कोरोनाविरुद्धको खोप किन्न गण्डकीमा १ अर्ब

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — कोरोना भाइरस नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट सार्वजनिक गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले खोप खरिदका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि असार १ मा सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा सरकारले कुन क्षेत्रमा कति रकम छुट्याइयो भन्ने खुलाएको थिएन । 

कोरोनाविरुद्धको खोप किन्न गण्डकीमा १ अर्ब

अर्थ मन्त्रालयले निकालेको रातो किताबअनुसार कोरोनाविरुद्धको खोप किन्न १ अर्ब र कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापन कोषका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव रमेश शर्माका अनुसार कोषमा ८५ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । सोही कोषबाट कोरोनासम्बन्धी उपकरण खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि खर्च गरिएको उनले बताए । यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फको कुल बजेट २ अर्ब १७ करोड ३४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ छ । यसअन्तर्गत औषधि उत्पादन, उपकरण तथा औजारका लागि ३ करोड १४ लाख, बहिरंग सेवाका लागि ८ करोड ७५ लाख, अस्पताल सेवाका लागि १ अर्ब २३ करोड ७६ लाख ८७ हजार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा ७५ करोड ९४ लाख ७१ हजार र अनुसन्धान सेवाका लागि ५ करोड ७४ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यस्तै शिक्षातर्फ १ अर्ब ४४ करोड २२ लाख ४६ हजार, पूर्वाधारतर्फ १४ अर्ब ९४ करोड ९४ लाख ६५ हजार, सामाजिक सुरक्षातर्फ २ अर्ब ११ करोड १७ लाख ४ हजार, वातावरण संरक्षणतर्फ १ अर्ब ६ करोड १६ लाख २३ हजार, आवास तथा सामुदायिक सुविधातर्फ ३ अर्ब ४९ करोड १७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बजेट छ । आर्थिक मामिलातर्फ १३ अर्ब ३३ करोड ५७ लाख ४२ हजार, सामान्य सार्वजनिक सेवामा ६ अर्ब ४७ करोड ४० लाख २ हजार, मनोरञ्जन तथा संस्कृति क्षेत्रका लागि ३७ करोड ७८ लाख ७१ हजार, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका ४२ वटा योजनाको लागि ४ अर्ब २६ करोड ५२ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले जम्मा ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ४ अर्ब ८० करोड कम हो । चालूतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार (४३.५ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार (५५.७ प्रतिशत) बजेट रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २४ करोड (०.८ प्रतिशत) रकम विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, आन्तरिक र संघीय सरकारसंग १/१ अर्ब ऋण लिएको छ । बजेटको स्रोतमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख, ससर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदान ८७ करोड ३६ लाख र विशेष अनुदान ५४ करोड ९० लाख छ । यसै गरी राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख, रोयल्टीबाट ३० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्व ९८ करोड २७ लाख २७ हजार राखिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ १३:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?