जसपामा उपेन्द्र पक्ष बलियो

अल्पमतमा परेको ठाकुर–महतो पक्षले वैधानिक रूपमा नयाँ पार्टी खोल्न संसदीय दल र पार्टी दुवैतिर आवश्यक ४० प्रतिशतको हैसियत समेत गुमाएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय आउनुअघि दुवैतिर बहुमत जुटेपछि यादव ढुक्क छन् । उनले शनिबार बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा ठाकुर पक्षका पाँच सांसद सहभागी भएका थिए । यसअघि ठाकुर पक्षमा २० र यादव पक्षमा १२ सांसद थिए । ३२ सांसद (दुई निलम्बनबाहेक) रहेको संसदीय दलमा यादव पक्षमा अब १७ सांसद पुगेका छन् भने ठाकुर पक्ष १५ जनामा झरेको छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्री राजकिशोर यादवले समेत यादव पक्षमा जाने संकेत गरेका छन् । ‘म अहिलेसम्म कतैतिर छैन, यही मुद्दाले पार्टी विभाजत नहोस् भन्नेमा लागेको छु,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘एकता भएन भने त्यतिबेला के हुन्छ भन्न सकिन्न ।’ उनी ठाकुर पक्षले बोलाएको अधिकांश बैठकमा अनुपस्थित हुने गरेका छन् ।

यादव पक्षले बहुमतबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिएपछि पार्टी संसदीय दलको नेता चयन गरेर सरकारमा जाने तयारी यादवको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत चाँडै लिने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि सरकारमा जान्छौं,’ उनले भने, ‘आजको दलको बैठकमा आइतबारदेखि सुरु हुने संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने विषयमा मात्रै छलफल गरियो ।’

जसपाको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणीमा पूर्वराजपाका २६ र समाजवादीका २५ सदस्य भागबन्डाका आधारमा राखिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पार्टीभित्र वैचारिक मतान्तर हुँदा पूर्वराजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र्रराय यादवसहित ६ जना यादव पक्षमा पुगेका थिए । योसहित अहिले यादव पक्ष पार्टीमा ३१ अर्थात् कुल सदस्य संख्याको ६२ प्रतिशत हैसियतमा छ । ठाकुर र महतो पक्षमा २० जना मात्रै छन् । तीमध्ये पनि रेशम चौधरी जेलमा भएकाले १९ मात्रै छन् । यो भनेको कुल सदस्य संख्याको ३८ प्रतिशत हो ।

पार्टी विभाजन गर्न पार्टी र संघीय संसद्को संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुनै पर्छ । १५ सांसद कायम राख्न सकेको खण्डमा दलमा ४७ प्रतिशत पुगे पनि पार्टीमा पुग्दैन । निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता नपाउने पक्षलाई छुट्टै पार्टी खोल्ने अवसरसमेत दिन सक्छ । यादव पक्षले आधिकारिकता पाएको खण्डमा ठाकुर पक्षलाई आयोगले पुरानै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ब्युँताउन सक्ने अवसर दिन सक्छ । एकीकरणको एक वर्षसम्म पुराना पार्टीलाई आयोगले फ्रिज गर्ने गरेर राखिदिने प्रचलन छ । तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी वैशाखमा एकीकरण भए पनि आयोगमा असार २५ मा दर्ता भएको थियो ।

ठाकुर–महतो पक्षमा रहेका राजकिशोरले पार्टी एकीकरण गर्नुपर्ने बताए पनि अध्यक्ष यादवले भने त्यस्तो सम्भावना नभएको बताए । ‘एकीकरणको अब सम्भावना छैन, आयोगबाट आधिकारिकता नपाउने पक्षलाई पार्टी खोल्न अवसर दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘कानुन, नियम र प्रक्रियाले हामीले आधिकारिकता पाउनेमा हामी ढुक्क छौं ।’

पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतमा रहेको यादव पक्ष आधिकारिकता माग गरेर निर्वाचन आयोग गएपछि ठाकुर पक्षले प्रतिदाबी प्रस्तुत गरेको छ । यो विवादको टुंगो लगाउन आयोगले इजलास नै गठन गरेर आइतबारदेखि सुनुवाइ गर्दै छ ।