पीसीआरमै सर्वसाधारणको ३ अर्ब खर्च- समाचार - कान्तिपुर समाचार

पीसीआरमै सर्वसाधारणको ३ अर्ब खर्च

कोभिड सरूवा रोग भएकाले परीक्षण र उपचारबापत शुल्क उठाए नागरिकको मौलिक हक हनन हुने भन्दै निःशुल्क गर्न एक वर्षअघि नै सर्वोच्चको आदेश तर सरकारले गर्‍यो अवहेलना
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — जनस्वास्थ्यलाई संविधानले नै मौलिक अधिकार भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि कोभिड संक्रमितको सम्पूर्ण उपचार र परीक्षण निःशुल्क गर्न आदेश दिएको छ । तर, पीसीआर परीक्षणमा मात्रै सर्वसाधारणले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्चनुपरेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबारसम्म ३४ लाख ६३ हजार ५७ जनाले पीसीआर परीक्षण गरिसकेका छन् । तीमध्ये १३ लाख ४६ हजार ६ सय ८१ जना अर्थात् ३८.८८ प्रतिशतले निजी प्रयोगशालामा पीसीआर गरेका छन् । परीक्षणबापत प्रतिव्यक्ति २ हजारदेखि ७ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म खर्च भएको छ ।

२०७७ जेठ २९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढीमा ६ हजार ५० रुपैयाँ लिएर पीसीआर परीक्षण गर्न निजी प्रयोगशालालाई अनुमति दिएको थियो, भदौसम्म यही दर कायम थियो । गत वर्षको जेठदेखि भदौ १४ सम्म ३३ हजार १ सय ८५ जनाले निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गराउँदा २० करोड ७ लाख ६९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै भदौ १५ मा दर घटाएर ४ हजार र भदौ २८ मा थप घटाएर २ हजार बनाइएको थियो । यसरी भदौ १५ देखि दुई सातासम्म २९ हजार ७ सय ३५ जनाले ४ हजारका दरले ११ करोड ८९ लाख ४० हजार भुक्तान गरेका थिए ।

गत वर्षको भदौयता शनिबारसम्म १२ लाख ८३ हजार ७ सय ६१ जनाले पीसीआर परीक्षण गराएका छन् । योबीचमा निजी प्रयोगशालाले प्रतिपरीक्षण २ हजारका दरले २ अर्ब ५६ करोड ७५ लाखको व्यापार गरेका छन् । यसरी अघिल्लो वर्षको जेठदेखि शनिबारसम्म १३ लाख ४६ हजार ६ सय ८१ जनाले निजीमा पीसीआर गराएबापत २ अर्ब ८८ करोड ७२ लाख ३१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् ।

सर्वोच्चले गत असोज १५ मा परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । आनन्द मोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले कोरोना सरुवा रोग भएकाले परीक्षण र उपचारबापत शुल्क लिए मौलिक हक हनन हुने भन्दै निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो ।

कोरोना महामारीका बेला प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा आकस्मिक र आधारभूत दुवै हुने भएकाले निःशुल्क परीक्षणको माग गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर वली र केशरजंग केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ । संविधान उद्धृत गर्दै कोभिड परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्चले आदेश दिए पनि सरकारले अवहेलना गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सांसदहरूले कोरोना भए/नभएको पहिचान गर्न निःशुल्क स्वाब परीक्षण गराए । उच्च तहका नेता र कर्मचारीको घरमै गएर स्वाब संकलनसमेत गरियो । सर्वसाधारणले भने अदालतले निःशुल्क परीक्षण गर्न आदेश दिँदा पनि शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्चको आदेशविपरीत सरकारले निजीको व्यापार प्रवर्द्धन गरिरहेको छ ।

त्यतिमात्र होइन, सरकारी प्रयोगशालामा पनि रकम संकलन गरिरहेको छ । सरकारी प्रयोगशालामा पनि लक्षण देखिएकाहरूका लागि निःशुल्क भए पनि लक्षण नभएकालाई भने अहिले पनि एक हजार शुल्क लिने गरिएको छ । तर, सरकारी प्रयोगशालाले कति जनाबाट शुल्क संकलन गरे भन्ने तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन ।

‘कोरोना सरुवा रोग हो भनी स्वीकार गरिएबाट योसँग सम्बन्धित निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवा निःशुल्क हुनुपर्नेमा कुनै द्विविधा रहेन,’ अदालतको आदेशमा छ, ‘जहाँ संविधानद्वारा प्रत्याभूत हक कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, निजी संस्थाहरूले पनि म हकहरूको सम्मान गर्दिनँ, मलाई संविधानको मतलब छैन भन्न मिल्दैन । त्यसो भनेमा अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त आदेश दिने दायित्व सरकारमा रहन्छ र सरकारले नगरेमा यस अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्छ ।’

