सेना ‘तीन जोड एक’ संरचनामा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सेना ‘तीन जोड एक’ संरचनामा

६ वर्षमा पुनःसंरचना सक्ने, ६० करोड खर्च लाग्ने प्रक्षेपण
प्रदेशगत पृतना खारेज, तीन ठूला नदी क्षेत्रमा आधारित कमान्ड खडा, प्रदेश सरकारसँग बाहिनीले समन्वय गर्ने
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेना शुक्रबारदेखि सांगठनिक पुनःसंरचनामा गएको छ । मुलुकभर आठ पृतना (सात प्रदेशमा सात र उपत्यकामा एक) रहेकामा सैनिक संगठनलाई ‘थ्री प्लस वान’ (तीन जोड एक) संरचनामा रूपान्तरण गरिएको हो । आठ पृतनालाई समायोजन गरेर अहिले चार कमान्ड हेडक्वार्टर कायम गरिएको छ ।


रणनीतिक तथा बाह्य र आन्तरिक सुरक्षाका हिसाबमा कोसी नदीलाई आधार मानेर पूर्वी कमान्ड, गण्डकी नदीलाई आधार मानेर मध्य कमान्ड र कर्णाली नदीलाई आधार भनेर पश्चिम कमान्ड खडा गरिएको छ । थप एकमा उपत्यका कमान्ड स्थापना गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले असार २४ गते ‘नेपाली सेनाको सांगठनिक पुनःसंरचना २०७७–७८’ स्वीकृत गरेको थियो । रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत वर्ष फागुन २० गते बसेको बैठकले नेपाली सेनाको तीन जोड एक संरचनालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामा आयोजित कार्यक्रममा शुक्रबार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कमान्ड हेडक्वार्टरका प्रमुखहरूलाई कमान्डको झन्डा हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो कार्यकाल एक हजार दिन पुगेको अवसरमा गत जेठमा मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीलाई हेरेर नयाँ सांगठनिक संरचनाको अवधारणा ल्याइएको बताएका थिए । नेपालमा करिब ९६ हजार सैनिक छन् ।

संघीय संविधान बनेपछि ७ प्रदेशमा ७ पृतना र काठमाडौं उपत्यकामा एउटा गरी ८ पृतना कायम गरिएको थियो । त्यसअघि ५ विकास क्षेत्र र उपत्यकामा गरी ६ वटा पृतना थिए । सेनाले अहिले बनाएको कमान्ड संरचनामा पहिले पृतनामा उपरथीले जस्तै नेतृत्व गर्नेछन् । प्रदेश सरकारहरूसँग भने सहायक रथीको नेतृत्वमा सम्बन्धित प्रदेशमा रहने बाहिनीहरूले समन्वय गरेर काम गर्ने सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए । रक्षा मन्त्रालयको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७५’ लाई कार्यान्वयन गर्ने एकीकृत कार्ययोजना र सेनाको दीर्घकालीन सोच २०८७ लाई समेत आधार बनाएर सैनिक संगठनको पुनःसंरचना गरिएको सेनाले जनाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

सेनाले आफ्नो दीर्घकालीन योजना–२०६९ को सांगठनिक संरचनालाई ३ चरणमा सुधार गर्ने योजनाअनुसार नेपाली सेनाको पुनर्ढाँचा र पुनःसन्तुलनलाई सांगठनिक पुनःसंरचना २०७७–७८ मार्फत निरन्तरता दिइएको जनाएको छ । सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने नयाँ प्रशासनिक संरचनाको कार्यान्वयन शुक्रबारबाटै भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन २०८१ असार मसान्तसम्ममा सकिने जानकारी दिए । ‘चार वटा कमान्ड हेडक्वार्टर भने आजबाटै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अधिकृत र सकल दर्जासँग सम्बन्धित दरबन्दीहरूका हकमा भने क्रमिक रूपमा आगामी ६ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल संघीयतामा गएपछि मात्र सैनिक संगठनको प्रशासनिक संरचनालाई केही फेरबदल गरिएको थियो । तर त्यसको केही समयपछि नै फेरि संगठनमा किन परिवर्तन गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । रक्षा मन्त्रालयले नयाँ संरचनाअनुसार सेनाको प्रशासनिक संरचनालाई फेरबदल गर्नुपर्ने भन्दै २०७२ सालमा पूर्वरक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले २०७३ सालमा प्रतिवेदन बुझाउँदै विभिन्न कमान्ड निर्माणका लागि सुझाव दिएको थियो । त्यसबेला सेनाले कमान्डको संरचनाभन्दा प्रदेशगत संरचनामै जाने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले सेनाले उही न्यौपाने कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमै टेकेर नयाँ प्रशासनिक पुनःसंरचनाको खाका कोरेको हो ।

