सुर्खेतका बाढीपीडित ७ वर्षदेखि त्रिपालमै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुर्खेतका बाढीपीडित ७ वर्षदेखि त्रिपालमै

छोराछोरी बिरामी भए पनि उपचार गर्ने पैसा हुँदैन, हामीलाई त कोरोनाको डरभन्दा पनि दुई छाक टार्ने समस्या छ । – पवित्रा नेपाली
जाडो र गर्मी त जसोतसो कट्छ तर वर्षा कटाउन निकै गाह्रो, त्रिपालमुनिबाट कतिबेला भल पस्ला भन्ने डर भइरहन्छ । – लक्षिमा दमाई 
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — नरबहादुर रोकायाको पालमा बास भएको ७ वर्ष बित्यो । भन्छन्, ‘अपांग छु, दुइटै खुट्टा छैनन्, कसरी पालिने होला ?’ २०७१ साउन अन्तिम साताको बाढीपहिरोले घरबारविहीन भएपछि पालमा ओत लागेर कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य रोकाया एक्लो होइनन्, उनीजस्ता सयौं बाढीपीडित छन् । 

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रको चौरमा त्रिपालमा बस्दै आएका बाढीपीडित । तस्बिर : चाँदनी/कान्तिपुर

बाढीले २४ जनाको मृत्यु भयो । ९१ जना बेपत्ता भए । उनीहरूलाई समेत सरकारले मृत घोषणा गरेको छ । ९ सय ७० परिवार विस्थापित भएका थिए । घर–जग्गासँगै आफन्त पनि गुमाउनुको दुःख त छँदै छ, लामो समयसम्म पुनःस्थापनासमेत नहुँदाको पीडाले ‘पोल्ने’ गरेको रोकायाले बताए ।

गत आर्थिक वर्षभित्र पुनर्वास हुने आस गरेका पीडितहरू यो वर्षामा पनि पालमुनि छन् । ‘वर्षाको समयमा केटाकेटी धेरै बिरामी हुन्छन्,’ वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको पालमा बसिरहेकी पवित्रा नेपालीले भनिन्, ‘बिरामी भए उपचार गर्न लैजाने पैसा हुँदैन, हामीलाई छाक टार्नै समस्या छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले पुनःस्थापनाका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले जिल्लाभर १ हजार ४५ बाढीपीडित रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रदेश सरकारले २०७५ चैतमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका बाढीपीडितलाई प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि तीन आर्थिक वर्षमा ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर अहिलेसम्म ७ स्थानीय तहका ५ सय ९१ पीडितको मात्र आवास निर्माण भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार वीरेन्द्रनगरका २ सय ५४, लेकबेंसीका १२, बराहतालका ४६, भेरीगंगाका १ सय ६०, गुर्भाकोटका ३२, पञ्चपुरीका ८४ र चौकुनेका ३ परिवारले नयाँ बास पाएका छन् । प्रदेशले स्थानीय तहमार्फत पहिलो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार, दोस्रो किस्ता १ लाख र आवास निर्माणको प्राविधिक रिपोर्टका आधारमा अन्तिम किस्ता ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले अझै जग्गा भएका तर घर नभएका ५४ र घरजग्गा दुवै नभएका चार सय परिवारले रकम पाउन बाँकी रहेको बताए । ७९ परिवारलाई जग्गा खरिद गर्न १ लाख ५० हजारका दरले १ करोड १८ लाख रुपैयाँ हालै निकासा भएको छ । जग्गा नभएका बाँकी ३ सय २१ परिवारलाई अर्को चरणमा ४ करोड ८१ लाख उपलब्ध हुने उनले जानकारी दिए ।

यस्तै लालपुर्जा पेस गरेर पनि पहिलो सूचीमा नपरेका ५४ परिवारलाई पहिलो किस्ताबापत ८१ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । कर्णाली सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितलाई पहिलो किस्ता वितरण गर्न आठ स्थानीय तहमा ९ करोड ६६ लाख, दोस्रो किस्ताबापत ५ करोड ९० लाख र तेस्रो किस्ता वितरण गर्न ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर पेट पाल्दै आएका बाढीपीडितलाई गत वर्षदेखिको लकडाउन र निषेधाज्ञाले थप कठिन बनाएको छ । बाढीपीडित मैसरा गुरुङले आफूहरू भोकभोकै बस्नुपरेको दुःखेसो पोखिन् । ‘काम गरी खाने सबै बाटो बन्द भो,’ उनले भनिन्, ‘जाडो र गर्मी त जसोतसो कट्छ तर वर्षा कटाउन निकै गाह्रो हुन्छ ।’ भोको पेटसँगै त्रिपालमुनिबाट कतिबेला पानीको भल पस्ने हो भन्ने डर दिनहुँ हुने अर्की पीडित लक्षिमा दमाईले बताइन् । ‘चुनाव हुने बेलामा सबैले आश देखाए,’ भन्छिन्, ‘अहिले आफ्नै आँगन अगाडिको बिचल्ली पनि देख्दैनन् ।’

