संसद् बचाउन माधव नेपालले पार गरेका ६ घुम्ती
काठमाडौँ — केन्द्रीय कमिटीमा झण्डै आधा शक्ति भए पनि एमाले संसदीय दलमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूह कमजोर थियो । कमजोरमात्रै होइन, त्यही समूहभित्र पनि सरकार र संसद्को निरन्तरतालाई लिएर अन्तरविरोध थियो । तर, संसदीय मोर्चामा कमजोर उपस्थिति र आफ्नै समूह तितरवितर हुँदा पनि दुई–दुई पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटन पुन:स्थापित गराउन भने नेपालको भूमिका निर्णायक देखियो ।
नेपालले पहिलो पटक पुस ५ र दोस्रोपटक जेठ ८ मा भएको संसद् विघटनविरुद्ध राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी संघर्ष गरे । उनी सडकदेखि अदालतसम्म, राष्ट्रपति कार्यालयदेखि निर्वाचन आयोगसम्म पुगे । अन्तत: विभिन्न घुम्ती पार गर्दै नेपालको भूमिका दुवै पटक संसद् पुन:स्थापित हुनमा 'हस्तक्षेपकारी' नै रह्यो ।
आइतबार संसद्मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर नेपालले संसद्को कार्यकाल पूर्ण बनाउने भूमिका मात्रै खेलेनन्, संसद् पुन:स्थापनाका लागि आफूले गरेको संघर्षको औचित्य पनि पुष्टि गरिदिए । यद्यपि अन्तिम समयमा जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोपक्षले पनि विश्वासको मत दिएर संसद्को कार्यकाल बचाउन आफ्नो भूमिका पनि पूरा गरे । तर, ठाकुर–महतो पहिलो र दोस्रो संसद् विघटनमा ओलीको पक्षमा थिए ।
पुस ५ विरुद्ध संघर्ष : तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्रको अन्तविरोध व्यवस्था गर्न नसकेपछि पुस ५ मा पहिलो पटक संसद् विघटन गरे । तर, ओलीको यो निर्णयमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालले विरोध मात्र गरेनन्, प्रतिगामी कदमका रुपमा व्याख्या गरे । ओलीको कमदविरुद्ध नेपाल अन्य दलसँगै सडक संघर्षमै आए । संसद् विघटनको निर्णयलाई उनले राजनीति र संवैधानिकरुपमा चुनौती दिए । संसद् विघटन गर्ने ओलीको निर्णयविरुद्ध ओलीले एमालेलाई नै एकढिक्का गर्न सकेनन् । अन्तत अदालतले फागुन ११ मा ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै संसद् पुनस्थापना गरिदियो । यसरी हेर्दा पहिलो संसद् पुनस्थापनामा नेपाललको भूमिका लगभग निर्णायक बन्यो ।
विश्वासको मत दिएनन् : फागुन ११ मा संसद् पुनस्थापना भए पनि ओलीले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन मानेनन् । आफैले विघटन गरेको तर अदालतले पुनस्थापना गरिदिएको संसद्मै ओली निरन्तर प्रधानमन्त्री बन्न चाहे । तर, फागुन २३ मा अदालतबाट एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर भएको ठूलो निर्णय आयो । तर, ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिन आनाकानी गरे । चौतर्फी आलोचनापछि ओलीले अन्तत: वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । तर, संसद् विघटन गर्ने ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिन नसकिने भन्दै नेपाल समूहका २७ सांसद विश्वासको मत दिने दिन संसद्मा अनुपस्थित भए । नेपाल समूहको यही निर्णयले ओलीलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनायो ।
विश्वासको मत नपाउने आधार : ओलीले संसद्मा विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिले तीन दिनको समय दिएर दलहरुलाई संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठबन्धन सरकार बनाउन आह्वान गरिन् । तर, ओली र विपक्षी दलहरु कसैले पनि बहुमतको अंक जुटाउन सकेनन् । फलस्वरुप राष्ट्रपतिले बैशाख ३० मा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसद्मा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । ओलीलाई ३० दिनभित्र संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने दायित्व थियो र सबैको नजर एमालेको नेपालमाथि नै भयो । तर, आफ्नै पार्टीबाट असहयोग हुने निश्कर्षसहित ओलीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिने निर्णय लिएनन् । बरु, उनले विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै जेठ ६ मा राष्ट्रपतिलाई ७५ (५) अनुसारको सरकार गठनको आह्वानका लात्रि पत्र लेखे । यी सवै निर्णयमा ओलीले पार्टीभित्र नेपाल समूहसँग कुनै छलफल गरेनन् ।
देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन : प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले २४ घण्टाको समयसीमा दिएर ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् । राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार नेपाल समूहका २६ सांसदको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवा एक सय ४९ सांसदको समर्थन लिएर जेठ ७ मा राष्ट्रपतिकहाँ गए । लगत्तै ओली पनि जसपा र एमालेको समर्थन रहेको दाबीसहित राष्ट्रपतिकहाँ पुगे । राष्ट्रपतिले ओली र देउवा दुवैका दाबी ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि योग्य नरहेको बताइन् । राष्ट्रपतिको यस्तो पत्र आएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर संसद् विघटनको सिफारिस गरे । जेठ ७ को मध्यरात (१२ बजे) पछि (जेठ ८) मा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरिन् ।
ओलीविरुद्ध अदालत: अदालतले फागुन ११ मा पुनस्थापना गरिदिएको संसद् ओलीले तीन महिना नपुग्दै पुन विघटन गरेपछि एमालेमा विवाद झनै बढेर गयो । जेठ १० मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (उपेन्द्र–बाबुराम समूह), जनमोर्चासँगै नेपाल समूहका २३ सांसद संसद् पुनस्थापना र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा पुगे । ओलीले अन्तिममसम्म रिटमा प्रयोग भएका एमालेका २३ सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरे र दबाब पनि दिए । तर, नेपाल संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतका लागि आफ्नो निर्णयबाट एककदम पछाडि नहट्ने अडानमा बसे । अन्तत: राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न नेपाल समूहका २६ सांसदले गरेको हस्ताक्षर र सर्वोच्चमा परेको रिटमा सोही समूहका २३ सांसदको हस्ताक्षर नै दोस्रो पटक विघटन भएको संसद् पुनस्थापनाका लागि निर्णायक बन्यो । सर्वोच्चले असार २८ मा संसद् पुनस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो ।
र, विश्वासको मत दिएर संसद्को पूर्णकार्यकाल सुरक्षित गरे : आइतबार बिहान बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘नेकपा एमालेको संस्थागत निर्णयभन्दा बाहिर रहेर आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई ढलाएर बनेको सरकार या प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत हालिसकेपछि ती साथीहरु पार्टीभित्र रहनुहुन्न ।’
स्थायी कमिटी बैठकअघि विघटित कार्यदलका सदस्यहरु १० बुँदे सहमतिका विषयमा छलफल गर्न नेपालको निवास कोटेश्वर गएका थिए । प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार उक्त छलफलमा नेपालले एक्लै भए पनि देउवालाई भोट दिने बताएका थिए । सोही अडानअनुसार नेता नेपालले आफूसहितका १४ सांसदले विश्वासको मत दिएर संसद्को पूर्णकार्यकाल सुरक्षित गरेका छन् । यद्यपि नेपालले आफ्नो समूहबाट सामूहिक निर्णय भने गराउन सकेनन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षका ८ जनाले देउवालाई मत दिए ।
तर, अझै सकिएको छैन यात्रा
संसद् पुनस्थापना गर्न र यसको कार्यकाल पूरा गराउन नेपालले भूमिका खेले पनि अझै उनको राजनीतिक कोर्स सकिएको छैन । तर, एमालेमा रहन्छ वा भिन्दै पार्टीको अभ्यास सुरु गर्छन् ? यो प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा नेपाल पुगेका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ २२:३५