सेना भने संवैधानिक र सरकारले दिएका अन्य जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न नयाँ अवधारणा ल्याइएको जनाएको छ । ‘मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई दृष्टिगत गरी नेपाली सेनालाई समयानुकूल थप व्यावसायिक, चलायमान र गतिशील बनाउन पनि यस प्रकारको संरचनामा परिवर्तन आवश्यक थियो,’ सेनाले भनेको छ ।

अर्कोतर्फ नदी क्षेत्रमा उद्धार तथा वन्यजन्तु चोरी सिकारी नियन्त्रण जस्ता अतिरिक्त नवीन संरचनामा काम गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न पनि नयाँ संरचना आवश्यक रहेको सेनाले जनाएको छ ।

फिल्ड तहमा हाल देखिएका मध्यक्रमका अधिकृत, पदिक र बिल्लादारहरूसमेतको वृत्तिविकासमा परेको समस्यालाई उचित तवरबाट सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न पनि सांगठनिक पुनःसंरचना आवश्यक परेको सेनाले जनाएको छ । ‘हाल एउटै दर्जामा लामो समय बिताउनुपर्ने र नेपाल सरकारको ठूलो लगानीपश्चात् तयार भएको दक्ष जनशक्ति पदोन्नतिको अवसरबाट वञ्चित हुँदा दीर्घकालीन समस्या देखा परिरहेको थियो,’ सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने ।

सेनाले सैनिक संख्यामा थपघट नहुने र विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी संख्यामा पनि कुनै हेरफेर नहुने गरी पुनःसंरचना गरिएको जनाएको छ । यो पुनःसंरचनाले विशेष गरी क्षमतावान् र योग्य मध्यम तहका अधिकृतहरूको समयअगावै बाध्यात्मक अवकाश प्राप्त गर्ने अवस्थामा सुधार आउने सेनाले जनाएको छ । समयमै पदोन्नति भई वृत्तिविकासमा सुनिश्चितता आए नेपाली सेनामा अधिकृततर्फको भर्नामा योग्य व्यक्तिहरूको आकर्षण बढ्ने विश्वास सेनाले लिएको छ । पदिक तथा अन्य दर्जातर्फ वृत्तिविकासमा सुधार आए उपदान तथा निवृत्तिभरण लिएर राजीनामा दिनेको संख्यामा कमी आउने पनि सेनाले दाबी गरेको छ ।

सेनाले सांगठनिक पुनःसंरचना–२०७८ लाई कार्यान्वयन गर्दा सरकारलाई केही थप आर्थिक भार पर्ने भए पनि यसको चाप नियन्त्रणका लागि कार्यान्वयनलाई ६ वर्षमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । यो खर्च मुख्य गरेर तलब भत्ता र सहुलियत (सञ्चयकोष र दसैं भत्ता) र केही नयाँ स्थापना तथा स्तरोन्नति हुने कार्यालय सञ्चालनमा हुने सेनाको भनाइ छ । संगठन पुनःसंरचनाका लागि ६ वर्षमा ६० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने प्रक्षेपण सेनाले गरेको छ । ‘बढेका कार्यालयहरू विद्यमान संरचनामा नै सञ्चालन हुने हुँदा संरचना निर्माणका लागि छुट्टै पुँजीगत बजेट आवश्यक पर्दैन । सेनालाई निकासा हुने नियमित पुँजीगत वार्षिक बजेटबाट त्यसको व्यवस्था गर्ने योजना छ,’ सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ २२:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फितलो ‘आर्थिक कूटनीति’