अदालतले संकटका बेला संविधानको व्यवस्था बिर्सन नमिल्ने स्मरण पनि सरकारलाई गराएको थियो । ‘संविधान फुर्सदका बेला पढ्ने र आपत्विपत्का बेला बिर्सने, माने पनि हुने नमाने पनि हुने दस्तावेज होइन । न त यो कुनै साइत वा मुहूर्तमा मात्र पढिने दस्तावेज हो,’ आदेशमा भनिएको छ । तर अदालतको आदेशलाई सरकारले बेवस्ता गरेको छ । अदालतको आदेश आउनुअघि निजीमा पीसीआर परीक्षण गराउने १ लाख २० हजार ३ सय ४ थियो भने आदेशपछि यो संख्या १२ लाख थपिएर १३ लाख ४६ हजार ६ सय ८१ पुगेको छ । अदालतको आदेशपछि मात्र पनि २ हजारका दरले सर्वसाधारणले २ अर्ब ४५ करोड २७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ निजी प्रयोगशालामा बुझाइसकेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ सुशीलनाथ प्याकुरेलले आधारभूत स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने अधिकार जनताको भएकाले महामारी नियन्त्रण, संक्रमित पहिचान र निःशुल्क उपचारको दायित्व सरकारको भएको बताउँछन् । ‘यो वा त्यो बहानामा संविधान कार्यान्वयनबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन, मुलुकको राजनीति यही संविधानअनुसार चल्ने अनि जनताले पाउने अधिकारचाहिँ पैसा छैन भनेर पन्छिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको पहिचान र उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएपछि झन् संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाध्यकारी बनाएको हो, कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्य हो ।’

राज्यसँग पैसा छैन भने दातृ निकायलाई गुहारेर भए पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नॅपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जुन बेला अदालतको आदेश आयो, त्यही बेला नै दातृ निकायसँग सहयोग मागेर भए पनि संक्रमितको उपचार निःशुल्क नै गर्न सक्नुपर्थ्यो, यो काम अझै पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य मापदण्ड (मास्क, सेनिटाइजर लगाउने र दूरी कायम गर्ने) पालना गर्ने दायित्व जनताको भए पनि संक्रमितको पहिचान गर्ने, ट्रेसिङ उपचार गर्ने, उपचार गर्ने, खोप लगाउने दायित्व र कर्तव्य सरकारको भएको उनी बताउँछन् ।

मन्त्रालयले लक्षण भएकाको पीसीआर गर्दा निःशुल्क गर्ने सर्वोच्च अदालतमा दाबी गरेको थियो । अदालतले लक्षण भएको मात्रै होइन सबैको निःशुल्क गर्न आदेश दिएको छ । ‘जहाँसम्म लक्षण र चिह्न देखिएकाको मात्र निःशुल्क परीक्षण गर्ने भन्ने छ, प्रस्तुत रिट निवेदन र यस अदालतमा परेका अन्य रिट निवेदनहरूमा दिइएको लिखित जवाफ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरिएको छलफलबाट यो रोगको संक्रमण हुँदा सबैमा लक्षण देखिँदैनन् तर लक्षण नदेखिएका व्यक्तिहरूले पनि अरूलाई कोभिड–१९ सार्न सक्छन् भन्ने बुझिएको छ । त्यसैले लक्षण तथा चिह्न भएका व्यक्तिहरूको मात्र परीक्षण गर्छॅ, अरूको गर्दिनँ भन्नु संविधान र स्वयं जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको व्यवस्थाविपरीत हुने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र वली अदालतको आदेश पालना नगर्नॅ अपराध हुने बताउँछन् । ‘सरकारले कोभिडका बिरामीको निःशुल्क उपचार नगरेर आजका मितिसम्म अपराध गरिरहेको छ, महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनु सरकारको प्रमुख काम हो तर सरकारले उपचार नगरी जनता मार्ने काम गरेको छ,’ उनले भने । केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले कोभिडका बिरामीको उपचार आफ्नो निजी सम्पत्तिबाट गर्ने जस्तो गरेको उनले बताए । ‘अब नयाँ सरकार आएको छ, कोभिडका बिरामीको उपचार र परीक्षण निःशुल्क गरेर अदालतको आदेशको तत्काल कार्यान्वयन नगरी धर छैन,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेश पालना नगरे जोसुकैलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुन्छ । अदालतको आदेश पालना नगर्नेलाई छानीछानी कारबाही गर्नॅपर्छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले सरकारी, सामुदायिक अस्पताल र प्रयोगशालामा लक्षण भएका व्यक्तिको पीसीआर गर्दा शुल्क नलाग्ने बताए । ‘देशभरका ९६ ल्याबमध्ये ५७ वटा सरकारी र सामुदायिक ल्याबमा लक्षण भएका, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीले सिफारिस गरेका, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाको निःशुल्क परीक्षण हुन्छ,’ उनले भने, ‘संक्रमितको पहिचान, उपचार र खोप निःशुल्क दिन सरकार पन्छिएको छैन । अदालतको आदेशअनुसार नै सरकारले काम गरिरहेको छ ।’

‘सरकारीमा निःशुल्क नै छ’

– डा. कृष्णप्रसाद पौडेल प्रवक्ता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

पीसीआर गर्दा पैसा लाग्छ कि लाग्दैन ?

