मन्त्रालय भागबन्डामा देउवालाई सकस- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मन्त्रालय भागबन्डामा देउवालाई सकस

एउटै दलभित्रका फरक–फरक समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने चुनौती
एमालेको नेपाल पक्षले निर्णय नगर्दा बाँडफाँटमा अन्योल 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा गर्न सकस परेको छ । एउटै दलभित्रका फरक–फरक समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने र नेताहरूले आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्या देखाएर मन्त्रालयको संख्यामा बार्गेनिङ गर्न थालेपछि सकस परेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ ।

कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रालय भागबन्डाका बारेमा छलफल भइनसकेको दाबी गरे । ‘म संलग्न बैठकमा छलफल भएको छैन, अरू ठाउँमा भएको भए मलाई थाहा भएन,’ उनले भने । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच २५ वटा मन्त्रालयलाई चारवटा समूहमा राखेर भागबन्डा गर्ने सैद्धान्तिक समझदारी बनेको छ । जसपा नेता डम्बर खतिवडाका अनुसार शक्तिशाली, विकास र सामाजिक समूहका मन्त्रालयमध्ये गठबन्धन दलहरूबीच कम्तीमा एक/एकवटा भागबन्डा गर्ने सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

गठबन्धनमा आबद्ध पाँच राजनीतिक दलमध्ये एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष सरकारमा जाने/नजाने निश्चित भइनसकेका कारण पनि मन्त्रालय भागबन्डाले निकास पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेपाल पक्षलाई केही समय पर्खेर भए पनि सरकारमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । नेपालले पनि सरकारमा सहभागी हुने संकेत गर्दै आएका छन् तर दोस्रो तहका नेताहरूले अझै पनि पार्टी एकताको आस मारेका छैनन् । उनीहरूकै आग्रहमा नेपाललाई सरकारमा जाने निर्णय लिन समस्या परेको छ ।

‘नेता नेपालले सरकारमा आउने संकेत गरिरहनुभएको छ तर केही दिन पार्टीभित्रको स्थिति हेरेर निर्णय लिन्छौं भन्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको निर्णय आएपछि मात्रै मन्त्रालय भागबन्डाको औपचारिक रूपमा टुंगो लाग्न सक्छ ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बहिर्गमन गराएर नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउनमा नेपाल निर्णायक शक्ति भएकाले उनलाई चिढाएर कुनै पनि गतिविधि नगर्ने पक्षमा देउवा–दाहाल छन् ।

‘नेपाल पक्ष सरकारमा आउने/नआउनेबारे निर्णय भएपछि मात्रै गठबन्धन दलहरूबीच कति–कति मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने भन्ने तय हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘मैले सुनेअनुसार नेपाल पक्षले एक–दुई दिन पर्खन आग्रह गरेको छ । त्यसपछि मात्रै कसरी अघि बढ्ने थाहा होला ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले तीन दिनअघि सरकारमा सहभागी हुने–नहुने विषयमा छलफल गर्न नेपाललाई बोलाएका थिए । छलफलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै नेता विजय पौडेल गएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा हाम्रोतर्फबाट पर्याप्त कोभिड भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने र बाढीपहिरोमा परेका पीडितका लागि राहत उपलब्ध गराउनेलगायतका सुझाव दियौं, सरकारमा सहभागी हुने कुरा गरेका छैनौं,’ पौडेलले भने । उनका अनुसार पार्टीभित्र एकताको प्रक्रिया अघि बढिरहेकाले तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना छैन । ‘पार्टी एकताले पूर्णता पाउने हो कि फरक बाटो लिनुपर्ने हो भन्ने बीचमा हामी छौं । कि राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्‍यो, होइन भने बीचको अवस्थामा हामी सरकारमा जाने कुरा हुन्न,’ पौडेलले भने ।

सरकारमा नजाने भए पनि राष्ट्रिय सभामा नवनिर्वाचित खिमलाल देवकोटा र सांसद नभएका आफूनिकट केही नेतालाई सरकारमा पठाउने कि भन्ने विमर्शमा नेता नेपाल छन् । दल त्यागका कारण पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा पदमुक्त भएपछि उनको ठाउँमा स्वतन्त्र हैसियतका देवकोटा सत्ता गठबन्धनको बलबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा एमाले अध्यक्ष ओली समूहकै आठ जना सांसदले पनि सरकारको पक्षमा मतदान गरेका थिए । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूह पनि अन्तिम घडीमा ‘युटर्न’ हुँदै सरकारको पक्षमा उभिएको थियो । देउवाले विश्वासको मत दिने ओली पक्ष र ठाकुर समूहलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने चाहना राखेका छन् ।

