एमाले नेपाल पक्षका ११ सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्‍वासको मत दिने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमाले नेपाल पक्षका ११ सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्‍वासको मत दिने

ओली र नेपालका २० भन्दा बढी सांसद तटस्थ बस्ने 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार पक्षका ११ सांसदले मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने भएका छन् । पार्टी एकताका लागि दबाब पुगोस् भनेर उक्त निर्णय लिइएको सांसद दिपक प्रकाश भट्टले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशन नयाँ बानेश्वरमा । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ, कान्तिपुर

उनका अनुसार देउवालाई मत दिनेहरुमा माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, कल्याण खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरुलगायत ११ छन् ।

देउवाका पक्षमा रहेका एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बिरामी भएका कारण भारतमा उपचाररत छन् भने उपाध्यक्ष भीम रावलले आइतबार नै सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

यस्तै पार्टी एकताका लागि दबाब दिन भन्दै नेपाल पक्षकै १० जना सांसदले देउवालाई विश्वासको मत नदिने निर्णय लिएका छन् । जसमा योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, नारायण खतिवडा, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, दिपक प्रकाश भट्ट, राजबहादुर बुढा, झपट रावललगायत छन् । प्रतिनिधिसभा बैठक जारी रहेकै बेला एमालेका केही सांसदहरु बाहिरएका छन् ।

यस्तै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका १० जना सांसद तटस्थ बस्ने भएका छन् । सांसद दिपक प्रकाश भट्टले भने, 'विश्वासको मत पक्षमा मत दिने पनि हुनुहुन्छ नदिने हुनुहुन्छ । हामी २० जना तटस्थ बस्छौं । यो संख्या बढ्न पनि सक्छ ।'

प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनका लागि अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ २१:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किन ठूला शक्तिराष्ट्रले साना युद्ध हार्छन् ?

ठूला राष्ट्रले साना युद्ध हार्नुको प्रमुख कारण बाह्य हस्तक्षेप स्थानीय जनताको निम्ति असह्य हुनु नै हो । कुनै पनि हस्तक्षेपकारी मुलुकले भरमग्दूर प्रयत्न गर्दा पनि र ‘हार्ट एण्ड माइन्ड’ जित्ने कार्यक्रम चलाउँदा पनि स्थानीयको समर्थन जुटाउन असफल हुनु नै युद्ध हार्नुको कारण बनेको छ । जुन भियतनाम, अल्जेरिया र अफगानिस्तानको दृष्टान्तले पुष्टि गरेको छ ।
ध्रुव कुमार

अक्सर साना–मसिना युद्धहरू बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा असान्दर्भिक प्रतीत हुन्छन् । किनभने त्यस्ता युद्धहरू अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध नभई राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको निम्ति लडिने क्रान्तियुद्ध वा छापामार युद्ध हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सेनाको संलग्नतासहित लडिने युद्ध भए पनि त्यस्ता युद्धलाई साना स्थानीय युद्धकै रूपमा लिइन्छ ।

जस्तै–इराक, अफगानिस्तान र त्यसअघिका कोरियाली र भियतनाम युद्ध जहाँ अमेरिकी सेनासितै नेटो राष्ट्र र अस्ट्रेलियाली सेनाले लडेका थिए । जब शक्तिशाली मुलुकहरू नै संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमतिसहित वा अनुमतिबिना नै क्रान्ति दबाउने निहुँमा वा निरङ्कुश शासक हटाएर आफ्नो रूचीअनुसारको शासन पद्धति लागू गर्न सैनिक हस्तक्षेप गर्छन्, त्यस्तो सन्दर्भमा भने विश्वरंगमञ्च नै प्रभावित हुने गर्छ ।

द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्य र खासगरी सोभियत संघको विघटनपछि ठूला युद्धको त्रासदी हटेको छ । तर साना युद्धको विभीषिका अनि सम्भावना निख्रिएको छैन । यही सन्दर्भमा द्वितीय विश्वयुद्ध पनि ठूला राष्ट्रहरूले लडेका केही साना युद्ध र त्यसमा संलग्नतापछि लतारिँदै युद्धमोर्चा छोड्नु परेको चर्चा गरिन्छ ।