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — भलै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा विस २०५० को दशकमा आएर मात्र आर्थिक कूटनीतिले प्रवेश पाए पनि त्यसको धेरै अघिदेखि नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई सफल रुपमा सञ्चालन गरेको इतिहास छ । नेपालको कूटनीति सम्बन्ध व्यापारबाट नै अघि बढेको भन्ने गरिन्छ । १० औंदेखि १८ औं शताब्दीसम्म चलेको मल्ल कालमा नेपाल र तिब्बतबीच व्यापारिक रुटमार्फत सामान आदान–प्रदान हुन्थ्यो ।

‘त्यही इतिहासको बिन्दुबाट नेपालको आर्थिक कूटनीति सुरु भएको मान्न सकिन्छ,’ आर्थिक कूटनीति बारे अनुसन्धान गरिरहेका रवि शंकर सैजुले भने । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव सैजु २०४६ सालपछि बहुपक्षीय विभाजनको स्थापना भएपछि आर्थिक कूटनीतिमा बढी काम भएको मान्छन् । त्यसैको सिको गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले २०५३ सालदेखि आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनु पर्ने लक्ष्य राखेको थियो । व्यापारमा सहजता नभएसम्म आर्थिक कूटनीति अगाडि नबढ्ने र त्यसको लागि मार्केट पहुँच, व्यापार गर्दा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र भन्सारसँग सम्बन्धित विषयहरु मुख्य कुरा रहेको सैन्जुको तर्फ छ ।

उनले भनेको सूचकलाई हेर्दा नेपाल निकै तल छ । जसले गर्दा नेपालले आर्थिक कूटनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेको छैन । आर्थिक कूटनीति कमजोर हुँदा नेपालको आर्यातको तुलनामा निर्यात नगन्न रुपमा रहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । नेपालले बस्तुहरुको निर्यातको तुलनामा १३ गुनाभन्दा बढी आयात गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई निर्यातको रुपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । साथै, विदेशी मुलुकका लगानीकर्तालाई पनि नेपाललाई भित्र्याउनको लागि पहल गर्नुपर्छ ।

परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल अहिले आफ्नो मन्त्रालय र आफ्ना नियोगहरुले आर्थिक कूटनीतिलाई अबलम्बन गरेको दाबी गर्छन् । नेपालको विदेशी मुलुकमा कूटनीतिक नियोगका रुपमा ३० राजदूतावास, तीन संयुक्त राष्ट्र संघका लागि स्थायी नियोग र ७ वाणिज्य दुतावास छन् । ‘मुलुक हेरेर कुनै नियोगले कम र कुनैले बढी आर्थिक कूटनीतिलाई अबलम्बन गरेका छन्,’ सचिव पौड्यालले भने,‘तर उनीहरुले हरेक मुलुकमा आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रमा केहि न केहि काम गरेका छन् ।’

विश्व अघि आर्थिक कूटनीतिमै केन्द्रित छ । पश्चिमाहरुको प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको विषयलाई चीनको आर्थिक कूटनीतिले धक्का दिइसकेको छ । व्यापारको फाइदा र वेफाइदाको आधारमा अहिले दुई मुलुक बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध कस्तो छ भनेर हेरिने गरिन्छ ।

अघिल्लो सरकारको पालानामा नेपाल सरकारले प्राध्यापक तथा परराष्ट्र विज्ञ श्रीधर खत्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलमा २०७३ सालको चैत २९ गते अर्थ, कूटनीति, श्रम, कानुन, सुरक्षालगायतका विभिन्न क्षेत्रका १६ जना थिए । उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनु पर्ने औंल्याएको थियो ।

सोहि कुरालाई मध्ये नजर गरेर सरकारले नेपालको मित्र राष्ट्रहरुलाई मध्ये नजर गरेर प्रोफाइल निर्माण गरिएको छ । सरकारले उक्त मुलुक केन्द्रित प्रोफाइललाई बाहिर सार्वजनिक गरेको छैन । ‘तर आन्तरिक रुपमा ३५ भन्दा बढी मुलुकमा प्रोफाइल नै बनाएर आर्थिक कूटनीतिलाई अघि सारिएको छ,’ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने । उनले निर्यात व्यापार प्रबद्र्धन गर्नु पर्ने र त्यसको लागि आर्थिक कूटनीति अझै सोचेको जस्तो हुन नसकेको स्वीकार गरे ।

