कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सेना ‘तीन जोड एक’ संरचनामा

६ वर्षमा पुनःसंरचना सक्ने, ६० करोड खर्च लाग्ने प्रक्षेपण
प्रदेशगत पृतना खारेज, तीन ठूला नदी क्षेत्रमा आधारित कमान्ड खडा, प्रदेश सरकारसँग बाहिनीले समन्वय गर्ने
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेना शुक्रबारदेखि सांगठनिक पुनःसंरचनामा गएको छ । मुलुकभर आठ पृतना (सात प्रदेशमा सात र उपत्यकामा एक) रहेकामा सैनिक संगठनलाई ‘थ्री प्लस वान’ (तीन जोड एक) संरचनामा रूपान्तरण गरिएको हो । आठ पृतनालाई समायोजन गरेर अहिले चार कमान्ड हेडक्वार्टर कायम गरिएको छ ।

सेना ‘तीन जोड एक’ संरचनामा

रणनीतिक तथा बाह्य र आन्तरिक सुरक्षाका हिसाबमा कोसी नदीलाई आधार मानेर पूर्वी कमान्ड, गण्डकी नदीलाई आधार मानेर मध्य कमान्ड र कर्णाली नदीलाई आधार भनेर पश्चिम कमान्ड खडा गरिएको छ । थप एकमा उपत्यका कमान्ड स्थापना गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले असार २४ गते ‘नेपाली सेनाको सांगठनिक पुनःसंरचना २०७७–७८’ स्वीकृत गरेको थियो । रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत वर्ष फागुन २० गते बसेको बैठकले नेपाली सेनाको तीन जोड एक संरचनालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामा आयोजित कार्यक्रममा शुक्रबार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कमान्ड हेडक्वार्टरका प्रमुखहरूलाई कमान्डको झन्डा हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो कार्यकाल एक हजार दिन पुगेको अवसरमा गत जेठमा मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीलाई हेरेर नयाँ सांगठनिक संरचनाको अवधारणा ल्याइएको बताएका थिए । नेपालमा करिब ९६ हजार सैनिक छन् ।

संघीय संविधान बनेपछि ७ प्रदेशमा ७ पृतना र काठमाडौं उपत्यकामा एउटा गरी ८ पृतना कायम गरिएको थियो । त्यसअघि ५ विकास क्षेत्र र उपत्यकामा गरी ६ वटा पृतना थिए । सेनाले अहिले बनाएको कमान्ड संरचनामा पहिले पृतनामा उपरथीले जस्तै नेतृत्व गर्नेछन् । प्रदेश सरकारहरूसँग भने सहायक रथीको नेतृत्वमा सम्बन्धित प्रदेशमा रहने बाहिनीहरूले समन्वय गरेर काम गर्ने सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए । रक्षा मन्त्रालयको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७५’ लाई कार्यान्वयन गर्ने एकीकृत कार्ययोजना र सेनाको दीर्घकालीन सोच २०८७ लाई समेत आधार बनाएर सैनिक संगठनको पुनःसंरचना गरिएको सेनाले जनाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

सेनाले आफ्नो दीर्घकालीन योजना–२०६९ को सांगठनिक संरचनालाई ३ चरणमा सुधार गर्ने योजनाअनुसार नेपाली सेनाको पुनर्ढाँचा र पुनःसन्तुलनलाई सांगठनिक पुनःसंरचना २०७७–७८ मार्फत निरन्तरता दिइएको जनाएको छ । सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने नयाँ प्रशासनिक संरचनाको कार्यान्वयन शुक्रबारबाटै भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन २०८१ असार मसान्तसम्ममा सकिने जानकारी दिए । ‘चार वटा कमान्ड हेडक्वार्टर भने आजबाटै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अधिकृत र सकल दर्जासँग सम्बन्धित दरबन्दीहरूका हकमा भने क्रमिक रूपमा आगामी ६ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल संघीयतामा गएपछि मात्र सैनिक संगठनको प्रशासनिक संरचनालाई केही फेरबदल गरिएको थियो । तर त्यसको केही समयपछि नै फेरि संगठनमा किन परिवर्तन गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । रक्षा मन्त्रालयले नयाँ संरचनाअनुसार सेनाको प्रशासनिक संरचनालाई फेरबदल गर्नुपर्ने भन्दै २०७२ सालमा पूर्वरक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले २०७३ सालमा प्रतिवेदन बुझाउँदै विभिन्न कमान्ड निर्माणका लागि सुझाव दिएको थियो । त्यसबेला सेनाले कमान्डको संरचनाभन्दा प्रदेशगत संरचनामै जाने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले सेनाले उही न्यौपाने कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमै टेकेर नयाँ प्रशासनिक पुनःसंरचनाको खाका कोरेको हो ।