हालैमात्र अफगातिस्तानबाट अमेरिकी सेनाका साथै सहयोगी नेटो राष्ट्र तथा अस्ट्रेलियाली सेना फिर्ता हुने क्रमसितै किन ठूला राष्ट्रहरूले साना युद्ध हार्छन् भन्ने प्रश्न फेरि उठेको छ । प्रसङ्गवस ती युद्धहरू साना तथा स्थानीय भए पनि ती सबै बहुचर्चित र विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरिएका युद्ध थिए र हुन् । किनकि, ती युद्धहरूमध्ये अधिकांशमा विश्वकै महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता र अगुवाइ रहेको छ । अफगातिस्तानमा त अमेरिकाभन्दा अघि अर्को तत्कालीन महाशक्ति राष्ट्र सोभियत संघ मुछिएकै थियो ।

विडम्बना के भने अफगानिस्तान सोभियत फौजका निम्ति चिहान बन्यो । चिहान खन्ने काममा अमेरिका दत्तचित्तले लागेको थियो । सफल पनि भयो । तर त्यसबेला अफगानिस्तानमा आफ्नो हविगत पनि त्यस्तै होला भनी अमेरिकी रणनीतिज्ञहरूले चिताएकै थिएनन् । आफ्नो युद्ध क्षमता र अतुलनीय सैन्यशक्तिप्रति अमेरिकी सरकारलाई ठूलो गर्व थियो । तर जसरी ९ वर्षसम्मको भीषण संघर्षपछि सोभियत संघले अफगानिस्तानमा न आफूले चाहेको सरकार टिकाउन सक्यो न विजय हासिल गर्न सक्यो । अनि पराजय भोग्नु पर्‍यो । त्यसैगरी २० वर्षको संलग्नतापछि अमेरिकी अनुभव पनि सोभियत संघको भन्दा खासै फरक भएन । अझ साँच्चै भन्दा सोभियत संघ त त्यहाँ एक्लै थियो र उसलाई सिध्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघका चार महावली राष्ट्रहरू कुनै न कुनै तवरबाट संलग्न थिए ।

अमेरिकाले एसियाली भूमिमा लडेका सबैजसो युद्धहरु असमान युद्ध हुन् । तैपनि अमेरिकाले ती युद्धहरुमा सफलता पाएन । शक्तिहीनताको कारण अमेरिका असफल भएको त कदापि होइन । तैपनि द्वितीय विश्वयुद्धपछि अमेरिकी सेनाले लडेको कुनै पनि युद्ध जितेन । त्यसो त, सन् १९९१ मा अमेरिकी फौजले कुवेतलाई इराकी कब्जाबाट मुक्त गर्न सफल भएको थियो । त्यसबेलाको इराक युद्धले विश्वकै सैनिक इतिहास र युद्धकलामा नयाँ अध्याय खोलेको थियो । तर इराकमै २००३ पछिको युद्धमा भने अमेरिका नराम्ररी असफल भएको थियो ।

द्वितीय विश्वयुद्ध विजेता अमेरिकाले आफू अधीनस्थ जापानकै भूमिबाट लडेको कोरियाली युद्धमा युद्धक्षेत्रमा अपनाएको रणनीतिभन्दा पर तत्कालीन सोभियत संघका शासक स्टालीनको राष्ट्रिय स्वार्थ अभिप्रेरित भूमिका मननीय थियो । इतिहासको उक्त सन्दर्भ पढ्दा अविश्वसनीय लाग्छ । युद्धको विभीषिका झेलेको समाज र त्यसको नेतृत्व वर्गको सोच र समझ पनि उदेकलाग्दो नै हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्यताका गृहयुद्धमा संलग्न चीनसित १९४५ मा सोभियत संघले मञ्चुरिया प्रान्त आफ्नो कब्जामा लिएपछि त्यहाँ चिनिया कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी फौजलाई छिर्न नदिएको तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ । लगत्तै १९४६ मा मञ्चुरिया छोड्नुअघि अमेरिकी सहयोगमा त्यहाँ च्याङ काई सेकको सेना जमघट गराएपछि मात्र माओलाई सूचित गरिएको थियो । ‘वास्तवमा गृहयुद्धमा चिनिया कम्युनिष्टहरूको सफलतामा स्टालीन खुसी थिएनन् । उनी त झस्किएका थिए ।’ माओलाई कालान्तरमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी नै हुने ठान्दथे स्टालीन । त्यसैले शैशवकालकै साम्यवादी चीनलाई अमेरिकी शक्तिसित भिडाएर कमजोर पार्दै आफूमा आश्रित गरिराख्नकै निम्ति स्टालीनले कोरियाली युद्ध उक्साएका थिए भनी रोय मेडभेडेवले ‘अन स्टालीन एण्ड स्टालियनिजम्’ (१९७९:१४४) मा लेख्छन् । १९५३ मा ‘आर्मस्टिक’ सन्धि भएपछि कोरियाली युद्ध स्थगित भएको थियो । तर युद्ध टुंगिएको थिएन । फलस्वरूप अमेरिकासित दौत्य सम्बन्ध गाँस्ने माओको इच्छा एकातिर ताइवानमा च्याङ काई सेकको अधिपत्य र अमेरिकी समर्थन र अर्कोतिर कोरियाली युद्धकै कारण अमेरिकासित चीनको सम्बन्ध शत्रुवत् हुँदै गयो । स्टालीनले चाहेजस्तो त्यसको फाइदा सोभियत संघलाई नै भयो ।