चौधौ आवधिक योजना (२०७३–०७४ देखि २०७५–७६ सम्म) अनुसार व्यावार, लगानी, पर्यटन तथा रोजगारी प्रबद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय र द्धिपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्न आर्थिक कूटनीतिका विभिन्न क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा रहेका छन् । उक्त कुरालाई पञ्च वर्षे १५ औं योजनाले पनि समेटेको छ ।

कार्यान्वयनको सवालमा नेपाल कसरी चुकिरहेको छ भन्ने उदाहरण महालेखा परीक्षकको २०७५ सालमा प्रकाशित ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा प्रष्ट हुन सकिन्छ । ‘नेपालले संस्थागत रुपमा आर्थिक कूटनीति कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दुई दशक बितिसकेको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा आर्थिक कूटनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेबापत नियोगहरुले रु. ३२ करोड ७५ लाख खर्च गरेका छन्,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘आर्थिक क्रियाकलापको दायरा बृद्धिअनुसार आर्थिक कूटनीति परिचालन गर्न नसक्नु र प्रत्येक वर्ष बजेट बढ्दै गए पनि आर्थिक कूटनीतिमा रहेका अवशरहरु पहिचान गरी यसलाई प्रभावकारी बनाउने पर्ने प्रमुख चूनौति रहेको छ ।’

नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार आर्थिक कूटनीति प्रबद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको रहेको छ । मन्त्रालयले नियोगहरु मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्यात प्रवद्र्धन, लगानी सम्मेलनको आयोजना, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन, रोजगारीको नयाँ सम्भावनाहरुको पहिचान गर्ने, पर्यटन प्रबन्धन सम्बन्धि काम गर्नु पर्छ । साथमा नेपालको विदेशमा रहेको डायस्पोरालाई परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनको लागि परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत अन्य सम्बद्ध निकायहरु बीच समन्वयमा एकीकृत कार्यक्रम हुनु आवश्यक हुन्छ । सरकारले नेपालमा रहेको विदेशी मुलुकका र विदेशमा रहेका नेपालका अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई उपयोग गर्न सक्छ । अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी नियमावली–२०३९ अनुसार अवैतनिक वाणिज्यदुतहरुले द्धीपक्षीय व्यापार प्रबद्र्धन गर्न वस्तु व्यापारका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी सम्बद्ध निकायलाई जानकारी गराउने, नेपालभित्र वैदेशिक लगानी बढाउने कार्य गर्ने लगायत कार्य प्रमुख हुन् ।

सरकारले केहि समययता राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न जानु अघि टीओआर (ट्रम्स अफ रिफेन्स) दिने गरेको छ । जसमा आर्थिक कूटनीतिलाई पनि मुख्य गरि जोड दिइन्छ ।

परराष्ट्र सचिव पौड्यालले आर्थिक कूटनीति गर्नको लागि सहज गर्न आफ्नो मन्त्रालयले व्यापार प्रबद्र्धन बोर्ड र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँग मिलेर यो वर्ष दुई चरणमा अन्तरक्रिया गरिसकेको बताए । उनले अब निजी क्षेत्रहरुसँग आर्थिक कूटनीतिको सवालमा निर्यात गर्ने व्यापारको विषयमा छलफल गरिने बताए ।

उनले आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउनको लागि चुनौतिहरु रहेको पनि प्रष्ट पारे । ‘नेपालमा व्यापार गर्ने पूर्वाधारको कमि, सामग्रीहरुको व्याकेजिङमा समस्या, माग अनुसारको पूर्तिमा कमजोरी, एउटै गुणस्तरमा निरन्तरतालगायतका विषयमा चुनौति रहन्छ,’ पौड्यालले भने । उनले निर्यात बढाउनेका लागि सप्लाई चेनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए । पौड्यालले अहिले हरेक राजदूतावासमा नेपालमा उत्पादन हुने सामग्रीहरु राख्न थालिएको पनि जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ २०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×