संसद् बचाउन माधव नेपालले पार गरेका ६ घुम्ती- समाचार - कान्तिपुर समाचार

संसद् बचाउन माधव नेपालले पार गरेका ६ घुम्ती

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — केन्द्रीय कमिटीमा झण्डै आधा शक्ति भए पनि एमाले संसदीय दलमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूह कमजोर थियो । कमजोरमात्रै होइन, त्यही समूहभित्र पनि सरकार र संसद्को निरन्तरतालाई लिएर अन्तरविरोध थियो । तर, संसदीय मोर्चामा कमजोर उपस्थिति र आफ्नै समूह तितरवितर हुँदा पनि दुई–दुई पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटन पुन:स्थापित गराउन भने नेपालको भूमिका निर्णायक देखियो ।

नेपालले पहिलो पटक पुस ५ र दोस्रोपटक जेठ ८ मा भएको संसद् विघटनविरुद्ध राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी संघर्ष गरे । उनी सडकदेखि अदालतसम्म, राष्ट्रपति कार्यालयदेखि निर्वाचन आयोगसम्म पुगे । अन्तत: विभिन्न घुम्ती पार गर्दै नेपालको भूमिका दुवै पटक संसद् पुन:स्थापित हुनमा 'हस्तक्षेपकारी' नै रह्यो ।

आइतबार संसद्‌मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर नेपालले संसद्को कार्यकाल पूर्ण बनाउने भूमिका मात्रै खेलेनन्, संसद् पुन:स्थापनाका लागि आफूले गरेको संघर्षको औचित्य पनि पुष्टि गरिदिए । यद्यपि अन्तिम समयमा जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोपक्षले पनि विश्वासको मत दिएर संसद्‌को कार्यकाल बचाउन आफ्नो भूमिका पनि पूरा गरे । तर, ठाकुर–महतो पहिलो र दोस्रो संसद् विघटनमा ओलीको पक्षमा थिए ।

पुस ५ विरुद्ध संघर्ष : तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्रको अन्तविरोध व्यवस्था गर्न नसकेपछि पुस ५ मा पहिलो पटक संसद् विघटन गरे । तर, ओलीको यो निर्णयमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालले विरोध मात्र गरेनन्, प्रतिगामी कदमका रुपमा व्याख्या गरे । ओलीको कमदविरुद्ध नेपाल अन्य दलसँगै सडक संघर्षमै आए । संसद् विघटनको निर्णयलाई उनले राजनीति र संवैधानिकरुपमा चुनौती दिए । संसद् विघटन गर्ने ओलीको निर्णयविरुद्ध ओलीले एमालेलाई नै एकढिक्का गर्न सकेनन् । अन्तत अदालतले फागुन ११ मा ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै संसद् पुनस्थापना गरिदियो । यसरी हेर्दा पहिलो संसद् पुनस्थापनामा नेपाललको भूमिका लगभग निर्णायक बन्यो ।

विश्वासको मत दिएनन् : फागुन ११ मा संसद् पुनस्थापना भए पनि ओलीले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन मानेनन् । आफैले विघटन गरेको तर अदालतले पुनस्थापना गरिदिएको संसद्‌मै ओली निरन्तर प्रधानमन्त्री बन्न चाहे । तर, फागुन २३ मा अदालतबाट एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर भएको ठूलो निर्णय आयो । तर, ओलीले संसद्‌मा विश्वासको मत लिन आनाकानी गरे । चौतर्फी आलोचनापछि ओलीले अन्तत: वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । तर, संसद् विघटन गर्ने ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिन नसकिने भन्दै नेपाल समूहका २७ सांसद विश्वासको मत दिने दिन संसद्‌मा अनुपस्थित भए । नेपाल समूहको यही निर्णयले ओलीलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनायो ।

