घरोग हो । यस्ता ‘ग्ल्यामरस’ प्रकाशनले जनताको करको रकमबाट मुद्रकलाई तिर्नुपर्ने मूल्य बढाउँछन् र चलखेलको सम्भावना थप्छन् ।

त्यस्तै एकता दिवस कार्यक्रम, कविता कार्यक्रम, राष्ट्रियतासम्बन्धी लोकदोहोरी, दिव्योपदेशको १० हजार प्रति प्रकाशन र वितरणजस्ता कार्यक्रम ‘राष्ट्रियताको भावना अभिवृद्धि गराउन’ भनी गरिएको छ । सेनाले अझै पृथ्वीनारायण शाहलाई मात्रै राष्ट्रियता र एकताको पर्याय मानेको पाइन्छ । शाहका सकारात्मक पहललाई समेटेरै राष्ट्रियताको परिभाषालाई अझ फराकिलो बनाउन सकिन्थ्यो । तर उनलाई मात्रै राष्ट्रियताको एकल आधार मान्दा अहिले बहुल कोणबाट उठेका मननयोग्य तर्कलाई सेनाले सीधै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । नयाँ बहसका आलोकमा राष्ट्रियताको पुनर्परिभाषा नगर्ने हो भने सेना सीमित सम्प्रदायको संस्था मात्रै बन्नेछ ।

प्रधानसेनापतिको कार्यसम्पादनलाई वस्तुगत मूल्यांकन गर्ने प्रणाली बसाल्ने जिम्मा रक्षा मन्त्रालयको हो । सेनापतिले कार्यकाल सुरु गर्ने बेला सैन्य प्रणालीका अवयव कुन अवस्थामा थिए र अहिले कहाँ पुगे भन्ने तथ्यांकगत मूल्यांकनको प्रणाली बसाल्नु उति मुस्किल होइन । जस्तै— जनताले दुःखले जम्मा गरेको पैसामाथि सेना कत्तिको इमानदार हुन सक्यो ? एउटा सेनापतिको कार्यकालमा कति खर्च बेरुजु वा सफा देखिए ? सैनिकले अवकाशअगावै सेना छोड्ने दर बढ्यो कि घट्यो ? सैनिक अपरेसनहरूले लक्ष्य हासिल गरे वा गरेनन् ?

कतिपय प्रधानसेनापति छातीभरि तक्मा भिरेर बिदा लिन्छन् । ‘हल अफ फेम’ मा फोटो त झुन्डिन्छ, तर कुकृत्य पद छोडेपछि खुल्दै जान्छन् । चरित्रको मैलो उदांगिएपछि तिनको बाँकी जीवन अँध्यारो कुनामा मिल्काइएको सैनिक बर्दीजस्तो बन्छ ।थापालाई पनि आफन्तवादका आरोप नलागेका हैनन् । तर केही अरू पूर्वप्रधानसेनापतिझैं उनी वस्त्रविहीन भएर लाजको पसारो बनेका छैनन् । अवकाशको भोलिपल्टै उनका कानमा फूल सिउरिदिनु त अलि हतारो हुन सक्ला । अहिलेलाई आशा गरौं, थापाको उपलब्धिको गुलाफ छातीमै अडियोस्; बुटले कुल्चिएर मैलिएको सुन्न नपरोस् ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×