जसरी स्टालीनले चीनमाथि आफ्नो पकड जमाउन कोरियाली युद्ध उत्प्रेरित गरेका थिए त्यसरी नै चीनले पनि १९७९ मा अमेरिकासित सम्बन्ध सामान्यीकरण गरेपछि सोभियत–भियतनामी सुरक्षा सम्बन्धको परीक्षण गर्न भियतनाममाथि आक्रमण गरेर छोटो युद्ध लडेको थियो । तर युद्धमा चीनले अपेक्षित सफलता भने पाएन । अमेरिकासित माओकै युद्ध सिद्धान्तको आधारमा लडेर खारिएको भियतनामी फौजसामु चिनियाँ फौजको केही सीप चलेन । चीनको अभिप्राय भने सफल भयो । सोभियत संघले भियतनामको पक्षमा सैनिक हस्तक्षेप गरेन । यसले गर्दा चीन–अमेरिकी सम्बन्धको महत्ता बढ्नुसित तङ्ग सियाओ पीङको रणनीतिक सफलताले गर्दा उनी लोकप्रिय तथा शक्तिशाली नेता हुनपुगे ।

अर्कोतिर पाकिस्तान र चीनसित समेत युद्ध लडेको भारतले श्रीलङ्कामा शान्तिसेना पठाएर आफ्नो सैन्य शक्ति र क्षमताको परीक्षण गरेको थियो । जसमा ऊ नराम्ररी चुक्यो । आफैले तालिम दिई हुर्काएर श्रीलङ्कामा लड्न पठाइएका लिवरेशन टाइगर्स अफ तमिल ईलम (एलटीटीई) का छापामारहरूलाई दुई हप्ताभित्र नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ भन्दै तत्कालीन भारतीय सेनाका अति महत्वाकांक्षी सेनाध्यक्ष के. सुन्दर्जीले प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीलाई विश्वास दिलाई इन्डियन पिस किपिङ फोर्स (आईपिकेएफ) को नाममा श्रीलङ्का हुलेको थियो । तर दुई हप्ताभित्र शान्ति स्थापना गर्न गएको भारतीय फौज दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि फर्किएन । १९८७ देखि एलटीटीईसित संघर्षमा मुछिएको भारतीय सेना आफ्ना १,२०० सैनिक गुमाउनुसितै १० अर्बभन्दा बढी रकम खर्चेपछि मार्च १९९० मा मात्र स्वदेश फर्क्यो । श्रीलङ्कामा भारतले एलटीटीईलाई मात्र कजाउन नसकेको होइन, त्यही कारणले पछि चुनाव प्रचारमा लागेका राजीव गान्धीलाई समेत गुमाउन पुग्यो ।

