विभाजनतिरै जसपा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विभाजनतिरै जसपा

अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले ओलीलाई साथ दिनु गल्ती थियो भनेर सार्वजनिक रुपमा स्विकार्नुपर्ने यादव पक्षको अडान
कम्तीमा ठाकुर र महतोसँग एकता हुन सक्दैन । पार्टीमा आउन चाहने अरु साथीलाई रोक्ने कुरा हुन्न । – डम्बर खतिवडा, यादवपक्षीय नेता
उपेन्द्रजीहरुले सर्त राख्नुभयो, मिल्न चाहनुभएन भने निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयका आधारमा अघि बढ्छौं । – शरतसिंह भण्डारी, ठाकुरपक्षीय नेता
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — एउटै राजनीतिक एजेन्डामा आइपुगे पनि जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक विवाद विभाजनतिरै मोडिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको समूह अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै लाइनमा आइपुगेपछि पार्टी एकताको सम्भावना देखिएको थियो । तर यादव पक्षको मंगलबार बसेको संसदीय दलको निष्कर्षले पार्टी विभाजनतिरै धकेलिने संकेत गरेको छ । 

यादवले मंगलबार बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिनु गल्ती थियो भनेर सार्वजनिक रूपमा स्वीकारे मात्रै पार्टी एकता हुन सक्ने ‘सर्त’ अघि सारेका छन् । निलम्बित दुईबाहेक ३२ सांसद कायम रहेको जसपामा यादव पक्षमा २० सांसद पुगेका छन् भने ठाकुर पक्षमा १२ सांसद मात्रै छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाअघि यो अंकगणित ठीक उल्टो थियो । २० सांसदको बलबाट ठाकुर पक्षले वरिष्ठ नेता महतोलाई एकपक्षीय रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो । महतोकै नेतृत्वमा जसपा सरकारमा सहभागी भएको थियो । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि भने ठाकुर पक्ष पार्टी र दलमै अल्पमतमा परेको छ । यादव पक्ष दुवैतिर सुविधाजनक बहुमतमा छ ।

दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लैजाने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिई ठाकुर पक्षले ठूलो अपराध गरेको निष्कर्ष यादव पक्षले गरेको छ । पहिलो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनादेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लाग्ने कि देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा जाने भन्ने राजनीतिक विवादमा जसपा फसेको थियो । दुवै समूहले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने शृंखलाबद्ध घटनापछि यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । ठाकुर पक्षले पनि आधिकारिकताको प्रतिदाबी गरेको छ । एकताको प्रयास अघि नबढे आयोगले यादव र ठाकुरमध्ये एउटालाई आधिकारिकताको मान्यता दिने र अर्कोलाई नयाँ पार्टी दर्ताका लागि अवसर दिने गरी फैसला आउन सक्ने अड्कल गरिएको छ ।

ठाकुरपक्षीय नेता शरतसिंह भण्डारीले ओली व्यक्तिलाई नभई आफूहरूका माग र मुद्दा सम्बोधन भएका आधारमा सहयोग गरिएकाले त्यसलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन् । ओलीको बहिर्गमनपछि बनेका प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि विश्वासको मत दिएको उनको भनाइ छ । पहिलो पटक फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि हातहाती माग सम्बोधन गरे मात्रै साथ दिने ठाकुर पक्षले अडान लिएको थियो । यसपटक भने मौखिक उधारोमै सरकारमा सहभागी हुने गरी जसपाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिँदा जसपा एकढिक्का भएकाले एकताको सम्भावनासमेत रहेको भण्डारीले बताए । ‘अझै केही साथीहरू एकता गर्ने पक्षमा लागिरहनुभएको छ । उपेन्द्रजीलाई हेरेर हामीले पार्टी बनाएका होइनौं । उपेन्द्रजीका सांसद, कार्यकर्ता सबै बाहिरिन लागेका बेला हामीले काँध थापेर जोगाइदिएका थियौं । मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दा ध्वस्त हुने, मधेसको एजेन्डा समाप्त हुने चिन्ताले त्यतिबेला बिनासर्त तत्कालीन समाजवादी र राजपाबीच एकीकरण भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले उहाँहरू अलिकति माथि हुनसाथ सर्त राख्न थाल्नुभएको छ । सर्त राखेर एकता हुन्न । न त माफी माग्ने कुरा हुन्छ ।’

