मन्त्रालयको टोली चितवन निकुञ्जका समस्या छानबिन गर्न आइतबार जाँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मन्त्रालयको टोली चितवन निकुञ्जका समस्या छानबिन गर्न आइतबार जाँदै

मध्यवर्ती क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा भएको ठेक्कामा अनियमितता गरेको, सेनासँग समन्वय नगरेको र बाघले आक्रमण गर्दा उद्धारमा तत्परता नदेखाएको आरोप
मन्त्रालयले सहसचिवको संयोजकत्वमा बनाएको टोलीले स्थलगत अध्ययनमा गएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिन गर्ने भएको छ । निकुञ्जभित्रको मध्यवर्ती क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवामा भएको ठेक्का, निकुञ्ज–नेपाली सेनाबीच देखिएको समस्या र बाघको आक्रमणमा परी महिलाको ज्यान गएपछि सौराहा सेक्टर कार्यालयमा भएको तोडफोडको घटनाबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयको टोली आइतबार निकुञ्ज जाँदै छ ।

असार दोस्रो साता भएको भर्चुअल वार्डेन सेमिनारमा निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) अणनाथ बरालले सेनाले समन्वय नगरेको आरोप लगाएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिमा नेपाली सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु निर्देशनालयले आपत्ति जनाएपछि निकुञ्ज विभाग र मन्त्रालयले चासो देखाएका थिए । चितवन निकुञ्ज सुरक्षार्थ नेपाली सेनाको खड्गदल गण तैनाथ छ । सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी (जर्नेल) हिमांशु खड्काले चिफ वार्डेन बरालले नै समन्वय गर्न नचाहेको भन्दै खण्डन गरेका थिए ।

निकुञ्जभित्रका कमीकमजोरी उछालिएपछि छानबिन गर्न तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख सहसचिव धनञ्जय पौडेलको संयोजकत्वमा टोली बनाएका थिए । टोलीमा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव रामजी दनाई, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका योजना प्रमुख उपसचिव वेदकुमार ढकाल, नेपाली सेनाका महासेनानी (कर्णेल) अच्युतम भण्डारी र विभागका अधिकृत नुरेन्द्र अर्याल सदस्य छन् । ‘टोलीलाई स्थलगत अध्ययनमा गएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले कान्तिपुरसित भने, ‘मन्त्रालयले दिएको कार्यादेशअनुसार उहाँहरूले काम गर्नुहुनेछ ।’

चिफ वार्डेन बरालमाथि मध्यवर्ती क्षेत्रको गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको ठेक्कामा ‘चलखेल’ गरेको आरोप पनि लागेको छ । मन्त्रालयले गत वर्ष साउनमा बराललाई बर्दिया निकुञ्जबाट चितवन निकुञ्जको चिफ वार्डेनमा सरुवा गरेको थियो । मुलुकको पहिलो चितवन निकुञ्जमा प्रमुख बन्न उपसचिवहरूबीच प्रतिस्पर्धा चल्छ । प्राय:जसो निकुञ्ज विभागका वरिष्ठमध्येका उपसचिवलाई त्यहाँ प्रमुख बनाउने गरिन्छ । बरालले भने गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको ठेक्कालगायतका मध्यवर्ती क्षेत्रका गतिविधिमा सम्बन्धित मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिसँगसमेत समन्वय गरिने भएकाले आफूमाथि लगाइएको आरोपको कुनै तुक नभएको जिकिर गरेका छन् । ‘कुनै पनि काम निकुञ्ज एक्लैले गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘त्यसमा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूसँग समेत छलफल गरेर निर्णय गरिन्छ ।’ चितवन निकुञ्जअन्तर्गत २१ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति छन् ।

निकुञ्जको स्थलगत अध्ययनमा जानुअघि टोलीका संयोजक पौडेलले सबै सदस्यलाई बोलाएर मन्त्रालयले दिएको कार्यादेशबारे छलफल गरेका छन् । पक्षपात नगरी यथार्थ विवरण बाहिर ल्याउनु आफूहरूको दायित्व रहेको उनको भनाइ छ । खरो स्वभावका बराल यसअघि ढोरपाटन सिकार आरक्षमा प्रमुुख हुँदा पनि विवादमा परेका थिए । त्यतिबेला उनलाई निकुञ्ज विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले १५ दिन विभागमै तानेर अनुसन्धानका लागि विभागीय टोली पठाएका थिए ।

रत्ननगर नगरपालिका–५ मगर टोलकी ३२ वर्षीया गीता अधिकारीलाई असार पहिलो साता घर आडको जनकौली मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा निउरो टिप्न गएका बेला बाघले आक्रमण गरेपछि स्थानीयले सौराहामा रहेको पूर्वी सेक्टर कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । घटनास्थल नजिकै रहेको निकुञ्जको सेक्टर कार्यालयले उद्धार गर्न तत्परता नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ । उद्धारमा चिफ वार्डेन बरालले तत्परता नदेखाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

निकुञ्जअन्तर्गतको मृगकुञ्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद घिमिरेले आक्रमण गरेलगत्तै निकुञ्जले बाघ धपाएर महिलाको शव तत्काल बाहिर नल्याएकाले प्रदर्शन गरेको बताएका थिए । घटना दिउँसो १ बजेतिर भए पनि निकुञ्जको निर्देशनपछि साढे ४ बजेतिर मात्रै वन्यजन्तु प्राविधिक टोलीले डार्ट गरेर बाघलाई लठ्याएको थियो । वार्डेन बरालले भने घटना भएको ४५ मिनेटभित्रै हात्तीसहितको टोली घटनास्थलमा पुगेको दाबी गरेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७८ १९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निकुञ्जभित्र विद्युत् आयोजना !