त्यस्तै द्वितीय विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनीको दमनचक्रमा फसेको फ्रान्सको आफ्नो उपनिवेश भियतनाम र अल्जेरियाको अनुभव पनि विचित्रको रहेको छ । डोनाल्ड लान्कास्टरको भनाइमा भियतनाममा ५४ हजार फ्रेञ्च सेनासहित १,७५,००० भियतनामी, लाओ तथा क्याम्बोडियाली सेनाले साम्राज्यवादी फ्रान्सको पक्षमा लडेका थिए । त्यहाँ फ्रान्सको अधिकांश युद्ध खर्च अमेरिकाले व्यहोरेको थियो (दि इमान्सिपेसन अफ फ्रेञ्च इन्डो–चाइना, १९६१: २८०) । त्यसैले भियतनामबाट फ्रान्स लघारिएपछि साम्यवादी क्रान्तिको उत्कर्ष रोक्न अमेरिकी सेना त्यहाँ पसेको थियो । फ्रान्सको औपनिवेशवादी शासकहरूलाई भने भियतनामबाट पलायन हुनुपरेको चोट अल्जेरियामा नदोहोरियोस् भन्ने नै थियो । त्यसैले १९५४ पछि नै त्यहाँ सैनिक गतिविधि विस्तार गरेर १९५६ पुग्दा ४ लाखभन्दा बढी सेना थुपारेर अल्जेरियाली क्रान्ति दबाउन प्रयत्नशील थियो । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको निम्ति साम्राज्यवादविरूद्ध लडिएको त्यो युद्ध १९६२ सम्म पुग्दा फ्रान्सको निम्ति दु:खान्तमा परिणत भयो । अल्जेरियाबाट फ्रान्स बाहिरिनु पर्‍यो ।

भियतनाम युद्धमा अमेरिकी अनुभव पनि विशाक्तपूर्ण रह्यो । कुनै बेला थुपारिएको ५ लाख सेनामध्ये ५८ हजारभन्दा केही बढी सैनिक गुमाएपछि अमेरिकाले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै त्यहाँबाट बाहिरियो । जसअनुसार अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिञ्जरले १९७३ मा नोवल शान्ति पुरस्कार पाए । तर १९७५ मा उत्तरी भियतनामी छापामारहरूले दक्षिण भियतनामलाई सजिलै कब्जामा लिए । त्यसरी नै ९ वर्षसम्म अति नै हतोत्साहित स्थिति भोगेपछि २०११ मा अमेरिकी सेना इराकबाट फर्के । हुन त अधिनायकवादी इराकी शासक सद्दाम हुसेनलाई झुन्ड्याउन त उनीहरू सफल भए तर जुन आणविक अस्त्र र रासायनिक हतियारको भण्डारणको भ्रम लिएर अमेरिका त्यहाँ पसेको थियो त्यसमध्ये न आणविक अस्त्रको कुनै संकेत फेला पर्‍यो न रासायनिक हतियारको भण्डार । यसले अमेरिकी सूचना संयन्त्र (इन्टेलिजेन्स) को ल्याकत पनि उदाङ्गो पारेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाईडेनले अब नयाँपुस्ताका अमेरिकीहरू अफगानिस्तानमा लड्न जाने छैनन् भन्दै २० वर्षे अमेरिकी संलग्नताका साथै २.२६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्चेको अफगानिस्तान युद्ध आफ्नो निम्ति टुंग्याएका छन् । उनको भनाइमा अफगानिस्तानको भविष्य त्यहाँका जनताले नै निर्धारण गर्नेछन् । २० वर्षअघि सेप्टेम्बर ११, २००१ को अत्यासलाग्दो घटनापछि अल काइदाको नाइके ओसमा वीन लादेनलाई खोज्दै अफगानिस्तान पसेको अमेरिकी सेनाको राजनीतिक उद्देश्य त्यहाँको बर्बर तालिवानको शासनलाई हटाएर लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई प्रोत्साहित गर्ने पनि रहेको थियो । अफगानिस्तानमा निर्वाचनद्वारा सरकार गठन गर्ने प्रचलन चलाउनुसितै वीन लादेनलाई मार्न २०११ मै अमेरिका सफल भइसकेको थियो । र, अहिले आफ्ना २,४०० सेनासहित २,४१,००० मानिसहरूको युद्धमा मृत्युपछि मात्र त्यहाँबाट फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जित भएको थिएन । जबकि आफूले हराएर सत्ताच्युत गरेकै तालिवान समुहसित शान्ति वार्ता गरी अमेरिकाले अफगानिस्तान छोड्नु भनेको त्यहाँ आफ्नो शक्ति क्षीण भएको स्वीकार्नु अनि तालिवानको महत्वाकांक्षासमक्ष समर्पण गर्नु नै रहेको थियो ।