विश्वासको मत नपाउने आधार : ओलीले संसद्‌मा विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिले तीन दिनको समय दिएर दलहरुलाई संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठबन्धन सरकार बनाउन आह्वान गरिन् । तर, ओली र विपक्षी दलहरु कसैले पनि बहुमतको अंक जुटाउन सकेनन् । फलस्वरुप राष्ट्रपतिले बैशाख ३० मा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसद्मा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । ओलीलाई ३० दिनभित्र संसद्‌मा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने दायित्व थियो र सबैको नजर एमालेको नेपालमाथि नै भयो । तर, आफ्नै पार्टीबाट असहयोग हुने निश्कर्षसहित ओलीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिने निर्णय लिएनन् । बरु, उनले विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै जेठ ६ मा राष्ट्रपतिलाई ७५ (५) अनुसारको सरकार गठनको आह्वानका लात्रि पत्र लेखे । यी सवै निर्णयमा ओलीले पार्टीभित्र नेपाल समूहसँग कुनै छलफल गरेनन् ।

देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन : प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले २४ घण्टाको समयसीमा दिएर ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् । राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार नेपाल समूहका २६ सांसदको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवा एक सय ४९ सांसदको समर्थन लिएर जेठ ७ मा राष्ट्रपतिकहाँ गए । लगत्तै ओली पनि जसपा र एमालेको समर्थन रहेको दाबीसहित राष्ट्रपतिकहाँ पुगे । राष्ट्रपतिले ओली र देउवा दुवैका दाबी ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि योग्य नरहेको बताइन् । राष्ट्रपतिको यस्तो पत्र आएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर संसद् विघटनको सिफारिस गरे । जेठ ७ को मध्यरात (१२ बजे) पछि (जेठ ८) मा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरिन् ।

ओलीविरुद्ध अदालत: अदालतले फागुन ११ मा पुनस्थापना गरिदिएको संसद् ओलीले तीन महिना नपुग्दै पुन विघटन गरेपछि एमालेमा विवाद झनै बढेर गयो । जेठ १० मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (उपेन्द्र–बाबुराम समूह), जनमोर्चासँगै नेपाल समूहका २३ सांसद संसद् पुनस्थापना र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा पुगे । ओलीले अन्तिममसम्म रिटमा प्रयोग भएका एमालेका २३ सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरे र दबाब पनि दिए । तर, नेपाल संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतका लागि आफ्नो निर्णयबाट एककदम पछाडि नहट्ने अडानमा बसे । अन्तत: राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न नेपाल समूहका २६ सांसदले गरेको हस्ताक्षर र सर्वोच्चमा परेको रिटमा सोही समूहका २३ सांसदको हस्ताक्षर नै दोस्रो पटक विघटन भएको संसद् पुनस्थापनाका लागि निर्णायक बन्यो । सर्वोच्चले असार २८ मा संसद् पुनस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो ।

र, विश्वासको मत दिएर संसद्को पूर्णकार्यकाल सुरक्षित गरे : आइतबार बिहान बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘नेकपा एमालेको संस्थागत निर्णयभन्दा बाहिर रहेर आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई ढलाएर बनेको सरकार या प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत हालिसकेपछि ती साथीहरु पार्टीभित्र रहनुहुन्न ।’

स्थायी कमिटी बैठकअघि विघटित कार्यदलका सदस्यहरु १० बुँदे सहमतिका विषयमा छलफल गर्न नेपालको निवास कोटेश्वर गएका थिए । प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार उक्त छलफलमा नेपालले एक्लै भए पनि देउवालाई भोट दिने बताएका थिए । सोही अडानअनुसार नेता नेपालले आफूसहितका १४ सांसदले विश्वासको मत दिएर संसद्को पूर्णकार्यकाल सुरक्षित गरेका छन् । यद्यपि नेपालले आफ्नो समूहबाट सामूहिक निर्णय भने गराउन सकेनन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षका ८ जनाले देउवालाई मत दिए ।

तर, अझै सकिएको छैन यात्रा

संसद् पुनस्थापना गर्न र यसको कार्यकाल पूरा गराउन नेपालले भूमिका खेले पनि अझै उनको राजनीतिक कोर्स सकिएको छैन । तर, एमालेमा रहन्छ वा भिन्दै पार्टीको अभ्यास सुरु गर्छन् ? यो प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा नेपाल पुगेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ २२:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बढ्यो चन्दको दौडधुप

