बीपी प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरतको माग सम्बोधन गर्न सरकारद्वारा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन

प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियानअन्तर्गत संयक्त संघर्ष समितिले सरकारलाई गत बुधबार ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्रीपरिषद्, संवैधानिक निकाय र आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास हेर्ने सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्त्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।

प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुले भने प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक र रजिष्ट्रार जस्ता पदाधिकारीले व्यापक आर्थिक अनियमितता गर्दै आएको बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा प्रतिष्ठानमा ७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटा र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएकाले दिनदिनै धराशायी बनेको भन्दै एक महिनादेखि आन्दोलनरत छन् । संयुक्त संघर्ष समितिले चार पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेर यसअघि विज्ञहरुको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा योग्य दक्ष वैज्ञानिक प्राविधिक व्यक्तिहरुलाई पदाधिकारीको रुपमा नियुक्त गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

कार्यदलका सदस्य रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव शंकर नेपालीले बीपी प्रतिष्ठानभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्न र आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्न शुक्रबारदेखि नै काम सुरु गर्ने बताए । उनले कान्तिपरलाई भने, ‘बीपी प्रतिष्ठानको विषयमा उठेका सवालका बारेमा विषय प्रवेश गर्न हामी आजै एउटा प्रारम्भिक चरणको बैठक बस्दैछौं । त्यसपछि धरान आएर विभिन्न पक्षको छानबिन गर्नेछौं ।’

उनका अनुसार कार्यदलमा कानुन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीपी प्रतिष्ठानलगायत निकायका प्रतिनिधिहरु रहेका छन् । उक्त कार्यदलले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर समाधान निकाल्ने सहसचिव नेपालीले बताए ।

प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान अन्तर्गत आन्दोलनकारीहरुले भने प्रतिष्ठानमा एउटामात्र समस्या नभएर अनेकौं समस्याको जञ्जाल रहेकाले सबै क्षेत्रको एकसाथ शुद्धिकरण गरेपछिमात्र चिकित्साशास्त्र अध्ययन, अनुसन्धान र बिरामी उपचार सेवामा मुलकको मानक स्वास्थ्य शैक्षिक संस्था बन्न सक्ने जनाएको छ ।

कार्यदलले प्रतिष्ठानभित्र मौलाएको आर्थिक अनियमितता, कमिसन, आर्थिक भ्रष्टाचार, मेडिकल उपकरण खरिदमा पदाधिकारी र व्यापारीबीचको मिलोमतो, चिकित्सक शिक्षकहरु तथा कर्मचारीले तलब नपाएको, ४ सय बेडको मातृ तथा शिशु उपचार केन्द्र (एमसीएच), २ सय बेडको क्यान्सर उपचार केन्द्र (अंकोलोजी), २ सय बेडको मुटु उपचार केन्द्र (कार्डियोलोजी), अक्सिजन प्लान्ट, कमसल मेडिकल उपकरणलगायतका विषयमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाउने बताइएको छ । आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र छानबिन तथा जाँचबुझ गर्न कार्यदल आइतबार सम्ममा धरान आउने बताइएको छ ।

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएपछिमात्र प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरिसहितका वर्तमान चार पदाधिकारीहरुको बहिर्गमन हुने नहुने थाहा हुने कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।