विभाजनतिरै जसपा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

विभाजनतिरै जसपा

अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले ओलीलाई साथ दिनु गल्ती थियो भनेर सार्वजनिक रुपमा स्विकार्नुपर्ने यादव पक्षको अडान
कम्तीमा ठाकुर र महतोसँग एकता हुन सक्दैन । पार्टीमा आउन चाहने अरु साथीलाई रोक्ने कुरा हुन्न । – डम्बर खतिवडा, यादवपक्षीय नेता
उपेन्द्रजीहरुले सर्त राख्नुभयो, मिल्न चाहनुभएन भने निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयका आधारमा अघि बढ्छौं । – शरतसिंह भण्डारी, ठाकुरपक्षीय नेता
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — एउटै राजनीतिक एजेन्डामा आइपुगे पनि जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक विवाद विभाजनतिरै मोडिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको समूह अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै लाइनमा आइपुगेपछि पार्टी एकताको सम्भावना देखिएको थियो । तर यादव पक्षको मंगलबार बसेको संसदीय दलको निष्कर्षले पार्टी विभाजनतिरै धकेलिने संकेत गरेको छ । 

यादवले मंगलबार बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिनु गल्ती थियो भनेर सार्वजनिक रूपमा स्वीकारे मात्रै पार्टी एकता हुन सक्ने ‘सर्त’ अघि सारेका छन् । निलम्बित दुईबाहेक ३२ सांसद कायम रहेको जसपामा यादव पक्षमा २० सांसद पुगेका छन् भने ठाकुर पक्षमा १२ सांसद मात्रै छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाअघि यो अंकगणित ठीक उल्टो थियो । २० सांसदको बलबाट ठाकुर पक्षले वरिष्ठ नेता महतोलाई एकपक्षीय रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो । महतोकै नेतृत्वमा जसपा सरकारमा सहभागी भएको थियो । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि भने ठाकुर पक्ष पार्टी र दलमै अल्पमतमा परेको छ । यादव पक्ष दुवैतिर सुविधाजनक बहुमतमा छ ।

दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लैजाने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिई ठाकुर पक्षले ठूलो अपराध गरेको निष्कर्ष यादव पक्षले गरेको छ । पहिलो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनादेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लाग्ने कि देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा जाने भन्ने राजनीतिक विवादमा जसपा फसेको थियो । दुवै समूहले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने शृंखलाबद्ध घटनापछि यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । ठाकुर पक्षले पनि आधिकारिकताको प्रतिदाबी गरेको छ । एकताको प्रयास अघि नबढे आयोगले यादव र ठाकुरमध्ये एउटालाई आधिकारिकताको मान्यता दिने र अर्कोलाई नयाँ पार्टी दर्ताका लागि अवसर दिने गरी फैसला आउन सक्ने अड्कल गरिएको छ ।

ठाकुरपक्षीय नेता शरतसिंह भण्डारीले ओली व्यक्तिलाई नभई आफूहरूका माग र मुद्दा सम्बोधन भएका आधारमा सहयोग गरिएकाले त्यसलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन् । ओलीको बहिर्गमनपछि बनेका प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि विश्वासको मत दिएको उनको भनाइ छ । पहिलो पटक फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि हातहाती माग सम्बोधन गरे मात्रै साथ दिने ठाकुर पक्षले अडान लिएको थियो । यसपटक भने मौखिक उधारोमै सरकारमा सहभागी हुने गरी जसपाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिँदा जसपा एकढिक्का भएकाले एकताको सम्भावनासमेत रहेको भण्डारीले बताए । ‘अझै केही साथीहरू एकता गर्ने पक्षमा लागिरहनुभएको छ । उपेन्द्रजीलाई हेरेर हामीले पार्टी बनाएका होइनौं । उपेन्द्रजीका सांसद, कार्यकर्ता सबै बाहिरिन लागेका बेला हामीले काँध थापेर जोगाइदिएका थियौं । मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दा ध्वस्त हुने, मधेसको एजेन्डा समाप्त हुने चिन्ताले त्यतिबेला बिनासर्त तत्कालीन समाजवादी र राजपाबीच एकीकरण भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले उहाँहरू अलिकति माथि हुनसाथ सर्त राख्न थाल्नुभएको छ । सर्त राखेर एकता हुन्न । न त माफी माग्ने कुरा हुन्छ ।’