यादव पक्षले भने आफ्नो समूहमा व्यक्तिगत रूपमा नेता तथा कार्यकर्तालाई भित्र्याउने तर नेतृत्वमा तहमा रहेका अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता महतो, तत्कालीन ओली सरकारसँग वार्ता गर्न गठित कार्यदलका दुई सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लसँग भने सम्झौता नगर्ने रणनीति बनाएको छ । यी चार नेतामध्ये पनि महतोको कार्यशैलीप्रति यादवपक्षीय नेता बढी असन्तुष्ट छन् । आफू उपप्रधानमन्त्री हुने लोभमा ठाकुरलाई समेत गुमराहमा पारेर महतोले पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्‍याएको विश्लेषण यादवपक्षीय नेताहरूको छ । ‘कम्तीमा ठाकुर र महतोसँग एकता हुन सक्दैन, पार्टीमा आउन चाहने अरू साथीलाई रोक्ने कुरा हुन्न,’ यादवपक्षीय नेता डम्बर खतिवडाले भने ।

यादवनिकट अर्का नेता रामसायप्रसाद यादवले पनि सार्वजनिक रूपमा गल्ती स्वीकारेर आत्मालोचना नगरेसम्म पार्टी एकता टाढा रहेको बताए । ‘प्रतिगमनलाई साथ दिएर हिँडेकाले सार्वजनिक रूपमा माफी नमागेसम्म एकताको सम्भावना छैन,’ उनले भने । दुवै पक्षका नेताहरू अब निर्वाचन आयोगले दिने निर्णयको प्रतीक्षामा छन् । संसदीय दल र पार्टीमा समेत बहुमत रहेकाले आफूहरू आधिकारिक बन्ने यादवपक्षीय नेताहरूको भनाइ छ । ठाकुर पक्ष आधिकारिकता नपाए नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियाबाट पुरानै राजपालाई ब्युँताउने मानसिक तयारीमा छ । ‘पार्टी विभाजन गरेर जाने हाम्रो योजना र रहर छैन,’ भण्डारीले भने, ‘उपेन्द्रजीहरूले सर्त राख्नुभयो, मिल्न चाहनुभएन भने निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयका आधारमा हामी अघि बढ्छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल वायुसेवामा सुधार अत्यावश्यक

सम्पादकीय

बेलायती व्यवसायी तथा भर्जिन एटलान्टिक ग्रुपका मालिक रिचार्ड ब्रान्सनले त्यसै भनेका होइनन्, ‘तपाईं अर्बपतिबाट लखपतिमा झर्न चाहनुहुन्छ भने एयरलाइन्स खोल्नुहोस्’ भनेर । वास्तवमा एयरलाइन्स व्यवसाय संसारभर नै महँगो र जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।

