प्रतिनिधिसभा बैठक आज- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिनिधिसभा बैठक आज

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रो पटक पुनःस्थापना भएपछि प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशन आइतबार सुरु हुँदै छ । करिब साढे तीन वर्ष सत्ता चलाएको एमाले सरकारबाट बहिर्गमनपछि प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहनेछ । सत्तामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र छन् । 

विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र साताभित्र बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको थियो । आदेशपछि करिब दुई तिहाइ बहुमत सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । चालु अधिवेशनमै ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले कहिले लिने भन्ने मिति तय भएको छैन । ‘प्रतिनिधिसभाको बिजनेस के हुने टुंगो लागेको छैन,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबसी यकिन गर्न सकिन्न ।’

बैठक सञ्चालनका सम्बन्धमा बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो । गत वैशाख २७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीको विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएकी थिइन् । उक्त बैठक सोही दिन अन्त्य गरिएको थियो ।

एकाएक प्रतिपक्षमा खुम्चिएको एमालेका सांसदहरूले जनताले दिएको कार्यभार पूरा गर्न नसकेको बताएका छन् । परिस्थितिले आफूहरूलाई पीडा महसुस हुने थलोमा पुर्‍याएको उनीहरूको भनाइ छ । कार्यव्यवस्था समितिका सदस्यसमेत रहेका कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘पीडाबोध भएको छ, तर संसद्मा पीडा र नयाँ जिम्मेवारीलाई सम्मिश्रण गरेर भूमिका निर्वाह गर्छौं ।’ एमाले संस्थापन पक्षका पोखरेलले जनताको विश्वासअनुसार अघि बढ्ने क्रममा भएका कमजोरी स्विकार्नुपर्ने बताए ।

आफ्नै कारण एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको सांसद योगेशकुमार भट्टराईको बुझाइ छ । ‘आन्तरिक कारण भएकाले अरूलाई दोष दिने ठाउँ छैन । अब संसद्मा रचनात्मक भूमिकामा रहन्छौं,’ उनले भने । ओलीका विश्वास पात्र मानिएका महेश बस्नेतले अहिलेको विभाजनले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा शुद्धीकरण हुने दाबी गरे ।

ओली नेतृत्वको सरकारले १५ वटा अध्यादेश संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनापछि गत फागुन २३ गतेको पहिलो बैठकमा उक्त अध्यादेश पेस नभएपछि पुनः जारी गरिएको थियो । दोस्रो पटक गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि फेरि अध्यादेश जारी गरिएको थियो । ती अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद्लगायत केही अध्यादेशका प्रावधानमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतको असहमति रहँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको ६० दिनमा पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निकम्मा बन्यो समायोजन ऐन

ऐन मिच्दै, कर्मचारी समायोजन गरेको गर्‍यै
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सोलुखुम्बुको निर्वाचन कार्यालयमा कार्यरत लेखा समूहका पाँचौं तहका भीष्मराज जोशीलाई २०७७ साउनमा दोस्रोपटक समायोजन गरेर बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा पठाइयो । संघीय कार्यालयमा समायोजन भएका जोशीलाई केका आधारमा स्थानीय तहमा पठाइयो भन्ने उनैलाई थाहा छैन ।

नक्कली निवेदनका आधारमा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै रिट दिएपछि अदालतले उनलाई संघकै कार्यालयमा खटाउन गत कात्तिकमा आदेश दिएको छ । व्यवस्थापन मिलाउने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कामचलाउ निर्णयअनुसार जोशी १० महिनादेखि सोलुखुम्बुको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका–२ को वडा सचिवका रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनको दरबन्दी अहिले कहाँ हो, त्यो पनि पत्तो छैन ।

जाजरकोटका जिल्ला समन्वय अधिकारी ध्रुव कोइरालालाई गत फागुन २८ गते बझाङको बडिमालिका नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरियो । चैत ९ गते अर्थात् ११ दिनमा उनलाई सोही जिल्लाको त्रिवेणी नगरपालिकामा सरुवा गरियो । सरुवाको विरोध भएपछि औपचारिक जानकारी दिइएन । नगरपालिकाका मेयर पदम बडुवालको अनुरोधमा उनी बडिमालिकामै काम गर्दै आए । तर संघीय मामिला मन्त्रालयले कोइरालाको नाममा पत्र लेखेर आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारबाट वञ्चित गरेको जानकारी गरायो । अधिकारबाट वञ्चित भएपछि गत असार २ गते कोइराला काठमाडौं फर्किएका छन् । आफूलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्नुको कारण खोजिरहेका छन् ।

