प्रतिनिधिसभा बैठक आज
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रो पटक पुनःस्थापना भएपछि प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशन आइतबार सुरु हुँदै छ । करिब साढे तीन वर्ष सत्ता चलाएको एमाले सरकारबाट बहिर्गमनपछि प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहनेछ । सत्तामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र छन् ।
विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र साताभित्र बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको थियो । आदेशपछि करिब दुई तिहाइ बहुमत सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । चालु अधिवेशनमै ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले कहिले लिने भन्ने मिति तय भएको छैन । ‘प्रतिनिधिसभाको बिजनेस के हुने टुंगो लागेको छैन,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबसी यकिन गर्न सकिन्न ।’
बैठक सञ्चालनका सम्बन्धमा बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो । गत वैशाख २७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीको विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएकी थिइन् । उक्त बैठक सोही दिन अन्त्य गरिएको थियो ।
एकाएक प्रतिपक्षमा खुम्चिएको एमालेका सांसदहरूले जनताले दिएको कार्यभार पूरा गर्न नसकेको बताएका छन् । परिस्थितिले आफूहरूलाई पीडा महसुस हुने थलोमा पुर्याएको उनीहरूको भनाइ छ । कार्यव्यवस्था समितिका सदस्यसमेत रहेका कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘पीडाबोध भएको छ, तर संसद्मा पीडा र नयाँ जिम्मेवारीलाई सम्मिश्रण गरेर भूमिका निर्वाह गर्छौं ।’ एमाले संस्थापन पक्षका पोखरेलले जनताको विश्वासअनुसार अघि बढ्ने क्रममा भएका कमजोरी स्विकार्नुपर्ने बताए ।
आफ्नै कारण एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको सांसद योगेशकुमार भट्टराईको बुझाइ छ । ‘आन्तरिक कारण भएकाले अरूलाई दोष दिने ठाउँ छैन । अब संसद्मा रचनात्मक भूमिकामा रहन्छौं,’ उनले भने । ओलीका विश्वास पात्र मानिएका महेश बस्नेतले अहिलेको विभाजनले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा शुद्धीकरण हुने दाबी गरे ।
ओली नेतृत्वको सरकारले १५ वटा अध्यादेश संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनापछि गत फागुन २३ गतेको पहिलो बैठकमा उक्त अध्यादेश पेस नभएपछि पुनः जारी गरिएको थियो । दोस्रो पटक गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि फेरि अध्यादेश जारी गरिएको थियो । ती अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद्लगायत केही अध्यादेशका प्रावधानमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतको असहमति रहँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको ६० दिनमा पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ ०७:१२