सेना भने संवैधानिक र सरकारले दिएका अन्य जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न नयाँ अवधारणा ल्याइएको जनाएको छ । ‘मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई दृष्टिगत गरी नेपाली सेनालाई समयानुकूल थप व्यावसायिक, चलायमान र गतिशील बनाउन पनि यस प्रकारको संरचनामा परिवर्तन आवश्यक थियो,’ सेनाले भनेको छ ।

अर्कोतर्फ नदी क्षेत्रमा उद्धार तथा वन्यजन्तु चोरी सिकारी नियन्त्रण जस्ता अतिरिक्त नवीन संरचनामा काम गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न पनि नयाँ संरचना आवश्यक रहेको सेनाले जनाएको छ ।

फिल्ड तहमा हाल देखिएका मध्यक्रमका अधिकृत, पदिक र बिल्लादारहरूसमेतको वृत्तिविकासमा परेको समस्यालाई उचित तवरबाट सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न पनि सांगठनिक पुनःसंरचना आवश्यक परेको सेनाले जनाएको छ । ‘हाल एउटै दर्जामा लामो समय बिताउनुपर्ने र नेपाल सरकारको ठूलो लगानीपश्चात् तयार भएको दक्ष जनशक्ति पदोन्नतिको अवसरबाट वञ्चित हुँदा दीर्घकालीन समस्या देखा परिरहेको थियो,’ सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने ।

सेनाले सैनिक संख्यामा थपघट नहुने र विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी संख्यामा पनि कुनै हेरफेर नहुने गरी पुनःसंरचना गरिएको जनाएको छ । यो पुनःसंरचनाले विशेष गरी क्षमतावान् र योग्य मध्यम तहका अधिकृतहरूको समयअगावै बाध्यात्मक अवकाश प्राप्त गर्ने अवस्थामा सुधार आउने सेनाले जनाएको छ । समयमै पदोन्नति भई वृत्तिविकासमा सुनिश्चितता आए नेपाली सेनामा अधिकृततर्फको भर्नामा योग्य व्यक्तिहरूको आकर्षण बढ्ने विश्वास सेनाले लिएको छ । पदिक तथा अन्य दर्जातर्फ वृत्तिविकासमा सुधार आए उपदान तथा निवृत्तिभरण लिएर राजीनामा दिनेको संख्यामा कमी आउने पनि सेनाले दाबी गरेको छ ।

सेनाले सांगठनिक पुनःसंरचना–२०७८ लाई कार्यान्वयन गर्दा सरकारलाई केही थप आर्थिक भार पर्ने भए पनि यसको चाप नियन्त्रणका लागि कार्यान्वयनलाई ६ वर्षमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । यो खर्च मुख्य गरेर तलब भत्ता र सहुलियत (सञ्चयकोष र दसैं भत्ता) र केही नयाँ स्थापना तथा स्तरोन्नति हुने कार्यालय सञ्चालनमा हुने सेनाको भनाइ छ । संगठन पुनःसंरचनाका लागि ६ वर्षमा ६० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने प्रक्षेपण सेनाले गरेको छ । ‘बढेका कार्यालयहरू विद्यमान संरचनामा नै सञ्चालन हुने हुँदा संरचना निर्माणका लागि छुट्टै पुँजीगत बजेट आवश्यक पर्दैन । सेनालाई निकासा हुने नियमित पुँजीगत वार्षिक बजेटबाट त्यसको व्यवस्था गर्ने योजना छ,’ सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ २२:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?