यादव पक्षले भने आफ्नो समूहमा व्यक्तिगत रूपमा नेता तथा कार्यकर्तालाई भित्र्याउने तर नेतृत्वमा तहमा रहेका अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता महतो, तत्कालीन ओली सरकारसँग वार्ता गर्न गठित कार्यदलका दुई सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लसँग भने सम्झौता नगर्ने रणनीति बनाएको छ । यी चार नेतामध्ये पनि महतोको कार्यशैलीप्रति यादवपक्षीय नेता बढी असन्तुष्ट छन् । आफू उपप्रधानमन्त्री हुने लोभमा ठाकुरलाई समेत गुमराहमा पारेर महतोले पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्‍याएको विश्लेषण यादवपक्षीय नेताहरूको छ । ‘कम्तीमा ठाकुर र महतोसँग एकता हुन सक्दैन, पार्टीमा आउन चाहने अरू साथीलाई रोक्ने कुरा हुन्न,’ यादवपक्षीय नेता डम्बर खतिवडाले भने ।

यादवनिकट अर्का नेता रामसायप्रसाद यादवले पनि सार्वजनिक रूपमा गल्ती स्वीकारेर आत्मालोचना नगरेसम्म पार्टी एकता टाढा रहेको बताए । ‘प्रतिगमनलाई साथ दिएर हिँडेकाले सार्वजनिक रूपमा माफी नमागेसम्म एकताको सम्भावना छैन,’ उनले भने । दुवै पक्षका नेताहरू अब निर्वाचन आयोगले दिने निर्णयको प्रतीक्षामा छन् । संसदीय दल र पार्टीमा समेत बहुमत रहेकाले आफूहरू आधिकारिक बन्ने यादवपक्षीय नेताहरूको भनाइ छ । ठाकुर पक्ष आधिकारिकता नपाए नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियाबाट पुरानै राजपालाई ब्युँताउने मानसिक तयारीमा छ । ‘पार्टी विभाजन गरेर जाने हाम्रो योजना र रहर छैन,’ भण्डारीले भने, ‘उपेन्द्रजीहरूले सर्त राख्नुभयो, मिल्न चाहनुभएन भने निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयका आधारमा हामी अघि बढ्छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रालय भागबन्डामा देउवालाई सकस

एउटै दलभित्रका फरक–फरक समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने चुनौती
एमालेको नेपाल पक्षले निर्णय नगर्दा बाँडफाँटमा अन्योल 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा गर्न सकस परेको छ । एउटै दलभित्रका फरक–फरक समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने र नेताहरूले आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्या देखाएर मन्त्रालयको संख्यामा बार्गेनिङ गर्न थालेपछि सकस परेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ ।

कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रालय भागबन्डाका बारेमा छलफल भइनसकेको दाबी गरे । ‘म संलग्न बैठकमा छलफल भएको छैन, अरू ठाउँमा भएको भए मलाई थाहा भएन,’ उनले भने । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच २५ वटा मन्त्रालयलाई चारवटा समूहमा राखेर भागबन्डा गर्ने सैद्धान्तिक समझदारी बनेको छ । जसपा नेता डम्बर खतिवडाका अनुसार शक्तिशाली, विकास र सामाजिक समूहका मन्त्रालयमध्ये गठबन्धन दलहरूबीच कम्तीमा एक/एकवटा भागबन्डा गर्ने सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

गठबन्धनमा आबद्ध पाँच राजनीतिक दलमध्ये एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष सरकारमा जाने/नजाने निश्चित भइनसकेका कारण पनि मन्त्रालय भागबन्डाले निकास पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेपाल पक्षलाई केही समय पर्खेर भए पनि सरकारमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । नेपालले पनि सरकारमा सहभागी हुने संकेत गर्दै आएका छन् तर दोस्रो तहका नेताहरूले अझै पनि पार्टी एकताको आस मारेका छैनन् । उनीहरूकै आग्रहमा नेपाललाई सरकारमा जाने निर्णय लिन समस्या परेको छ ।

‘नेता नेपालले सरकारमा आउने संकेत गरिरहनुभएको छ तर केही दिन पार्टीभित्रको स्थिति हेरेर निर्णय लिन्छौं भन्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको निर्णय आएपछि मात्रै मन्त्रालय भागबन्डाको औपचारिक रूपमा टुंगो लाग्न सक्छ ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बहिर्गमन गराएर नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउनमा नेपाल निर्णायक शक्ति भएकाले उनलाई चिढाएर कुनै पनि गतिविधि नगर्ने पक्षमा देउवा–दाहाल छन् ।

‘नेपाल पक्ष सरकारमा आउने/नआउनेबारे निर्णय भएपछि मात्रै गठबन्धन दलहरूबीच कति–कति मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने भन्ने तय हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘मैले सुनेअनुसार नेपाल पक्षले एक–दुई दिन पर्खन आग्रह गरेको छ । त्यसपछि मात्रै कसरी अघि बढ्ने थाहा होला ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले तीन दिनअघि सरकारमा सहभागी हुने–नहुने विषयमा छलफल गर्न नेपाललाई बोलाएका थिए । छलफलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै नेता विजय पौडेल गएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा हाम्रोतर्फबाट पर्याप्त कोभिड भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने र बाढीपहिरोमा परेका पीडितका लागि राहत उपलब्ध गराउनेलगायतका सुझाव दियौं, सरकारमा सहभागी हुने कुरा गरेका छैनौं,’ पौडेलले भने । उनका अनुसार पार्टीभित्र एकताको प्रक्रिया अघि बढिरहेकाले तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना छैन । ‘पार्टी एकताले पूर्णता पाउने हो कि फरक बाटो लिनुपर्ने हो भन्ने बीचमा हामी छौं । कि राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्‍यो, होइन भने बीचको अवस्थामा हामी सरकारमा जाने कुरा हुन्न,’ पौडेलले भने ।

