संवैधानिक आयोग कति समावेशी ?
काठमाडौँ — संविधानको धारा २८३ मा संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नागरिकलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व र अवसरका लागि संविधानको धारा ४२ मा मौलिक हकअन्तर्गत सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था पनि छ ।
तर पछिल्लो समय भएका नियुक्तिमा समावेशी प्रतिनिधित्व देखिँदैन । १२ संवैधानिक आयोगमा राष्ट्रिय महिला आयोगमा मात्रै महिला छन् भने समावेशी आयोगका पाँचै पदाधिकारी खसआर्य समुदायका छन् ।
अधिकांश संवैधानिक आयोगले लामो समयदेखि पूर्णता पाउन सकेका थिएनन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा परेका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ गरेर नियुक्त गर्नुपर्ने संविधानको प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटनको मौका छोपेर पदाधिकारीलाई पूर्णता दिइयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वर्ष माघ २१ मा ३२ जना र गएको असार १० मा २० जनालाई नियुक्त गरिन् । दुवै पटकको नियुक्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मौका छोपिएको थियो । सरकारले गलत प्रक्रियाबाट आफ्नो तजबिज प्रयोग गरिरहेकाले कार्यान्वयन नभएको संविधानविद् विपिन अधिकारीले बताए । ‘केही पहिचान समूह र आवश्यकता समूहलाई राज्यको निकायमा राख्न मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कानुन बनेको छैन ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोगसहित १२ संवैधानिक आयोगमा मौजुदा र पछिल्लो नियुक्तिसहित हाल ५८ पदाधिकारी छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगमा बाहेक अरू आयोगका अध्यक्षमा पुरुष मात्रै छन् । सबै पदाधिकारीमा १५ जना अर्थात् २५.८६ प्रतिशत मात्रै महिला छन् । जुन आरक्षणको न्यूनतम ३३ प्रतिशतसमेत पुग्दैन । अन्तरिम संसद्ले २०६३ जेठ १६ गते ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारी तत्कालीन एमाले सांसद भएका बेला संसद्मा उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् । त्यही संकल्पपछि राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था आयो । तर उनैले सिफारिस गरेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूमा भने लागू भएन ।
‘कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिलामध्ये ७० प्रतिशत सीमान्तकृत समुदायका महिला छन् । महिलाको भाग भनेको महिला आयोग मात्रै हो भन्ने ठानियो, यो महिलाको सक्षमतामाथिको दमन हो,’ राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्वसदस्य धनाकुमारी सुनार भन्छिन्, ‘नियुक्तिमा न्यूनतम समावेशिताको सिद्धान्त लत्याइएको छ ।’ यसले आयोगहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ छ । आयोगहरूमा बाध्यात्मकबाहेक सबै पद पुरुषले नै ओगटेको राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले बताइन् । ‘महिला सक्षम नभएर होइन, पुरुषलाई ठाउँ नपुगेर हो,’ उनले भनिन्, ‘महिला आयोगमा पनि लाज लागेर मात्रै महिला अध्यक्ष राखिएको हो ।’ राज्यका हरेक निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको बाध्यतात्मक व्यवस्था नभएसम्म महिलाले नेतृत्व पाउन हम्मे पर्ने उनी बताउँछिन् ।