बुधबार दाहाल र बिहीबार नेपाललाई भेटेका चन्द प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि भेट्ने तयारीमा, तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा मुख्य चासो
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गर्दै हिंसात्मक बाटो त्यागेर खुला राजनीतिमा आएपछि नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द काठमाडौंबाहिर सक्रिय थिए । राजधानी आएका बेला उनी ओलीबाहेकका नेताहरूलाई खासै चासो दिँदैनथे । ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग भेटघाट हुन्थ्यो । सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएपछि भने चन्दले अन्य दलका शीर्ष नेतासँगको भेटलाई तीव्रता दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द र स्थायी कमिटी सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला बिहीबार नेपाल निवास कोटेश्वरमा । तस्बिर : गंगा दाहालको फेसबुकबाट

चन्द बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न उनकै निवास खुमलटार पुगे । माओवादी केन्द्रबाटै विद्रोह गरेर हिँडेका चन्दले दाहालसँग सरकारसित भएको विगतको सम्झौतालाई मूल रूपमा उठाएका थिए । बिहीबार उनी एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्न उनको निवास कोटेश्वर पुगे । त्यही बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पनि कोटेश्वर नै आए । चन्दका साथमा उनको पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला पनि थिए । चन्दले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने भएका छन् । चन्दको यो दौडधुप ओलीबाट देउवा, दाहाल र नेपालतर्फ किन सोझियो त ? नेकपाका नेता बाँस्तोलाको जवाफ छ, ‘विगतका सहमति कार्यान्वयनमा हाम्रो चासो छ । त्यसैका लागि भेट भइरहेको हो ।’

दाहाल र नेपालसँगको भेटमा अघिल्लो सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल भएको उनले बताए । जेलमा रहेका नेता–कार्यकर्ता छुटाउने सहमति कार्यान्वयन चन्दका लागि मुख्य प्राथमिकतामा छ । नेता बाँस्तोलाले दाहाल र नेतासँगको भेटमा समसामयिक राजनीति, बदलिँदो परिस्थितिलगायतका विषयमा पनि सामान्य छलफल भएको जानकारी दिए । ओली सरकारसँग गत फागुन २१ मा तीनबुँदे सहमति गर्दा केही नेता–कार्यकर्ता छुटे पनि १ सय २३ जना अझै कारागारमा छन् ।

माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले पनि भेटमा चन्दले सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा चासो राखेको बताए । ‘विप्लवजीहरूले पहिलेको सरकारसँग सम्झौता गर्नुभयो, त्यो कार्यान्वयन भएन । नयाँ सरकारले कार्यान्वयन गरोस् भनेर चासो राख्नुभएको छ । हिजोको सरकारले बेइमान गर्‍यो भनेर विभिन्न दललाई अनुरोध गरिराख्नुभएको छ,’ उनले भने । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई थुनामुक्त गर्न सुरु गरिसकेको बताएका थिए ।

फेरि वाम ध्रुवीकरणको चर्चा

एकपछि अर्को विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र शीर्ष नेताहरूबीच आपसी टकरावले २०७४ को चुनावपूर्वको वाम गठबन्धन तहसनहस भए पनि त्यसमा आबद्ध नेताहरूले फेरि वाम ध्रुवीकरणको चर्चा गर्न थालेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता नेपालसहितका नेताबीच ओलीबाहेकको वाम ध्रुवीकरणका विषयमा छलफल हुन थालेको हो । कोटेश्वरस्थित नेपाल निवासमा बिहीबार भएको भेटवार्तामा नेताहरूबीच तत्कालीन र दीर्घकालीन सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल भएको नेताहरूको भनाइ छ । कोटेश्वरमा चन्दले पहिला नेपालसँग र पछि दाहालसहित छलफल गरेका थिए ।

