मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि न्यूनतम साझा कार्यक्रम

एमाले नेता नेपाल पक्ष सरकारमा आउँदा र नआउँदाका दुवै अवस्थामा भागबन्डाको सैद्धान्तिक पक्षबारे दुई नेताबीच समझदारी बनेको स्रोतले जनाएको छ ।

एमाले नेता नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एकताका लागि अन्तिम कसरतमा छन् । नेपालनिकट नेता रघुजी पन्तका अनुसार आफूहरूको प्राथमिकता सम्मानजनक पार्टी एकता रहेकाले अहिले त्यतातिरै जोड भएको बताए । ‘एउटै पार्टी रहँदासम्म सरकारमा जाने कुरा हुँदैन । यो लोकतान्त्रिक चरित्र पनि हुँदैन । अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताको प्रयासलाई सफल बनाउन चाहनु भएन र धकेलेर विभाजनको बाटोमा पुर्‍याउनुभयो भने स्वाभाविक रूपमा सरकारमा जाने कुरा हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

जसपामा पनि पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादलाई लिएर निर्वाचन आयोगमा मुद्दा परेको छ । आधिकारिकताको विवादको टुंगो लगाउन आयोगले इजलास गठन गरेर आइतबारदेखि सुनुवाइ गरिरहेको छ । नेता रामसायप्रसाद यादवका अनुसार आधिकारिकताको विवादको टुंगो नलागेसम्म सरकारमा जान हतारो नगरेको बताए । ‘आयोगले पार्टीको आधिकारिकताको टुंगो लगाएपछि मात्रै सरकारमा जाने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले सरकारलाई सफल र प्रभावकारी बनाउने दिशामा मात्रै छलफल केन्द्रित गरेका छौं ।’

मुख्य सत्ता घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार बिहान एमाले नेता नेपालको निवास कोटेश्वरमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितसँग छलफल गरेका थिए । दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाका अनुसार दाहाल, नेपाल र यादवबीचको भेटघाटमा आइतबारको संसद् बैठकको समीक्षा गर्नुका साथै पूर्ववर्ती सरकारले गरेका गलत कामकारबाहीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । त्यसलगत्तै दाहाल प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । बालुवाटरमा प्रधानमन्त्री देउवा र दाहालबीच भएको भेटमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तत्काल ल्याउनेबारेमा छलफल भएको थियो । दुई नेताबीच संसदीय सुनुवाइबिना भएका संवैधानिक आयोगहरूका नियुक्तिहरू र प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भएका सरकारी नियुक्तिका निर्णय खारेज गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भइसकेपछि त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिलाई कानुनी रूपमा कसरी खारेजी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा देउवा र दाहालबीच छलफल भएको थियो । संसदीय सुनुवाइबेगर भएका नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको छ । अदालतको निर्णय पर्खने वा सरकारले कुनै कानुनी उपाय निकालेर खारेजी गर्ने भन्नेबारेमा सत्ता घटक निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।

‘संवैधानिक र प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भएका सबै सरकारी निर्णय खारेज गर्नुपर्छ भन्ने विषय आइरहेको छ । तर कसरी गर्ने भन्नेबारेमा निष्कर्षमा पुगिएको छैन,’ एक मन्त्रीले भने । साँझ प्रधानमन्त्री देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल निवास खुमलटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउवाका अनुसार दाहाल पत्नीको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न देउवा खुमलटार गएका हुन् ।