संवैधानिक आयोग बन्नुअघि पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा महिलाभित्रको विविधतालाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ को आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘सदस्य नियुक्त गर्दा एक जना जनजाति, एक जना दलित र एक जना मधेसीमध्येबाट नियुक्त हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । २०५८ मा स्थापना भएको महिला आयोगले २०७२ मा जारी संविधानबाट संवैधानिक हैसियत पाएको हो । त्यसैमा टेकेर बनाइएको राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ मा भने महिलाभित्रको विविधता समेट्नेबारे उल्लेख छैन । हाल सबै पदाधिकारी खसआर्य समुदायका छन् । चार जना पहाडिया खसआर्य छन् । उनीहरूमध्ये विद्याकुमारी सिन्हा मधेसी ब्राह्मण समुदायकी हुन् । जुन पिछडा तथा अल्पसंख्यक नागरिकलाई राजनीतिक, प्रशासनिक र विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यविपरीत छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा पुरुष मात्रै छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले नेपालमा ५९ प्रकारका जनजातिको सूचीकरण गरेको छ । पिछडा जनजातिको उत्थानका लागि गठन भएको जनजाति आयोगमा त्यो विविधता छैन । पाँचमध्ये तीन जना मगर, एक/एक गुरुङ र राई जातिका छन् । असमावेशिताको गतिलो उदाहरण समावेशी आयोग बनेको छ । यसमा नियुक्त गरिएका पाँचै पदाधिकारी खसआर्य समुदायका मात्रै छन् ।
पहिचानको समावेशितालाई हेर्ने हो भने ५८ पदाधिकारीमध्ये खसआर्यकै बाहुल्य छ । २४ जना खसआर्य, ११ आदिवासी जनजाति, ९ मधेसी, ५ दलित, ४ मुस्लिम र ५ थारू छन् । जसमा थारू, मुस्लिम, दलित समुदायका पदाधिकारी लक्षित वर्गका लागि व्यवस्था गरिएका आयोगमा मात्रै छन् । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगले यो दुष्परिणाम आएको संघीय मामिला जानकार राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथुले बताए । ‘सरकारको चौथो अंगका रूपमा संवैधानिक आयोगहरू हुन्छन्, यी सबै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वायत्त हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले जसरी एकलौटी गरे, परिणाममा समावेशिता देखाउने दाँतमै सीमित भयो ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले असमावेशी नियुक्तिले संवैधानिक व्यवस्थाकै धज्जी उडाएको बताइन् । ‘जसको मुद्दा हो उसैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जो सत्ता र शक्तिको चाकडी गरेर हिँड्थे उनैलाई ल्याइयो,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूले न राज्यलाई निगरानी र सन्तुलन गर्न सक्छन्, न त आम नागरिक र लक्षित समुदायले नै अपनत्व लिन सक्छन् ।’ लोकतान्त्रिक विधिविपरीतको नियुक्ति राज्यको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप भएको उनले टिप्पणी गरिन् ।
आयोगगत समावेशिता
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
कुल ५ जना
खसआर्य–३, जनजाति–२
(महिला–१, पुरूष–४)
लोक सेवा आयोग
कुल ५ जना
खसआर्य–३, जनजाति–१, मधेसी–१
(महिला–१, पुरूष–४)
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
कुल ५ जना
खसआर्य–३, जनजाति–१, मधेसी–१
(महिला–१, पुरूष–४)
निर्वाचन आयोग
कुल ५ जना
खसआर्य–४, जनजाति–१
(महिला–१, पुरूष–४)
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
कुल ४ जना
खसआर्य–२, मधेसी–१, जनजाति–१
(सबै पुरूष)
राष्ट्रिय महिला आयोग
कुल ५ जना
खसआर्य–४, मधेसी ब्राह्मण–१
(सबै महिला)
राष्ट्रिय दलित आयोग
कुल ५ जना
(महिला–१, पुरूष–४)
राष्ट्रिय समावेशी आयोग
कुल ५ जना
खसआर्य–५
(महिला–१, पुरूष–४)
आदिवासी जनजाति आयोग
कुल ५ जना
मगर–३, राई–१, गुरूङ–१
(महिला–१, पुरूष–४)
थारू आयोग
कुल ५ जना
(महिला–१, पुरूष–४)
मधेसी आयोग
कुल ५ जना
(महिला–२, पुरूष–३)
मुस्लिम आयोग
कुल ४ जना
(सबै पुरूष)
प्रकाशित : श्रावण २, २०७८ ११:२०