आफूले नेतृत्व गरेको सरकारले तीन तहकै निर्वाचन गराउने दायित्व बोकेका कारण देउवाले सम्भावित राजनीतिक द्वन्द्व र टकरावलाई ख्याल गर्दै सबै पक्षलाई सरकारमा समेट्न खोजेका हुन् । यसो गर्दा आंशिक रूपमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सन्देशसमेत जाने उनको बुझाइ छ । जसपा अध्यक्ष यादवले भने अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्षलाई सरकारमा लैजान नहुने सुझाव दिएका छन् । ‘प्रतिगमनकारी’ ओलीलाई साथ दिएकाले उनीहरूलाई सरकारमा ल्याउन नहुने तर्क यादव पक्षको छ । नेपाल वा ठाकुर पक्षको सहयोगबिना सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्दैन । बहुमत नपाएपछि सरकारले ल्याउने विधेयक र प्रस्तावहरू प्रतिनिधिसभाबाट पारित नहुने जोखिम हुन्छ ।

संसद्मा फेस गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक संकट पर्छ । प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताका अुनसार ठाकुर पक्षको सहभागिता अर्थपूर्ण हुन सक्ने भएकाले उनीहरूलाई पनि सरकारबाहिर नराख्ने योजनामा प्रधानमन्त्री छन् । सरकारमा सहभागी हुने मनस्थिति बनाएरै ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको ती नेताको दाबी छ । ‘संविधान संशोधनलगायत मधेसका मुद्दामा सहमति गरेर मात्रै सरकारमा आउने कुराकानी उहाँहरूको छ । तत्काल सरकारमा नआए पनि मन्त्रालय छुट्याएर राख्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

सत्ता गठबन्धनमध्ये एक सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । सत्ताको मुख्य घटक माओवादीले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेकाले मन्त्रालय भागबन्डामा बराबरी हैसियत हुनुपर्ने अडान राखेको छ । ठाकुर पक्ष पनि सरकारमा सहभागी हुँदा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने अन्योल छ । यादवपक्षीय नेता खतिवडाले एमालेको नेपाल समूह सरकारमा सहभागी नहुँदा जसपाले कम्तीमा ७ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्छन् । ‘टुंगो लागेको छैन, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि २० सांसद आफूहरूको पक्षमा भएकाले कम्तीमा सात मन्त्रालय पाउनुपर्ने हाम्रो दाबी छ,’ उनले भने ।

यसअघि ठाकुर पक्षमा लागेका ८ जना सांसद यादव पक्षतिर पुगेका छन् । उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि अध्यक्ष यादवमा छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा पनि आन्तरिक गुटहरूको व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ । कांग्रेसले ९ मन्त्रालय पाएमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । पूर्वमहामन्त्री सिटौला पक्षसमेत पार्टीमा छुट्टै अस्तित्वमा छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्रै आफ्नो र इतर समूहलाई चित्त बुझाउने चुनौती छ । पहिलो दिनमै शपथ लिएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की देउवानिकट हुन् । ‘कसरी र कुन आधारमा साझेदारी गर्ने भन्ने विषयमा मुख्य नेताहरूले छलफल गरिरहनुभएको छ,’ माओवादी नेता पौडेलले भने, ‘सबै कुरा एमालेमा नेपाल पक्षको कस्तो स्थिति रहन्छ भन्नेमा अड्किएको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभाको पूर्ण जीवन सुनिश्चित

प्रधानमन्त्रीबाटै दुई–दुई पटक प्रहार भोगेको जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले अब भने पाँच वर्ष पूरा गर्ने निश्चित, देउवा सरकारसँगै संसद्को जीवन बचाउने पक्षमा १६५ सांसदको मत, विपक्षमा ८३ मात्र 
इतिहासले दाग मेट्न दिएको अवसर देउवाले सदुपयोग गरेनन् भने आम जनताका लागि आयाराम गयाराम भन्दा पृथक् हुन सक्दैनन् । -भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — अन्तिम संवैधानिक विकल्पबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले आइतबार विश्वासको मत पाएसँगै राजनीतिक अनिश्चय हटेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले अब डेढ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सक्ने अवसर पाएको छ भने सर्वोच्च अदालतले दुई पटक पुनःस्थापना गर्दा पनि जोखिममा पुगेको प्रतिनिधिसभाको पूर्ण जीवन सुनिश्चित भएको छ ।

आइतबार संसद् बैठकपछि निस्कँदै गरका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रोक्दै उनकै सुरक्षाकर्मी (बायाँ) । विश्वासको मत प्राप्त गरका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि बाटो खाली गर्नओलीसहितका सांसदलाई रोकिएको हो। तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । डेढ वर्षमै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा हुनेछ । सत्ता घटक दल बाहिरिए भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर देउवा संविधानको अन्तिम विकल्पबाट प्रधानमन्त्री भएकाले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना अब छैन ।

राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा अब शक्तिशाली भएका छन् । उनलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र सत्ता घटकभित्र विवाद भए पनि विकल्पमा सरकार बन्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाले देउवा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीमा दरिएका हुन् । उनले संसद्मा पाएको शक्ति सदुपयोग गर्नेमा भने आम आशंका रहेको पोखरेल बताउँछन् । ‘अबका पाँच महिना खोपलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि लगातारका निर्वाचन यो सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा आउँछ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनलाई व्यवस्थापन गरेर आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्न देउवालाई ठूलो चुनौती छ । उनले बनाउने टिम र लिने कदमले विगतमा लागेको दाग मेट्छन् कि कायम राख्छन् भन्नेमा शंका छ ।’ ‘इतिहासले दाग मेट्न दिएको अवसर सदुपयोग गरेनन् भने आम जनताका लागि आयाराम गयराम भन्दा पृथक् उनी हुन सक्दैनन्,’ उनले भने ।