समायोजन गरे पनि जान नमानेका पाँच सय टाइपराइटर कर्मचारीमध्ये दुई सय जनाले दुई वर्षदेखि संघीय कार्यालयबाट तलब लिइरहेका छन् । २६ जना कर्मचारीले नक्कली निवेदनका आधारमा समायोजन गरेको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । उनीहरूको उजुरीको एक वर्षदेखि सुनुवाइ भएको छैन । समायोजनमा परेर स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी संघीय कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् । संघीय मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘पहुँचका आधारमा राजधानी बस्ने प्रवृत्ति रोक्न सकिएको छैन ।’

खटनपटन मात्र होइन, सेवा समूह नै परिवर्तन गरिएको छ । समायोजनका क्रममा चार जना महिला विकास अधिकृतलाई प्रदेशमा राजस्व अधिकृत बनाएपछि समूह परिवर्तनको मुद्दा उठेको छ । तीन जनाले असन्तुष्टि जनाउँदै साविक सेवामा फर्काउन माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि यसको समाधानको खोजी सुरु भएको छ । उनीहरूले आफू महिला विकास अधिकृत भएकाले राज्यले राजस्व अधिकृत बनाउन नमिल्ने तर्क निवेदनमा गरेका छन् । आफ्नो सहमति नभई समायोजन गरेको, नक्कली निवेदन तयार गरेर खटनपटन गरेको, राजनीतिक पहुँचका आधारमा समायोजनमा परेका कर्मचारीलाई फेरि रोजेको स्थानमा पठाएको, एउटा समूहका कर्मचारीलाई अर्को समूहमा पठाएको लगायतका गुनासो कर्मचारीहरूले गर्दै आए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । विगतमा स्थानीय निकाय (साविक जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समिति) का २० हजारमध्ये करिब ७ हजार कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको समस्या उस्तै रहेको छ । ती कर्मचारी स्थानीय निकाय भएका बेला सेवा प्रवेश गरेका थिए ।

स्थानीय तहमा समायोजन गरिए पनि उनीहरूको बढुवा र सरुवाको मापदण्ड छैन । समायोजनका बेला ख्याल नगर्दा उनीहरू अलपत्रजस्तै छन् । संघीय मन्त्रालयले केही समयअघि उनीहरूको बढुवाका लागि मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएका कारण मापदण्ड पारित हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले भने आफैं ऐन बनाएर स्थानीय निकायका कर्मचारीको बढुवा गर्न थालेपछि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको थियो । स्थानीय तहले यस्ता कर्मचारीलाई धमाधम बढुवा गरिरहेको छ । जसको परिणाम कर्मचारीले आफ्नो दक्षता र सीपअनुसारको काम पाएका छैनन् ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाकी महिला विकास अधिकृत भोजकला दवाडीका अनुसार वर्षौंदेखिको अनुभव र क्षमता सही ठाउँमा सदुपयोग हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कतिपय महिला विकास अधिकृत कामै नगरी बस्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहमा पठाइएका महिला विकास अधिकृतको बढुवाको स्थान नै छैन ।

संघीय मन्त्रालयले १ लाख ३७ हजार कर्मचारीको समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेको दुई वर्षभन्दा बढी बितेको छ । मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार विभिन्न मापदण्ड, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सचिवस्तरको निर्णय भन्दै पाँच हजारभन्दा बढी संख्याका कर्मचारीको पुनः समायोजन गरिएको छ ।

२०७५ सालमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको ऐनमा एकपटकका लागि समायोजन गरिने उल्लेख भए पनि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कर्मचारीको खटनपटन गरेको गर्‍यै छ ।

स्थानीय तह सञ्चालन भएको तीन वर्षमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ६ पटकसम्म सरुवा भएका उदाहरण छन् । एकातिर राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा चिनजान हुनेले समायोजन फेरेको फेर्‍यै गरेका छन् । मन्त्रालयको खटनपटनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको उद्देश्य राखेर ल्याइएको समायोजन ऐन पंगुजस्तै बनेको छ ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारी कर्मचारीको समायोजनभन्दा पनि व्यवस्थापन गरिएको बताउँछन् । ‘संघीय ऐन आएको भए सबै समस्याको समाधान हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ ११:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×