संसदीय विकृति प्रदेशमा विस्तार

गण्डकीमा दुई दिनअघि मार्सल लगाएर बजेट पारित गरिएको थियो । एमाले लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्वमा छ भने कर्णाली र गण्डकीमा प्रतिपक्ष छ । बजेट पारित नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ गतेबाटै संकलन र खर्च गर्न समस्या हुने भएकाले प्रदेश सरकारहरूले संसदीय प्रक्रियाबाटै निकास खोज्नुको साटो अध्यादेशको बाटो पछ्याएका हुन् । बजेट फेल हुँदा आफूमाथि संसद्को विश्वास नरहेको सन्देश जाने हुनाले अप्ठेरोमा परेका प्रदेश सरकारहरूले ‘असंसदीय’ प्रक्रिया समातेका हुन् । केन्द्रमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको अवस्थामा गत जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याइएको थियो ।

लुम्बिनीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बजेट पारित गर्न नदिने र कर्णालीमा एमालेले बजेट पेस गर्नै नदिने रणनीति लिएका थिए । प्रदेश सरकारहरूले पनि विपक्षीलाई संवाद गरेर सहमतिमा ल्याउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । राजनीतिक लाभहानिको हिसाब गरेर विपक्षीले बजेटको विरोध गर्ने संसदीय अभ्यास नै छ ।

लुम्बिनीमा एमालेका प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ एमालेले जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका ३ सांसदको सहयोगमा सरकार चलाइरहेको छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष विपक्षमा छन् । प्रदेशसभामा सरकार र विपक्षी दलको शक्ति बराबरी अवस्थामा छ । ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारको पक्षमा एमाले ३८ र जसपाका ३ सहित ४१ जना छन् । विपक्षी गठबन्धनमा पनि ४१ जना छन् । दुवै पक्षको बराबरी मत रहेको अवस्थामा सभामुखको मत निर्णायक हुन्छ । माओवादीबाट चुनिएका सभामुखको मत विपक्षी गठबन्धनमा जाने भएपछि सरकार प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गराउन असफल हुने अवस्थामा थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरी थारू दुवै पक्षमा ४१/४१ सांसद भएपछि सहमतिमा बजेट पारित गराउने प्रयत्न गरिएको बताउँछन् । विपक्षी दलले बजेटलाई फेल गराउने रणनीति लिएपछि प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको उनले बताए । ‘विपक्षीले बजेट फेल गराएर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने योजना बुनेपछि सरकार अर्को कदम चाल्न बाध्य भएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु लोकतान्त्रिक होइन भन्ने बुझेका छौं । तर विपक्षीले षड्यन्त्र गरेपछि यो बाटोमा जानैपर्ने स्थिति आयो ।’ उनले साउन १ बाट सबै प्रकारका खर्च र कर संकलन ठप्प हुने भएकाले ढिला नगरीकन अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गरे । बिहीबार प्रदेशसभा चल्दाचल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलसहितका सत्तापक्षीय सांसदहरू बाहिरिएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुखलाई अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेका थिए । शुक्रबार बिहान ८ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार १ मा प्रस्तुत बजेट परिमार्जन नगरी अध्यादेशमार्फत जारी गर्न प्रदेश प्रमुख यादवकहाँ पठाएको थियो ।

लुम्बिनीमा पोखरेल सरकार अल्पमतमा परिसकेको भन्दै विपक्षी दलले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । सत्तापक्षले भने जसपाका तीन जनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा र निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन रहेको, नेकपाबाट सूर्य चिह्न लिएर दाङबाट उपनिर्वाचनमा विजयी विमला खत्री वलीको दल रोज्ने अधिकार हुन्छ कि हुन्न भन्ने टुंगो नलागेको हुनाले सरकारको अवस्था पनि टुंगो नलाग्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र एमालेको माधव नेपाल पक्ष सहभागी छन् । त्यहाँ विपक्षी दल एमालेले आफ्ना सांसदलाई मन्त्री पदबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै लगातार प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गर्दै आएको थियो । माओवादीबाट निर्वाचित आर्थिक मामिलामन्त्री गोपाल शर्माले एमालेको अवरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल प्रदेशसभाको कार्यसूचीमै चढ्न नपाएपछि अध्यादेशको बाटो रोजिएको बताउँछन् । ‘एमालेको मनसाय बजेट रोकियोस् भन्ने देखियो । संसद्मा मुठभेडको स्थितिमा जानुभन्दा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको हो,’ उनले भने ।

एमालेकै सरकारले लुम्बिनीमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएकामा कर्णालीमा भने एमालेले अध्यादेशको विरोध गरिरहेको छ । विपक्षी दल एमालेका नेता यमलाल कँडेलले संसद् चल्दाचल्दै त्यसलाई रोकेर अध्यादेश ल्याइनुलाई घोर अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक काम भनी टिप्पणी गरे । ‘बजेट ल्याउन नदिने हाम्रो मनसाय थिएन,’ उनले भने, ‘हामीले एक महिनादेखि उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन गर्न नचाहेर सरकारले प्रदेशसभालाई छलेको छ ।’

गण्डकीमा भने विपक्षी दल एमालेको अवरोधका बीच मार्सल लगाएर असार ३० गते बजेट पारित गरिएको छ । मार्सल लगाइएपछि एमाले सांसद होहल्ला र तोडफोडमा उत्रिएका थिए । एक महिना अगाडिसम्म एमालेको सरकारका मन्त्री रहेका रामशरण बस्नेतले सभामा मार्सल परिचालन गरिएका बेला टेबल उचालेर फालेका थिए । ११ वर्ष अगाडि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट ल्याउने बेला माओवादी सांसदले संसद्को कुर्सी उचालेर फाल्नुका साथै बजेटको ब्रिफकेस नै तोडफोड गरेका थिए । त्यस्तै घटना गण्डकी प्रदेशमा देखिएको हो ।

