यात्रुवाहक सवारी भाडा वृद्धिविरुद्ध ५ विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गर्ने 

काठमाडौँ — यात्रुवाहक सवारी भाडामा २८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको भन्दै ५ विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा बसेको विद्यार्थी संगठनको बैठकले भाडा घटाउनका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यात्रुवाहक सवारी भाडा वृद्धिविरुद्ध ५ विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गर्ने 

'भाडा वृद्धिको निर्णय तत्काल खारेज नगरिएमा कडा संघर्षमा उत्रिने र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सरकार हुने चेतावनी दिन चाहन्छौं,' बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'कोरोनाले जनता थलिएको, लाखौंको रोजगारी गुमेको, जनता आर्थिक रुपमा जर्जर भएर एक पेट खाना जुटाउनसमेत गाह्रो भइरहेको समयमा यति ठूलो मात्रामा भाडा वृद्धि गरिनु गरिबमारा निर्णय हो ।'

साउन १ गते यातायात व्यवस्था विभागमा ज्ञापनपत्र पेस गरेपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने बैठकमा सहभागी अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए ।

यसैगरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एक रुपैयाँमात्रै घटाएकोमा विद्यार्थी संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ती संगठनहरूले निगमले २०७१ पछि विद्यार्थी आन्दोलनको मागलाई आंशिक सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताएका छन् । ' निगमले एकातिर स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेको छैन भने अर्कोतिर विद्यार्थी सहुलियतलाई लागू गरेको छैन । तसर्थ पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर र अन्य कतिपय असान्दर्भिक शीर्षकमा उठाउने रकम घटाएर थप मूल्य घटाउन र एलपी ग्यासमा दुई रंगको सिलिन्डर बनाई विद्यार्थीलाई परिचयपत्रका आधारमा तत्काल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विद्यार्थी संगठनहरुले निवर्तमान शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पद छोड्दै गर्दा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खुलेका कलेजहरूको ठाउँ, नाम र विश्वविद्यालय परिवर्तन (स्विचिङ) गर्ने नाममा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन् । तोकिएको मापदण्ड र निर्देशिकाविपरीतको अवैध प्रक्रिया तत्काल रोक्न र घोटालामा संलग्नहरुलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

कांग्रेस निकट नेविसंघ, माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी), एमाले माधव नेपाल पक्षीय अनेरास्ववियु, जसपा निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन र राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल (छैठौं) आन्दोलनरत छन् ।


प्रकाशित : असार ३१, २०७८ १६:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?