देउवा-मोदी सम्बन्ध सुधारिएला ?

त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री नै रहेका देउवालाई मोदीले नेपालको नयाँ संविधानअनुसार प्रदेश र संघको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराएकामा बधाई दिएका थिए । यसपटक भने देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदासम्म मौन रहेका मोदीले संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र बधाई दिएका हुन् ।

अघिल्लो पटक दुई नेताबीचको संवाद भएको अवधिमा भारतमा मोदीले नै शासन गरे पनि नेपालमा भने राजनीतिक उतारचढाव भयो । २०७४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै देउवा सत्ताबाट बाहिरिए । नेपालमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । नेकपाका अध्यक्षका रूपमा ओलीले नेतृत्व गरेको बलियो सरकार एमालेको सरकारका रूपमा बदलियो र बहिर्गमित भयो ।

यो अवधिमा मोदी र ओलीको सम्बन्ध तिक्तताबाट सहजतातर्फ बढिरहेकै थियो । देउवा एकाएक सरकारमा आइपुगे । सुरुमा मोदीले देउवाप्रति सदाशयता देखाएका थिए । तर चुनावपछि शक्तिशाली बनेर ओली सरकारमा आए । सुरुमा ओलीसँग तिक्ततापूर्ण देखिएको सम्बन्ध सुधार भइरहेको थियो । तर त्यतिबेला नै ओली सत्ताबाट बाहिरिए र देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । देउवाले असार २९ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका भए पनि मोदीले आइतबार मात्रै देउवालाई ट्वीटमार्फत बधाई दिए ।

मोदीले सोमबार दिउँसो भने आफैंले टेलिफोन गरेर देउवालाई बधाई मात्र दिएनन्, दुई मुलुकबीचको आपसी हित र समझदारीबारे कुरा गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार टेलिफोन संवादमा नेपाल र भारतबीच कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सहकार्य गर्नेबारे दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच कुराकानी भएको हो । कुराकानीका क्रममा मोदीले चाँडै नेपाललाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने विश्वाससमेत दिलाएका छन् ।

नेपालले भारतबाट हालसम्म २१ लाख डोज खोप ल्याएको छ । जसमध्ये १० लाख खोप भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुदानमा दिएको थियो । त्यसपछि भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई एक लाख खोप सहयोग गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया प्रालिसँग २० लाख खोप खरिद गरेकामा १० लाख डोज मात्र आएको छ । नेपालले उक्त खोप २०७७ सालमा कोरोना भाइरसको पहिलो लहर केही कम हुँदा खरिद गरेको थियो । तर भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर बढेपछि विदेशी मुलुकमा निर्यात गर्न रोक लगाइयो । जसको असर नेपालमा पनि पर्‍यो ।

देउवासँगको संवादमा नेपाललाई चाँडै खोप उपलब्ध गराउने मोदीको वाचाले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुधारका पक्षमा केही टेवा पुग्ने देखिन्छ । भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय नेपालीले भारतलाई पैसा बुझाएर पनि दोस्रो डोज खोप लगाउन नपाउनु भारतको गल्ती मान्छन् । ‘नेपालले खरिद गरेको खोप भारतले दिनुपर्थ्यो,’ उपाध्यायले भने, ‘यसमा हाम्रो पनि कूटनीतिक कमजोरी हुन सक्ला, तर भारतले खोप नदिएर ठूलो गल्ती गरेको छ ।’

भारतमा ७ वर्षयता नरेन्द्र मोदी सत्तामा छन् । तर यो अवधिमा नेपालमा तीन पार्टी (कांग्रेस, एमाले र माओवादीका) ५ नेता प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । मोदी सरकारमा आउँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने त्यसपछि ओली, पुष्पकमल दाहाल, देउवा, ओली र पुनः देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन् । लामो समयदेखि नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्ने विषयमा कुरा उठाइएको भए पनि समाधान हुन सकेको छैन । ओली सरकारको पहिलो कार्यकालमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह गठनसमेत भयो । दुई देशका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता तथा विभिन्न पक्ष समेटेर तयार पारिएको भनिएको समूहको प्रतिवेदनलाई भारतीय पक्षले स्वीकार नगरेपछि दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र छ ।

पूर्वराजदूत उपाध्याय परराष्ट्र नीतिलाई नेपालका सरकारले प्राथमिकतामा नराखेका कारण कतिपय समस्या नसुल्झेको ठान्छन् । ‘नेपाल र भारतबीच इतिहास, संस्कृति र पुरातनको सम्बन्ध हो । हामीले अन्य कुरा बदल्न सके पनि भूगोल बदल्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुलुकको उत्तरी क्षेत्रको तुलनामा भूगोल र हावापानीले दक्षिणसँग काम गर्न सहज छ । दुई मुलुकको सरकार र पार्टीको नेतृत्व बदलिन सक्छ तर जनस्तरको सम्बन्ध बिगार्न हुन्न ।’ नेपालले परराष्ट्र नीतिबारे प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेर भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव उपाध्यायको छ ।

भारतले २०७६ कात्तिक २५ गते जम्मु र कश्मीरलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । जसमा नेपालको भूभागसमेत समेटेपछि नेपालले २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । नयाँ नक्सा जारी गरे पनि ओली सरकारले जमिन फिर्ता ल्याउन कुनै पहल गरेन । सीमा क्षेत्रमा भारतले नेपाललाई खबरै नगरी बाटो निर्माण गर्दासमेत ओली सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएकोबारे केही जानकारी आएन ।

‘हाम्रो समस्या के हुन्– सीमा समस्या या भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रोकेको पानीको बहाव, बजार व्यवस्थित गर्ने वा पारवहन समस्याको समाधान गर्ने । यस्ता विषयमा नेपालले प्राथमिकताका आधारमा भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न आवश्यक छ,’ उपाध्यायले भने ।

साउन ३ गते विश्वासको मत लिने क्रममा संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भारत र चीन दुवै मुलुकलाई इंगित गर्दै नेपालका लागि छिमेक पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे । उनले दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन् । ‘नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको नै छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो,’ उनले भनेका छन् ।

परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीको संवादलाई नयाँ सुरुवात मान्छन् । ‘उहाँहरू दुवै पुरानो मित्र हुनुहुन्छ । अहिले नेपाल र भारतबीच विश्वासको कमी छ । ओली सरकारले त्यो विरासत छाडेर गएको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल त्यस्तो विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले छिमेक नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर छिमेकीहरूसँग विश्वासको वातावरण र धरातलीय सम्बन्धका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हाम्रो भारतसँगको सम्बन्ध चीनले पनि बुझेको छ । दुवै छिमेकको जायज चासोलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।