वास्तवमा जुन समस्यासित जुध्न र समाधान गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी फौज अफगानिस्तान पसेको थियो त्यो समस्या ज्युँका त्युँ छोडेर फर्केको छ । यसले तालिवानको सामर्थ्यकै संवर्द्धन गरेको छ । जुन अमेरिकी फौज हट्नासाथ अफगान सेनामा व्याप्त अन्योल र त्रासदीले पनि पुष्टि गरेको छ । थुप्रै अफगान सेनाले मोर्चा छाडेर भाग्नुसितै हतियार तालिवानलाई सुम्पेको समाचारले त्यस मुलुकको लागि आउँदा दिन सुखद् रहने छैन भन्ने संकेत गरेको छ । तालिवानसित शान्ति सम्झौता गरेपछि अफगानिस्तानलाई असफल राष्ट्रकै रूपमा छोडेर अमेरिका घर फर्केको छ ।

अमेरिकाले अफगानिस्तानमा केही सुधारै नगरेको त अवश्य पनि होइन । अमेरिकी उपस्थितिपछि महिलाको हकहित संरक्षण र स्वतन्त्रतामा जुन सुधार गरियो त्यो २० वर्षको अति महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको छ । विद्यालय शिक्षामा छात्राहरूको सहभागिताले तालिवानको बर्बरतालाई बिर्साएको थियो । तर, दुर्भाग्य अफगानिस्तान फेरि अन्धकार युगमा फर्किंदै छ । अमेरिकी उपहारस्वरूप । यसैसित भ्रष्टाचारी नै भए पनि तालिवानको उदयपछि त्यहाँको निर्वाचित राज्यव्यवस्था ढल्ने अवश्यम्भावी भएको छ । यी दुई प्रमुख अमेरिकी उपलब्धिहरू अमेरिकासितै हार्नेछन् ।

यी माथि उल्लेखित साना युद्धहरूमा संलग्न ठूला शक्तिराष्ट्रहरूमा भारतबाहेक सबै संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्‌का ५ स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू हुन् । ती सबै आणविक अस्त्रयुक्त पनि छन् । परम्परागत सैन्य क्षमतामा पनि ती सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रहरू हुन् । तैपनि तिनीहरूले युद्ध हारेका छन् । किन ?

केही अध्येताहरूका भनाइमा अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत तथा नेटो सदस्य राष्ट्रहरू लोकतान्त्रिक भएकाले तिनीहरू घरेलु राजनीति र जनमतद्वारा बढी प्रभावित हुन्छन् । युद्धक्षेत्रमा शत्रु पक्षजस्तै बर्बर हुन सक्दैनन्, नरसंहार गर्दैनन् । सैनिक अनुशासन तथा युद्धको नियम उल्लंघन गर्दैनन् । तर यी दुईवटा सन्दर्भले वास्तविकता बुझाउँछ । भियतानाममा अमेरिकाले रचेको माई लाई काण्ड र नापाम बमको प्रयोग, अफगानिस्तानमा ड्रोनद्वारा गरिएको सर्वसाधारणको हत्या र अल्जेरियाली जनतामाथि फ्रान्सको बर्बरता । अमेरिकी सेनाले ग्वान्टानामो बे, अबु घरेब र वागराम जेलहरूमा आतंकवादीको आशंकामा थुनिएका कैदीहरूमाथि गरेको अत्याचार सर्वविदित नै छ । तसर्थ लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाले त्यहीअनुसारको आचरण गर्न सघाउने र वाध्य गर्ने तर्क तुकहीन छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले सेना प्रयोगमा संयम बन्छन् भन्ने तर्कमा कुनै दम छैन । किनकि, सैनिक हस्तक्षेप अमेरिका र फ्रान्सको विदेश नीतिको मूलभूत अंग नै रहँदै आएको छ ।