फाइल तस्बिर

त्यसमाथि नेपाल वायुसेवा निगम त झन् यसरी चल्दै आएको छ, जुन चरित्रहरू बोक्दाखेरि जस्तोसुकै व्यवसाय पनि धराशायी हुनुको विकल्पै हुँदैन । राजनीतिक हस्तक्षेप चरम छ । व्यवस्थापन फितलो छ । सरकारी स्वामित्व भएकाले सानो परिवर्तन गर्न पनि मन्त्रीसम्म पुग्नुपर्छ । नव–प्रवर्तनमा कुनै जोड छैन । टिकट बिक्री–वितरणसम्म पनि पारदर्शी हुँदैन । ट्रेड युनियनको ‘दादागिरी’ छ, दलीय आबद्धता भएका तल्लो तहका कर्मचारीहरूले उपल्ला अधिकारीहरूलाई गन्दैनन् । निगमले स्वतन्त्र ढंगले व्यवसाय गर्ने वा जहाज किन्ने–बेच्ने निर्णय गर्न पनि पाउँदैन, सरकार सदैव हावी हुन्छ । फलतः राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम तन्नमजस्तै भइसकेको छ । १० अर्ब सञ्चित घाटामा गएको निगम ४७ अर्ब ऋण बोकेर उडिरहेको छ । कोभिड संक्रमणले थला परेको निगमले ६ महिनायता साँवाब्याजको किस्तासमेत तिर्न सकेको छैन । वित्तीय हिसाबले जोखिमपूर्ण मोडमा पुगिसकेको यो संस्था सरकारी सहयोगबाट मात्रै धानिएको छ ।

निगम सुधार्न यसअघि भएका प्रयासहरू विफल भएका छन् । अब प्रस्ट भइसकेको छ— यही रूपमा यो संस्थान सञ्चालन हुन सक्दैन, यसलाई विशेष उपचारको खाँचो छ । गरिब जनताले तिरेको करले यति महँगो व्यवसाय कतिन्जेल यही रूपमा चलाइरहने भन्ने प्रश्न विचारणीय छ । २०१५ मा स्थापना भएको निगमले ५० को दशकसम्म १४ वटा विमानबाट करिब ३५ आन्तरिक गन्तव्यमा सेवा दिइरहेको थियो । अहिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निगम पुछारमा छ, दुई ट्वीनअटरबाट बढीमा चारवटासम्म मात्रै उडान गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा ९ रुटमा अनुमति पाए पनि अहिले दोहा, मलेसिया, दुबई र दिल्ली गरी चार गन्तव्यमा सीमित छ । सितिमिति विपन्नहरू लाभान्वित नहुने तर उनीहरूले तिरेको करचाहिँ सेतो हात्तीसरि भएको निगम पाल्न खर्च गरिरहनुपर्ने यो अवस्थालाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्न । त्यसैले यसको व्यवस्थापनको ढाँचा तथा सञ्चालनको तौरतरिकामा समय–सापेक्ष सुधारको आवश्यकता प्रस्टै देखिन्छ ।

विश्वबजारमा यसको ‘ब्रान्डभ्यालु’ अद्यापि राम्रै छ । यसका विमान विगतमा युरोपसम्म पुगेको इतिहास छ । तर यतिले मात्र अहिले पुग्दैन । यो आयल निगम या विद्युत् प्राधिकरणजस्तो संस्थान होइन, जनताले चाहे पनि नचाहे पनि त्यसैलाई उपयोग गर्नुपर्ने । यो क्षेत्रमा चर्को प्रतिस्पर्धार् छ । निगमले अहिले तीन दर्जनजति स्वदेशी–विदेशी एयरलाइन्ससित प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीलाई छनोटको अधिकार धेरै भएका क्षेत्रमा सेवा प्रदायकहरू पनि उच्च प्रतिस्पर्धी बन्नै पर्छ ।

तसर्थ, निगमलाई बजारअनुसार चल्न सक्ने बनाउनुको विकल्प छैन । सरकार अब प्रस्ट हुनुपर्छ— निगमबाट ‘लोक कल्याण’ गर्ने हो कि व्यवसाय पनि ? दुई दशकयता मात्रै ७ वटा आयोग, समिति र कार्यदलले निगमलाई यथास्थितिबाट सञ्चालन गर्न नसकिने कारण देखाउँदै सुधार्न सुझाव दिइसकेका छन् । सबैका सुझाव उस्तै छन्— निगमको संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने, कम्पनीमा परिवर्तन गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, स्वदेशी उद्यमी र वित्तीय संस्थाको लगानी समावेश गर्ने, जहाज थप्ने, व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आदि । तिनै सुझावहरूका आधारमा निगमलाई कम्पनी संरचनामा लग्न थालिएको देखिन्छ ।