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यनीति मिचेर मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र १३२ मेगावाट क्षमताको तल्लो ‘वरुण खोला जलविद्युत् आयोजना’ अघि बढाउन एमपिक इनर्जी प्रालिलाई सहमति दिएको पाइएको छ । मन्त्रालयले केही दिनअघि प्रस्तावित आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखेपछि नियमविपरीत अनुमति दिइएको खुलासा भएको हो । 

‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ को दफा ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी विद्युत्लगायत कुनै संरचना बनाउन नपाउने उल्लेख छ । कार्यनीतिको दफा ३ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन निकुञ्ज/आरक्ष नपर्ने गरी गर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘निकुञ्जभित्र १३२ मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउन प्रक्रिया अघि बढेर ईआईए प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेछ, यो कार्यनीति विपरीत छ,’ वातावरणविद् निरञ्जन श्रेष्ठले भने ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १३ मा निकुञ्ज र आरक्षभित्र पनि ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन पाउने र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी–खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी संशोधन गरेको कार्यनीति सर्वोच्च अदालतले असार ६ गते खारेज गरिदिएको थियो । यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिलाई लामटाङ निकुञ्जभित्र ३१० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न दिने उद्देश्यले सरकारले त्यति बेला कार्यनीति संशोधन गरेको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज/आरक्षको सिमानाभित्र नदी/खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी/खोलामा महिनाको डिस्चार्जको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह (नेचुरल फ्लो) हुने गरी निर्बाध खुला छाड्नुपर्ने कार्यनीतिमा उल्लेख छ । ‘वरुण खोला जलविद्युत् आयोजना’ को मन्त्रालयमा पेस गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) मा १० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह गर्दा यथेष्ट हुने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको समेत राय लिएर वरुण खोला जलविद्युत् आयोजनाको ईआईए प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको थियो । निकुञ्ज–आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रमा भौतिक संरचनासम्बन्धी प्रस्तावहरू विभागको रायपछि मात्र अघि बढ्छन् । एम्पिक इनर्जी कम्पनी प्रालिले ‘इनर्जी रिसोर्सेज एन्ड सोलुसन प्रालि’ मार्फत ईआईए प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि सन् २०२० फेब्रुअरीमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाले हेर्छ । ईआईए हेर्न जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखामा अलग्गै शाखा छ । त्यसले विस्तृत छलफलपछि मन्त्रीबाट स्वीकृत गराएपछि आयोजना प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुल्छ ।

ईआईए प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजना निर्माणस्थल संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकास्थित मकालु वरुण निकुञ्जभित्र पर्छ । जुन संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीबाट ६० किलोमिटर दूरीमा पर्छ । प्रस्तावित क्षेत्र निकुञ्जको भित्री भागमा पर्ने भएकाले सुरुङ, टर्बाइन र विद्युत् गृहलगायतका भौतिक संरचना बनाउँदा जैविक विविधतामा असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । प्रस्तावित क्षेत्रमा चितुवा, रातो बाँदर, स्याल, वन बिरालो, भालुलगायतका वन्यजन्तु पाइन्छन् ।

करिब २० अर्ब १ करोड २८ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनाबाट वार्षिक ७५६.५३ गिगावाट घण्टा विद्युत् शक्ति उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । ईआईए प्रतिवेदनमा प्रस्तावित आयोजनाका सम्पूर्ण वातावरणीय काम (न्यूनीकरण, प्रवर्द्धन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अनुगमन र अडिटसमेत) का लागि २५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जुन आयोजनाको कुल लागतको १.२६ प्रतिशत हो ।

निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक दीपक खरालले आफू विभागमा सरुवा भएर आउनुअघि नै विभागले उक्त विद्युत् आयोजनाको अध्ययन सहमति दिएको जिकिर गरे । ‘त्यस्तो गल्ती गरेछ विभागले ? ल के भएको रहेछ म हेर्छु,’ महानिर्देशक खरालले कान्तिपुरसित भने, ‘निकुञ्जभित्र कुन–कुन विद्युत् आयोजनालाई अध्ययनको सहमति दिइएको छ, सबै अध्ययन गर्छु ।’ भर्खरै सरुवा भएर आएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिसागर पौडेलले ऐन नियमविपरीत कुनै पनि निर्णय गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताए ।

तस्बिरहरू : तल्लो वरुण खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको ईआईए प्रतिवेदन ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ १०:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×