प्रतिनिधिसभाको पूर्ण जीवन सुनिश्चित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिनिधिसभाको पूर्ण जीवन सुनिश्चित

प्रधानमन्त्रीबाटै दुई–दुई पटक प्रहार भोगेको जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले अब भने पाँच वर्ष पूरा गर्ने निश्चित, देउवा सरकारसँगै संसद्को जीवन बचाउने पक्षमा १६५ सांसदको मत, विपक्षमा ८३ मात्र 
इतिहासले दाग मेट्न दिएको अवसर देउवाले सदुपयोग गरेनन् भने आम जनताका लागि आयाराम गयाराम भन्दा पृथक् हुन सक्दैनन् । -भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — अन्तिम संवैधानिक विकल्पबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले आइतबार विश्वासको मत पाएसँगै राजनीतिक अनिश्चय हटेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले अब डेढ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सक्ने अवसर पाएको छ भने सर्वोच्च अदालतले दुई पटक पुनःस्थापना गर्दा पनि जोखिममा पुगेको प्रतिनिधिसभाको पूर्ण जीवन सुनिश्चित भएको छ ।

आइतबार संसद् बैठकपछि निस्कँदै गरका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रोक्दै उनकै सुरक्षाकर्मी (बायाँ) । विश्वासको मत प्राप्त गरका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि बाटो खाली गर्नओलीसहितका सांसदलाई रोकिएको हो। तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । डेढ वर्षमै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा हुनेछ । सत्ता घटक दल बाहिरिए भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर देउवा संविधानको अन्तिम विकल्पबाट प्रधानमन्त्री भएकाले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना अब छैन ।

राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा अब शक्तिशाली भएका छन् । उनलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र सत्ता घटकभित्र विवाद भए पनि विकल्पमा सरकार बन्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाले देउवा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीमा दरिएका हुन् । उनले संसद्मा पाएको शक्ति सदुपयोग गर्नेमा भने आम आशंका रहेको पोखरेल बताउँछन् । ‘अबका पाँच महिना खोपलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि लगातारका निर्वाचन यो सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा आउँछ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनलाई व्यवस्थापन गरेर आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्न देउवालाई ठूलो चुनौती छ । उनले बनाउने टिम र लिने कदमले विगतमा लागेको दाग मेट्छन् कि कायम राख्छन् भन्नेमा शंका छ ।’ ‘इतिहासले दाग मेट्न दिएको अवसर सदुपयोग गरेनन् भने आम जनताका लागि आयाराम गयराम भन्दा पृथक् उनी हुन सक्दैनन्,’ उनले भने ।

एक वर्षपछि स्थानीय र त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन सरकारकै आँखाबाट हेर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालमा देउवा नेतृत्वकै सरकार रहने सम्भावना बढेको छ । २०७४ को निर्वाचन पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा बनेको सरकारले गरेको थियो । जसमा आलोपालो प्रणालीअन्तर्गत देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले नेतृत्व गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरणको चुनाव दाहाल नेतृत्वको सरकारले र त्यसपछिका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको थियो । घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै सत्तारूढ दलभित्रको शक्ति संघर्ष र नेकपाको एकता प्रक्रिया भंगसँगै संसद्मा ६१ सिट रहेको कांग्रेसका नेता देउवाको सत्तारोहण निर्वाचन गराउने दिशामै मोडिएको छ ।

तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

अबको स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाखमा गराउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार कम्तीमा १ सय २० दिन अर्थात् चार महिनाअघि सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेर निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले आगामी ६ महिनाभित्र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । गत २०७४ मंसिर १० र मंसिर २१ मा गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकसाथ गरिएको थियो ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र विश्वासको मत दिलाउन एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह निर्णायक शक्ति बन्न पुगेको छ । नेपाल पक्षले मत नदिँदा आइतबार देउवाले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था थियो । नेपाल पक्षका केही असन्तुष्टबाहेक अधिकांशले मत दिने निर्णय गरेपछि देउवा सुरक्षित भइसकेका थिए । राजनीतिक परिदृश्य ओलीले लिएको बाटोमा नजाने देखेपछि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष पनि अन्तिम घडीमा ‘युटर्न’ भयो । देउवाले विश्वासको मत पाउने करिब निश्चित बनेपछि ठाकुर पक्षले कित्ता बदलेको हो । ठाकुर र अर्का नेता शरतसिंह भण्डारीले दुई दिनअघि ओलीलाई बालकोटमा भेटेरै संयुक्त मोर्चाबन्दीका साथ अघि बढ्ने प्रण गरेका थिए ।

तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा जसपा एकढिक्का थियो तर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि ठाकुर पक्ष ओली कित्तामा सामेल भएको थियो । जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्ष भने ओलीविरुद्धको मोर्चामा थियो । ठाकुर पक्ष ओलीतिर लाग्दा गठबन्धनले वैकल्पिक सरकार दिन सकेको थिएन । ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ (एकल बहुमत), २ (संयुक्त) र ३ (ठूलो संसदीय दलको नेता) का आधारमा प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएका थिए । दोस्रो पटक जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि ओलीको मुख्य आधार ठाकुर पक्षको टेको थियो । ३२ सदस्य रहेको जसपामा त्यतिबेला ठाकुर पक्षमा २० सांसद थिए । अदालतको परमादेशले देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि जसपाको संसदीय दलमा उल्टो गतिमा अंकगणित बदलियो । अध्यक्ष यादवको पक्षमा २० सांसद देखिएका छन् भने ठाकुरको पक्षमा जम्मा १२ सांसद छन् ।

ठाकुर पक्षको ‘युटर्न’ नहुँदा र एमालेको नेपाल पक्षले सहयोग नगर्दा देउवा अल्पमतमा पर्ने अवस्था थियो । प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको एजेन्डा बोकेर अदालतमा पुगेको एमालेको नेपाल पक्षलाई प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन हुने जोखिमबाट रोक्न नैतिक दबाब परेको थियो । संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाउँदा र मतदान गर्दा दलको ह्वीप नलाग्ने अदालतको व्याख्या थियो । त्यसले नेपाल पक्षलाई मतदान गर्न सहज बनाइदियो ।

तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

विश्वासको मत लिइसकेपछि नेपाल पक्षको अवस्था के हुने भन्नेमा धेरै हदसम्म ओलीको चाहना र व्यवहारमा निर्भर रहने देखिन्छ । एमाले एकतामै जोडिने भयो भने संसदीय कामकारबाहीमा देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्न नेपाल पक्षलाई अप्ठ्यारो पर्छ । ठाकुर पक्षले साथ दिने संकेत गरेपछि देउवा अलि ढुक्क देखिएका छन् ।

‘सत्ताको स्रोत र साधन विपक्षीविरुद्ध प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर सत्तामा जाने हो । इतिहासले देउवाको परीक्षा फेरि एक पटक लिँदै छ,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले भने, ‘आसन्न पार्टी महाधिवेशनमा नेतृत्वमा दोहोर्‍याउनेतिर नलागेर प्रतिपक्ष, गठबन्धन दल र आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनप्रति विश्वास र भरोसा दिलाउनतिर लाग्नुभयो भने उहाँको उचाइ बढ्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ ०६:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र प्रस्ताव

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको प्रस्ताव विचार गर्दै कांग्रेस
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय संयन्त्र बनाउने विषयले सत्ता गठबन्धनमा प्रवेश पाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको यो प्रस्तावलाई कांग्रेसले सतर्कतापूर्वक हेरिरहेको छ ।  अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अनेक चुनौती भएकाले त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउन संयन्त्र आवश्यक रहेको तर्क दाहालको छ । विश्वासको मत लिन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ ।

एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षको सहयोग प्राप्त हुन नसके देउवा नेतृत्वको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाउने जोखिम हुन्छ । अर्कोतर्फ कोभिड महामारी, आम जनताको अपेक्षा र विगतमा गठबन्धनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गरेर अघि बढ्न पनि संयन्त्र आवश्यक रहेको तर्क माओवादीको छ ।

तर संयन्त्रको विषयले नेताहरूबीच अविश्वास बढाएका उदाहरण पनि छन् । १२ वर्षअघि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार बन्दा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलोपल्ट यस्तो अभ्यास गरिएको थियो । त्यतिबेला संयन्त्रको मुख्य कार्यक्षेत्र संविधान निर्माणमा समझदारी जुटाउने थियो । त्यसपछि २०७२ असोज २८ मा केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादी अध्यक्ष दाहालकै नेतृत्वमै उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाइएको थियो । तर कतिपय विषयमा सरकारको काममा हस्तक्षेप भएको भनेर ओली र दाहालबीच त्यतिबेला नै मनमुटाव भएको थियो ।