गण्डकीका विपक्षी दल एमालेका मुख्य सचेतक मायानाथ अधिकारी सरकारका कारण प्रदेशसभाको वातावरण बिग्रिएको बताउँछन् । उनले आफूहरूले उठाएको विषयलाई सम्बोधन नगरी जबर्जस्ती बजेट पारित गरिनु अलोकतान्त्रिक चरित्र भएको बताए । ‘टेबलकुर्सी फाल्ने वा कसैलाई हिर्काउने उद्देश्यले त्यस्तो भएको होइन, टेबललाई सारेको मात्रै हो,’ उनले भने ‘मार्सल लगाएपछि हामीले नारा लगाउने कार्यक्रम थियो । त्यति गरेका हौं ।’

व्यवस्थापिका संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा बजेटका सन्दर्भमा प्रदेशसभामा देखिएका घटनाले संसदीय व्यवस्था र भर्खरै हुर्किन थालेको संघीय प्रणालीप्रति अनास्था पैदा गराउने बताउँछन् । ‘प्रदेशसभाको अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइनु र विपक्षीले बजेट ल्याउन नदिन अवरोध गरिरहनु संसदीय व्यवस्था सुहाउँदो व्यवहार होइन,’ उनले भने, ‘जन्मेको छोटो अवधिमै प्रदेशसभामा देखिएका यस्ता विकृत अभ्यासहरूले संघीयतालाई कमजोर बनाउँछन् । जनतामा संघीय प्रणालीप्रति नकारात्मक भाव बढ्छ ।’ उनले केन्द्रका नेताहरूको गलत क्रियाकलापको सिको तलका कार्यकर्ताले गर्न थालेको बताए ।

तत्कालीन सत्तारूढ नेकपामा आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि सत्ता फेरबदलको कसरत केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै चल्दा संसदीय विकृतिको पुनरावृत्ति हुन थालेको हो । एमालेभित्रको विवादले यसलाई थप मलजल गरेको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा ३ वर्ष नपुग्दै सत्ताको जोडघटाउ चल्दा गठबन्धन हेरफेर, फ्लोर क्रस, निलम्बन/कारबाही जस्ता घटनाक्रम देखिएका छन् । एउटै दलका कोही सांसद सरकारमा त कोही विपक्षमा छन् । आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि व्यक्ति तथा दलहरूलाई भागबन्डा गर्न मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या थप्ने विकृति यसै पटक प्रदेशमा सरेको छ । सत्तारूढ र विपक्षी दलको खिचातानीका बीच प्रदेश प्रमुख र सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेका छन् ।

साढे ३ वर्षअघि वामगठबन्धनका एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर २ बाहेकका सबै प्रदेशमा सरकार बनाएका थिए । २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण भएपछि ती प्रदेशमा नेकपाको एकल सरकार थियो । तर नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा पुगेपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म ५० को दशकमा देखिएका विकृति पुनरावृत्ति भएका हुन् । पछिल्ला ३ महिना कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेश २ को राजनीति सत्ताकै खिचातानीमा बितेको छ । कर्णालीमा एमालेका चार सांसदले पार्टीको ह्वीपविपरीत माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिए र तीन जना मन्त्री नै बने । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै जसपाका चार सांसद सरकारमै सहभागी भए । फ्लोर क्रस गरेका उनीहरूलाई सम्बन्धित पार्टीले कारबाही गरे पनि सर्वोच्च अदालतले सांसद पद ब्युँताइदिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा जाने पार्टीको निर्णयविपरीत जनमोर्चाका दुई सांसदले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सहयोग हुने काम गरे । पछि ह्विप नै उल्लंघन गरेका कारण जनमोर्चाका कृष्ण थापाले सांसद पद गुमाए । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री फेरिएको महिना दिन भइसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।

संघीयताका जानकार श्यामकृष्ण भुर्तेल पछिल्लो समयमा प्रदेशमा देखिएका राजनीतिक घटनाले संघीयतालाई लिएर जनतामा वितृष्णा ल्याउन सक्ने चिन्ता गरे । ‘दल र त्यसको नेतृत्वका कारण प्रणाली बदनाम हुने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘अलोकतान्त्रिक र असंसदीय क्रियाकलापले जनताको मनमा प्रदेशप्रति प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिएको छ ।’ माथि देखिएका विकृति तल सर्नु संघीयताको भविष्यका लागि राम्रो नरहेकाले राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेश प्रमुख फेर्ने कोसिस

लुम्बिनी प्रदेशमा बिहीबार र शुक्रबार भएका राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको छ । विपक्षी गठबन्धन अल्पमतको सरकार गठन, बजेट अधिवेशनको हठात् अन्त्य र अध्यादेश जारी गर्न सहयोग गर्ने प्रदेश प्रमुख परिवर्तनको तयारीमा लागेका छन् । यसअघि पनि अल्पमतमा रहेको जानकारी हुँदाहुँदै शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर उनकै कार्यालयमा पुगी शपथग्रहण गराएपछि ‘रबर स्ट्याम्प’ बनेको आरोप प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवमाथि लाग्दै आएको छ ।

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनकै संघीय सरकार बनेपछि लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुख फेर्नका लागि विपक्षी उत्साहित भएका छन् । त्यसको संकेत उनीहरूले गरिसकेका छन् । ‘अब हामी अल्पमतको सरकारका पछि लाग्दैनौं,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले शुक्रबार भने, ‘गोटी बन्नेहरूको पनि हिसाबकिताब गर्दै छौं ।’ उनले प्रदेश प्रमुख परिवर्तनका लागि केन्द्र र प्रदेशमा दलहरूबीच छलफल चलेको बताए ।