एक वर्षपछि स्थानीय र त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन सरकारकै आँखाबाट हेर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालमा देउवा नेतृत्वकै सरकार रहने सम्भावना बढेको छ । २०७४ को निर्वाचन पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा बनेको सरकारले गरेको थियो । जसमा आलोपालो प्रणालीअन्तर्गत देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले नेतृत्व गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरणको चुनाव दाहाल नेतृत्वको सरकारले र त्यसपछिका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको थियो । घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै सत्तारूढ दलभित्रको शक्ति संघर्ष र नेकपाको एकता प्रक्रिया भंगसँगै संसद्मा ६१ सिट रहेको कांग्रेसका नेता देउवाको सत्तारोहण निर्वाचन गराउने दिशामै मोडिएको छ ।

तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

अबको स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाखमा गराउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार कम्तीमा १ सय २० दिन अर्थात् चार महिनाअघि सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेर निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले आगामी ६ महिनाभित्र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । गत २०७४ मंसिर १० र मंसिर २१ मा गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकसाथ गरिएको थियो ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र विश्वासको मत दिलाउन एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह निर्णायक शक्ति बन्न पुगेको छ । नेपाल पक्षले मत नदिँदा आइतबार देउवाले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था थियो । नेपाल पक्षका केही असन्तुष्टबाहेक अधिकांशले मत दिने निर्णय गरेपछि देउवा सुरक्षित भइसकेका थिए । राजनीतिक परिदृश्य ओलीले लिएको बाटोमा नजाने देखेपछि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष पनि अन्तिम घडीमा ‘युटर्न’ भयो । देउवाले विश्वासको मत पाउने करिब निश्चित बनेपछि ठाकुर पक्षले कित्ता बदलेको हो । ठाकुर र अर्का नेता शरतसिंह भण्डारीले दुई दिनअघि ओलीलाई बालकोटमा भेटेरै संयुक्त मोर्चाबन्दीका साथ अघि बढ्ने प्रण गरेका थिए ।

तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा जसपा एकढिक्का थियो तर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि ठाकुर पक्ष ओली कित्तामा सामेल भएको थियो । जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्ष भने ओलीविरुद्धको मोर्चामा थियो । ठाकुर पक्ष ओलीतिर लाग्दा गठबन्धनले वैकल्पिक सरकार दिन सकेको थिएन । ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ (एकल बहुमत), २ (संयुक्त) र ३ (ठूलो संसदीय दलको नेता) का आधारमा प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएका थिए । दोस्रो पटक जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि ओलीको मुख्य आधार ठाकुर पक्षको टेको थियो । ३२ सदस्य रहेको जसपामा त्यतिबेला ठाकुर पक्षमा २० सांसद थिए । अदालतको परमादेशले देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि जसपाको संसदीय दलमा उल्टो गतिमा अंकगणित बदलियो । अध्यक्ष यादवको पक्षमा २० सांसद देखिएका छन् भने ठाकुरको पक्षमा जम्मा १२ सांसद छन् ।

ठाकुर पक्षको ‘युटर्न’ नहुँदा र एमालेको नेपाल पक्षले सहयोग नगर्दा देउवा अल्पमतमा पर्ने अवस्था थियो । प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको एजेन्डा बोकेर अदालतमा पुगेको एमालेको नेपाल पक्षलाई प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन हुने जोखिमबाट रोक्न नैतिक दबाब परेको थियो । संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाउँदा र मतदान गर्दा दलको ह्वीप नलाग्ने अदालतको व्याख्या थियो । त्यसले नेपाल पक्षलाई मतदान गर्न सहज बनाइदियो ।

तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

विश्वासको मत लिइसकेपछि नेपाल पक्षको अवस्था के हुने भन्नेमा धेरै हदसम्म ओलीको चाहना र व्यवहारमा निर्भर रहने देखिन्छ । एमाले एकतामै जोडिने भयो भने संसदीय कामकारबाहीमा देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्न नेपाल पक्षलाई अप्ठ्यारो पर्छ । ठाकुर पक्षले साथ दिने संकेत गरेपछि देउवा अलि ढुक्क देखिएका छन् ।

‘सत्ताको स्रोत र साधन विपक्षीविरुद्ध प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर सत्तामा जाने हो । इतिहासले देउवाको परीक्षा फेरि एक पटक लिँदै छ,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले भने, ‘आसन्न पार्टी महाधिवेशनमा नेतृत्वमा दोहोर्‍याउनेतिर नलागेर प्रतिपक्ष, गठबन्धन दल र आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनप्रति विश्वास र भरोसा दिलाउनतिर लाग्नुभयो भने उहाँको उचाइ बढ्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०६:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×