ओलीको दोस्रो कार्यकालमा पनि दाहालले संयन्त्र बनाउन जोड दिँदै आएका थिए । पछिल्लो पटक कोभिड महामारी आएपछि नियन्त्रणका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउन पनि दाहालले जोड गरेका थिए । तर ओलीले मानेनन् । यो विषयले पनि ओली र दाहालबीचको तनाव बढाएको थियो । अहिले पनि त्यस्तो संयन्त्र बनाउँदा उल्टै असमझदारी बढ्ने त होइन भन्ने आशंकामा प्रधानमन्त्री देउवामा भएको उनीनिकट स्रोत बताउँछ । संयन्त्रको संयोजकका रूपमा दाहालले फरक शक्ति अभ्यास गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका कांग्रेसमा छ । ‘संयन्त्रको कार्यक्षेत्र के–के हुने भन्ने मुख्य विषय हो, त्यसमा समझदारी भएपछि बन्न पनि सक्छ,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो ।

कांग्रेस नेता सिटौलाले पनि परस्पर विश्वास कायम गरेर संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘विश्वास जुट्यो भने यसले राजनीतिक समर्थन जुटाउने, समाज र जनतामा सहयोग पुर्‍याउने काम गर्छ,’ उनले भने, ‘सुपर क्याबिनेटका रूपमा बनाउन सोचाइ राखियो भने द्वन्द्व बढाउने र गठबन्धनलाई धराशायी बनाउन सक्छ ।’

मन्त्रालय टुंग्याउन समय लाग्ने

विश्वासको मत पाउने चुनौती खडा भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन खोजेका छन् । देउवाले बुधबार एमाले नेता नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमै गएर सरकारमा सहभागिता र विश्वासको मतलगायत विषयमा छलफल गरेका छन् ।

पार्टी एकता अघि बढेको भन्दै सोमबार नेपालले अबदेखि गठबन्धनमा सामेल नहुने जनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पदमुक्त भएका ओली वरिष्ठ नेता नेपालसँग थप असहिष्णु भएका छन् । एकता प्रक्रिया फेरि पेचिलो बन्दै गइरहेका बेला देउवाले नेपालसँग परामर्श गरेर मात्रै मन्त्रालय टुंग्याउन चाहेका हुन् । तर सरकारमा सहभागी हुनेबारे सकारात्मक जवाफ दिएका छैनन् । ‘अहिले नै सरकारमा आउने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छैन,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो, ‘अब उपेन्द्रजीको पार्टीको पोजिसन प्रस्ट भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना छ ।’

सत्ता गठबन्धनमध्येकै अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि आन्तरिक विभाजनमा फसेको छ । दलको आधिकारिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगमा साउन ३ मा सुनुवाइ हुने भएकाले उक्त दल अहिले सरकारमा सहभागी छैन । जसपामा यादव र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षमध्ये कसले आधिकारिकता पाउने भन्ने विवाद आयोगमा छ । ‘प्रक्रिया र कानुनअनुसार केही फरक नपर्ने अवस्था रहेमा हामी एक/दुई दिनमै सरकारमा जान्छौं, अन्यथा निर्वाचन आयोगको निर्णयको प्रतीक्षा हुन्छ,’ अध्यक्ष यादवले भने ।

कांग्रेस नेता सिटौलाले नेपाल पक्षको स्थिति प्रस्ट नभएसम्म हतार गर्न नहुने बताए । ‘मन्त्रालय बाँडफाँटमा हतार किन गर्नुपर्‍यो ? माधवजीको स्थिति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको अवस्था प्रस्ट भएपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ,’ सिटौलाले भने । माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि मन्त्रालय भागबन्डाको विषय शक्ति सन्तुलनका आधारमा हुने बताए । ‘मंगलबार प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टी अध्यक्षबीच जे छलफल भयो, अहिलेसम्म त्यति नै हो । पार्टीमा छलफल भएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो पार्टीले कति मन्त्रालय पाउने, जसपाले कति पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । संख्याको विषयमा उचित रूपमै सम्बोधन हुन्छ ।

भारत र अमेरिकी राजदूतको शुभकामना

प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले भेटी बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । क्वात्रा बुधबार बिहान देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेर भेट गर्दै बधाई दिएका हुन् । उक्त भेट दुई मुलुकबीच लामो सम्बन्धका विषयमा कुराकानीसमेत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा देउवालाई ट्वीटरमार्फत बधाई दिएका छन् । उनले दुई मुलुकबीचको झन्डै ७५ वर्ष लामो मित्रतालाई अझ बढावा दिने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×