सरकारी, सामुदायिक अस्पताल र प्रयोगशालामा लक्षण भएका व्यक्तिको पीसीआर गर्दा शुल्क लाग्दैन । देशभरका ९६ ल्याबमध्ये ५७ वटा सरकारी र सामुदायिक ल्याब छन् । ती ल्याबमा लक्षण भएका, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीले सिफारिस गरेका, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परी आवश्यक (बी १) फाराम भरेकाको निःशुल्क परीक्षण हुन्छ । समुदायमा गरिएको परीक्षण (एन्टिजेनसमेत) को पनि पैसा लाग्दैन । निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा सरकारले अधिकतम २ हजार रुपैयाँ लिने पाउने नियम बनाइदिएको छ । त्यहाँबाट संक्रमित पत्ता लागे पनि हामीसँग सम्झौता गरेका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा उपचार गर्दा पैसा नलाग्ने व्यवस्था गरेका थियौं । यसरी उपचार गरेबापत अस्पताललाई सरकारले बिरामीको उपचार गरेको वार्डका आधारमा प्रतिदिन ३ हजार ५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म दिने गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले असोज १५ मा पीसीआर र उपचार नै निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो । कार्यान्वयन भएको देखिन्न नि ?

संक्रमितको पहिचान, उपचार र खोप निःशुल्क दिन सरकार पन्छिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संक्रमितको पहिचान र उपचारमा मात्रै २ अर्ब १७ करोड ९५ हजार र २०७७/७८ मा ७ अर्ब ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । संक्रमण रोक्न दुई आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ५० करोड ५५ लाख खर्च भइसकेकाले अदालतको आदेशअनुसार नै सरकारले काम गरिरहेको छ ।

आदेश कार्यान्वयन नभएको भनेर अवहेलना मुद्दा पनि चलिरहेको छ नि ?

अदालतको आदेश पालना गर्नु हाम्रो दायित्व हो । आदेश पालना गर्नकै लागि स्वास्थ्यमा विगत वर्षभन्दा यस वर्ष बढी नै बजेट विनियोजन भएको छ । स्वास्थ्यको १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड बजेटमध्ये २६ अर्ब त खोप व्यवस्थापन गर्न छुट्याइएको छ ।

‘आदेश पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ’

लोकेन्द्र वली, अधिवक्ता

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ (४) को (ग) मा सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । यो ऐन संविधानको धारा ३५ मा गरिएको मौलिक हक स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको हो । कोभिड–१९ सरुवा भएकाले यसको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले २०७७ असोज १५ गते सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको हो । तर सरकारले सर्वोच्चको आदेशको अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन ।

अदालतको आदेश पालना नगर्नु अपराध हो । सरकारले कोभिडका बिरामीको निःशुल्क उपचार नगरेर आजका मितिसम्म अपराध गरिरहेको छ । महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनु सरकारको प्रमुख काम हो तर सरकारले उपचार नगरी जनता मार्ने काम गरेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले कोभिडका बिरामीको उपचार आफ्नो निजी सम्पत्तिबाट गर्ने जस्तो गरेको थियो । अदालतले कुनै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको निजी सम्पत्तिबाट उपचार गर्नुपर्छ भनेकै होइन, यो सरकारले नागरिकप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारी पनि आफ्नै गोजीको रकमबाट उपचार गर्ने जस्तो गर्दै आएका छन् । उनीहरूको मनसाय नै दूषित प्रकृतिको देखिन्छ । अब नयाँ सरकार आएको छ, कोभिडका बिरामीको उपचार र परीक्षण निःशुल्क गरेर अदालतको आदेशको तत्काल कार्यान्वयन नगरी धर छैन । अदालतको आदेश पालना नगरे जोसुकैलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुन्छ ।

परमादेशको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य मन्त्रालयविरुद्ध अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गर्दै हामीले २०७७ कात्तिक २४ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यौं, ९ महिनासम्म फैसला भएको छैन । तीन पटक सुनुवाइको मिति तोकिए पनि पालो आएको छैन ।