सरकारमा नजाने भए पनि राष्ट्रिय सभामा नवनिर्वाचित खिमलाल देवकोटा र सांसद नभएका आफूनिकट केही नेतालाई सरकारमा पठाउने कि भन्ने विमर्शमा नेता नेपाल छन् । दल त्यागका कारण पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा पदमुक्त भएपछि उनको ठाउँमा स्वतन्त्र हैसियतका देवकोटा सत्ता गठबन्धनको बलबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा एमाले अध्यक्ष ओली समूहकै आठ जना सांसदले पनि सरकारको पक्षमा मतदान गरेका थिए । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूह पनि अन्तिम घडीमा ‘युटर्न’ हुँदै सरकारको पक्षमा उभिएको थियो । देउवाले विश्वासको मत दिने ओली पक्ष र ठाकुर समूहलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने चाहना राखेका छन् ।

आफूले नेतृत्व गरेको सरकारले तीन तहकै निर्वाचन गराउने दायित्व बोकेका कारण देउवाले सम्भावित राजनीतिक द्वन्द्व र टकरावलाई ख्याल गर्दै सबै पक्षलाई सरकारमा समेट्न खोजेका हुन् । यसो गर्दा आंशिक रूपमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सन्देशसमेत जाने उनको बुझाइ छ । जसपा अध्यक्ष यादवले भने अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्षलाई सरकारमा लैजान नहुने सुझाव दिएका छन् । ‘प्रतिगमनकारी’ ओलीलाई साथ दिएकाले उनीहरूलाई सरकारमा ल्याउन नहुने तर्क यादव पक्षको छ । नेपाल वा ठाकुर पक्षको सहयोगबिना सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्दैन । बहुमत नपाएपछि सरकारले ल्याउने विधेयक र प्रस्तावहरू प्रतिनिधिसभाबाट पारित नहुने जोखिम हुन्छ ।

संसद्मा फेस गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक संकट पर्छ । प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताका अुनसार ठाकुर पक्षको सहभागिता अर्थपूर्ण हुन सक्ने भएकाले उनीहरूलाई पनि सरकारबाहिर नराख्ने योजनामा प्रधानमन्त्री छन् । सरकारमा सहभागी हुने मनस्थिति बनाएरै ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको ती नेताको दाबी छ । ‘संविधान संशोधनलगायत मधेसका मुद्दामा सहमति गरेर मात्रै सरकारमा आउने कुराकानी उहाँहरूको छ । तत्काल सरकारमा नआए पनि मन्त्रालय छुट्याएर राख्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

सत्ता गठबन्धनमध्ये एक सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । सत्ताको मुख्य घटक माओवादीले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेकाले मन्त्रालय भागबन्डामा बराबरी हैसियत हुनुपर्ने अडान राखेको छ । ठाकुर पक्ष पनि सरकारमा सहभागी हुँदा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने अन्योल छ । यादवपक्षीय नेता खतिवडाले एमालेको नेपाल समूह सरकारमा सहभागी नहुँदा जसपाले कम्तीमा ७ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्छन् । ‘टुंगो लागेको छैन, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि २० सांसद आफूहरूको पक्षमा भएकाले कम्तीमा सात मन्त्रालय पाउनुपर्ने हाम्रो दाबी छ,’ उनले भने ।

यसअघि ठाकुर पक्षमा लागेका ८ जना सांसद यादव पक्षतिर पुगेका छन् । उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि अध्यक्ष यादवमा छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा पनि आन्तरिक गुटहरूको व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ । कांग्रेसले ९ मन्त्रालय पाएमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । पूर्वमहामन्त्री सिटौला पक्षसमेत पार्टीमा छुट्टै अस्तित्वमा छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्रै आफ्नो र इतर समूहलाई चित्त बुझाउने चुनौती छ । पहिलो दिनमै शपथ लिएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की देउवानिकट हुन् । ‘कसरी र कुन आधारमा साझेदारी गर्ने भन्ने विषयमा मुख्य नेताहरूले छलफल गरिरहनुभएको छ,’ माओवादी नेता पौडेलले भने, ‘सबै कुरा एमालेमा नेपाल पक्षको कस्तो स्थिति रहन्छ भन्नेमा अड्किएको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×