जग्गा पास अनलाइनबाटै 

‘अब धनगढीको मान्छेले इलामको जग्गा खरिद–बिक्री गर्नुपर्‍यो भने इलामको मालपोत कार्यालय जानु पर्दैन,’ विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले भने, ‘किन्ने र बिक्री गर्नेले नजिकको जुनसुकै मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन पास गर्न सक्नेछन् ।’ जग्गा भएको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाटै घरजग्गा किनबेच हुने गरेकामा अब त्यो झन्झटबाट सेवाग्राही मुक्त भएको उनले बताए । उनका अनुसार त्यसबापत केही थप शुल्क भने लाग्नेछ । सम्बन्धित प्रदेशको जिल्ला भए ३ प्रतिशत र अन्तरप्रदेश भए जग्गाको मूल्यांकन (थैली) ५ प्रतिशत थप शुल्क लाग्नेछ ।

‘खरिदकर्ता र विक्रेताको तस्बिर, बायोमेट्रिक प्रणालीअनुसार दुवैको हस्ताक्षर हुन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘जग्गा किन्ने र बेच्नेको तर्फबाट दुई जना साक्षी हुन्छन्, उहाँहरूको पनि तस्बिर राखिन्छ, यसबाटै कित्ताकाट पनि गर्न सकिन्छ ।’ प्रत्येक मालपोत कार्यालयलाई पेपर लेस, फेस लेस र क्यास लेस बनाउन यस्तो प्रणाली सुरु गरिएको उनले बताए । ‘सेवाग्राहीले लालपुर्जा, पैसा बोक्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘मालपोत पनि नगई घरबाटै जग्गा किनबेच गर्न सकिने प्रणाली पनि केही महिनामै लागू गर्दै छौं ।’ ‘नागरिक एप’ बाट सेवाग्राहीले आफ्नो नागरिकता नम्बर राखेर सम्पूर्ण जग्गाको विवरण हेर्न सक्ने विभागले जनाएको छ ।

एक वर्षभित्र विदेशबाट समेत जग्गा खरिद–बिक्री गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने तयारी विभागको छ । हाल विदेशमा रहेका नेपालीहरूले दूतावासमा गएर वारेस लिएर नेपालको घरजग्गा किनबेच गर्ने कानुनी प्रावधान छ । ‘अब सेयर बजारमा जस्तै सिधै अनलाइनबाटै कागजात पेस गरेर घरजग्गा किनबेच गर्न सकिन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘सेवाग्राहीले नेपाल आउनु पर्दैन ।’ सबै जिल्लाको जग्गा विवरण केन्द्रीय सर्भरमा हुने भएकाले कसैले झुक्याएर जग्गा खरिद–बिक्री गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।

मालपोत कार्यालयलाई झुक्याएर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने प्रवृत्ति बढेकाले अब त्यो प्रवृत्ति न्यूनीकरण हुने उनको भनाइ छ । ‘बैंकमा धितो राखेको जग्गा फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय धाउनु पर्दैन अब सिधै बैंकबाट गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘साउनभित्र यो पनि लागू गर्छौं ।’ यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र जग्गाधनी बैंक धाउनु नपर्ने गरी निर्देशिका जारी गरिसकिएको छ ।

विभागले पहिलो चरणमा ५० वटा भूसेवा लागू भएका मालपोत कार्यालयमा उक्त सेवा दिनेछ । यस्तो सेवा लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गा रोक्का र फुकुवाका लागि सेवाग्राहीले बुझाउनुपर्ने राजस्वसहित संस्थाको ‘कभर लेटर’ सहित विवरण अनलाइनमार्फत मालपोत कार्यालयलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले नापी तथा मालपोत कार्यालय अनलाइन पद्धतिमा गइसकेकाले प्रत्येक अभिलेख राख्ने काम अनलाइनबाटै सुरु गरिएको बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षभित्र केही काम बाँकी सम्पन्न गर्छौं,’ उनले भने ।