अर्को कुरा, ठूला राष्ट्रले साना युद्ध हार्नुको प्रमुख कारण बाह्य हस्तक्षेप स्थानीय जनताको निम्ति असह्य हुनु नै हो । कुनै पनि हस्तक्षेपकारी मुलुकले भरमग्दूर प्रयत्न गर्दा पनि र ‘हार्ट एण्ड माइन्ड’ जित्ने कार्यक्रम चलाउँदा पनि स्थानीयको समर्थन जुटाउन असफल हुनु नै युद्ध हार्नुको कारण बनेको छ । जुन भियतनाम, अल्जेरिया र अफगानिस्तानको दृष्टान्तले पुष्टि गरेको छ । जे जस्तो कारणसहित बाह्य फौज अन्य मुलुकमा छिरेका हुन् त्यहाँका जनताको लागि ती आततायी नै हुन्छन् । स्थानीय जनताको विश्वास र समर्थनको अभावमा ती सफल हुन सक्दैनन् । किनभने बाह्य समर्थनबाट अडेका कुनै पनि सरकारहरू स्थानीय जनताप्रति उत्तरदायित्वहीन र भ्रष्टाचारी नै सावित भएका छन् । चाहे ती भियतनाममा होस् या अल्जेरिया र अफगानिस्तानमा । यो समस्यासितै बाह्य हस्तक्षेपकारी राष्ट्रले स्वाभाविक तवरले भोग्नुपर्ने अर्को समस्या भनेको जहाँ उसले आफ्नो फौज उतार्दैछ त्यहाँको समाज, संस्कृति, धर्म र रीतिरिवाजबारे कुनै जानकारी नहुनुले नै चुनौती थपेको छ । अफगानिस्तानको इतिहासले यो तथ्यको पुष्टि गरेको छ । अफगान जनता आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रताप्रति मरिमेटिन तयार छन् । त्यसैले पनि उनीहरू आफ्नो देशमा आएका बाह्य फौजसित प्रतिवाद गर्छन् । चाहे त्यो सोभियत संघविरूद्ध होस् वा अमेरिका । दुवै महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई युद्धमोर्चाबाट खेद्न सक्ने सामर्थ्य अफगानिस्तानले देखाएको छ । चाहे त्यो विश्वकै गरिबतम् राष्ट्रमध्ये एक किन नहोस् ।

विश्वयुद्ध जितेका अमेरिकी फौज निश्चय पनि कमजोर र निकृष्ट त कदापि होइन । तर पनि साना युद्धमा अमेरिकी फौज असफल हुनुको मुख्य कारण विश्वयुद्ध र साना युद्धबीचको तात्विक भिन्नता नै हो । विश्वयुद्ध हार्दा अमेरिकी फौजले आफ्नो मातृभूमि समेत गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । तर साना युद्धमा अमेरिकासहित कुनै पनि अन्य ठूला शक्ति मुलुकको सार्वभौमिकता दाउमा लागेको थिएन । त्यसको ठीक उल्टो राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको निम्ति संघर्षरत साना युद्धमा विद्रोही पक्ष सार्वभौमिकताको संरक्षार्थ लडेका थिए । र, हस्तक्षेपकारीलाई हराइ छाडे ।

नेपालमा सरकार र सुरक्षा अंगका नेतृत्व वर्गले साना युद्धका अनुभवहरूबाट औचित्यपूर्ण पाठ सिक्नु पर्छ । के कति कारणले ठूला शक्तिराष्ट्रहरूले साना युद्ध हारेका रहेछन् भन्ने प्रश्नमा घोत्लनु पर्छ । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी उपस्थितिको विलय भएपछि दक्षिण एसियाली भूराजनीतिक स्थितिमा आयामेली परिवर्तन भएको छ । ‘आइलागेको खण्डमा जाइलाग्ने’ राष्ट्रिय सेनाको सिद्धान्तका साथै सरकारले सेनालाई आवश्यक सैन्य सामग्रीको बन्दोबस्तीका साथै सेनाको नेतृत्वले पनि सेवाको आदर्श र निष्ठासितै सेनामा उच्च नैतिकता र अदम्य साहस कायम राख्ने कार्यमा कुनै कमी हुन दिनु हुँदैन । जसबाट सेनाको राष्ट्र र जनताप्रति समर्पणको भावना अक्षुण रहनेछ ।

माथि उल्लेखित भीडन्तहरूमा ठूला शक्तिराष्ट्रका सेना कसरी कमजोर र स्थानीय योद्धाहरू टिक्न सक्नुको मुख्य कारण नै ती योद्धाहरूको आफ्नो राष्ट्रप्रतिको निष्ठा नै रहेको छ । र, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताप्रतिको समर्पणले आफ्नो अस्तित्व जोगाएको छ ।

(सुरक्षाविज्ञ ध्रुव कुमार राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ २०:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×