महिला प्रशिक्षण केन्द्रको शिविरमा नवजात शिशुदेखि १५ वर्षसम्मका ३० जना बालबालिका छन् । शिविरमा सात वर्षदेखि बस्दै आएकी विमला दमाईले छोराछोरीलाई समेत भोकै राखेर बस्नुपरेको बताइन् । ‘निषेधाज्ञा नभएको भए त केही न केही काम गरेर छाक टारिन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘सहयोग पनि सुरुसुरुमा मात्रै भयो, अहिले त कसैको नजर हाम्रो शिविरतिर पर्दैन ।’


प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली प्रदेशसभामा थन्किए विधेयक

५६ विधेयक दर्ता,  ३६ वटा मात्रै पारित
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशसभामा लामो समयदेखि विधेयक थन्किएका छन् । एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको लामो समयपछि मात्र अर्को अधिवेशन सुरु हुनु र बढी राजनितिक विषयले सदनमा प्रवेश पाउनुले विधेयक अड्किएका हुन् । हालसम्म प्रदेशसभामा ५६ वटा विधेयक र तीनवटा अध्यादेश दर्ता भएका छन् ।

दर्ता विधेयकमध्ये ३६ वटा पारित भई प्रमाणीकरण भएको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । ती सबै विधेयक गत वर्ष असारसम्म बसेका संसद् बैठकबाट पारित भएका हुन् । एक वर्षयता थुप्रैपटक संसद् बैठक बस्यो तर एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेन । अघिल्लो वर्ष पनि कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएपछि एक महिनामा ६ वटा बैठक मात्रै बसेर विधेयक अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । उक्त अधिवेशनमा संसदीय समितिमा छलफलका लागि गएका विधेयक पारित गर्ने कार्यतालिका रहे पनि लकडाउनका कारण प्रदेशसभाले कानुनहरू निर्माण गर्न सकेन ।

६ महिनाको लामो अवधिपछि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा पनि विधेयकले प्रवेश पाएन । आठौं अर्थात् बजेट अधिवेशन त झन् राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा प‍र्‍यो । प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत शर्मिला विश्वकर्माका अनुसार प्रदेश विनियोजन विधेयक (पहिलो संशोधन) फिर्ता भएको छ । तीनवटा विधेयक पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेशसभामा थन्किएको उनको भनाइ छ । ‘सबै प्रक्रिया पु‍र्‍याएर फिर्ता नभएकाले फिर्ता भन्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर सैद्धान्तिक सहमति दिएका विधेयक पनि लामो समयदेखि अड्किएका छन् ।’

प्रदेशसभाका अनुसार कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक र सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने विधेयक हुन् । त्यस्तै प्रदेशसभामा दर्ता भई टेबुल हुन बाँकी ९ विधेयक छन् । कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन–२०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी विधेयक, कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् बैठकमा पेस हुन बाँकी छन् ।

अभिलेखअनुसार विभिन्न ६ वटा विधेयकहरू केही समितिमै अड्किएका हुन् । गत वर्ष असोज ९ गते समितिमा छलफलका लागि गएका उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमै छ । अघिल्लो वर्ष फागुन २७ गते समितिमा गएका कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सु–व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमै छ । प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने छलफलमा लगिएको कानुन अधिकृत विश्वकर्माले बताइन् । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सैद्धान्तिक छलफल सकिएर थन्किएको छ ।

०७६ जेठ १२ गते सचिवालयमा दर्ता भएको कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक बैठकमा नै पेस हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले विकास पूर्वाधार प्राधिकरण गठन गरेर ठूला आयोजना मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म प्राधिकरण गठन हुने/नहुने टुंगो लागेको छैन । प्राधिकरण गठन हुनासाथ पूर्वाधार विकास कोषको बजेट ब्रेकडाउन गरेर कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना थियो । तर प्राधिकरण गठन नहुने सम्भावना बढेको छ ।

पछिल्लो दुई वर्ष केही कानुनहरू निर्माण गरेको प्रदेशसभा पछिल्लो एक वर्ष भने कानुन निर्माणमा असफल रह्यो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले दलहरूबीचको किचलोले प्रदेशसभालाई धुमिल बनाएको बताए । उनले अधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउनभन्दा दलहरू आफ्नै लडाइँको बीचमा रुमल्लिरहेको बताए । दलहरूले राजनीतिकभन्दा कानुन बनाउने काममा प्रदेशसभालाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×