दुई वर्षअघि पूर्वसचिव सुशील घिमिरे नेतृत्वमा गठित ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ ले निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन २ खर्ब अधिकृत पुँजीसहितको कम्पनी बनाउन सुझाएको छ । सरकारले कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर राखेर सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत कम्पनी संरचनामा जानुपर्ने उसको सिफारिस छ । त्यसैबमोजिम उक्त कार्यदलमा सदस्य रहेका वर्तमान महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले निगमलाई कम्पनीमा बदल्ने कार्ययोजनासहित ‘प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएका छन् । तर, निगमलाई निजीकरण गरेर माफियाको जिम्मा लगाउन खोजेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित छन् । महाप्रबन्धक डेढ सातादेखि कार्यालयसमेत जान सकेका छैनन् ।

निगममा सुधार अपरिहार्य छ, तथापि यो प्रक्रिया भने पारदर्शी हुनुपर्छ । अहिले निगमका कुनै पनि कर्मचारी तथा निर्देशकसँग छलफल नै नगरी कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएकाले पनि विरोध भएको बुझिन्छ । यसले विश्वासको संकट बढाएको देखिन्छ । निश्चय पनि निगम सुधारमा ट्रेड युनियनले कुनै पनि नाजायज खोचे–च्याँखे थाप्नु हुन्न, तर यो प्रक्रियामा उनीहरूको पनि प्रतिनिधिमूलक सहभागिता र विश्वास भने अवश्य हुनुपर्छ । यस्तै, यस प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराइनु पनि हुँदैन । अहिले निगमलाई कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न प्रबन्धपत्र बनाउने जिम्मा पाएका सञ्चालक समितिका सदस्य ईश्वरी पौडेल र फुर गेल्जे शेर्पाको पृष्ठभूमि एक निजी एयरलाइन्ससित जोडिएकाले पनि अरू सरोकारवालामा आशंका सिर्जना भएको हो । त्यसैले निगमको सञ्चालक समितिमा स्वार्थ बाझिने व्यापारिक समूहमा आबद्धभन्दा उड्डयन वा पर्यटन व्यवसायमा अनुभव भएका विज्ञलाई राखिनुपर्छ ।

कम्पनीको स्वामित्वका सवालमा पनि स्पष्टता चाहिन्छ । प्रस्तावित प्रबन्धपत्रको ‘पुँजी–संरचना’ को पहिलो विकल्पअनुसार कम्पनीको स्वामित्व संस्थापक तथा संस्थापक समूहको सेयर खरिद गर्ने सेयर धनीसँग हुनेछ भन्ने प्रावधानप्रति कर्मचारीहरू सशंकित देखिन्छन् । संस्थापक नभनी सीधै ‘नेपाल सरकार’ लेखिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

दोस्रो विकल्पमा संस्थापकलाई ५१ प्रतिशत सेयर राख्ने, ख्यातिप्राप्त विदेशी वायुसेवालाई ३० प्रतिशत, नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू, पर्यटन व्यवसायी एवं सर्वसाधारणलाई १४ प्रतिशत र कम्पनीमा कार्यरत तथा पूर्वकर्मचारीलाई ५ प्रतिशत स्वामित्व दिने उल्लेख छ; त्यसमा पनि संस्थापकको सट्टा सरकार लेखिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूको आशंका तथा माग सोचनीय भएकाले यसमा थप विमर्श गरेर टुंगोमा पुग्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

शंकै छैन, निगममा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ । यस क्रममा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउन पक्कै खोज्छन्, यसप्रति भने सरकारलगायत सम्बद्ध निकायहरू चनाखो रहनुपर्छ । सबै सरोकारवालाको सहभागितासहित सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ । र, उचित विमर्शबाट खास निचोडमा पुग्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×