गएको आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाएका एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७५ जेठ २ मा पार्टी एकता गरेका थिए । अहिले माओवादी केन्द्र, एमालेको खनाल–नेपाल समूह र जनमोर्चा कांग्रेससहितको गठबन्धनमा छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन कायमै राखेर वैकल्पिक मार्गचित्रका रूपमा वामपन्थी शक्तिहरूबीचको ध्रुवीकरणमा जोड दिँदै आएका छन् । पूर्वमाओवादीबीच सम्भव भए एकता नभए कार्यगत एकता र पछि अन्य कम्युनिस्ट पार्टी र एजेन्डा मिल्ने शक्तिसँग गठबन्धन बनाएर चुनावी सहकार्य गर्ने उनको रणनीति छ ।

एमालेमा अध्यक्ष ओलीसँग अन्तरसंघर्ष चलाइरहेका वरिष्ठ नेता नेपालले पनि बृहत् कम्युनिस्ट एकताको अवधारणा अघि सार्दै आएका छन् । उनी आफूले भिन्नै पार्टी बनाउनेबारे अहिलेसम्म स्पष्ट गरेका छैनन् । नेपालनिकट केही नेताले अलग्गै पार्टी बनाउन सुझाएका छन् । ओलीले एमालेमा नेपाललाई कुनै ठाउँ नरहेको बताएर सम्भावित फुटलाई संकेत गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशले गत फागुन २३ मा तत्कालीन नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा पुगेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि नेपालले लिखित र मौखिक सबैजसो अभिव्यक्तिमा बृहत् कम्युनिस्ट एकतामा जोड दिँदै आएका छन् । उनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली क्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व आफ्नो काँधमा आएको दाबीसमेत गर्दै आएका छन् ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यको रक्षा गर्नु नै आजको तात्कालिक कार्यभार रहेको खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ । यसका लागि नेपालले ‘संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान रक्षाका लागि अन्य वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरूसँग सहकार्य’ गर्ने नीति पनि लिएका छन् । माओवादीका नेताहरूले एमालेमा गएका पूर्वसहकर्मी घर फर्कन तयार भए संवाद गर्ने पक्षमा छन् । तर ओलीले खनाल–नेपाल समूह अलग हुने सम्भावित परिदृश्यलाई ध्यान दिँदै पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई भने आफैंसँग राख्ने योजना बनाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता पुनले भने पूर्वमाओवादी नेताहरूसँग अनौपचारिक रूपमा कुराकानी भइरहेको बताए । ‘हिजो एउटा सन्दर्भमा उहाँहरू जानुभयो । अहिले उहाँहरूलाई त्यहाँ अप्ठ्यारो परिरहेको छ । अहिले हामीले लाज मान्नुपर्दैन । विचार मिल्नेहरू एक ठाउँ बस्ने हो । अब पुनर्विचार गर्न सक्नुहुन्छ भनेका छौं,’ उनले भने । नेकपाका नेता बाँस्तोलाले आफ्नो पार्टीको नीति नै बृहत् कम्युनिस्ट एकता भएको बताए । ‘सामान्यतया हाम्रो पार्टीको नीति भनेको समाजवादका निम्ति बृहत् कम्युनिस्ट एकता हुनुपर्छ भन्ने हो । अहिले ससाना पार्टीसँगको एकता त्यति प्राथमिकता छैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद कसरी स्थापना गर्ने र त्यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्नेबारे छलफल गरेर बृहत् कम्युनिस्ट एकता गर्न सम्भव छ । त्यो हुनुपर्छ ।’

नेता वलीलाई छाड्न आदेश

हातहतियार तथा खरखजाना, विस्फोटक पदार्थ, राजद्रोह र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश वलीलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

थुनामै रहेका बेला मुटुसम्बन्धी बिरामका कारण गंगालाल अस्पतालमा रहेका वलीलाई मानवीय दृष्टिकोणबाट थुनामुक्त गर्न न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको हो । प्रहरीले उनलाई २०७५ चैतमा काभ्रेबाट पक्राउ गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×