अदालतको फैसला वा आदेश कार्यान्वयन नभएमा अदालतले आफैं पनि टिप्पणी उठाएर अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्छ । तर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गर्न ढिलाइ हुनाले विपक्षीले उन्मुक्ति पाएको जस्तो भएको छ । अदालतको आदेश पालना नगर्नेलाई छानीछानी कारबाही गर्नुपर्छ । कोभिडको उपचार र परीक्षण निःशुल्क गर्नुभन्दा सरकारसँग कुनै विकल्प बाँकी छैन ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ ०६:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक शैली

 संविधानको धारा उल्लेख नै नगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त, शपथपछि प्रधानमन्त्रीलाई बधाईसमेत नदिई राष्ट्रपति हिँडिन्
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — राष्ट्रको अभिभावक अर्थात् राष्ट्रपति । तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आगमनमा राष्ट्रपति कार्यालयले अस्वाभाविक शैली प्रदर्शन गरेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको विज्ञप्ति जारी गर्दा शीतलनिवासले संविधानको धारासमेत उल्लेख गरेन । शपथपछि पनि प्रधानमन्त्रीलाई बधाईसमेत नदिई राष्ट्रपति समारोहबाट बाहिरिइन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा मंगलबार साँझ नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउँदै । तस्बिर : रासस

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको २८ घण्टाको म्याद सकिनु एक घण्टाअघि मात्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति जारी भएको थियो । जसमा भनिएको थियो, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको २०७८।३।२८ को फैसलाबमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेको थियो । यो सरकारले विश्वासको मत लिन नसके नयाँ निर्वाचनको बाटो तय हुन्छ । तर राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा उल्लेख नगरेर भविष्यमा अर्को हत्कण्डाको पृष्ठभूमि बनाएको आशंकामा गठबन्धनका नेता सजग बने । संविधानविद्हरूले सुझाव दिएपछि देउवाले विज्ञप्ति नसच्चिएसम्म शपथ नलिने अडान लिए । यो विषयमा विवाद हुँदा शपथ करिब अढाई घण्टा ढिला भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेपछि मात्र बेलुका ८:२५ मा शपथ भयो ।

‘शपथ लिन हामी राष्ट्रपति निवास पुग्दा पनि राष्ट्रपति कार्यालय भाषा सच्याउन तयार थिएन,’ नवनियुक्त एक मन्त्रीले भने, ‘देउवा र प्रचण्डले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेपछि संविधानको धारा उल्लेख गरी शपथ गराउन राजी हुनुभएको हो ।’ अपराह्न जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा समावेश नगरिए पनि शपथग्रहण समारोहमा संविधानको धारा ७६ (५) उल्लेख गरेको पत्र वाचन गरिएको थियो ।

फैसलामै देउवालाई संविधानको धारा किटान गरी नियुक्त गर्न परमादेश जारी भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमा धारा उल्लेख नगर्नु गम्भीर गल्ती भएको संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले बताए । ‘नियत वा पूर्वाग्रह जे कारणले भए पनि संविधानको धारा उल्लेख नगर्नु गम्भीर त्रुटि हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयले जसरी सच्याउनुपर्ने अवस्था आयो । यो काम गराउने पात्रको पहिचान नगरी नियत, आग्रह वा लापरबाही के हो भन्न गाह्रो छ ।’

राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलामै संविधानको धारा उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश भएकाले विज्ञप्तिमा उल्लेख नगरेको दाबी गरे । ‘सामान्य कुरालाई राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने काम भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘संविधानको धारा उल्लेख गर्ने विषय सामान्य भएकाले शपथमा समावेश गरिएको हो ।’

प्रस्तावित चार मन्त्री, कांग्रेस, माओवादी, जसपाका नेताहरूसहित एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पनि राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेका थिए । प्रधानमन्त्रीको शपथपछि नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ भएको थियो । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणले गृह, ज्ञानेन्द्र कार्कीले कानुनमन्त्री तथा माओवादीबाट जनार्दन शर्माले अर्थ र पम्फा भुसालले ऊर्जामन्त्रीको शपथ लिए ।

शपथपछि पनि राष्ट्रपति भण्डारीले अनौठो स्वभाव प्रदर्शन गरिन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथलगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई बधाईसमेत नदिई राष्ट्रपति भण्डारी मञ्चबाट बाहिरिएकी थिइन् । शपथपछि प्रधानमन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना दिनु राष्ट्रपतिको आधारभूत र औपचारिक दायित्व पनि हो । तर न्यूनतम औपचारिक शिष्टता पनि पूरा नगरी राष्ट्रपति समारोहबाट बाहिरिइन् ।

उद्घोषकले उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई कोसी हलतर्फ जान आग्रह गरेलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारी पनि उठेर गइन् । देउवालाई पहिलो बधाई एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दिए  । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताले बधाई दिए । तर शपथ समारोहमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली भने सहभागी भएनन् ।

तस्बिरहरू : रासस

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×