विशेष अदालतका अध्यक्षको सरुवा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

विशेष अदालतका अध्यक्षको सरुवा

गच्छदारलाई  धरौटीमा छाडेकामा प्रधानन्यायाधीश असन्तुष्ट
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणका अभियुक्त कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई धरौटीमा छाडेको दुई दिनमै विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की इलाम सरुवा भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर मुद्दा चलाएका गच्छदारलाई १० लाख धरौटीमा छाडेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा असन्तुष्ट रहेको स्रोतले जनाएको छ । 

कार्कीलाई उच्च अदालत विराटनगरअन्तर्गत इलाम इजलासको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा काजमा पठाइएको हो । सर्वोच्च अदालतले अध्यक्ष कार्कीको काज सरुवाको निर्णय भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर उनले शुक्रबार काज सरुवाको जानकारी पाएको पुष्टि गरे । ‘विस्तारै जाने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । विशेष अदालतको अध्यक्ष भएको ८ महिनामै कार्कीको काज सरुवा भएको हो ।

मुद्दा चलेको डेढ वर्षदेखि ‘फरार’ गच्छदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट अदालतमा उपस्थित भएका थिए । उनलाई अदालतले त्यही दिन धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीका अनुसार अध्यक्ष कार्कीको इजलासले गच्छदारका विषयमा गरेको आदेश प्रधानन्यायाधीश जबराले चित्त बुझाएका थिएनन् ।

‘काज सरुवाको एक कारण त्यो पनि हुन सक्छ । डेढ वर्षदेखि फरार हुनुहुन्थ्यो तर कांग्रेस सभापतिको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भोलिपल्ट नै हाजिर हुन आउनुभयो । उहाँ पार्टीमा उपसभापति पनि हुनुहुन्छ,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँलाई त्यसरी छोड्ने ? भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ ।’ देउवा सरकारप्रति अदालत नरम भएको हो कि भन्ने सन्देश गएकाले र उक्त आदेशले अदालतको आलोचना भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा असन्तुष्ट रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा गच्छदार अदालतमा उपस्थित नभए पनि पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका थिए । उनले पार्टी सभापति देउवालाई भेटेरै आफ्नो मुद्दा टुंग्याउन पहल गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि उनले आफू निर्दोष भएको दाबी गर्दै मुद्दाबाट पार लगाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै अदालतबाट म्याद जारी गरिएको थियो । विशेष अदालतले म्याद बुझाउन गच्छदारको ललितपुर सानेपादेखि उनको गृहजिल्ला सुनसरीको दुहबीसम्म पटकपटक ताकेता गरेको थियो । बुधबार बिहान १० बजे विशेष अदालत पुगेका गच्छदारको बयान लिनुका साथै थुनछेक बहस गरेर अध्यक्ष कार्की, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले त्यही दिन धरौटीमा रिहाइ गरेको थियो ।

गच्छदारले विशेष अदालतमा १० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी बुझाएर बाहिरिएपछि राजनीतिक दुराग्रहपूर्ण र प्रतिशोधपूर्ण रूपले आफूमाथि अख्तियारले मुद्दा लगाएको बताएका थिए । उनले विशेष अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै पालना गर्ने पनि अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले भने कार्कीको काज सरुवा र गच्छदारको मुद्दाको आदेशबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको बरु संयोग परेको दाबी गरेको छ । मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्वका रूपमा प्रधानन्यायाधीश जबराले कुन व्यक्तिलाई कहाँ काममा लगाउने भन्ने मूल्यांकन गरेर नै निर्णय लिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए । ‘काज सरुवा नियमित प्रक्रिया हो । मुद्दा विशेषलाई लिएर सरुवा भएको होइन । को मान्छेलाई कहाँ, कसरी काम लगाउने र कसरी के जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । अहिले जसरी कुरा भइरहेको छ, त्यो होइन,’ उनले भने, ‘विराटनगर इलाम इजलासको मुख्य न्यायाधीश निवृत्त हुनुभयो । प्रेमराज कार्की वरिष्ठ हुनुहुन्छ । वरिष्ठलाई पठाउनुपर्छ भनेर काज सरुवा भएको हो ।’

गच्छदारलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको विषयमा गल्ती भएको भए कारबाही हुनुपर्ने विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए । ‘प्रेमराज कार्कीसमेतको इजलासले बदमासी गरेको छ, आदेश वा फैसलामा बदमासी गरेको छ भने सरुवा गर्ने होइन कारबाही गर्नॅपर्छ । कुन फैसलामा कहा त्रुटि हो भन्ने देखाउनुपर्छ, मनमा लागेको गर्नॅहुँदैन,’ उनले भने । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले विगतमा थुनामा पठाएका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल र तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई सर्वोच्चले धरौटी लिएर छोड्ने आदेश दिएको उल्लेख गर्दै विशेषका पूर्वअध्यक्ष कार्कीले गच्छदारबारे विशेषको आदेशमा नयाँ कुरा नभएको बताए । ‘देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट नै मिलेर आदेश गरेको भन्ने हो भने आदेश बेठिक भयो भनेर सर्वोच्चले मुद्दा सर्वोच्चमा आएपछि थुनामा पठाए हुन्छ,’ उनले भने । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाइएकामध्ये अझै ३२ जना अदालतमा उपस्थित नभएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार १० जना अभियुक्तको भने मृत्यु भइसकेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

होङ्सीमा भदौअघि नै बिजुली

कान्तिपुर संवाददाता

पूर्वी नवलपरासी — वैदेशिक लगानीको होङ्सी सिमेन्ट उद्योगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी भदौअघि नै विद्युत् आपूर्ति गरिदिने भएको छ । बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गतको बिजुली उद्योगमा पुर्‍याउने गरी भइरहेको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

डबल सर्किटसहितको काम अघि बढेको बर्दघाट–सर्दी प्रसारण लाइन प्रमुख इन्जिनियर हरि पाण्डेले जानकारी दिए । उद्योग मन्त्रालयको ५७ करोड रुपैयाँ बजेटबाट काम भइरहेको हो । बर्दघाट सबस्टेसनबाट उद्योग रहेको सर्दीसम्म बिजुली लैजान बनाउनुपर्ने ६७ टावरमध्ये ४५ वटा बनेर तारसमेत टाँगिसकिएको छ ।

३६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालित होङ्सीमा पहिलो चरणमा ३२ मेगावाट बिजुलीको माग छ । यसबापत उद्योगले मासिक १५ करोड रुपैयाँ महसुल भुक्तानी गर्नेछ । दैनिक ४५ सय टन क्षमतामा सिमेन्ट उत्पादन भइरहे पनि पर्याप्त बिजुली आपूर्ति नहुँदा प्रतिबोरा करिब १५ रुपैयाँ उत्पादन लागत बढेको छ ।

मागअनुसारको विद्युत् नपाएकै कारण हाल डिजेल र कोइलाबाट बिजुली उत्पादन गरेर उद्योग सञ्चालन गरिएको छ । यसका लागि दिनमा कम्तीमा ६० हजार लिटर डिजेल खपत हुने गरेको उद्योगले जनाएको छ ।

वैदेशिक लगानीका ठूला उद्योगमा बिजुली, सडक र पानीको आपूर्ति सरकारले गरिदिनुपर्ने भए पनि होङ्सीले मागअनुसारको विद्युत् पाएको छैन ।


प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×